अब घर र गाडी किन्न बैंकहरुले ऋण नदिने, मध्यम वर्ग मारमा

 

 

घर तथा गाडी खरिदमा बैंकहरुले दिने कर्जामा राष्ट्र बैंकले थप कडाई गरेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई मंगलबार निर्देशन जारी गर्दै ऋणीको आयस्रोतबाट भुक्तानी हुने किस्ता रकममा कडाई गरेको हो।

अब ऋणीले तिर्ने किस्ता रकम उसको कुल आम्दानीको ५० प्रतिशत भन्दा बढी हुन नपाउने भएको छ। ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपातलाई सन्तुलित कायम गर्न भन्दै राष्ट्र बैंकले व्यक्तिगत प्रकृतिका आवधिक कर्जा, घर तथा हायर पर्चेज कर्जामा कसिलो व्यवस्था गरेको हो।

ऋणीको आय स्रोत खुल्ने प्रमाणित कागजात अनिवार्य संकलन गर्न पनि राष्ट्र बैंकले भनेको छ। बैंकहरुले ऋण दिँदा ऋणीबाट आम्दानीको स्रोत खुल्ने कागजात लिने गर्दछन्। सो कागजातकै आधारमा किस्ता तिर्न सक्ने/नसक्ने अध्ययनपछि मात्रै बैंकहरुले ऋण प्रदान गर्दै आएका छन्।

हाल किस्ता धान्न सक्ने आम्दानी देखिएसम्म बैंकहरुले ऋण प्रवाह गर्दै आएका छन्। तर अब भने कुल आम्दानीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी किस्ता हुन नहुनेगरी यस्तो निर्देशन दिइएको हो।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार मासिक १ लाख कमाई गर्ने व्यक्तिले ५० हजारभन्दा बढी किस्ता बुझाउनेगरी ऋण पाउने छैन। तोकिएको सो सीमाभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गरेमा सुक्ष्म निगरानीमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ।

कर चुक्ता वा अद्यावधिक पत्रका आधारमा मात्रै ऋणीको वार्षिक आय गणना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसले वास्तविक आम्दानीभन्दा बढी रकमको कागजपत्र बनाएर ऋण लिने परिपाटी हट्ने राष्ट्र बैंकको भनाई छ।

 

अब मध्यम वर्गलाई ऋण लिन कठिन

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका लागि एउटा निर्देशन गर्‍यो। हायरपर्चेज कर्जाका लागि केही नयाँ व्यवस्था गर्न केन्द्रीय बैंकले परिपत्र गरेको छ।

राष्ट्र बैंकले स्वच्छ कर्जा प्रवाहका लागि भन्दै उक्त निर्देशन जारी गरेको हो। नयाँ परिपत्र तथा नियमअनुसार अबदेखि कर्जा लिनेहरूले हालसम्म पाइरहेका केही सुविधा कटौती हुने छन्।

विशेषगरी घर तथा गाडी खरिदका लागि लिइने कर्जामा नयाँ नियम बनेको छ। जसले गर्दा केही वर्गका उपभोक्तालाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने छ। अब ऋणीले तिर्ने किस्ता रकम उसको कुल आम्दानीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी हुन नपाउने भएको छ।

ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपातलाई सन्तुलित कायम गर्न भन्दै राष्ट्र बैंकले व्यक्तिगत प्रकृतिका आवधिक कर्जा, घर तथा हायर पर्चेज कर्जामा कसिलो व्यवस्था गरेको हो।

ऋणीको आय स्रोत खुल्ने प्रमाणित कागजात अनिवार्य संकलन गर्नु पर्नेछ। बैंकहरूले ऋण दिँदा ऋणीबाट आम्दानीको स्रोत खुल्ने कागजात लिने गर्दछन्। सो कागजातकै आधारमा किस्ता तिर्न सक्ने/नसक्ने अध्ययनपछि मात्रै बैंकहरूले ऋण प्रदान गर्दै आएका छन्।

