बागमती प्रदेशका किसानलाई दूधमा प्रति लिटर २ रुपैयाँ अनुदान
बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि ५१ अर्ब ४२ करोड ७४ लाख ९४ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाश ढुंगेलले प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको बजेटमा चालुतर्फ २६ अर्ब २८ करोड ७३ लाख ३५ हजार अर्थात् ५१.१२ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै, पुँजीगततर्फ २५ अर्ब १४ करोड १ लाख ५९ हजार अर्थात् ४८.८८ प्रतिशत बजेट विनियोजन भएको छ ।
प्रदेशका १३ वटै जिल्लामा दूध उत्पादन गर्ने किसानलाई प्रोत्साहन गर्न चालु आर्थिक वर्षमा दिइदै आएको प्रति लिटर १ रुपैँयालाई सत प्रतिशत वृद्धि गरी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा प्रदेशभित्र उत्पादित दूधमा प्रति लिटर २ रुपैयाँका दरले दुग्ध कृषककै खातामा जम्मा गरीदिने छ ।
नेपालको संविधानमा उल्लेखित खाद्य सुरक्षाको हक कार्यान्वयन गर्न संघीय सरकार तथा स्थानीय तह समेतको समन्वय र सहकारितामा किसानहरुद्वारा उत्पादित धान, मकै, गहुँ, कोदो, फापर, आलुमा न्यूनतम वचत ग्यारेन्टी सहितको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गरी कार्यान्वयन गर्नका लागि बजेट व्यवस्था कृषकका बिक्री नभएका कृषि उपजहरुमध्ये दलहन, तेलहन तथा खाद्यान्न बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्यमा खरिद गरी भण्डारण गर्ने उद्देश्यका लागि १३ वटै जिल्लामा एक पालिका एक खाद्यान्न भण्डारण र बीउ विजन बैंक स्थापना गर्ने कार्यको सुरुवातका लागि बजेट व्यवस्था कृषि उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि गरी खाद्य र पोषण सुरक्षामा टेवा पुर्याउनका लागि १३ वटै जिल्लाका कृषकहरु लाभान्वित हुने गरी मुख्य खाद्यान्न बाली – धान, मकै र गँहु को उत्पादनमा आधारित उन्नत बीउमा प्रति के.जि २० रुपैयाँको दरले प्रोत्साहन दिने गरी बजेट व्यवस्था डिप वोरिङ्ग, स्यालो बोरिङ्ग, लिफ्ट सिंचाइ, सोलार सिंचाइ कार्यक्रम सञ्चालन गरी सिंचित क्षेत्र विस्तार गर्दै कृषि उत्पादनमा वृद्धि गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु ।
साथै माछापालन गर्दा खपत हुने विद्युत महशुलमा ५० प्रतिशत छुट सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था कृषि, उद्योग, व्यापार व्यवसाय, रोजगारी प्रबर्धन, उत्पादनशील कार्यक्रमको लागि लगानी प्रबर्धन, पर्यटन प्रबर्धनसँग सम्बन्धित उद्योगहरु, शैक्षिक कार्यक्रम, लघु तथा साना उद्योग, वन तथा वातावरणजन्य उद्योग, फोहोरमैला व्यवस्थापन, सामाजिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित उद्योग लगायत उत्पादन र रोजगारी सिर्जना हुने कार्यक्रमका लागि सहुलियत पूर्ण व्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउन ३ अर्बको कोषको लागि बजेट व्यवस्था गरेको छ । यसको लागि प्रदेश सरकारबाट कार्यविधि बनाई कार्यान्वयन गरिनेछ ।
