दलको नेता ओली र उपनेता नेम्वाङले बोलाएको बैठकमात्रै वैधानिक हुन्छ : ईश्वर पोखरेल

 

सर्वोच्च अदालतको फैसला तपाईंहरुका लागि ‘शकिङ’ नै हो कि, स्वाभाविक ?

यो शकिङ पनि हो । तर, हामीले विगतमा यस्ता अप्रिय क्षण, गम्भीर खालका परिस्थितिको सामना गरिसकेका छौं, अब पनि गर्छौं । त्यसकारण हामीलाई अनौठो लागेको छैन ।

प्रधानमन्त्रीले ‘अर्को पक्षलाई देखाइदिन्छु’ भनेर मात्रै संसद विघटन गरेको देखियो, होइन र ? बाहिर टिप्पणी आएजस्तो कुनै सेटिङ पनि गरेको देखिएन । जे हुन्छ, हुन्छ भन्ने ढंगले रिसको झोकमा विघटन गरेको हो ?

जे हुन्छ, हुन्छ भन्ने होइन । हामीले पटक–पटक भनेका छौं । प्रधानमन्त्रीले ताजा जनादेशको लागि मन्त्रिपरिषद्बाट सिफारिश गर्नुभयो । राष्ट्रपतिबाट त्यो आदेशको रूपमा जारी भयो । अन्तिममा कुनै उपाय नलागेर उहाँ त्यो ठाउँमा पुग्नुभएको हो । पुस ४ गते प्रधानमन्त्री आफैं खुमलटार पुगेर प्रचण्डसँग कुरा गर्नुभयो ।

‘तपाईंले एउटा अध्यक्षको नाताले म अध्यक्षलाई जस्तो आरोप लगाउनुभएको छ ती आरोप वास्तवमा तथ्यसित मेल खाँदैनन् । त्यो राष्ट्र र जनताको अहितमा काम गरेको किसिमको अभियोग लगाउनुपर्छ । प्रधानमन्त्री र अध्यक्षको रूपमा मात्र अयोग्य होइन, पार्टी सदस्य पनि कायम रहनका लागि योग्यता नराख्ने व्यक्तिको रूपमा मलाई चित्रित गर्नुभएको छ । र, राज्यले दण्डित गर्नुपर्ने फौजदारी अभियोग लाग्ने हिसाबले मलाई अभियोग लगाउनुभएको छ । पार्टीभित्र आन्तरिक समस्या छ भने छलफल गर्न सकिन्छ । तर, यो तपाईंले फिर्ता गर्नुपर्छ । यदि तपाईंले फिर्ता लिनुहुन्न भने मलाई प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षको हिसाबले सञ्चालन गर्ने स्थितिमा समस्या हुने भयो भने मैले सार्वभौम जनताको बीचमा जानुपर्ने हुन्छ’ भनेर उहाँले एक ढंगले जानकारी पनि दिनुभएको थियो ।

 

‘पर्खनु न, गरौंला नि’ भनेर टाइम पास गर्ने र आफ्नो धन्दा चालु राख्ने प्रचण्डजीको स्थिति थियो । त्यही बेलामा विशेष अधिवेशनको माग गर्दै प्रचण्ड, माधव र झलनाथको हस्ताक्षरमा राष्ट्रपतिज्यूकोमा कागज पुगिसकेको थियो । यो तानाबान सबै चलिरहेको थियो । एउटा जनताबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले आफूमाथि संगीन आरोपहरू लागिसकेपछि त्यसको सत्य फैसला गर्न जनताको बीचमा जान्छु भन्छ नि ! यदि केपी ओली अलोकतान्त्रिक हुन्, असंवैधानिक काम गरे, मूल्य–मान्यता विपरीत काम गरे भन्ने लाग्छ भने त त्यसको छिनोफानो गर्ने जनता थिए ।

संविधानले हुँदैन भनेको काम गर्नुभयो भनेर अदालतले नै भनिसकेपछि अब यी कुराको अर्थ के होला र ?

अदालतसँग सम्बन्धित भएर बोल्नुपर्ने हो भने यो राजनीतिक विषय हो । प्रधानमन्त्रीज्यू र सर्वोच्च अदालतले लगाएको प्रत्युत्तरमा ती सबै कारण खुलेका छन् । यो राजनीतिक प्रश्न हो ।

सरकार चल्ने स्थिति बनेन । कानूनी रूपले बहुमत प्राप्त ६४ प्रतिशतले समर्थन गरेको व्यक्ति तर पार्टीभित्रका आन्तरिक डाइनामिक्समा कारण चल्न नसक्ने स्थिति भएपछि ‘म ताजा जनादेशमा जान्छु’ भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्न पाउने कि नपाउने ? राजनीतिक प्रश्न हो भन्ने मान्यताका आधारमा प्रधानमन्त्रीले यो सिफारिश गर्नुभएको हो ।

अदालतको फैसला आइसकेको अवस्थामा तपाईंहरूको आधिकारिक लाइन के हो ?

