देउवा सरकारको एक वर्ष : भ्रष्ट्रचारमा लिप्त, सबैजसो सूचक ऋणात्मक

 

 

सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट प्रधानमन्त्री बन्नुभएका शेरबहादुर देउवाले सरकार चलाएको एक वर्ष बितेको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रो पटक गरेको संसद् विघटन असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्च अदालतले २०७८ असार २८ गते खारेज गरेको थियो । साथै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न समय सीमासहितको परमादेशसमेत जारी गरेको थियो । तर प्रधानमन्त्री देउवाको एक वर्षे कार्यकाल अनेक विवादमा बितेको छ ।

एक वर्ष अगाडिसम्म ओलीले जे–जस्ता आरोपको सामना गर्नुभएको थियो, अहिले देउवामाथि पार्टीभित्रबाट तथा प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेबाट उस्तै प्रकृतिका आरोप लाग्न थालेका छन् । कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा शेखर कोइराला समूहले प्रधानमन्त्रीका रूपमा देउवाका काम र कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाएको छ ।

यो एक वर्षमा सबैभन्दा धेरै छलफल गठबन्धन जोगाउने विषयमै केन्द्रित भएको छ । देउवाले एक वर्षमा सात पटक मन्त्री हेरफेर गर्नुभएको छ । तर नागरिकले भोगिरहेको महँगीतर्फ सरकारको ध्यान पुग्न सकेको छैन । महँगी ६ वर्षयताकै उच्च विन्दुमा पुगेको छ । दैनिक जनजीवन कष्टकर बन्दै गइरहेको अवस्थामा सरकारको प्राथमिकता केवल सरकार जोगाउनुमात्रै देखिएको टिप्पणी हुँदै आएको छ ।

देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले आफ्नो प्राथमिकतामा कोभिड–१९ को महामारीबाट उत्पन्न मानवीय सङ्कटको समाधान गर्ने, सुशासनको प्रत्याभूति दिने, सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्नेलगायत राखेको थियो । यस्तै सरकारले जेठ १५ गते सार्वजनिक गरेको बजेटमा अनधिकृत व्यक्ति राखेर करको दायरा हेरफेर गरेको आरोपमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको राजीनामा आएको छ । यो विषयमा अहिले छानबिनसमेत सुरु भएको छ । त्यस्तै गठबन्धन सरकारले एमसीसी पास गर्नेदेखि एसपीपी अस्वीकार गर्ने निर्णय बहस बनेको छ । एसपीपी कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेको सरकारले अहिलेसम्म अमेरिकालाई पत्राचार गरेको छैन । वर्तमान सरकारले पालिका चुनाव सम्पन्न गरेको छ भने प्रदेश र सङ्घीय चुनावको तयारी भइरहेको छ ।

देउवाले आफ्नै पुरानै नजीर भत्काएर लिकबाहिर पुगिसकेको राजनीतिलाई ट्रयाकमा ल्याउन भूमिका खेल्लान् भन्ने अपेक्षाको अनुमोदन भएको भए, बुधबार यो सरकार बनेको वर्षदिन पुग्दै गर्दा उत्सवको माहौल हुन सक्थ्यो । बालुवाटारमा त झन् दोहोरो उत्सव हुन पनि सक्थ्यो, किनभने २०५२ को भदौमा देउवा पहिलोपटक मुलुकको प्रधानमन्त्री बन्दै गर्दा २ महिनाको उमेरमा चलिरहेका उहाँका छोरा जयवीर देउवाको जन्मदिन र देउवाको यो सरकारको वर्षदिन संयोगवश एकदिन हुन्थ्यो । तर २७ वर्षका उहाँका छोरा जयवीरसमेत विवादमा आउने गरी सरकारले आर्थिक चलखेल गरेको खबर बाहिरियो तर देउवाको विवादास्पद गतिविधि सुध्रिएको छनक एक रत्ति पनि मिलेन ।

अघिल्लो सरकारले संविधानको सर्वोच्चता, कानुनी राज र सुशासन भएन भन्दै यही विषयलाई संयुक्त सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमको दोस्रो लक्ष्य बनाएको थियो सरकारले । प्राथमिकताको पहिलो बुँदामा कोभिड–१९ को महामारीबाट उत्पन्न मानवीय संकटको समाधान थियो ।

