पानीजहाज कार्यालयलाई किन चाहियो १ करोड ४४ लाखको गाडी
काम कुरो एकातिर कुम्लोबोकी ठिमीतिर भनेजस्तो अहिलेसम्म कुनै काम नभएको र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको लहडमा खुलेको पानी जहाज कार्यालयले एक करोड ४३ लाख ९८ हजार रुपैयाँको गाडी किन्नका लागि बोलपत्र मूल्यांकनपछि आपूर्तिकर्ता छनौट गरेको छ ।
मुलुकमा कोरोना भाइरस महामारीका कारण सरकारलाई स्रोत जुटाउन दबाब परिरहेको छ । संसद्को अर्थ समितिले खर्चमा मितव्ययिता अपनाउन र फजुल खर्च कटौती गर्न निर्देशन दिएको दुई दिन पनि नबित्दै पानी जहाज कार्यालयले आपूर्तिकर्तासँग सम्झौता गर्न लागेको हो ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले कोरोना भाइरसको महामारीसँगै सरकारलाई स्रोतको दबाब परेको भन्दै उद्यम, व्यवसायको पुनः स्थापनाका लागि सरकारकै मात्र मुख ताक्ने भए कर बढाउने बताउँदै आएका छन् ।
सार्वजनिक खर्च प्रणाली पुनरावलोकन आयोगले सरकारलई अनावश्यक रुपमा सिर्जना गरिएका र राज्यकोषमा भार पारिरहेका आयोग, प्राधिकरण, बोर्डहरु खारेज गर्न सरकारलाई सिफारिश गरेको छ । पूर्व अर्थमन्त्री डा. देवेन्द्रराज पाण्डे पानी जहाज कार्यालयले गाडी किन्ने विषय मात्र औचित्यहीन नभइ पानी जहाज कार्यालय नै औचित्यहीन भएकाले यसलाई खारेज गर्नुपर्ने बताउँछन् ।