हामी अदालतको निर्णय मान्छौं । मैले यो फैसलाअघि पनि बोलेको कुरा हो । हामी शक्ति पृथकीकरणमा विश्वास गर्छौं । लोकतन्त्रमा यो मान्यता हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ । त्यसप्रतिको हाम्रो सहमति/असहमति आफ्नो ठाउँमा होला । एउटा नागरिकको हिसाबले अदालतले गरेको फैसला हामीले स्वीकार्नुपर्छ । मान्नु भनेको त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नु हो ।

यसप्रति हाम्रा आफ्ना रिजर्भेसन, कमेन्टहरू छन् । किनकि ताजा जनादेशका लागि प्रधानमन्त्रीज्यूले जुन उद्देश्यको लागि संसद विघटनको प्रस्ताव गर्नुभएको थियो, त्यसलाई झन् बढावा दिन्छ । यसले मुलुकको राजनीतिलाई थप जटिल बनाउँछ । राजनीतिक अस्थिरतालाई थप मलजल गर्छ । मुलुकमा अराजकता र आर्थिक समृद्धिको एउटा कोर्समा जे–जति जान खोजिरहेको थियो त्यसलाई अवरोध सिर्जना गर्छ । राष्ट्रिय स्वाभिमान र स्वाधीनताका जे मुद्दाहरू थिए ती ओझेलमा पुग्छन् ।

यसमा लुजर त केपी ओली मात्रै देखिनुभयो, होइन र ?

तत्काल लुज जस्तो देखिए पनि  राजनीतिक स्थिरतालाई फेरि खल्बल्याउने काम भयो, यो खल्बलिंदा आर्थिक विकास र समृद्धिको विषय फेरि खल्बलिने भयो ।

राष्ट्रिय स्वाभिमान र स्वतन्त्रताका कुरा, अस्मिताका कुरा, राष्ट्रिय स्वार्थसँग गाँसिएका कतिपय विषय नजानिंदो किसिमले ओझेलमा जाने भए । मुलुक अस्तव्यस्ततामा जाने भयो ।

भनेपछि, फैसला आइरहँदा बाह्यशक्ति खुशी भए भन्ने विश्लेषण हो ?

हेर्दै जानुस्– को खुशी भए, कस्ता प्रतिक्रिया आएका छन् देखिरहनुभएको छ ।

अहिले प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना भएपछि छोड्नैपर्ने रहेछ भने उतिबेलै छाडेको भए पार्टी पनि फुट्दैनथ्यो, एउटा बाटोमा जान्थ्यो भन्ने तर्क त आयो । सँगसँगै आफ्नै भित्र र बाह्यशक्ति पनि उहाँले आफ्नो बनाउन सक्नुभएको रहेनछ नि ?

आफ्नो बनाउने भन्ने कुरा होइन । आफ्ना उद्देश्यहरूमा समर्पित भएर लागिरहनुपर्छ । कति बन्लान्न/बन्लान्, कहिले बन्लान्न/बन्लान् त्यो त हुँदै जाने कुरा हो ।

बाह्यशक्ति यस्तो थियो भन्ने कुरा हामीलाई लाग्दैन । हाम्रा स्वदेश–विदेशका मित्रहरूले हामीप्रति सद्भाव नै राखे । मूल कुरा के हो भने नेपालको राजनीतिक आन्दोलनलाई नेतृत्व गर्ने शक्तिहरूले कति गम्भीरताका साथ, कति दूरदृष्टि राखेर सोच्नुभयो भन्ने हो ।

त्यसबेलै थपक्कै छोडेको भए भइहाल्थ्यो भन्ने कुरामा के हो भने, छोड्ने कुरै भएको थियो । महाधिवेशन गरौं अध्यक्ष छाड्ने भनेकै हो । चैतमा महाधिवेशन गर्ने भनेर केन्द्रीय कमिटीको बैठकले सर्वसम्मत पारित गरेको थियो ।

पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले नै विशेष महाधिवेशन गर्ने प्रस्ताव राख्नुभएको थियो । म फेरि अध्यक्ष हुन्न, तपाईंहरू को हुने हो हुनुस् । तर म निर्वाचित अध्यक्षको नाताले यो एकीकृत पार्टीको पनि अध्यक्ष भएपछि बीचमै तपाईंहरूले मलाई हट्नु भन्ने कुराचाहिं हुँदैन भनेर भन्नुभएको थियो । महाधिवेशनमा जाने उहाँहरूको तत्परता नै थिएन ।

 

प्रचण्ड कमरेडको लामो समयको अभ्यासपछि कब्जा गर्ने आदत छ । त्यही कब्जा गर्ने योजनाअन्तर्गत उहाँ अगाडि बढ्नुभयो । त्यसमा माधव नेपालको साथ/समर्थन भयो । माधव नेपालले आफ्नै कम्प्लेक्सका कारण त्यो कुरा गर्नुभएको हो ।

केपी ओलीका कमी–कमजोरी र आलोचनाका विषय होलान्, म नै त्यो व्यक्ति हो माधव र ओलीलाई सँगै राखेर केपी ओलीको कमजोरीबारे उनको आँखामा आँखा जुधाएर, माधव नेपालको कमजोरीबारे उनीसँग आँखामा आँखा जुधाएर कुरा गरेको थिएँ । कसैको कमजोरीको प्रतिरक्षा गर्नुपर्ने हामीलाई छैन । तर, यो खालको स्थिति माधव नेपालले सोच्नुभएन भन्ने लागेको हो ।

यस विषयमा तपाईंहरू कन्फ्युजनमा नरहनुहोला । अदालतको निर्णयले मुलुकको राजनीतिलाई थप विवादित बनायो । यसले जटिलता र राजनीतिक अस्थिरतालाई बल प्रदान गर्छ । तर, यो अदालतको फैसला हामी मान्छौं । कार्यान्वयनमा जान्छौं । कार्यान्वयनमा जाँदाजाँदै हाम्रो यो टिप्पणी ‘रिजर्भेसन’ हुन्छ ।

जहाँसम्म हामी के गर्ने भन्ने छ, अब स्वाभाविक छ प्रधानमन्त्रीज्यूले संसदीय अभ्यासअन्तर्गत गर्नुपर्ने जे काम हो त्यो गर्नुहुन्छ ।

पार्टी फुटिसकेको, अल्पमतमा परिसकेको र उहाँले विघटन गर्नुभएको प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना भइसकेको हुनाले राजीनामा दिनुपर्ने होइन ?

संसदीय प्रणालीमा संसदीय दल छ । सबैभन्दा पहिले कानूनी रूपले संसदीय दलभित्रको समर्थन खण्डित हुनुपर्यो । खण्डित नभएसम्म च्यालेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ नि ! अहिलेको अदालतले पनि संसदभित्रबाट विश्वासको मत लिन मिल्दैन त भनेको छैन । प्रधानमन्त्रीले म संसदमा विश्वासको मत लिन्छु, पराजय भए पनि म स्वीकार गर्छु भन्ने स्थितिलाई रोकेको त छैन !

राजीनामा दिनुहुन्न भनेपछि विश्वासको मत लिने कि अविश्वास प्रस्ताव सामना गर्ने ?

अहिलेको प्रधानमन्त्रीले पार्लियामेन्ट फेस गर्नुपर्छ । र पार्लियामेन्ट फेस गर्छु भन्नुहुन्छ भने कसैले त्यसलाई अन्यथा लिनुहुँदैन । पुस ५ गते संसद विघटन भयो, अहिले पुस ५ अघिको अवस्थामा पुगेको न हो । एउटा प्रधानमन्त्रीले संसद फेस गर्छन् नि !

प्रतिनिधिसभा विघटन भएकै दिन नेकपाका ९० जना सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिसकेका छन् । एउटा त त्यसले निरन्तरता पाउने कुरा भयो । अर्को दलको वैधानिकता ल्याएर आउनुपर्यो भन्ने कुरा तपाइँले राख्नुभयो । संसदीय दलका दुवै पक्षका बैठक पनि बस्दैछन् । अब के हुन्छ, कसरी जान्छ ?

