समाजलाई विभाजित गर्न र राष्ट्रलाई कमजोर बनाउने श्रृंखलाबद्ध प्रयास भइरहेका छन् : एमाले



 

 

नेकपा एमालेले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक प्रणालीलाई कमजोर बनाउन सरकारकै संलग्नता भएको आशंका व्यक्त गरेको छ । केन्द्रीय कमिटीको बैठकले तीन बुँदे समसामयिक प्रस्ताव पारित गर्दै सत्ता गठबन्धनको स्वार्थका लागि राज्यका निकायहरूमा हस्तक्षेप गर्ने, तिनलाई कमजोर बनाउने र राज्यका निकायको विश्वसनीयता समाप्त पार्ने काम सरकारबाटै भइरहेको आरोप छ ।

बैठकले समाजमा अराजकता बढ्दै गएको भन्दै समाजलाई विभिन्न ढङ्गले विभाजित गर्ने र राष्ट्रलाई कमजोर बनाउने श्रृंखलाबद्ध प्रयासहरू भइरहेको निष्कर्ष निकालेको छ । एमालेले भनेको छ, ‘जनताले बलिदान गरेर ल्याएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र नेपालको संविधानका विरूद्ध समाजलाई दिग्भ्रमित पार्ने, राजनीतिक लेपनको आडमा विभिन्न राजनीतिक अपराधहरूबाट उन्मुक्ति खोज्ने, राजनीतिक नेतृत्वका विरूद्ध निराधार लाञ्छना, गालीगलौज र चरित्रहत्या गर्ने, समाजलाई प्रदुषित पार्ने, जातीय र धार्मिक सहिष्णुतामा खलल पुर्‍याउने जस्ता अराजक गतिविधिहरू बढिरहेका छन् । यसबीचमा कतिपय ठाउँमा धार्मिक दङ्गाहरू समेत गराइएका छन् । तर, यस्ता अराजक क्रियाकलापप्रति गंभीर भएर नियन्त्रणमा लाग्नुको साटो वर्तमान गठबन्धन सरकार त्यस्ता गतिविधिहरूलाई उल्टै बढावा दिइरहेको छ ।’ लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका विरूद्ध भइरहेका अराजक क्रियाकलापहरूको निन्दा गर्दै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षाका लागि दृढ सङ्कल्प गरेको छ। अराजकतालाई प्रोत्साहन गर्ने, आर्थिक मन्दी बढाउँदै लैजाने, सामाजिक वैमनश्यलाई बढावा दिने र राज्यका निकायहरूलाई कमजोर बनाउँदै जनतामा निराशा बढाउने वर्तमान गठबन्धन सरकारको रबैयाप्रति आपत्ति जनाएको छ ।

 

  

प्रतिक्रिया दिनुहोस
रुपन्देहीमा आयल निगमको लुम्बिनी प्रादेशिक भण्डारण गृह बन्ने

    रुपन्देहीको ओमसतिया र रोहिणी गाउँपालिकामा नेपाल आयल निगमका लुम्बिनी प्रदेशिक भण्डारण

प्रधानमन्त्रीद्वारा एसियाली जनसंख्या सम्मेलनको उद्घाटन

    आजदेखि काठमाडौंमा सुरु भएको छैटौं एसियाली जनसंख्या सम्मेलनको उद्घाटनमा फरक शैली

३८ अंकले बढ्यो नेप्से, ९ अर्बको कारोबार

    बुधबार नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)मा दोहोरो अंकले बढेर बन्द भएको छ

संविधान संशोधनमा कांग्रेस-एमालेबीच साझा धारणा बन्छ : गगन थापा

    नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले दुई ठूला दलको सातबुँदे सहमतिलाई संस्थागत