महामारी न्यूनिकरणमा यो सरकारले केही हदमा काम गरेको मान्ने हो भने पनि त्यसपछि उसले प्राथमिकता निर्धारण गरेको कुनै पनि विषयमा प्रगति गर्न सकेन । फलस्वप सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसकै नेताहरु समेत प्रधानमन्त्री, उहाँलाई सल्लाह दिने सल्लाहकार समूह र सिंगो सरकारका प्रति आक्रोशित भइरहे । नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको बुझाईमा सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रममा गरेको वाचाअनुसार केही पनि काम गर्न सकेन । ‘न्यूनतम साझा कार्यक्रममा जे कुरा उल्लेख भएको छ त्यो अनुसार काम भइराखेको छैन,’ पौडेलले भन्नुभयो, ‘नेपालको समस्या त्यही हो, लेख्ने एउटा गर्ने अर्कै काम । लेख्या काम सबै गरिदैन ।’ देउवाले जुन धरातलमा टेकेर यो सरकार बनाउनुभएको थियो, त्यही धरातल भासिने गरी उनी लड्खडाइरहेको पछिल्लो उदाहरण हो तीन जनाले मात्रै पनि संवैधानिक निकायमा नियुक्ति दिन सक्नेगरी संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक संसोधनको प्रस्ताव हुनु ।

जबकी तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७६ को मंसिर र २०७७ को वैशाखमा यही कानुन संशोधन गर्न खोज्दा उहाँमाथि भंयकर प्रश्न उठेको थियो, प्रधानमन्त्री स्वेच्छाचारी बने भनेर उहाँका पार्टीका शीर्ष नेताहरुले त्यतिबेलैदेखि आलोचना गरिरहेका थिए । यसलाई संयोग मान्ने हो भने, देउवा सरकारको स्वेच्छारितामाथि त्यही विषयमा प्रश्न उठेको छ, पछिल्लो उदाहरण हो, नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको सरकार लक्षित दुई प्रश्न । उहाँले मन्त्रिपरिषद्ले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक संसोधन गर्नेगरी गरेको निर्णयप्रति चित्त बुझाउनुभएको थिएनन् । यही विषयमा एक वर्षअघि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको पनि त्यतिखेरको ओली सरकारसँग चित्त दुखाइ थियो ।

त्यसबेला देउवाले भन्नुभएको थियो , ‘संसदको बजेट अधिवेशन बोलाउन ढिला भइरहेको अवस्थामा अध्यादेशमार्फत् शासन चलाउने वर्तमान सरकारको कार्यशैली घोर आपत्तिजनक छ, संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश लगायत सातवटा अध्यादेश ल्याउने सरकारको निर्णयको नेपाली कांग्रेस घोर भर्त्सना गर्दछ ।’ यो एक वर्षमा देउवाले सबैभन्दा धेरै बैठक सत्ता गठबन्धनधारी दलका नेताहरुसँगै गर्नुभएइको छ । सबैभन्दा धेरै छलफल गठबन्धन जोगाउने विषयमै भएको छ । यसरी छलफल हुँदा, जनताले ब्यहोरिरहन परेको कष्टकर जीवन परै छुटेको छ । आफैले भर्त्सना गरेको विषय यति छिटै बिर्सिनुभएका देउवालाई उहाँकै महामन्त्री शर्माले सार्वजनिक रुपमा प्रश्न सोध्नुभयो , ‘ओलीको पालमा जो गलत, देउवाको पालामा पनि गलत । यसमा शतप्रतिशत प्रष्ट छौं हामी । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक अविलम्ब फिर्ता त हुनुपर्छ नै, तर यस्तो भयो कसरी ?हुन्छ कसरी ? गर्छ कसले ? यो दुखद छ, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको गम्भीर जवाफदेहिता जरुरी छ ।’देउवाको यो सरकारमाथि उहाँकै पार्टीका महामन्त्रीहरुले गरेको यो पहिलो प्रश्न होइन । आफ्नै पार्टीका महामन्त्रीले सभापतिलाई एउटै प्रश्न बारम्बार गरिरहन पर्नु देउवा सरकारको सबैभन्दा ठूलो अक्षमता हो ।