पार्टी एकता गर्दाखेरि दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड हुन् । बीचमा अर्को कोही अध्यक्ष बन्यो भन्ने खालको कुरा त्यो कसरी मिल्ने भो ! अब कतिपय कानूनी समस्या पनि हुन्छन् ।

संसदीय दलको सर्वसम्मत नेता केपी शर्मा ओली हो । त्यसै दलको नेताका हैसियतले उहाँ प्रधानमन्त्री बन्नुभएको हो । त्यसैले कानूनी रूपमा पनि थुप्रै चुनौती हुने विषय पनि छन् । यो एकदमै सोझो कुरा छ । अब त्यसलाई भएन भन्ने हिसाबले अनेक प्रयत्न जुन भएका छन्, ती कतिपय आफैंमा पनि हास्यास्पद छन् । कानूनी रूपमा चुनौती दिन सकिने खालका पनि छन् । आउने दिनमा विषय कसरी आउँछन् हेर्दै जाउँला नि !

पुन:स्थापित प्रतिनिधिसभाका बहुमत सदस्यले केपी शर्मा ओलीलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाएर अर्कोलाई चुन्ने सम्भावना कत्तिको देख्नुहुन्छ ?

संसदीय दलको बैठक कसले बोलाउने हो ? दलको नेता वा उपनेताले बोलाउने हो कि होइन ? अनि जसले बोलाएर पनि संसदीय दलको बैठक बस्छ ? दलको नेताले बैठक बोलाउनुहुन्छ, त्यहीं छलफल गरे भो नि ! संसदीय दलको बैठक उपयुक्त समयमा बोलाउनका लागि संसदीय दलको उपनेतासँग सम्पर्कमा आउनुपर्यो नि ! दलका नेता र उपनेता संसदीय दलको बैठक बोलाउने योजनामा पनि हुनुहुन्छ ।

संसदीय दलको नेता छान्ने प्रक्रिया चाहिं के हो त ?

मूल कुरा त जो वैधानिक सग्लो दल छ, त्यसको बैठक पनि अधिकारप्राप्त अधिकारीले न बोलाउनुपर्छ । त्यो भनेको दलको नेता केपी शर्मा ओली र उपनेता सुवास नेम्वाङ हो ।

त्यसो भए अब के हुन्छ ?

त्यो त प्रक्रियाको कुरा हो । के गर्दा ठीक हुन्छ, संसद सचिवालयमा पनि छलफल होला । मैले भनेको प्रधानमन्त्रीसित विभिन्न उपायमध्ये जननिर्वाचित प्रतिनिधिले संसदले निर्वाचित गरेको प्रधानमन्त्रीले म संसदलाई फेस गर्न सक्छु भन्न पाउनुहुन्छ नि त !

प्रचण्ड–माधव पक्षले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेर मिलेर सरकार बनाउन भनिसकेको छ । संसदमा बहुमत पुर्याउने प्रक्रिया उहाँहरूले अघि बढाइसक्नुभएको छ । तपाइँहरू के गर्नुहुन्छ ?

ठीकै छ नि ! त्यो वर्तमान अवस्था अनुसारको अभ्यासमा उहाँहरूले के–के सम्भावना हुन्छ, कसरी–कसरी खेल्नुहुन्छ, त्यो त हामी हेरौंला नि ! अब उहाँहरूले केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाएर शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव पनि गर्न सक्नुहुन्छ । हामीले सुनेको उहाँहरूले प्रस्ताव गरी नै सक्नुभएको छ । त्यो पनि अभ्यास हो । यो संसदभित्रको प्रक्रियाबाट नै ती सबै कुराहरू होउन् न, के फरक पर्छ र !

तपाइँहरूले पनि शेरबहादुर देउवा वा अरू कसैलाई प्रस्ताव गर्नुहुन्छ कि ?

यस विषयमा हामीले अहिले छलफल गरेका छैनौं । जहाँसम्म अहिले विकसित राजनीतिक अवस्था छ, यसलाई लिएर विभिन्न पक्षसँग छलफल त हुने नै भयो । तर पनि ठोस ढंगको कुरा म अहिले भन्न सक्ने अवस्थामा छैन ।

अनि सरकार गठनको सन्दर्भमा चाहिं ?

सरकार गठनको अवस्था पनि हेरौं न ।

पार्टी फुटिसकेकाले प्रधानमन्त्री अल्पमतमा त पर्नुभयो नि होइन र ?

अल्पमतमा परेको कुरा त विधिसम्मत, औपचारिक र प्रक्रियासम्मत ढंगले निष्कर्षमा पुग्नुपर्यो नि !

अब तपाइँहरूको प्राथमिकता चाहिं के हो ? दललाई कानूनी रूपमा औपचारिक विभाजन हो कि एकता ?

एकताको कुरा त प्रिय र राम्रो पनि हो । तर यो प्रिय कुरालाई कसले कसरी कसरी बिगार्यो ? कुन कुन मोडमा बिग्रियो ? के के कारणले बिग्रियो भन्ने टुंगो नलागुञ्जेल कसरी समाधान हुन्छ त !

