यो पार्टी ओली एण्ड प्रचण्ड लिमिटेड कम्पनी होइन, दुबैलाई हटाउन सकिन्छ : नेता पाण्डे

 

दुई अध्यक्षका अभिव्यक्ति सुनिसकेपछि उहाँहरुबीच ठूलो समस्या देखियो, यसले नेकपाभित्र ठूलै उथलपुथल हुन सक्छ भन्न सकिन्छ ?

सबैभन्दा पहिलो कुरा त मलाई के लाग्छ भने यो दुईजनाको पार्टी होइन । यो पार्टी केपी ओली र प्रचण्डको लिमिटेड कम्पनी र हामी त्यसका शेयर होल्डर होइनौं । यो हामी सबैले धेरै मेहनत गरेर बनाएको पार्टी हो । चाहे हिजोको एमाले होस् वा हिजोको माओवादी, सबै आ–आफ्ना संघर्षबाट आएका हुन् ।

माओवादीले आफ्ना १० हजार मान्छेले बलिदान गरेको भन्छ । त्यत्रो मान्छेको बलिदान, अंगभंग भएको, कयौंको भविश्य बर्बाद भएर यहाँसम्म आएको हो । माओवादीको त्यो युद्ध ठीक थियो कि थिएन भन्ने समीक्षा हुँदै जाला । उहाँहरुले गरेका हिजोका गतिविधि ठीक थिए कि थिएनन् भन्ने प्रश्न पनि छ । उहाँहरुको त्यो नीति नै ठीक थियो कि थिएन भन्ने पनि छ । तर, जो मान्छे मारिए, रहरले मारिएका होइनन् । उनीहरुले बलिदान गरेका हुन् ।

नेकपा एमालेको निर्माणमा पनि २००६ सालदेखिको इतिहास छ । पुष्पलालदेखि उहाँको श्रीमती साहना त हाम्रो नेता नै हुनुभयो । पहिलो महाधिवेशनको महासचिव मनमोहन अधिकारी हाम्रो अध्यक्ष हुनुभयो । यसमा कति कष्ट र दुःख गरेर संगठन बनेको हो ।

अहिले ड्राइभिङ सिटमा दुईजना व्यक्ति हुनुहुन्छ । तर, उहाँहरुले सिर्जना गरेको पार्टी होइन । उहाँहरुभन्दा अगाडि पनि अरु नेता थिए । भोलि पनि अरु आउँछन् । यसलाई दुई व्यक्तिको प्रतिस्पर्धाको रुपमा हेर्न थाल्यौं भने कुरा बिग्रिन्छ ।

होइन, हामी भन्न खोजेको चाहिँ उहाँहरुका बीचको चरम अन्तरविरोध त प्रकट भयो नि बैठकमा, यसले दुर्घटना ल्याउन लागेको हो ?

बैठकमा अभिव्यक्त भएका कुरा उहाँहरु दुईजनाको मात्र कुरा होइन कि अहिले नेकपाको भित्री स्थितिको प्रतिविम्व हो । कस्तो छ त नेकपाको भित्री अवस्था भन्ने त्यो अभिव्यक्ति हो । दुई नेताले मनको बह पोखेका मात्र भनेर नबुझौं । एउटाले राम्रो मात्र भन्ने, अर्कोले नराम्रो मात्र भनेको अर्थमा नबुझौं । नेकपाको अवस्था अहिले कस्तो छ भन्ने यसले दर्शाउँछ ।

वास्तवमा अहिले हाम्रो पार्टीले फङ्सन (काम) नै गरेको छैन । एकाध दिवसहरुको कार्यक्रम होलान् । एकपटक सातै प्रदेशमा भेलाहरु गर्ने भन्यांै, केही ठाउँमा भए । तर, कमिटी प्रणाली तहस–नहस भइसकेको छ । त्यसैले यो समस्या दुई अध्यक्षबीचको झगडा मात्र होइन । अब दुईजना मात्र बसेर, सचिवालय मात्र बसेर भएन ।

