वागमतीका मुख्यमन्त्रीमा राजेन्द्र पाण्डेको चर्चा
नेकपा एमाले कानूनी विभाजन बाँकी रहेका बेला मुख्यमन्त्री फेरेर भने पनि वागमती प्रदेशमा एमालेकै सरकार कायम राख्नेबारे छलफल भएको छ । मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेल आफैं पनि पावर शेयरिङ वा पद छाड्ने दुवै विकल्पमा सकारात्मक छन् । वागमती प्रदेशमा एमालेको बहुमत छ । तर, विपक्षी दलले अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने तयारी गरिरहेका बेला माधव नेपाल पक्षका एकजना सांसदले असहयोग गर्नासाथ सरकार ढल्छ ।
केन्द्रमा विवाद भए पनि वागमतीमा अहिलेसम्म अष्टलक्ष्मी शाक्यले बजेट तथा नीति कार्यक्रम पारित गराउन नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेकी छन् । नीति कार्यक्रम पारित गरेकोमा माधव नेपालले शाक्यलाई बोलाएर असन्तुष्टी समेत जनाएका थिए । तर, शाक्यले आफू वागमतीको नेता भएकाले हस्तक्षेप नगर्न भनेकी थिइन् । शाक्यले वागमतीबाट पार्टी एकतामा दबाब दिन खोजेकी छन् । स्रोतका अनुसार मंगलवार पनि मुख्यमन्त्री पौडेल र माधव नेपाल पक्षका अष्टलक्ष्मी,राजेन्द्र पाण्डे र अरुण नेपाल लगायतका नेताहरुबीच छलफल भएको थियो ।
छलफलमा पौडेलले आफू मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गरेर पार्टीभित्रको सन्तुलन मिलाउन पनि तयार रहेको र आवश्यकता परे मुख्यमन्त्री छाडेर पार्टीकै अर्को नेतालाई बनाउन पनि तयार रहेको बताएका छन् । पावर शेयरिङ लगायत प्रदेश सरकार र प्रदेशसभासँग सम्बन्धित पार्टीभित्रको सन्तुलन मिलाउन वागमतीमा एमालेका दुवै पक्षका नेता सम्मिलित अनौपचारिक कार्यदलले काम गरिरहेको छ ।
कार्यदलले मुख्यमन्त्रीको पक्षबाट केशव पाण्डे र दीपक निरौला छन् भने अष्टलक्ष्मी पक्षबाट राजेन्द्र पाण्डे र अरुण नेपाल छन् । कार्यदललाई मुख्यमन्त्रीको विषयमा छलफल नगर्न भनिएको छ । यो विषयमा पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले भने अनुसारनै गर्ने नेताहरुले बताएका छन् । वागमती प्रदेश सरकारबाट तत्कालीन नेकपा विभाजनसँगै प्रचण्ड पक्षका शालिकराम जमरकट्टेल र युवराज दुलाल तथा माधव नेपाल पक्षका अरुण नेपालले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए ।
अहिले सरकारमा ओली पक्षका मात्र मन्त्री छन् । पौडेलले अष्टलक्ष्मी शाक्य लगायतका नेताहरुसँगको छलफलमा मन्त्री परिषदमा नेपाल पक्षका मान्छे समेट्न तयार रहेको बताएका छन् । छलफलमा सहभागी एक नेताले भने, ‘मुख्यमन्त्री छाड्न पनि तयार छु र मन्त्रिपरिषद् सन्तुलित बनाउन पनि तयारै छु भन्नुभएको छ । मुख्यमन्त्री छाड्ने सन्दर्भमा फेरि पनि अध्यक्ष केपी ओली लगायत शीर्ष तहमै कुरा हुनुपर्छ, तत्काललाई हाम्रा केही साथी मन्त्री बनाउन पनि सकिन्छ ।’
पौडेलले मुख्यमन्त्री छाडेमा माधव नेपाल पक्षका राजेन्द्र पाण्डे र अरुण नेपालमध्ये एकजना सो पदका आकांक्षी हुन् । संसदीय दलमा केपी ओली पक्षको बहुमत भएकाले सहमतिमा बाहेक अरु प्रक्रियाबाट उनलाई हटाउन अविश्वास प्रस्ताव नै ल्याउनुपर्छ । एमाले पोलिटव्यूरो सदस्यसमेत रहेका नेता अरुण नेपालले वागमतीबाट पार्टीलाई एकताको लागि दबाब र सन्देश दिन आफूहरूले चाहेको बताए ।
