नारायणकाजी पनि माओवादी छाडने संकेत, एक्लिदै प्रचण्ड
माओवादी केन्द्रको विवाद संसदबाट एमसीसी पारित भएसँगै विभाजनको खतरासम्म पुगेको छ । नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले पार्टी विभाजन गरेर नै जान सक्ने खतरा माओवादीमा चर्चाको विषय बन्न थालेको छ । अब, श्रेष्ठले आजको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा लिखित रुपमा राजनीतिक प्रतिवेदन ल्याउने तयारीले माओवादीभित्र झनै तरंग ल्याएको छ
माओवादीका केन्द्रका नेता श्रेष्ठले २०७८ फागुन २० गतेको बैठकमा लिखित राजनीतिक प्रतिवेदन नै ल्याउने तयारी गरेको बताइरहेका छन् । पार्टीभित्र उत्पन्न विवादका कारण आजको केन्द्रीय कमिटीको बैठक पनि निर्धारित समयमा हुन सकेन ।
श्रेष्ठनिकट नेताहरु अहिले आक्रमक रुपमा प्रस्तुत भइरहेका छन् । र, निरन्तर गोप्य छलफल गरिरहेका छन् । अध्यक्ष प्रचण्डमाथि दबाब बढाउने रणनीतिमा देखिएका नारायणकाजी श्रेष्ठले अन्तिम विकल्प पार्टी विभाजनसम्म सोचमा रहेको चर्चा माओवादी नेताहरुको छ । उस्तै परे पार्टी विभाजन गर्नुपर्ने भएमा त्यसका लागि परिस्थिति बनाउन पनि आधार खडा गर्न लिखित दस्तावेज ल्याउने चर्चा चलेको हो । तर, त्यसबारेमा श्रेष्ठनिकट नेताहरुले औपचारिक रुपमा भने केही पनि बताएका छैनन ।
२०७८ फागुन १७ गते मंगलबार, २०७८ फागुन बुधवार र फागुन १९ गते बिहीवार तीन दिन लगातार श्रेष्ठ समूहका नेताहरु छलफलमा जुटेका थिए । र, उक्त छलफलमा प्रचण्डको विकल्प खोज्नुपर्ने निष्र्कषमा पनि निकालेका थिए ।
प्रचण्डमा सुधार नहुने निष्कर्ष निकालेका उनीहरुले श्रेष्ठलाई लिखित दस्तावेज लैजान पनि सुझाव दिएका हुन् । माओवादीभित्र श्रेष्ठले लिखित दस्तावेज ल्याउने व्यापक चर्चा चलिरहेका बेला उनीनिकट सूत्रहरुले श्रेष्ठले लिखित दस्तावेज लैजानेबारे अन्तिम निर्णय भने लिइ नसकेको बताउने गरेका छन् । श्रेष्ठले राजनीतिक प्रतिवेदन ल्याएर प्रचण्डमाथि दबाब बढाएमा २०७२ साल असोज २ मा संविधान जारी गरेलगत्तै नेता बाबुराम भट्टराईले माओवादी केन्द्र छोडेपछि प्रचण्डलाई फेरि त्यस्तै सकस पर्ने अवस्थाछ ।
माओवादीमा बाबुराम भट्टराई, मोहन बैद्यमात्रै त्यस्ता नेता थिए, जसले प्रचण्डलाई राजनीतिक प्रस्ताव पेश गरेर हैरानी बनाउथे । पार्टीभित्र अन्तरसंर्घष चलाउँथे । तल्लो तहसम्म बहस चलाउथे ।
वैमनस्यताको पर्खाल
एक हिसाबले पार्टीलाई चलायमान त बनाउथे त्यतिमात्र होइन, विभाजनको बिउ पनि त्यस्तै राजनीतिक प्रतिवेदन नै बन्ने गरेका थिए । कम्युनिष्ट पार्टीभित्र जब राजनीतिक प्रतिवेदन बैठकमा प्रस्तुत हुन्छ, त्यसैले विभाजनको बिऊ रोप्छ ।
वैमनस्यताको पर्खाल खडा गरिदिन्छ । संभवतः नारायणकाजी श्रेष्ठको हकमा पनि त्यही हुने अवस्था उत्पन्न भएकाे छ । नेता श्रेष्ठले माओवादी केन्द्रसँग एकता गरेपछि पहिलोपटक राजनीतिक दस्तावेज पेश गर्नका लागेका हुन् । त्यसले गर्दा पनि अवस्था गम्भीर बन्दै गएकाे छ ।