हामीले केही समय अगाडिदेखि २० जना मिलेर स्थायी कमिटी बैठक माग गरेको हो । विधानअनुसार २५ प्रतिशतले बैठक मागेपछि तत्कालै बस्नुपथ्र्यो । हामी त झण्डै–झण्डै बहुमत, ४४ सदस्यीय स्थायी कमिटीका २० जनाले बैठक मागेको हो भनेपछि सामान्य कुरा होइन । त्यसलाई पनि बेवास्ता गरियो । बैठक डाकियो, तर स्थगित भयो । बैठक नगर्ने चाहनाले कुनै पनि टुंगोमा पुग्न सकिन्न । दोष सबैभन्दा टुप्पोमा जो बस्छ, उसैलाई जान्छ ।

हामीले पनि सकारात्मक स्वार्थमा काम गर्दा ठिकै छ नि त भनेर दुईजना अध्यक्षलाई बढी नै अधिकार दिएकै हो । हुँदा हुँदा हामीले मात्रै गर्ने रहेछ, बाँकी त हामीले टीका लाइदिएका मान्छे हुन् भन्ने उहाँहरुमा देखियो । हामीचाहिँ शक्तिका स्रोत हौं, अथोरिटी हौं, यी चाहिँ टीका लाएर आएका मान्छे भन्ने उहाँहरुमा बुझाइ देखियो । यदि यो कुरा सच्याइएन भने दुई अध्यक्षको यही प्रवृत्ति नेकपा अवसानको कारण बन्नेछ ।

अहिले त पार्टी एकता गरेकैमा पश्चाताप हुन थालेको पो देखिन थाल्यो त अध्यक्षहरुमा, होइन र ?

किन पश्चाताप भयो होला त भनेर हामीले सोच्नुपर्छ । त्यो केबल प्रधानमन्त्री हुने, राष्ट्रपति हुने उद्देश्यबाट निर्देशित थियो ? केपी ओलीले बहुमतका लागि एकता गरिहालियो, अब के काम छ भन्नुपर्‍यो कि त । पार्टी एकता राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री बन्नका लागि मात्र थियो कि भविश्य हेरेर गरिएको थियो ? प्रश्न उठ्छ ।

अथवा प्रचण्डजीलाई के लागेको होला, त्यसबेला आधा–आधा कार्यकाल बाँड्ने भनेको थियो, मैले पाइनँ, छाडेर गल्ति गरेँ । यसको लागि मात्र एकता गरेको हो त त्यसो भए ? प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति हुनलाई एउटाले खोज्ने, अर्काेले चाहिँ आधा आधा कार्यकाल पाइहाल्छु भनेर मुख मिठ्याएर एकता गरेको हो र ?

अनि त्यो स्वार्थमा आँच पुग्न खोज्यो भने चाहिँ बेकारमा एकता गरिएछ भन्नु स्वार्थमा आँच पुग्दाको अभिव्यक्ति मात्र हो । त्यसो हुनाले, यदि यसखालका तत्कालीन स्वार्थबाट हामी गाइडेड भएर एकता गर्छौं भने त स्वाभाविकरुपमा त्यसले पूर्णता पाउन सक्दैन ।

तर, दुई अध्यक्षको कुरा मिल्दा सबै ठीकठाक हुने, उहाँहरुको कुरा नमिल्दा बिग्रिहाल्यो, फुट्ने नै भयो भन्नेजस्तो त देखियो नि ?

अलिअलि त देखियो । जतिबेला उहाँहरु मिलिरहनुभएको थियो, प्रश्नहरु त्यति उठेनन् । जब उहाँहरुका बीचमा अन्तरविरोध पैदा भयो, त्यसपछि समस्या बाहिर देखिन थाले ।

सचिवालय बैठकबाट प्रधानमन्त्रीलाई हटाउन खोजिएकै हो, तर त्यसबेला उहाँ टिक्नुभयो, अहिले आएर मलाई भारत समेत लागेर हटाउन खोजिँदैछ भन्नुभयो, के हटाउने नै तयारी हो त अब ?

