पार्टीमा बहुमतको खेल भयो : ओली



 

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीभित्र बहुमतको खेल सुरु भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् । त्यही गुटबन्दी र बहुमतको खेलकै कारण अघिल्लो बैठकको पूर्वसन्ध्यामा पार्टी विभाजनको संघारमा पुगेको ओलीले बताए ।

बुधबारदेखि सुरु भएको स्थायी कमिटी बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष ओलीले महाधिवेशनसम्म सहकार्य गर्ने सहमतिअनुसार पार्टी नचलेको गुनासो गरे । यहीकारण अघिल्लो सचिवालय बैठकको पूर्वसन्ध्यामा पार्टी विभाजनको संघारमा पुगेको बताउँदै अधयक्ष ओलीले भने, ‘पार्टीमा अहिले पनि गुटबन्दी र बहुमतको खेल भएको छ । यसले अनुशासनहीन काम गरेको छ ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक दल विभाजनलाई सहज बनाउने गरी वैशाख दोस्रो साता ल्याएको अध्यादेशको बचाउ गरे । आफूले गलत गरेका कारण फिर्ता लिएको नभई साथीहरुले भनेका कारण फिर्ता लिएको ओलीले बताए । उनले नेतृत्वलाई खुइल्याएपछि आफ्नो कद बढ्छ भन्ने भ्रम नपाल्नसमेत नेताहरुलाई आग्रह गरेको एक नेताले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले अधिकांश समय सरकारको बचाउमा खर्चिएका थिए । आफ्नो नेतृत्वको सरकारले देशलाई समाजवाद उन्मुख बनाएको र कोरोना भाइरसको महामारी नियन्त्रणमा पनि राम्रो काम गरेको उनको दाबी थियो ।

कोरोना कारण २÷३ जनाको मात्र मृत्यु भएको तर अरु बिमारीका कारण मृत्यु भएको भए पनि कोरोना पोजेटिभ देखिएपछि कोरोनाबाटै भएको मृत्युमा गणना गर्नुपर्ने विश्व स्वास्थ्य संगठनको प्रोटोकोेलका कारण मात्र २४ पुगेको उनले बताए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले यो बैठकले पार्टी एकताको सन्देश दिन सक्नुपर्नेमा समेत जोड दिए । बैठकलाई सम्वोधन गर्दै ओलीले अहिले देखिएका समस्याको सामना राजनीतिकरुपमै गरिने बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
रविपत्नी निकिता पौडेलपनि पोखरा जाँदै

    राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई पार्टी

सहकारी ठगी आरोपमा रवि लामिछाने पक्राउ

   सहकारीको रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.मा अपचलन गरेको आरोपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी

पार्टी कार्यालयमा जम्मा हुन थाले रास्वपाका नेताहरु

    राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेताहरु पार्टी केन्द्रीय कार्यालय वनस्थलीमा जम्मा भएका छन्

साना दल फुटाउन अध्यादेश आउने संकेत

    विपक्षी दलहरुले साना दलहरु फुटाउन सरकारले अध्यादेश ल्याउनसक्ने आशंका गरेका छन्