कुलमान घिसिङमाथि भ्रष्टाचार गरेको आरोप, ९ अर्ब घोटाला

 

जनताले विश्वास गरेका नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङमाथि भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेको छ ।

लोडसेडिङ हटाउन राम्रो काम गरेको भन्द घिसिङको प्रशंसाद भएको थियो । जनस्तरबाट प्रशंसा पाएका घिसिङमाथि संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेको आरोप लगाएपछि जनताको विश्वामाथि धक्का लागेको छ ।

लेखा समितिद्वारा गठित उपसमितिले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ र पूर्व कार्यकारी निर्देशक मुकेश काफ्लेसहितका पदाधिकारीविरुद्ध ९ अर्ब घोटाला गरेको अभियोगमा छानबिन गरी मुद्दा चलाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिएको छ ।

डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लिंकमा भएको अनियमितताबारे छानबिन गर्न गठित अध्ययन उपसमितिका संयोजक एवम् कांग्रेसका सांसद डा.मीनेन्द्र रिजालले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वर्तमान र पूर्वसञ्चालक समितिका पदाधिकारीविरुद्ध ९ अर्ब घोटालामा मुद्दा चलाउन सिफारिस गरिएको जानकारी दिएका छन् ।

उपसमितिले आफ्नो प्रतिवेदन शुक्रबार मूल समितिमा पेश गरेको छ । डा.रिजालको संयोजकत्वमा गठित पाँच सदस्यीय अध्ययन उपसमितिमा सांसदहरू तेजुलाल चौधरी, प्रदीप यादव, पार्वतीकुमारी विशुंखे र सूर्य पाठक सदस्य थिए ।

साउन ५ गते गठन भएको उपसमितिले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लिंकमा भएको अनियमतिमताबारे अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार पारेको छ ।

प्राधिकरणका पूर्व तथा वर्तमान सञ्चालक समितिका सदस्यहरूसँग पटक–पटक छलफल गरेपछि यो प्रतिवेदन तयार पारिएको छ ।

लोडसेडिङ भएका बेला ०७२ सालमा उद्योगीहरूको आग्रहमा प्राधिकरणले नियमित शुल्कमा थप ६० प्रतिशत शुल्क तिर्ने गरी २० घण्टाभन्दा बढी बिजुली उपलब्ध गराएको थियो ।

उद्योगले नियमित बाहेकको थप शुल्क नतिरेपछि समितिले छानबिन गरेको छ । प्राधिकरणकै मिलेमतोमा उद्योगीहरूले अतिरिक्त शुल्क नतिरेको दावी समितिको छ ।

प्राधिकरणकले चैत २८ गते २०७२ भदौदेखि ७५ चैतसम्मको छुट विद्युत महसुल बिल बापतको रकम बुझाउन दुई सय ५० भन्दा बढी उद्योगलाई ९ अर्बभन्दा बढीको बिल बुझाएको थियो ।

प्राधिकरणको पत्रविरुद्ध उद्योगीहरू उच्च अदालत पुगेपनि अदालतले विद्युत प्राधिकरणको विनियमावली अनुसार छुट गर्न नमिल्ने भएकाले तोकिएको महसुल तिर्न आदेश दिएको थियो ।

डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लिंकको बक्यौताबारे अध्ययन गर्न ऊर्जासचिव दिनेश घिमिरेको संयोजकत्वमा सरकारले गठन गरेको पाँच सदस्यीय छानबिन समितिले पनि छानबिन गरिरहेको छ ।