वृद्धभत्ता र तलब वृद्धि गर्दै ठूलो आकारको बजेट ल्याउँदै सरकार

 

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले स्रोत र खर्च गर्ने क्षमता बिर्सेर छुट सुविधा, तलब तथा भत्ता वृद्धि र मतदाता रिझाउने कार्यक्रमसहित ठूलो आकारको बजेट ल्याउने भएको छ । सरकारले करिव साढे १७ खर्व रुपैयाँको बजेट ल्याउन लागेको हो ।

सरकारले संबैधानिक ब्यवस्थाअनुसार जेठ १५ गते बजेट ल्याउनु पर्छ । सोहीअनुसार आज अपरान्ह ४ बजे संसद बैठकमार्फत सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दैछ । अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार कम्तीमा सवा १७ खर्ब, बढीमा १७ खर्ब ४५ अर्ब हुने गरी बजेट बनिरहेको छ । त्यसको अन्तिम आँकडा आज बस्ने मन्त्रिपरषद बैठके टुंगो लगाउने छ । यसअनुसार बजेट चालु आर्थिक वर्षको भन्दा २ खर्ब रुपैयाँ बढी हो । चालु आर्थिक वर्षका लागि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले १६ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याउनु भएको थियो ।

उक्त बजेट पूरै खर्च हुन नसक्ने भएपछि अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत आकार घटाउँदै १५ खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँको बनाइएको छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार जेठ १३ सम्म करिब ६० प्रतिशत अर्थात् ९ खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको पूरै बजेट सक्न डेढ महिनामा ८ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्छ, जुन सम्भव छैन । यो वर्षकै खर्च गर्न नसकेको सरकारले झन् आकार बढाएर बजेट ल्याउन लागेको हो ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पनि स्रोत र खर्चका अवास्तविक आँकडा राखेर तयार गरिएको छ । बजेट निर्माणमा संलग्न अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार आउँदो वर्षको बजेटका लागि १२ खर्बदेखि सवा १२ खर्ब रुपैयाँसम्म रकम राजस्वबाट स्रोत जुटाउने लक्ष्य राखिएको छ । त्यसबाहेक साढे २ खर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाइनेछ । सवा दुई खर्बभन्दा बढी रकम वैदेशिक ऋणबाट स्रोत जुटाइनेछ । बाँकी करिब ५० अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान तथा सहायताबाट प्राप्त हुने अुनमानका साथ बजेट बनाइएको छ ।

अर्थका अधिकारीका अनसार चालु शीर्षकमा साढे १० खर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । पुँजीगत खर्चतर्फ पौने ५ खर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको छ । बाँकी करिब सवा दुई खर्ब रुपैयाँ वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा विनियोजन गरिएको छ । यसमध्ये करिब १ खर्ब रुपैयाँ बजेट वैदेशिक ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानीमा खर्च हुनेछ ।

स्रोतका अनुसार विनियोजित कुल बजेटमध्ये सबैभन्दा बढी अर्थात् करिब ३ खर्ब रुपैयाँ स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिएको छ । प्रदेशलाई भने १ खर्ब १० अर्ब हाराहारीमा हस्तान्तरण गर्ने योजना छ । यहीअनुसार बजेट विनियोजन भए प्रदेश र स्थानीय तहका लागि गत वर्षको तुलनामा सामान्य मात्रै वृद्धि हुनेछ । सबैभन्दा बढी बजेट वृद्धि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको गरिएको स्रोतले जनाएको छ । यी दुई मन्त्रालयहरूको बजेट क्रमशः ७२ र ७० प्रतिशतले वृद्धि गरिएको स्रोतको भनाई छ । रकमका आधारमा सबैभन्दा बढी बजेट भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातले १ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ र गृह मन्त्रालयले १ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ पाउने भएका छन । गृहले पाउने बजेट प्रहरी तथा कर्मचारीको सेवासुविधा, भवन निर्माण र सुरक्षा प्रयोजनलगायत क्षेत्रमा बढी खर्च हुनेछ ।