जबकी देउवाले यो सरकारमा आउँदै गर्दा विगतमा आफूले कमाएका अलोकप्रियताका धब्बाहरु मेट्ने लक्ष्य राख्नुभएको थियो । सभापति भएर कांग्रेस पार्टीभित्र छवि सुधार्ने र प्रधानमन्त्री भएर सरकारभित्र आफ्नो पुरानो भूमिकाका आधारमा गरिएको मूल्याकंन सुधार्ने देउवाको चाहना थियो । किनभने २०५२ यता देउवाले गरेको कुनै पनि सरकारको नेतृत्व विवादरहित रहेन । तर ओली सरकारमाथि जुन प्रश्न र त्यही प्रश्नको आधारमा आन्दोलन गरेर यो सरकार बन्यो त्यही तर यो सरकार झनै निकम्मा र राष्टघाती बन्दै गएपछि देउवा सरकारले गठबन्धन जोगाउन अनेक तिकडम भने गरेको छ । सत्ता गठबन्धन रहन्छ कि सकिन्छ भन्ने पहिलो संकट ओली सरकारकै पालादेखि सर्वाधिक चर्चामा रहेको र तत्कालीन नेकपाभित्र विवाद बल्झाइरहेको एमसीसीमा देखियो ।सत्ता गठबन्धनमा सामेल कम्युनिष्ट दलहरु नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चाले एमसीसी अनुमोदन भए सत्ता छोड्छौं भन्ने पूर्व निर्धारित अभिव्यक्तिलाई व्याख्यात्मक घोषणाको लेपनमा सच्याएका थिए । त्यसअघि ओलीले पटक पटक एमसीसी अनुमोदनको प्रयास गर्दा उर्लिएको राष्ट्रवाद त्यसबखत भने सामसुम भएको थियो ।

पृष्ठभूमिमा मौजुदा विषय केबल सरकारको निरन्तामात्रै हो । नत्रभने यो सरकारले स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिको पूर्व मान्यतालाई धेरैपटक नजरअन्दाज गर्दा सत्ता गठबन्धन दलभित्र प्रश्नको विषय बन्नुपर्थ्यो । तर यही मुलुकका विषयमा अमेरिका र चीनले संभवतः पहिलोपटक खुलेआम बाझाबाझ गर्दा सरकारको कुनै अधिकारीले हाम्रो आन्तरिक मामिलामा वाह्य मुलुक बोल्न आवश्यक छैन भनेर प्रतिवाद गर्न सकेनन । विदेश नीतिमा सरकार स्पष्ट नहुँदा ०७८ को वैशाख पहिलो साता वर्तमान प्रधानमन्त्री देउवाले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीलाई लक्षित गर्दै यो सरकार भारतको टाङमुनि छिरेको छ भनेर गरेको टिप्पणी बिर्सिनेहरु बिरलै होलान् ।

आफूले सत्ताको राजकाज चलाउँदा प्रतिपक्षी र आफ्नै सहयात्री नेताको समेत खरो टिप्पणी व्यहोर्दै आएका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले तत्काल आफूमाथिका अनेक आक्षेप बिर्सिने कुरा पनि भएन । संभवतः त्यसैले वर्तमान सरकार वर्षदिन पुग्ने तिथिको छेको पारेर ओलीले यो सरकार बोकेर हिँड्नु हानिकारक भएको टिप्पणी गर्नुभयो ।
यस्तो छ सारसंक्षेप

वर्तमान सरकार देशका लागि निष्प्राण र हानिकारक दुवै भएकाले यसलाई बोकेर हिँडन नसकिने अध्यक्ष ओलीको तर्क थियो । सोमबार ललितपुरमा आयोजित विभिन्न सञ्चार माध्यामका सम्पादकहरुसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले सरकार चलेन, काम लागेन भन्ने स्पष्ट भईसकेको भन्दै यसलाई बोकिरहन उपयुक्त नहुने बताउनु भयो । सरकार र सत्तारुढ गठबन्धन देशका लागि मृत भईसकेकाले यसलाई कायम राखेर गए देशमा हंैजा फैल्याउने ओलीको भनाई थियो ।