मलाई थाहा छैन त्यो । वनको बाघले खाए पनि नखाए पनि, मनको बाघले खाएको हो कि ? किनभने, अस्तिको बैठककै कुरा गर्नुहुन्छ भने हिजो पार्टी एकता गर्दा आधा–आधा कार्यकाल गर्ने सहमति भएको भनेर बीचमा एकपटक कागज छापियो । हामीलाई त थाहा पनि थिएन । पछि त्यो भएकै कुरा रहेछ, कसैले खण्डन गरेको छैन । बरु उहाँहरुले मंसिरमा पूरै कार्यकालको अर्को सहमति गर्नुभयो ।

अब पार्टीले समग्र छलफल गर्दा त हिजो तपाईलाई पूरै कार्यकाल बनाउने भनेर सहमति गरियो, तर तपाईबाट त्यो काम भएन भन्न मिल्छ कि मिल्दैन ? तपाईलाई सधैंका लागि रजिष्ट्रेशन पास गरेर दिएको हो र ? चाहे प्रधानमन्त्री, चाहे पार्टी अध्यक्ष रजिष्ट्रेशन हो ? तपाईबाट यो भएन, बदल्छु भन्न पाउँछ कि पाउँदैन ? नबदल्दा सबैको भविश्य जान्छ भन्ने लाग्यो भने राखेर काम पनि हुँदैन । त्यो चिजको विश्वास त कमिटीले गर्नुपर्‍यो नि । काम ठीक भइरहेको छ, राम्रो छ भन्ने मूल्यांकन त कमिटीले गर्ने हो । कमिटीसँग बाहिर भएर, बाहिर–बाहिर कुरा गरेर केही पनि हुँदैन । स्थायी कमिटीबाट शुरुदेखि नै सरकारको समीक्षा गरौं भन्दा पर–पर सारिएको हो ।

पार्टीको मान्छेले सरकारको प्रतिनिधित्व गर्दा पार्टीको सल्लाह, निर्देशन मान्नुपर्ने कि नपर्ने ? पार्टी नै चुनाव हारेर सबै सिद्धिने अवस्था आयो भने कसलाई समाउन जाने ? पार्टी केही होइन भन्ने कुराले त सिध्याउँछ नि । अहिलेको मुख्य प्रश्न यो हो ।

उसो भए स्थायी कमिटीले प्रधानमन्त्रीलाई पद त्याग्नुस् भन्न सक्छ ?

पार्टीले त अध्यक्ष पनि हटाउन सक्छ नि । प्रचण्डजीले अध्यक्ष चलाउन सक्नुभएन भने हटाउन सक्छ । पार्टीले केपी ओलीलाई मात्रै हटाउँछ भन्ने होइन । केपी ओली र प्रचण्ड दुवैलाई हटाउन सक्छ । हामी सबैको भविश्य तलमाथि हुन्छ भने त त्यो दिन आउँदैन ? यहाँ त अनेक पार्टी बन्दै र भत्किँदै आएका छन् ।

नेकपा एमाले त यस्तो पार्टी हो, अनेकपटक आफ्ना नेता हटाउँदै परिवर्तन गर्दै आएको हो । ०३२ सालमा कोअर्डिनेशन केन्द्र बनाउँदा सीपी मैनालीलाई सचिव बनायौं । २०३५ मा माले गठन हुँदा महासचिव बनायाौं । २०३९ मा सीपीलाई हटाएर झलनाथ खनाललाई बनायौं । २०४६ मा फेरि उहाँलाई विदा गरेर मदन भण्डारी आउनुभयो । २०५० मा मदनको निधनपछि माधव नेपाल आउनुभयो । २०६४ मा उहाँ आफैंले छाडेपछि झलनाथ आउनुभयो । अनि २०७० मा केपी ओलीले चुनाव जित्नुभयो । चुनाव जितेको पनि ५ वर्ष नाघिसक्यो । त्यो म्याण्डेट पनि गयो । हामी पद्धतिको कुरा गर्दैछौं । हामीसँग व्यक्ति हटाउने र ल्याउने प्रशस्त अनुभवहरु छन् ।

