ओलीसँग बिच्किए गौतम, एमसिसीले नेकपामा फेरि मोर्चाबन्दी

हाम्रो इकोनोमि

 

अमेरिकन सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी)लाई लिएर फेरि नेकपाभित्र मोर्चाबन्दी सुरु भएको छ । शक्तिसंघर्ष उत्कर्षमा पुगेको वेला वैैशाखको तेस्रो साता ‘युद्धविराम’ भए पनि एमसिसीलाई संसद्मा प्रवेश गराउने विषयले फेरि मोर्चाबन्दी सुरु भएको हो ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले एमसिसीलाई संसद्को कार्यसूचीमा प्रवेश गराउन खोजेको भन्दै नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसहित सचिवालयका पाँच शीर्ष नेताहरू आवश्यक रणनीति बनाउन छलफलमा जुटेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले पछिल्लोपटक एमसिसी संसद्मा दर्ता भइसकेकाले अनुमोदन वा अस्वीकारको अधिकार संसद्को भएको बताएका छन् । प्रधानमन्त्रीले यस विषयमा विपक्षीसँगसमेत संवाद थालेका छन् ।

सहमतिअनुसार एमसिसी १६ असारबाट कार्यान्वयन जाने अन्तिम मिति हो । तर, कार्यान्वयनअगाडि संसद्बाट अनुमोदन गर्नुपर्ने भए पनि अहिलेसम्म यो संसदमा टेबुल भएको छैन र सत्तारुढ नेकपाले यसबारे कुनै निर्णय लिएको छैन ।

एमसिसीलाई लिएर अध्यक्ष प्रचण्ड तथा वरिष्ठ नेताहरू झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाललगायत सचिवालयका बहुमत सदस्यका फरक धारणा छन् । प्रधानमन्त्री ओली भने यथास्थितिमा तत्काल एमसिसी अनुमोदनको पक्षमा र अन्य नेता परिमार्जनसहितको अनुमोदनको पक्षमा छन् ।

अध्यक्ष प्रचण्डले बिहीबार उपाध्यक्ष वामदेव गौतमसँग पहिलो चरणमा र दोस्रो चरणमा वरिष्ठ नेताद्वय खनाल र नेपालसँग अबका सम्भावित रणनीतिमा केन्द्रित रहेर बेग्लाबेग्लै छलफल गरेका हुन् । पार्टी कार्यदलले दिएको सुझाबविपरीत प्रधानमन्त्री ओली विपक्षी कांग्रेससँग मिलेर संसद्बाट अनुमोदन गराउने योजनामा लागेको प्रचण्ड–नेपाल समूहका नेताहरूको बुझाइ छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले यस विषयमा बिहीबार कांग्रेस नेताहरूसँग बालुवाटारमा छलफलसमेत गरेका थिए । बालुवाटार छलफलमा एमसिसीलाई नेकपाले लामो समयदेखि संसद्मा अड्काएको भन्दै छिटो टुंगोमा पु¥याउन कांग्रेस नेताहरूले ध्यानाकर्षण गराएका थिए । जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले एमसिसीबारे छुट्टै छलफल गरिने बताएको कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले जानकारी दिए ।

तर, नेकपाका उपनेता नेम्वाङले भने प्रसंग उठे पनि त्यसबारेमा थप छलफल नभएको बताए । ‘उहाँहरूले एमसिसीबारे चाँडै टुंगोमा पुग्नुपर्छ भन्ने ध्यानाकर्षणसहितको सुझाब राख्नुभएको थियो, तर आज छलफलको विषय नभएकाले अरू थप कुरा भएन,’ उनले भने । छलफलमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा भने सहभागी थिएनन् ।

खुमलटारमा भएको छलफलमा अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्री ओली एमसिसीलाई पार्टीमा छलफल र निर्णय नै नगराई सीधै संसद्को कार्यसूचीमा प्रवेश गराएर अनुमोदन गर्ने पक्षमा रहेको भन्दै अब के गर्ने भनेर सुझाब मागेका थिए । नेपाल, खनाल र गौतमले भने सचिवालय र स्थायी समितिमा निर्णयविना एमसिसीलाई सीधै संसद्बाट अनुमोदन गराउन खोजिए बहुमतबाट सामूहिक रूपमा असहमति जनाउने र प्रतिवाद गरेर अघि बढ्नुपर्ने सुझाब दिएका थिए । आवश्यक थप रणनीति तय गर्न शुक्रबार पनि प्रचण्डसहितका नेताहरूले अनौपचारिक छलफल र सहमति गर्ने तयारी गरेका छन् ।

एमसिसीसहितका विषयमा छलफल गर्न १० असारमा स्थायी समिति बैठक बोलाइएको छ । यद्यपि, बैठकको एजेन्डा भने तय भइसकेको छैन । केन्द्रीय सचिवालय बैठकले स्थायी समिति बैठकको एजेन्डा तय गर्नेछ ।

