महानगरको भागबण्डा नमिल्दा गठबन्धनमा खैलाबैला, अपमान भयो भन्दै माधव नेपाल
शुक्रबार खुमलटारस्थित निवासमा भएको पार्टी बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गठबन्धनको विषय निकै ‘पेचिलो’ र ‘असहज’ बनेको बताएका थिए । नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले आफ्नो पार्टीको हैसियत नबुझेर ‘एमालेमै छु’ जसरी हिस्सा मागेका कारण तालमेलमा समस्या भइरहेको उनले बताएका थिए । त्यसकारण सबै ठाउँमा तालमेल हुननसके कांग्रेससँग नै मित्रवत् प्रतिस्पर्धा पनि गर्नुपर्ने हुनसक्ने बताएका थिए ।
त्यसको दोस्रो दिन हिजो कांग्रेसको कार्यसम्पादन समितिको बैठकले पनि सोही भाषा दोहोर्याएको छ । महानगर र उपमहानगरको टिकटबारे छलफलका लागि बसेको सो बैठकले ‘तालमेल सम्भव नभए मित्रवत प्रतिस्पर्धा गर्ने निर्णय गर्यो ।’
बैठकपछि पार्टी प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले कदाचित तालमेल सम्भव भएन भने तल्ला तहले रिपोर्ट गर्ने र सम्भव नभए स्थानीय तहबाटै मित्रवत् प्रतिस्पर्धा गर्न अधिकार प्रदान गरिएको बताए । यसअघि कांग्रेसवृत्तमा तालमेलमा केन्द्रबाटै भागबण्डा हुने हो की भन्ने डर थियो । कार्यसम्पादन समितिको बैठकले सो डर पनि हटाइदिएको छ ।
‘महानगरपालिका र उपमहानगरबाहेक अरू नगरपालिका र गाउँपालिकामा त्यही तहबाट तालमेल हुन्छ । यहाँबाट कुनै निर्देशन जाँदैन,’ प्रवक्ता महतले भने,‘उहाँहरूले नै वस्तुस्थिति र आवश्यकता अनुसार तालमेल गर्ने भन्ने निर्णय हो । हामीले बाध्य पार्दैनौँ, मित्रवत् प्रतिस्पर्धा गर्छौँ भनेर जिल्लाका साथीले भन्नुभयो भने त्यही हुन्छ ।’ तर, एमालेसँग तालमेल गर्ने छुट भने पार्टीले नदिएको उनले बताएका थिए ।
सत्तारूढ गठबन्धन दलका प्रमुख दुई दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको यस्तो ‘बोली’ र कांग्रेसको संस्थागत यस्तो निर्णय आएपछि हिजोका सार्वजनिक भाषणमा नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले एमालेले जितेका ठाउँमा आफ्नो पार्टीको पूर्ण हक लाग्ने बताए । यसबाहेक आफ्नो पार्टीको ‘अपमान’ नगर्न पनि उर्दी जारी गरे ।
मनोनयन दर्ताको दिन निकट आइरहँदा सत्तारूढ गठबन्धन दलहरूबीच यस्ता भिन्न-भिन्न मत र निर्णय आउँदा स्थानीय तहका लागि गर्ने भनिएको गठबन्धन ‘असफलउन्मुख’ रहेको संकेत गर्छ । जिल्ला-जिल्लाहरूमा समेत भागबण्डा नमिल्दा तालमेल अनिश्चित बनेको छ । यस्तोमा केही जिल्लाहरूमा दलहरूले आफू एक्लै निर्वाचनमा जाने निर्णय गर्दा कतै मित्रवत् प्रतिस्पर्धा गर्ने सहमति नै गरेका छन् ।
महानगरमै अन्योल
सत्तारूढ दलहरूले महानगर र उपमहानगरमा माथिबाटै भागबण्डा गर्ने बताउँदै आएका छन् । तर, सिट बाँडफाँटमा कुरा मिलिरहेको छैन ।
कांग्रेसबाहेकका दलहरूले ६ महानगरमध्ये तीन/तीनको अवधारणा सारेका छन् । जसमा कांग्रेसलाई ७४ मा जितेका विराटनगर र ललितपुर थप काठमाडौं, माओवादी केन्द्रलाई भरतपुर, जनता समाजवादी पार्टीलाई वीरगञ्ज र नेकपा एसलाई पोखरा भनेर प्रस्ताव अघि सारेका छन् । यसमा कांग्रेस सहमत भएको छैन । सबै महानगरमा कांग्रेस सत्तारूढ गठबन्धनभित्रको पहिलो शक्ति हो । त्यसैकारण पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वलाई स्थानीय स्तरबाटै नेताकार्यकर्ताले भागबण्डामा नेतृत्व नदिन दबाब दिइरहेका छन् ।
कार्यसम्पादन समितिको हिजोको बैठकमा सबै महानगरको नेतृत्व दाबी गर्न दबाब बढेको छ । कार्यसम्पादन समितिको बैठकमा अधिकांश नेताहरूले यही विषयमा धारणा राख्दा सभापति देउवा नै अल्पमतमा परेको स्रोत बताउँछ । उनले हिजोको बैठकमा अरुलाई सम्झाउँदै गठबन्धन जोगाउने दायित्व कांग्रेसकै भएकाले धोका दिन नहुने भनेर गठबन्धनको बचाउ गरेका थिए ।