भौतिकले पाउने बजेटबाट भने विकास निर्माणका कार्यक्रममा बढी खर्च हुनेछ । आउँदो वर्ष मुलुकभर ८ सय किलोमिटर सडक पिच र ३ सय सडक पुल निर्माण गर्ने लक्ष्यका साथ भौतिकलाई धेरै बजेट विनियोजन गरिएको ती अधिकारीले बताए । सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई पाँच वर्षमा ४ लेनको बनाइसक्ने घोषणा गरेको छ । त्यसका लागि वैदेशिक ऋण, दातृ निकायको अनुदान तथा आन्तरिक स्रोतबाट प्राप्त बजेट विनियोजन गरिएको छ । काठमाडौं–तराई मधेस फास्ट ट्र्याक दुई वर्षभित्र पूरा गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

अर्थ स्रोतका अनुसार यस आयोजनालाई ३० अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ । आफ्नै लगानीबाट निर्माण गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा घोषणा गरिएको १२ सय मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका लागि ८ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । संसद्ले पास गरी कार्यान्वयनको पूर्वतयारीमा अघि बढाइएको अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अन्तर्गतका कार्यक्रमका लागि करिब १३ अर्ब रुपैयाँ बजेट राखिएको छ । पुनर्निर्माणका बाँकी काम विभिन्न विभागीय निकायहरूमार्फत पूरा गर्ने गरी १५ अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ । आगामी दुई वर्षभित्र पुनर्निर्माणका बाँकी सबै काम सक्ने योजना छ ।

बजेटमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र नेता विशेषका कार्यक्रम पनि परेको अर्थका अधिकारीहरुले जनाएका छन । प्रधानमन्त्रीले प्रस्ताव गरेको सुदूरपश्चिम क्षेत्रका विभिन्न देवीको मन्दिर जोड्ने गरी पैदलमार्ग तथा सडक निर्माणका लागि छुट्टै बजेट विनियोजन गरिएको छ । यस्तै हिमाली गुम्बा संरक्षणको कार्यक्रम पनि यस वर्षको बजेटबाट अघि सारिएको छ ।

अघिल्लो सरकारका पालामा वितरणमुखी तथा कार्यकर्ता केन्द्रित भन्दै आलोचना गरिएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा पनि बजेट विनियोजन गरिएको छ । यस्तै राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि पनि करिब ९ अर्ब रुपैयाँ बजेट राखिएको छ ।

वृद्धभत्ता र तलब वृद्धि

आगामी मंसिरमा हुने निर्वाचनमा प्रभावित पार्न वृद्धभत्ता र सरकारी कर्मचारीको तलब बढाउने निश्चितजस्तै छ । अर्थ स्रोतका अनुसार वृद्धभत्ता पाउनेहरूको उमेर घटाइनेछ । वृद्धभत्ता ६८ वर्षमै पाउने गरी बजेटमा व्यवस्था गर्ने गृहकार्य चलिरहेको छ ।

आयकरको सीमामा हेरफेर

हालसम्म अविवाहितले वार्षिक ४ लाख र विवाहितले ४ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म आम्दानी गरे १ प्रतिशत मात्रै आयकर लाग्छ । त्योभन्दा बढी अर्थात ५ लाख र ५ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म आम्दानी गरे १० प्रतिशतले कर लाग्ने व्यवस्था छ । विभिन्न सीमाअनुसार ३६ प्रतिशतसम्म आयकर लाग्छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत आयकर लाग्ने सीमालाई थप एक लाख रुपैयाँ बढाइने भएको छ । अर्थात ५ लाखसम्म आय गर्नेलाई १ प्रतिशत मात्रै कर लाग्नेछ । यसैगरी इन्धनमा विभिन्न शीर्षकमा लगाइँदै आएका करमध्ये १० रुपैयाँ फिर्ता लिइनेछ । यो निर्णयसँगै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निर्धारण स्वचालित प्रणालीमा आधारित गराइनेछ ।