उहाँले सरकारका सबै अंगप्रत्यङ्ग झर्न लागेको र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको राजीनामा त्यसैको दृष्टान्त भएको जिकीर समेत गर्नु भयो । सबै अंगप्रत्यङ्ग काम नलागेकी सतीदेवीलाई भगवान शिवले समेत बचाउन नसकेको स्मरण गराउँदै ओलीले वर्तमान सत्तारुढ गठबन्धन र सरकारको हालत पनि त्यही भएको बताउनुभयो । उहाँले मुलुक संघीय संसद र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा प्रवेश गरिसकेकाले पनि परमादेशी वर्तमान सरकारको कुनै औचित्य नभएको पनि दोहो¥याउनु भयो । अध्यक्ष ओलीले भन्नु भयो, ‘अव यो गठबन्धनको सरकार चाँही चलेन, काम लागेन भन्ने स्पष्ट भयो । र, यसैलाई बोकि रहन चाँही अव उपयुक्त हुँदैन । यही सरकार बोकेर हिँडनु, एउटा हदसम्म बोक्नु पर्छ । तर निष्प्राण भयो ।

त्यो हानिकारक छैन भने पनि बोक्नु हुँदैन । हानिकारक छ भने झन बोक्नु हुँदैन । यो त निष्प्राण पनि भईसक्यो र हानिकारक छ । यसले हैजा फैलाउँछ । यसले समाजलाई दुषित गर्छ । प्रयोजन सिद्धिसकेपछि जीवन्त नभईसकेपछि मरेको चिज बोकेर हिँडदाखेरी यो डेथ भईसक्यो गठबन्धन । देशका लागि यो मृत भईसक्यो । मृत भईसकेपछि सतिदेवीलाई शिवले काँधमा बोकेर हिँडदा भगवान शिवले बोकेर हिँड्दा त सतिदेवी काम लागिनन् भने यस्तो गठबन्धन बोकेर हिँडेर कुनै अर्थ छ ? यो कुनै काम आउन सक्छ ? यसको सबै अंग प्रत्यङग झेर एउटा अंग अस्ति झरेको देख्नु भयो । यसका अंगप्रत्यङग झर्दै जान्छन । भ्रष्टाचारी अंगहरु झरेर पीठ बन्छ ? त्यसकारण यो कुनै पीठ बन्नेवाला छैन । नकारात्मक दृष्टान्तहरु बन्छन । धब्बाहरु बन्छन । जहाँजहाँ यसका अंगहरु त्यो ठाउँ रुखो हुन्छ । त्यसकारण अव चुनावतर्फ देश जाँदा चुनावको सन्दर्भमा हामी प्रवेश गरिसक्यौं । त्यसकारण यस परमादेशी सरकारको कुनै अर्थ छैन । अहिले त्यत्ति भनौं बाँकि हामी सकेसम्म सहमतीको राम्रो बाटोमा जान चाहन्छौं । भएन भने पनि देशलाई कूबाटोमा जानबाट रोक्ने कोसिस गर्छौं ।’

अध्यक्ष ओलीले आफ्नो पार्टीले चाहेको भए सत्तारुढ गठबन्धन उहिलेनै टुटिसकेको हुने दावी समेत गर्नु भयो । उहाँले गठबन्धनलाई नक्कली विहेको संज्ञा दिँदै त्यसो गरेर साँचो डिभोर्स गर्ने पक्षमा आफ्नो पार्टी नरहेको पटकपटक दोहो¥याउनु भयो । अध्यक्ष ओलीले भन्नु भयो, ‘यदि गठबन्धन जस्तो पनि गठबन्धन जसरी पनि बनाएहुन्छ भनेर एमाले ठान्थ्यो भने यो गठबन्धन उहिलेनै टुटिसक्यो । र, अर्को गठबन्धन बनिसक्थ्यो । नेकपा एमलेका निम्ति गठबन्धनको हेराफेरी सरकारको हेराफेरी आफ्नो भूमिकाको हेराफेरी होइन । देशमा जुन कुशासन छ, त्यसका ठाउँमा सुशासन ल्याउन सकिन्छ कि सकिदैन । मुख्यकुरा सुशासन ल्याउने कुरा हो । लोकतान्त्रिक अभ्यासतर्फ देशलाई फर्काउने कुरा हो । मैले गठबन्धनहरु बनाएर हेरेको छु । चलाएर हेरेको छु । त्यसकारण गठबन्धन गठबन्धनका लागि गठबन्धन अथवा संख्यात्मक परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ, फेरबदल ल्याउन सकिन्छ र सरकार परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा होइन । परिस्थितिमा परिवर्तन मुख्य कुरा हो । फेरी उही कुरा दोहो¥याउने गरी अलिक दिनसम्म एउटा चिज ग¥यो । आजकाल अखवारहरुमा यसो देखिन्छ क्या ।

