विदेशी विद्यार्थीको भिसा रद्द गर्ने अमेरिकी निर्णय फिर्ता



हाम्रो इकोनोमि

 

संयुक्तराज्य अमेरिकाले कोरोना भाइरसका कारण अनलाइन कक्षा लिइरहेका विदेशी विद्यार्थीको भिसा रद्द गर्ने विवादास्पद निर्णय फिर्ता लिएको छ । हार्वर्ड र एमआईटी विश्वविद्यालयहरुले अमेरिकी सरकारको निर्णयविरुद्ध कानुनी उपचारका लागि अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । अमेरिकी अध्यागमन तथा भन्सार विभागले जुलाई ६ मा सूचना जारी गरेको थियो ।

अमेरिकी ट्रम्प प्रशासनको आदेशमा जारी भएको सूचनाविरुद्ध विश्वविद्यालयका साथै विभिन्न संघसंस्था, शिक्षक युनियन र १८ वटा राज्यले विरोध गरेका थिए । संघीय न्यायाधीश अलिसन बरोघले संक्षिप्त आदेश सुनाउँदै अमेरिकी प्रशासनले विद्यार्थीको भिसा रद्द गर्ने आदेश फिर्ता लिन मन्जुर गरेको जानकारी दिएका थिए ।

हार्वर्ड र एमआईटीले यसै महिनाको सुरुमा आइसिईले जारी गरेको सूचना रोक्न अदालतमा निवेदन दिएका थिए । आइसिईले जारी गरेको सूचनामा अनलाइन कक्षा भएका विद्यार्थीले अनिवार्य रुपमा अमेरिका छाड्नु पर्ने उल्लेख थियो । विश्वविद्यालयहरुले अदालतमा दिएको निवेदनमा अनलाइन कक्षा लिने विद्यार्थीलाई व्यक्तिगत र आर्थिक रुपमा पनि ठूलो क्षति पुग्ने उल्लेख थियो । अमेरिका सरकारको निर्णयले अमेरिकाको उच्च शिक्षामा ठूलो समस्या आउने दाबी गरिएको छ ।

ट्रम्प प्रशासनले एकाएक पूर्व निर्णय फिर्ता लिनुको कारण बारे अदालतले केही बताएको छैन, र राष्ट्रपति ट्रम्पले पनि यसबारे कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन् ।

साउदर्न क्यालिफोर्निया विश्वविद्यालयले जारी गरेको वक्तव्यमा सरकार पछि हटेकामा आफूहरु निकै खुशी भएको उल्लेख छ । वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘हाम्रा विदेशी विद्यार्थीहरु विश्वविद्यालयका अभिन्न अंग हुन्, र उनीहरुले बिना भय आफ्नो शिक्षा हासिल गर्ने अधिकार उपभोग गर्न पाउँछन् ।’

कोरोना भाइरसका कारण अधिकांश विश्वविद्यालयले अहिले अति जरुरी परेको अवस्थामा बाहेक अनलाइन कक्षा संचालन गर्ने तयारी गरेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
अब स्थानीय तहबाटै नापी र मालपोतको सेवा

    स्थानीय तहबाटै नापी तथा मालपोत सेवा दिन २०७ वटा पालिका इच्छुक...

किष्ट हस्पिटल नेपालकै उच्च सफल कलेजो प्रत्यारोपण दरको कीर्तिमान कायम

    किष्ट टिचिङ हस्पिटलले ग्यास्ट्रो विभागको नेतृत्वमा अंग प्रत्यारोपण सेवामा ऐतिहासिक सफलता...

सरकारले लोकतन्त्रको खिलाफमा कदम चाल्यो : प्रचण्ड

   नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले बोलाइसकेको संसद् रोकेर अध्यादेश...

आयातित वस्तुको एमआरपीमा सरकार लचक

    आयातित मालवस्तुमा अनिवार्य रूपमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्थाले...