त्यसो भए के हो निकास ?

सबैभन्दा पहिले त दलभित्रको स्थिति टुंगिनुपर्यो नि ! यही अवस्थामा त रहन सक्दैन । दलभित्रको स्थिति धेरै दिन यत्तिकै रहँदैन ।

दुई पक्षमध्ये कुनै एउटा अर्को दल दर्तामा जान्छ ?

यही अवस्था रहँदैन, रहनै सक्दैन नि !

अदालतले एक धक्का दिइसक्यो, अब निर्वाचन आयोगको अर्को धक्का पनि तपाइँहरूले नै पाउने गरी तयारी अवस्थामा बस्नुभएको हो ?

जहाँसम्म धक्काको कुरा गर्नुभयो; आन्दोलनमा लाग्ने क्रममा विभिन्न प्रतिकूलता– खासगरी खुला राजनीतिमा, संसदीय राजनीतिमा आउँदा पनि अनेक पटक यस्ता धक्का सामना गरिसकेका छौं । कतिपय धक्का कमी–कमजोरीका कारणले पनि खाएका छौं । त्यसलाई हामीले सच्याएका पनि छौं । त्यसबाट शिक्षा पनि प्राप्त गरेका छौं ।

 

राजनीतिमा यस्ता धक्का त बेला–बखत आइरहन्छन्, यो त सामान्य हो । तर त्यसलाई योग्यतापूर्वक सामना गर्नुपर्छ, अरू कुनै उपाय छैन ।

देशभरिका हाम्रा साथीलाई अहिले जुन नेकपाभित्र जुन यो परिस्थिति आइलाग्यो, यसले एउटा ठूलो संकटपूर्ण चुनौती आइलागेको छ । तर यसलाई हामीले अवसरमा पनि बदल्नुपर्छ । अब आन्दोलनलाई कसरी नयाँ ढंगले निर्माण गर्ने भन्ने विषयमा नयाँ किसिमले छलफल/बहस गर्नुपर्ने जरूरी देखिएको छ । कोही निराश हुुनुपर्ने छैन, हामी नै विजेता हुन्छौं । ढुक्क भएर अभियानमा लागौं ।

तर एक खालको निराशा त छायो नि होइन र ?

निराशा छायो, तर यसबाट सिकाइ पनि हुन्छ नि त ! आखिरमा मानव जातिले सिक्दै आएको त हो नि ! आन्दोलनमा लागेका कार्यकर्ता र विद्यार्थीले पनि यसरी नै सिक्छन् । अब यो सिक्ने क्रममा कोही निराश होलान्, कोही छुट्लान् । नयाँ–नयाँ पंक्ति पनि जोडिंदै जान्छ । यसरी नै अघि बढ्ने हो । हामीलाई कत्ति पनि चिन्ता छैन ।

राजनीतिमा सम्भावना नहुने भन्ने केही पनि हुँदैन । तर जुन ढंगले सम्बन्ध बिग्रिएको छ, जुन ठाउँमा आएको छ त्यसलाई मिलाउन त्यति सजिलो पनि छैन ।

यहाँहरू अझै पनि यही सरकार टिकाउने खेलमा हो ?

सरकार त छँदैछ नि ! यो सरकारको सामना गर्नका लागि संसदीय प्रक्रिया र अदालतको फैसलालाई आधार मानेर हामी अगाडि बढ्छौं ।

सरकार अविश्वास प्रस्ताव सामना गर्ने तयारीमा हो ?

मैले भनें नि, अदालतको फैसला र संसदीय प्रक्रिया भित्र फेस गर्नुपर्ने चिजलाई फेस गरेर अगाडि जान चाहन्छौं ।

यसको मतलब संसदीय प्रक्रिया अगाडि नेकपाको छिनोफानो होस् भन्ने पनि हो ?

अब १३ दिनसम्म हेरौं न । कतिपय कुरा त आजको भोलि के के हुन्छ, कस्तो ढंगले परिस्थिति सृजना हुन्छ, त्यो त हेर्दै जानुपर्छ । आधिकारिक रूपमा भन्ने हो भने त पार्टी विभाजन भएकै छैन । संसदीय दल पनि एउटै छ ।

मूल कुरा के बुझ्नुपर्यो भने, प्रधानमन्त्रीले संसदको फेस गर्नुहुन्छ र गर्नुपर्छ । त्यही नै सबैभन्दा उचित हो । तर औपचारिक निर्णय त भइसकेकै छैन ।