पेट्रोलियम पद्धार्थको मूल्यवृद्धिमा आफ्नो भूमिका नहुने आयल निगमको भनाइ (भिडियोसहित)



हाम्रो इकोनोमि

 

 

नेपाल आयल निगम लिमिटेडले पेट्रोलियम पद्धार्थको मूल्यवृद्धिमा आफ्नो भूमिका नहुने स्पष्ट पारेको छ । शुक्रबार सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै नेपाल आयल निगम लिमिटेडका प्रबन्ध निर्देशक सुरेन्द्रकुमार पौडेलले पेट्रोल, डिजेललगायतको पेट्रोलियम पद्धार्थको मूल्यवृद्धिमा नेपाल सरकार र आयल निगमको ठूलो भूमिका नहुने बताएका हुन् । आयल निगमले बिक्री गर्ने तेलको मूल्य निर्धारण स्रोतमा हुने मूल्यको घटबढले निर्धारण गर्ने स्पष्ट पारे । डलरको रेट, क्रुड आयलमा बढ्ने रेट र ढुवानीको खर्चले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यलाई घटबढ गराउने बताए ।

बाहिर समाचारमा आएजस्तो निगमको आन्तरिक खर्च र व्यवस्थापनको खर्च धान्ने विषय मूल्यसँग नजोडिने उनको भनाइ छ । आयल निगमको खर्च धान्नका लागि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको पनि उनले बताए । प्राकृतिक हिसाबले मूल्य घटबढ हुने भएकाले मूल्य बढ्दा बढाउनुपर्ने र घट्दा घटाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘हाम्रो कस्टिङमा स्रोत हाम्रो कहिल्यै महँगो छैन । हामीले जुन प्राइसमा किन्छौँ त्यो महँगो हालेर हामीले किनेको छैनौँ, त्यो हामी सबैले बुझिदिनुपर्छ । निगमका खर्च, कर्मचारी खर्चहरू आउँछन्, त्यो चिज पनि आजको दिनसम्म पेट्रोलियम पद्धार्थ बिक्री गर्नै पर्दैन निगमलाई । निगमको अन्य स्रोतबाट पनि पुग्छ । त्यो चिजले गर्दा पेट्रोलियम पद्धार्थको मूल्यमा कुनै पनि असर आउँदैन । यो मूल्य बढ्नमा सरकारको, निगमको कुनै पनि ठूलो भूमिका छैन र यो प्राकृतिक हिसाबले नै बढेको छ ।’

आयल निगमले मूल्यवृद्धि हुँदा पनि कम मात्रै बढाएर बिक्री गरेको पनि उनले बताए । मूल्यवृद्धि लामो समयसम्म रहे ठूलै लेभलको मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘यो मूल्यवृद्धि यसरी लामो समय रहने हो भने हामीले कुनै पनि पोइन्टमा आएरचाहिँ ठूलो लेभलको मूल्य समायोजन गर्ने परिस्थिति हुन्छ ।’

हाल निगमले पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर एक सय १६ रुपैयाँ, डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य प्रतिलिटर ९९ रुपैयाँ र खाना पकाउने एलपी ग्यासको मूल्य १४ सय रुपैयाँ कायम गरेको छ । नयाँ पत्रिका बाट साभार

 

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस
समाजवादी मोर्चाबाट विप्लव अलग

    नेत्र विक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी समाजवादी मोर्चाबाट अलग...

असारसम्मलाई जग्गाको कित्ताकाट खुल्यो

  सरकारले  नियमावली २०७९ मा तेस्रो पटक संशोधन गर्दै जग्गाको कित्ताकाट खुलाएको छ। ...

मधेशको मुख्यमन्त्री नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर

    मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रक्रियाविरुद्ध नेकपा (एमाले) बाहेकका ७४ जना सांसदले...

सभामुखको राजीनामा माग्दै मधेशमा प्रदर्शन

    मधेश प्रदेश भवन अगाडि सात दलका नेता कार्यकर्ताले प्रदर्शन गरेका छन्...