गठबन्धनमै स्थानीय स्तरको दबाब पनि थेगिनसक्नु छ । वीरगञ्ज महानगरपालिका रहेको जिल्ला पर्सामा गठबन्धनका बलिया दुई कांग्रेस र जसपाले मित्रवत् प्रतिस्पर्धा गर्ने लिखित सहमति नै गरेका छन् । यहाँ यी दुई बलिया छन् । यसले माओवादी र नेकपा एसलाई चुनौती थपिएको छ ।
उता देशभरको चर्चाको केन्द्रमा भरतपुर महानगर छ । जहाँको भाग आफ्नै पार्टीसँग राखेर माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड छोरी रेनु दाहाललाई पुन: दोहोर्याउन चाहन्छन् । शक्ति सन्तुलनमा यहाँ पनि माओवादी कमजोर छ । यसपटक माओवादीलाई भरतपुर दिन नहुने भनेर चितवनका कांग्रेसीले बागी उठ्नेसम्मको घोषणा गरेर शीर्षस्तरमा निरन्तर दबाब दिइरहेका छन् । केहीले त पार्टी छाड्ने अभियान नै सुरू गरिसके ।
पोखरा महानगरमा पनि तनाब थपिएको छ । जहाँ प्रतिस्पर्धी दल एमाले एक्लै निकै बलियो छ । त्यहाँ नेकपा एसले मेयरमा दाबी गरिरहेको छ । तर, उसको मतसंख्या ५/६ हजार पनि नरहेको भन्दै कास्की कांग्रेस नेताहरूले एमाले हराउन मेयर कांग्रेसले नै राख्नुपर्ने दबाब पार्टीभित्र बढाएका छन् । उता नेकपा एसका अध्यक्ष नेपालले पोखरामा १२ हजार त आफ्ना पार्टीका कार्यकर्ता नै रहेकाले झूठ बोलेर अपमान नगर्न चेतावनी दिएका छन् ।
विराटनगर महानगरमा पनि त्यत्तिकै विवाद छ । यसअघि कांग्रेसले जितेको विराटनगरमा अहिले जसपा र माओवादीले दाबी गरेको छ । मोरङ कांग्रेसले विराटनगरमा एक्लै चुनावमा जाने निर्णय गरिसकेको छ । त्यसविरुद्ध माओवादी केन्द्र, नेकपा एस र जसपाले ध्रुवीकरणको कोसिस गरिरहेका छन् । आफूले मागेअनुसार महानगरपालिका दिए ललितपुर र काठमाडौं कांग्रेसलाई नै छाड्ने गठबन्धनका अन्य दल तयार छन् ।
कांग्रेसलाई व्यवस्थापन नै चुनौती
यसअघि कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकले ‘आवश्यकता र औचित्य’ का आधारमा तालमेल गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयअनुसार मातहतका प्रदेश, जिल्ला, पालिका र वडाका समितिहरूलाई संयोजन गरेर सत्तारूढ अन्य चार दलका स्थानीय समितिहरूसँग बसेर सबै पार्टीको अवस्था र माागको विषयमा छलफल गरेर पत्राचार गर्न भनेको थियो ।
तर, यो छलफलमा देशैभर तालमेल गर्ने सैद्धान्तिक सहमतिबाहेक ठोस प्रगति भएको छैन । कर्णाली प्रदेशका केही जिल्लाबाहेक लगभग सबैजसो जिल्लामा यस्तो सहमति भएको छ । तर, जब सिट भागबण्डाको विषयले प्रवेश पायो, तब असन्तुष्टि चुलिन थालेको छ । देशैभर बहुसंख्यक ठाउँहरूमा सत्तारूढ दलहरूमा कांग्रेस नै ठूलो शक्ति छ । जहाँ उसको प्रतिपक्षी दल एमालेसँग सिधा प्रतिस्पर्धा हुन्छ । त्यहीँ ठाउँहरूमा तूलनात्मकरूपमा कमजोर रहेका माओवादी केन्द्र र नेकपा एसले बहुमत सिट मागिरहेका छन् । त्यसमा कांग्रेसवृत्त सहमत हुन सकिरहेको छैन ।
त्यसभन्दा ठूलो त कांग्रेसभित्रको महत्वाकांक्षाको व्यवस्थापन नै चुनौती देखिएका छ । विगतको निर्वाचनमा कांग्रेसले नै जितेका तथा एमालेसँग झिनो मतान्तरले पराजित भएका ठाउँमा कांग्रेसका स्थानीय नेताकार्यकर्ताहरूले यही निर्वाचन हेरेर पाँचवर्ष तयारी गरेका छन् । त्यो ठाउँ उनीहरू अहिले माओवादी केन्द्र र नेकपा एसलाई छाड्न चाहन्नन् । यस्तो अवस्थामा पार्टी नेतृत्वले भागबण्डा गरेर उनीहरूलाई दिए ठूलै विद्रोह सिर्जना हुने खतरा रहेको कांग्रेस कार्यसम्पादन समितिका एक सदस्यले बताए ।