छलफलमा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ भने अनुपस्थित थिए । ‘उहाँको जानकारी र सहमतिमै छलफल गरिएको हो, उहाँ राष्ट्रिय सभामा संविधान संशोधनसम्बन्धी विधेयक पारित गर्ने महत्वपूर्ण बैठकमा सहभागी हुनुभएकाले उपस्थित हुन सक्नुभएन, सम्भवतः शुक्रबारको छलफलमा सहभागी हुनुहुनेछ,’ उच्च स्रोतले भन्यो ।

छलफलमा सहभागी वरिष्ठ नेता खनालले अध्यक्ष प्रचण्डले कुराकानीका लागि बोलाएका कारण केहीबेर पार्टीको आन्तरिक विषयमा छलफल भएको बताए । ‘अध्यक्षले कुराकानीका लागि बोलाउनुभएपछि म गएको हुँ, स्थायी समिति बैठक डाकिएकाले त्यहाँबाट पार्टीलाई कसरी राजनीतिक, वैचारिक र सांगठनिक रूपले बलियो बनाउने भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल भएको हो,’ खनालले  भने ।

प्रचण्डसँगको छलफलपछि उपाध्यक्ष गौतमले एमसिसीसहित पार्टीभित्रको अन्तरविरोधमा आफ्नो कित्ता स्पष्ट हुने गरी प्रेस नोट जारी गरेका थिए । उनको सचिवालयले जारी गरेको प्रेस नोटमा एमसिसीसहित पार्टी सञ्चालनसम्बन्धी मुख्य मुद्दाहरूमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई गौतमको साथ नरहेको प्रस्ट पारिएको छ ।

‘प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी ओलीका कार्यशैलीमाथि पार्टी नेतृत्वभित्रै अनगिन्ती असहमति छन् । समयक्रममा ती बाहिर आउनेछन् । वामदेव यही कित्तामा अडिग हुनुहुन्छ । एमसिसीसहितका विभिन्न निर्णय प्रक्रियामा उहाँ प्रधानमन्त्रीको साथमा हुनुहुन्न,’ सचिवालयका तर्फबाट गौतमका प्रेस संयोजक विश्वमणि सुवेदीले जारी गरेको प्रेस नोटमा भनिएको छ, ‘सरकारमा पार्टीका संस्थागत निर्णय कार्यान्वयन नहुने, सरकार र पार्टी अलग किसिमले चल्नेबारे पार्टी नेताहरूको छिट्टै सामूहिक प्रतिक्रिया आउँदै छ । वामदेवलाई पनि त्यहीँ भेटिँदै छ ।’

गौतम सरकारमा जाने हल्ला पूर्णतः निराधार भएको भन्दै प्रेस नोटमा भनिएको छ, ‘सरकारमा जाने र प्रधानमन्त्रीका कदमहरूका पक्षधरका रूपमा उहाँलाई चित्रित गर्ने क्रम बन्द होस् ।’ गौतम अझै केही समय सार्वजनिक प्रतिक्रियामा नआउने पनि प्रेस नोटमार्फत प्रस्ट्याइएको छ ।

अघिल्लो साता प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई बालुवाटारमा भेट गरेका गौतमले एमसिसी संशोधनसहित पारित हुनुपर्ने आफ्नो अडान रहेको भन्दै यथास्थितिमै पारित गर्ने कुरामा आफ्नो साथ नरहने प्रस्ट पारेका थिए । लामो समयदेखि प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई धोका दिँदै आएको भन्दै गौतम उनीसँग रुष्ट छन् ।

डेढ महिनाअघि अध्यक्ष प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता नेपाललगायतका नेताले केन्द्रीय सचिवालयमै ओली प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष दुवै पदमा असफल भएको भन्दै छाड्न आग्रह गरेका थिए । तर, ओलीले आफूले पद छाड्नुपरेको अवस्थामा गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव गरेपछि नेकपाभित्रको पछिल्लो समीकरण तरंगित बनेको थियो ।

यद्यपि, ओलीले त्यसका लागि कुनै विश्वासिलो आधार प्रस्तुत गर्ने, पार्टीभित्रको अन्तरविरोध समाधानका लागि संस्थागत विधि र प्रक्रिया अपनाउनेभन्दा पनि सचिवालयकै नेताहरूलाई नै आपसमा भिडाउने शृंखला जारी राखेको भन्दै गौतमसहित सचिवालयका बहुमत नेताहरूले उनीविरुद्धको गठबन्धन कसिलो बनाउने क्रम जारी राखेका छन् ।

प्रचण्डसहित वरिष्ठ नेता नेपाल, खनाल, गौतम र प्रवक्ता श्रेष्ठले भैँसेपाटी बैठकमार्फत सुरु गरेको मोर्चाबन्दी सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तयारीका क्रममा केही मत्थर भए पनि पुनः कसिलो बनाउने क्रम सुरु भएको हो । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ पनि एमसिसी सम्झौता संसद्बाट जस्ताको तस्तै अनुमोदन गराउने पक्षमा छैनन् ।