पुँजीगत बजेट खर्च गर्न नसक्ने समस्यामा सरकार

 

विनियोजित पुँजीगत बजेट खर्च गर्न नसक्ने समस्या केन्द्रबाट प्रदेश सरकारहरूमा पनि सरेर गएको छ । चालू आर्थिक वर्षको सात महिना बित्दा पनि संघीय सरकारले १८ दशमलव ८५ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च गर्न सकेको छ । त्यस्तै, प्रदेशको औसत खर्च पनि १५.५५ प्रतिशत मात्र छ ।

अझ अहिलेसम्म प्रदेश २ मा ४.१५ प्रतिशत र कर्णालीमा ५ प्रतिशत मात्र खर्च, सबैभन्दा धेरै खर्च गर्ने प्रदेश १ मा २५.१९ प्रतिशत र प्रदेश ५ मा २२.५८ प्रतिशत खर्च छ । बागमतीमा १९, गण्डकीमा १९ र सुदूरपश्चिममा १३.९७ प्रतिशत विकास बजेट खर्च भएको छ ।

संघीय सरकारले चालू खर्च भने ३८.२१ प्रतिशत गरेको छ । यसरी केन्द्रको समग्र खर्च ३१ दशमलव ७१ प्रतिशत छ । तर, आर्थिक विकासको कामलाई गति दिनुपर्ने प्रदेश सरकारहरूले आर्थिक वर्षको ७ महिनाको अवधिमा गरेको खर्च अत्यन्तै निराशाजनक छ । यसरी निराशाजनक खर्च भएको विषयमा प्रदेश सरकारका आ–आफ्नै तर्क छन् । प्रदेश २ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विजय यादव कर्मचारी अभावले बजेट खर्च हुन नसकेको बताउँछन् । ‘बजेट खर्च नहुनुको प्रमुख कारण कर्मचारीको अभाव हो । प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय प्रमुखको सरुवा भएको धेरै भयो । तर, नयाँ अझै आउनुभएको छैन,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘सबै मन्त्रालयलाई खर्चको अख्तियारी पठाइसकेका छौँ । तर, मन्त्रालयहरूले गरेको कामका आधारमा खर्च हुने हो । अर्थ मन्त्रालय आफैँले खर्च गर्ने होइन ।’

 

त्यस्तै, १३.९७ प्रतिशतमात्र विकास खर्च गर्न सफल सुदूरपश्चिमका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपट बोहरा गत वर्षको भन्दा यसपालि खर्च सुधार भएको बताउँछन् । ‘चालू आर्थिक वर्षको खर्च गत वर्षभन्दा तुलनात्मक रूपमा राम्रो छ । यद्यपि, सन्तोष मान्ने किसिमको भने छैन,’ उनी भन्छन्, ‘गत वर्षजस्तै यो वर्ष पनि कर्मचारी अभाव छ । अहिले पनि सुदूरपश्चिममा कुल दरबन्दीको ४२ प्रतिशत मात्रै कर्मचारी उपलब्ध छन् । खासगरी संघीय सरकारले समयमा प्रदेश लोकसेवाको मापदण्ड प्रदान नगर्दा कर्मचारी भर्ना गर्न ढिलाइ भएको छ ।’

 

आर्थिक वर्षको सुरुमा बर्खायाम भएकाले पानी नै परिरहने र त्यसलगत्तै चाडबाड सुरु हुने भएकाले खर्च कम हुने उनको भनाइ छ । ‘यो यहाँको मात्रै होइन, समग्र मुलुककै समस्या हो । तर, आगामी आर्थिक वर्षदेखि यो समस्या समाधान हुने गरी काम गर्छौँ । त्यस्तै, भौतिक प्रगति राम्रो भएका कतिपय आयोजनाको भुक्तानी बाँकी रहँदा पनि खर्च देखिएको छैन ।’ यति हुँदाहुँदै पनि चालू आर्थिक वर्षमा विनियोजन गरेको बजेट पूरै खर्च हुने उनले दाबी गरे ।

 

