एआईजीको दरबन्दी तत्काल कार्यान्वयन नगर्न राज्य व्यवस्था समितिको निर्देशन

 

 

प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिले प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी)को दरबन्दी थप गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको छ ।गृहमन्त्री र प्रहरी महानिरीक्षकलाई समेत थाहै नदिई मन्त्रिपरिषद्ले ३ मंसिरमा एआईजीको एक दरबन्दी थप्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त पदमा डीआईजी विश्वराज पोखरेललाई बढुवा गर्न समेत सिफारिस भइसकेको छ ।

तर राज्य व्यवस्था समितिले बुधबार गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादललाई बोलाएर एआईजीको दरबन्दी थप गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको छ । गृमहमन्त्री बादलले भने यसलाई सम्बन्धित ठाउँमा पुर्‍याउने बताएका छन् ।