त्यसो भए मलाई हटाइँदैछ भन्ने बुझेर प्रधानमन्त्रीको हिजोको अभिव्यक्ति आएको हो त ?

पहिलो कुरा त उहाँले किन भन्नुभयो मलाई थाहा छैन । त्यसोभए त नेपालले चीनको राष्ट्रपति बनाइदिन्छ र हटाइदिन्छ, भारतको प्रधानमन्त्री हटाउँछ र बनाउँछ भन्न मिल्छ ? प्रधानमन्त्री भएको मान्छेले त्यस्तो भन्नु मैले त बडो दुःखद कुरा ठानें । यो जिम्मेवार अभिव्यक्ति हो भन्ने मलाई लाग्दैन ।

पार्टीमा अप्ठेरो पर्ने भएपछि पहिले नै योखालको कुरा गर्नुभएको हो कि ?

जेसुकै गरेको भए पनि त्यो ठीक होइन । पार्टीको आन्तरिक कुरा मिलेन र उहाँले छाड्नुपर्ने अवस्था आयो भने मैले त भनेकै थिएँ भारतले हटाइदिएको भनेर भन्ने ? या चाइनाले हटाइदिएको भन्ने हो भने त मान्छेहरु विषयवस्तुमा केन्द्रित हुने भएनन् नि ।

पहिले नै एउटा वातावरण देशभक्ति र राष्ट्रवादितालाई सहन नसकेर हटाउन लागे भनेर आफूलाई देशभक्त नेता बनाउने कुरा त भएन । मान्छेले पत्याउँदा पनि पत्याउँदैनन् । समस्या त हाम्रा आन्तरिक हुन् नि ।

प्रधानमन्त्री फेर्ने सामर्थ्य नेकपा बाहेक अरुसँग छैन, त्यो सामथ्र्य यो स्थायी कमिटी बैठकमा प्रकट हुन्छ भनेर बुझ्ने हो ?

नेकपा त हुँदै हो नि । उहाँलाई प्रधानमन्त्री नै नेकपाले बनाएको हो । हामीले सरकार र पार्टीको कामको समीक्षा गर्ने एजेण्डा राखेका छौं । त्यो समीक्षा हुँदा एकदमै राम्रो काम भइराखेको छ भन्ने कोणबाट हुन्छ कि काम भएको छैन भन्ने हुन्छ । काम भएको छैन भन्ने आयो भने यस्तै होस् भन्ने कुरा त हुँदैन होला । कसरी राम्रो गर्ने भन्नेबारेमा नेताहरु कसरी प्रस्तुत हुन्छन्, त्यसले पनि धेरै कुरा निर्धारण हुनेछन् ।

कुर्सीमा पुगेपछि मलाई कसैले हटाउन सक्दैन भन्ने लाग्न सक्छ । तर, शाहवंशीय शासन त हट्यो भने निर्वाचित शासन हट्न सक्दैन ? विगत हेर्दा पनि कोही सत्तामा रहेको छैन । हामी आफैं त्यसका एक्टर (कर्ता) भएका छौं ।

नेपालमा राजतन्त्र जस्तो शक्ति त गयो भने हामी त जनताका प्रतिनिधि हौं । हामीले जहिले पनि सत्ताको कुर्सीबाट र अर्को सडकको आँखाबाट हेर्न सकेनौं भने समस्या हुन्छ । कुर्सी र सडक म्यानेज गर्न सकेनौं भने हामी समस्यामा पर्छौं, अहिले भइरहेको त्यही हो ।

अहिले केपी ओलीले सबै कमिटीमा बहुमत गुमाएको अवस्था छ, प्रचण्ड र माधव नेपाल पक्ष मिल्दा हटाउन त सकिने भयो नि होइन ?