त्यसो त स्वयम् प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पनि प्रदेशले विकास खर्च गर्न नसकेको टिप्पणी गर्दै आएका छन् । उनले सार्वजनिक रुपमा भनेका छन्, ‘संघीय र प्रदेश सरकारहरूको पुँजीगत खर्च अत्यन्तै न्यून भयो । वैदेशिक लगानीका आयोजनामा पनि ढिलाइ भइरहेको छ । हामीलाई जुन गतिमा विकास गतिविधि आवश्यक छ,  त्यो गतिमा काम हुन सकेको छैन । केही आयोजनामा प्रगति भए पनि सन्तोष गर्नुपर्ने अवस्था छैन । हाम्रो काममा अत्यन्त ढिलासुस्ती भयो, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति पनि सुस्त छ ।’

 

तर, प्रदेश सरकारको मात्र होइन, केन्द्र सरकारकै विकास बजेट खर्च निराशाजनक छ । मध्यावधि बजेट समीक्षा कार्यक्रममा बुधबार अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको भनाइ थियो, ‘खर्च बढेको छ देखिएको छैन । भूकम्पपीडितलाई व्यक्तिगत आवास निर्माणलाई दिइने अनुदान गत वर्षको भन्दा १४ अर्ब १४ करोड कम गएको, नेपाल–अमेरिका सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनबीच भएको अनुदान सहायता सम्झौता संघीय संसद्बाट अनुमोदन हुन ढिलाइ हुँदा विनियोजित १० अर्ब खर्च हुन सकेको छैन । अघिल्लो वर्षको बजेट विनियोजनबाट सञ्चित रहेको रकमबाट नै कतिपय प्रदेश तथा स्थानीय तहमा चालू वर्षको खर्च भइरहेकाले गत वर्षको तुलनामा १८ अर्बबराबर कम अनुदान गएको छ ।’

 

सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा समस्या देखाउँदै निर्माण व्यवसायीले आयोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ गरेकोले पनि बजेट खर्च नभएको उनको भनाइ छ । ‘तर, अहिले खर्च बढीरहेको छ । विगतमा भन्दा धेरै राम्रो गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो । पछिल्लो एक दशकसम्म ८८ प्रतिशतभन्दा बढी बजेट खर्च भएको छैन । पछिल्लो महिनामा भएको खर्चको प्रवृत्ति हेर्दा हामी यो वर्ष ९० प्रतिशतसम्म खर्च गर्न सक्छौं भन्ने संसोधति अनुमान छ,’ उनले भने ।

 

प्रदेशको खर्च कमजोर हुनुमा संघीय सरकार पनि जिम्मेवार छ : शान्तराज सुवेदी, पूर्वअर्थसचिव

संघीय सरकारमा जस्तै प्रदेश सरकारमा पनि बजेट बनाउँदा महत्वाकांक्षी बनाउने, तर कार्यान्वयनको चरणमा प्रभावकारी जिम्मेवारी बहन नगर्ने तथा सक्रियता नदेखाउने प्रवृत्ति देखियो । अनुगमनमा पनि जोड दिएको देखिँदैन । त्यसैले खर्च कमजोर भएको हो । सम्भाव्यता अध्ययन नगरी राजनीतिक पहुँच र स्वार्थका आधारमा आयोजना छनोट गर्दा कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको हो । अर्कोतर्फ प्रदेशको संयन्त्र तथा प्रणाली पनि राम्रोसँग तयार भइसकेको छैन । कतिपय ठाउँमा प्रदेशको खर्च कमजोर हुनुमा संघीय सरकार पनि जिम्मेवार देखिन्छ ।

 

काम गर्ने महत्वपूर्ण मन्त्रालयका सचिव संघीय सरकारले पठाउने अनि घरी यता घरी उता गरेर सरुवा गरिदिने गरेको देखियो । अर्कोतर्फ संघीय सरकारले बनाएकै सार्वजनिक खरिद ऐन लागू गर्नुपरेको छ । उक्त ऐनका कतिपय व्यवस्थाले संघीय सरकारलाई नै काम गर्न अवरोध गरेको छ, प्रदेशमा पनि समस्या पारिरहेको गुनासो आएको छ । संघीय सरकारले समयमै कर्मचारी पनि पठाएन ।