अलिक समय मानिसहरु एक खालको व्यवहार गर्छन अलिक पछि फेरी अर्कै खालको व्यवहार गर्छन । त्यसका पछाडि अर्कै कारण हुन्छ । एक पल्ट विहे हुन्छ अनि फेरी डिभोर्स हुन्छ । अनि फेरी विहे हुन्छ अनि डिभोर्स हुन्छ । त्यसका पछाडिको कारण डिभोर्स चाँही साँचो हुन्छ । बिहे चाँही नक्कली हुन्छ । त्यसकारण यो साँचो डिभोर्स गर्नका लागि नक्कली विहे गर्न एमाले हतार गर्दैन । अव गठबन्धन कति फलदायी हुन्छ भन्ने कुरा त अहिलेको सरकार जनताबाट खुईलिएको, जनताबाट कोपभाजन भईरहेको, घृणाको पात्र बनिरहेको कुराले बुझन सकिन्छ । सरकार मात्रै सब कुछ होइन । हामी विभिन्न देशमा हेरिराखेका छौं । जनताले घोक्र्याएर, मुन्टयाएर निकालि दिन्छन । कुरो कस्तो हुँदो रहेछ भने एलाईटहरुलाई मन परेन भने जनता त तिनीहरुले परिचालन गर्न सक्दैनन् । जनताबाट त हटाउन सक्दैनन् । अनि तिनीहरुले अर्को बाटो लिँदा रहेछन । अदालतको बाटोबाट हटाई दिने । अनि जनताले हटाउनु प¥यो भने चाँही राष्ट्रपति भवनमा गएर, प्रधानमन्त्री भवनमा गएर घेरेर, त्यहाँबाट निकालेर, ठाउँका ठाउँ राजीनामा गराउँदा रहेछन । त्यो हामीले विभिन्न देशमा देख्यौं । फिलिपिन्समा पनि उहिले देखिएको हो । इन्डोनेशियामा पनि देखिएको हो । इरानमा पनि उहिले देख्या हो । अहिले पनि हामी श्रीलंकातिर देखिराख्या छौं । यदि पपुलर हुन सकेन भने सरकार जनता आएभने अदालतले होइन, जनताले हटाउँदा रहेछन । जनताबाट हटाउन सकिएन भने, जालझेल गर्नु प¥यो भने अनेक ठाउँहरु निक्लिदा रहेछन । त्यो त हाम्रो अघि नै दृष्टान्तहरु छन नि त । जनादेशको उलंघन भयो भने, जनादेश विपरित चल्योभने जनता उर्लिदो रहेछ । जनादेशबाट हटाउन त के हल्लाउन पनि सकिँदैन भने अदालत सदालतको प्रयोग हुँदो रहेछ । यो त २०५२ सालमा पनि हामीले देखेका हौं । यो २०७८ सालमा पनि हामीले देख्यौं । गठबन्धननै सब कुछ हो, एकछिन सत्तामा पुग्नु नै सबकुछ हो भन्ने कुरा होर्ईन । हामी पायो भन्दैमा ३ माना चुक खाएर विरामी हुने अहिलेको गठबन्धन जस्तो होइनौं । त्यसकारण विचार गरेर मात्रै चल्छौं ।’