यहाँ सबै विवेकहीन मान्छेहरु छन् र नसोची, नबुझी काम गर्छन् भन्ने ठान्नु गलत हुन्छ । हामीले निर्माण गरेको पार्टी हो । यसलाई कुनै पनि आघात पर्न दिने पक्षमा छैनौं । अल्पमत–बहुमत गर्दा पनि हामी सोच विचार गर्छौं ।

अनावश्यक किसिमको नोक्सान नहोस, समस्या तथा बिग्रह पैदा नहोस् भन्ने बारेमा त हामी सचेत नै छौं नि । भाँडभैलो गर्न, गैरजिम्मेवार बन्न त स्थायी कमिटी बैठक हामीले माग गरेको होइन नि । सबै मान्छे जिम्मेवार छन् । एक अर्काको बीचमा सम्मान हुनुपर्छ । हामीले त्याग गरेर बनाएको पार्टी हो यो । आफूले त्याग नगर्ने, मैमात्र हुनुपर्छ भन्ने कुराले पार्टी बन्दैन ।

प्रधानमन्त्री हटाउने तयारी हो कि होइन त ?

त्यो तयारीमा मचाहिँ नभएको हुनाले मलाई थाहा छैन । बैठकमा म बसेर तयारी भएको छैन । म नभएको कुराको जवाफ दिन सक्दिनँ । बैठक बस्नेबित्तिकै हटाउँछन् कि भनेर तर्सिनुहुँदैन । उहाँलाई पार्टीले प्रधानमन्त्री बनाएको हो । जसले बनाउँछ, उसैले बदल्छ । यो त सैद्धान्तिक कुरा हो ।

तर, नेकपामा बहुमत र अल्पमतका आधारबाट हटाउन पाइँदैन वा निर्णय गर्न पाइँदैन भन्ने कुरा पनि आएको छ नि ? महाधिवेशनसम्म सहमतिका आधारमा पार्टी सञ्चालन गर्ने वैधानिक व्यवस्था होइन र ?

यो गलत कुरा हो । कुनै विधानले भनेको छैन । विधानको कुरा फलो भएको पनि छैन । विधान त हाम्रो राजनीतिक समझदारी हो । विधान भनेको भोलि केन्द्रीय कमिटीको बहुमतले परिवर्तन गर्न सक्छ । यो विधान भगवानले बनाइदिएको पनि होइन । यो विधान कतिपटक परिवर्तन भइसक्यो ।

यो भनेको यान्त्रिक र कुतर्क हो । समझदारीमा तलमाथि हुनेवित्तिकै यस्ता कुरा रहँदैनन् । अघिल्लोपटक प्रधानमन्त्रीबाट केपी ओलीले राजीनामा गरिसकेपछि सुवास नेम्वाङजस्ता वकिल साथीहरुले संविधानमा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिए पनि नयाँ बनाउने व्यवस्था छैन भन्ने तर्क ल्याउनुभयो । मैले त्यतिबेलै भनेको थिएँ बहुदलीय व्यवस्था भनेको बहुमतको शासन हो । संसदमा बहुमत गुमिसकेपछि कुनै व्यक्ति प्रधानमन्त्री भइरहन सक्छ ? किमार्थ सक्दैन । यही कुरा संविधान बनाउँदा पनि कांग्रेसले सुधारिएको संसदीय व्यवस्थाको कुरा गर्‍यो । मैले भनेँ, यो नक्कली कुरा नगर्नुस् ।