हाल किस्ता धान्न सक्ने आम्दानी देखिएसम्म बैंकले ऋण प्रवाह गर्दै आएका छन्। तर अब भने कुल आम्दानीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी किस्ता हुन नहुनेगरी यस्तो निर्देशन दिइएको हो।

 

कुनै पनि प्राकृतिक व्यक्तिले गर्ने आम्दानीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी किस्ता भएमा उक्त ऋण पाइने छैन। यसरी ५० प्रतिशत निर्धारण गर्दा कर कटाउनुपर्ने छ। त्यस्तै कुनै पनि व्यक्तिले ऋण पाउनका लागि नियमित कर तिरेको प्रमाण पनि पेस गर्नुपर्ने छ।

यस हिसाबले कुनै पनि व्यक्तिले महिनामा १ लाख कमाउँछ भने त्यसमा कर कटौती गरेर बाँकी हुने रकमको ५० प्रतिशत रकमलाई किस्ताको अधिकतम बिन्दु मानिने छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको यो नयाँ व्यवस्थाले मध्यम वर्गलाई ऋण लिनै कठिन बनाइदिएको छ। योसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको ऋण विस्तार अझै संकुचित हुने कतिपयले अनुमान गरेका छन्। अर्कोतिर यो व्यवस्थाका कारण टुक्राटुक्रामा जाने ऋणलाई ठूलो भोल्युममा जाने पनि व्याख्या गरिएको छ।

सबभन्दा पहिला यसको असर जसको नियमित आय प्रमाणित हुँदैन। उसलाई पर्ने देखिएको छ। जस्तो कृषि,सानो व्यापार तथा खुद्रा आम्दानीबाट हुने आम्दानीको नियमितता प्रमाणित हुँदैन। यस्ता व्यक्तिहरू जसले आजका मितिसम्म ऋण लिएर तिर्न सफल भइरहेका छन्। उनीहरूलाई प्रहार गर्ने छ।

देशमा बढ्दै गएको आर्थिक गतिविधि र क्रियाकलापको लाभ फेरि पनि नियमित ठूलो आम्दानी गर्ने र उच्च वर्गलेमात्र पाउने अवस्था आएको छ। कुनै पनि देशको आर्थिक गतिविधि बढ्नु भनेको उपभोगको अवसर पनि बढ्नु हो।

विकल्पको विस्तारसँगै सकेसम्म तल्लो आम्दानीको सिलिङ हुनेहरूले पनि वित्तीय औजारसम्म पहुँच राख्न पाउनु हो। तर यो व्यवस्थाले फेरि जोसँग ठूलो व्यवसाय छ उसलाईमात्र लाभ पुग्ने देखिन्छ।

केन्द्रीय बैंकको नीतिले कर्जा पारदर्शितालाई बलियो बनाउन खोजेको भए पनि यसले गलत प्रभाव पार्नसक्ने चार्टड एकाउन्टेन अनलराज भट्टराई बताउँछन्। लामो समय बैंकिङ करियरमा रहेर प्रमुख कार्यकारी पनि भइसकेका भट्टराई यो व्यवस्थाले कृषि तथा रेमिट्यान्स आम्दानी हुनेहरूलाई ऋणको सुविधाबाट बञ्चित गर्ने बताउछन्।

‘कर्जा दिनेमात्र होइन लिने पनि उत्तिकै पारदर्शी हुनुपर्छ भन्ने मान्यताबाट आएको यो नीतिको नियतमा खोट छैन होला। तर यसले हाम्रो देशमा कतिपय आम्दानी करको दायराभन्दा बाहिर छन्। जस्तो रेमिट्यान्स,कृषि तथा अन्य कतिपय निश्चित रकमभन्दा न्यून कारोबार हुने व्यवसाय कर छुटको दायरामा छन्। यसले गर्दा अधिकांसलाई ऋणबाट बञ्चित गर्नसक्छ’ उनले भने।

नेपालमा वर्षेनी अर्बौ डलर विदेशबाट पठाउनेहरुलाई नै यसले ऋण लिन बञ्चित गर्ने भएको छ। किनभने रेमिट्यान्स आम्दानीलाई कर छुटको व्यवस्था छ।