सुशासन कायम गर्नेमात्रै होइन पूर्व सरकारको पालामा भएको भनिएको भ्रष्टाचारको छानबिन गर्ने न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाएको सरकारका मन्त्री र प्रधानमन्त्रीकै निकटस्थहरु एकपछि अर्को भ्रष्टाचारका काण्डहरुमा मुछिनु र सरकार र सम्बद्ध दलहरुले नजरअन्दाज गर्नु यही सरकारकै निमित्त लाज लाग्ने विषय हो । विवादास्पद व्यापारी पृथ्वी शाहको अमेरिकाबाट आएको शंकास्पद ४० करोड रुपैयाँ छुटाउन दिएको दबाव नमान्दा राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई नै निलम्बन गर्ने निर्णय यही मन्त्रिपरिषदबाट भएको हो । प्रधानन्यायाधीशको समेत कोटामा मन्त्री नियुक्त गर्ने खुलेआम प्रचलनको सुरुवात यही देउवा सरकारले गर्‍यो ।

तर सत्ता र गठबन्धन जोगाउनकै निमित्त आफूमाथि उठेका प्रश्नहरुबारे देउवा निरुत्तर बस्नुभएको छ, जवाफहीनता देखाए ।त्यसैको प्रतिफल हो, सोमबारको कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठकमा नेता शेखर कोइरालाले देउवामाथि उठाएको जबरजस्त प्रश्न । ‘गर्भनर प्रकरणमा सरकारको असक्षमता छताछुल्ल भयो । सरकारले गर्भनर हटायो तर अदालतले पुनर्वहाली गर्‍यो । यसले आर्थिक क्षेत्रमा नकारात्मक सन्देश गयो । देशको अर्थतन्त्रका बारेमा यहाँहरु सबै जानकार नै हुनुहुन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ,’ कोइरालाले भन्नुभयो ‘म सरकारलाई मुलुकको वर्तमान अर्थतन्त्र संकटोन्मुख रहेको, निजी क्षेत्र निराश भएको र आर्थिक अनुशासनहीनता बढेकोबारे गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।’कोइरालाले जनताको दैनिक जीवन कष्टकर बन्दै गइरहेको भन्दै त्यसमा पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । तर यो सरकारको प्राथमिकता केवल सरकार जोगाउनुमात्रै हो भन्ने कुराको पुष्टि देउवा स्वयंले बारम्बार गरिसकेका छन् ।

बजेटमाथि छलफल भइरहेका बेला गत जेठ २२ गते सत्ता साझेदार दल नेकपा एकीकृत समाजवादीले आफ्नो तर्फबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरुलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गर्‍यो ।उक्त निर्णय पार्टीको आवश्यकताको आधारमा गरिएको र आफूहरुको सिफारिस अनुमोदन नभए सरकारमा बस्नुको औचित्य सकिएको प्रतिक्रिया एकीकृत समाजवादीका शीर्ष नेताहरुले दिएपछि निर्णय भएको २१ औं दिनमा देउवाले समाजवादी पार्टीको सिफारिस कार्यान्वयन गर्नुभयो। यसमा समाजवादीको साथ नरहे सत्ता गुम्छ भन्ने डरले धेरै काम गर्‍यो ।सरकारको गैरजिम्मेवारीपन र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा देखिएको असहज परिस्थितिका कारण पनि अर्थतन्त्रमा चुनौती थपिएको छ ।

विश्लेषकहरूका भनाइमा स्मरणीय काम गर्न नसके, बिगार नगर्दिए हुनेु अपेक्षा राखेका सत्तापक्षकै नेताहरूमा असन्तुष्टि देखिएका बेला एमाले प्रश्न उठाउनु अस्वाभाविक होइन।

कांग्रेसकै नेताहरूले सार्वजनिक रूपमा र पार्टी बैठकमा प्रधानमन्त्रीले प्राथमिकताभन्दा बाहिर गएर बाटो बिराएको सन्दर्भ उठाइरहेका छन्। तर प्रधानमन्त्री देउवा निकटहरूले गठबन्धनको बाध्यताभन्दै कतिपय विषयको बचाउ गरेका छन्।

सत्ता गठबन्धनभित्र चुनावी समीकरणमा परिणत भएको र अझैँ हुने सन्दर्भलाई लिएर कांग्रेसकै कतिपय नेताले कुसङ्गतमा पारेको सङ्केत दिँदै प्रधानमन्त्री देउवा बरालिएको टिप्पणी गरिरहेका छन्।