संसदीय व्यवस्था भनेको बहुमतको व्यवस्था हो । संसदमा उसले बहुमत गुमाइसकेपछि एक वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव राख्न पाउँदैन भनेर अर्को पक्षले संसद चल्न दिन्छ ? सरकार चल्न दिन्छ ? त्यसपछि मेरो तर्कमा उहाँहरु कन्भिन्स हुनुभयो । त्यसपछि त्यही संविधानमा एउटा क्लज नयाँ थपियो, एक वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नपाउने र सँगसँगै बहुमत गुमाएको अवस्थामा विश्वासको मत लिनुपर्छ भनेको छ । विश्वासको मत नपाएपछि जुन दिन पनि सरकार ढल्न भनेको हो । यो व्यवस्था मैले भनेर संविधानमा राखेको हो ।

केपी ओलीले बहुमत त गुमाउनुभयो नि पार्टीमा होइन ?

त्यही त । पार्टीमा होस वा संसदमा होस विश्वास आर्जन गर्नुपर्छ । विश्वासको आधार भनेको सबैको समर्थन र सहयोग लिने कुरा हो । कामचाहिँ केहीका लागि गर्ने, कुरोचाहिँ सबै मिलेर जाउँ भन्यो भने हुँदैन ।

त्यसैले यो बैठकले केही न केही निर्णय त गर्छ । प्रधानमन्त्रीको सन्दर्भमा, सरकारको सन्दर्भमा र पार्टीको सन्दर्भमा केही न केही निर्णय त गर्छ । समस्या छ भन्ने, तर केही नगर्ने हो भने त हामी नै उल्लु हुन्छौं नि । नभएको कुरा किन उठाएको भन्ने भैहाल्छ नि ।

प्रधानमन्त्रीलाई छाड्नुस् भन्ने कि हटाउने त ?

भन्ने त त्यही त हुन्छ नि । तपाईलाई हटाउँछौं भनेर जान्छ र कोही ? राजालाई पनि त छाड्नुस् भनेको हो नि, हटाउने भनेको हो र ? नमान्दा पो हटाउने कुरा हुन्छ त । त्यहाँसम्म पुग्छ कि पुग्दैन, मलाई थाहा छैन । तर, परिस्थिति चाहिँ धेरै नै गाँठो परेको देखेको छु मैले । यो अहिलेको परिस्थिति सहज छैन, मैले बुझेको यत्ति नै हो । नेकपाको इतिहासमै धेरै अप्ठेरो स्थिति आइरहेको छ ।

अब अन्तिममा, एमसीसी बारे नेकपाको यो बैठकले के गर्ला ?

मलाई ठ्याक्कै यसको अनुमोदनको डेडलाइन कहिले भन्ने थाहा छैन । जून ३० हो भने त १६ गते नै सिद्धिसक्छ । हाम्रो संसद १७ गते मात्र छ । त्यसो हुँदा त यसबारे म्याद गएको प्रस्तावमा नेकपाले बहस नै गर्नुपरेन । तर, त्यसो होइन भने यसका अनेक विकल्पमा छलफल गर्न सक्छौं । त्यो भनेको हामीलाई ६ महिना म्याद थप्देउ भन्न सक्छौं । यसमा भएका कतिपय अस्पष्टता छन् भने स्पष्ट गर्न सकिन्छ ।

योबीचमा अमेरिकामा चुनाव छ । चुनावमा को आउला । चीन–अमेरिका ब्यापार युद्धको अवस्था के होला ? यसबीचमा हुने विश्व घटनालाई पनि हेरेर समय लिएर अगाडि जान सकिन्छ । तर, नेकपामा एमसीसीमा पक्ष–विपक्षमा विभाजित हुँदैन । यसलाई हामी सहज निकास दिन्छौं । म्याद गएको हो भने छलफल नै गर्नुपरेन । एमसीसीले अप्ठेरो पार्छ, पार्टीमा भन्ने मलाई लाग्दैन । अनलाईनखबरबाट