सार्वजनिक सवारी साधनमा किन टाँसिदैन भाडादर ?
आखिर सार्वजनिक यातायातका साधनमा किन भाँडादर टाँसिन्न ? किन यसलाई अनिवार्य रुपमा टाँस्ने व्यवस्था गरिँदैन ?
यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक गोकर्ण हमाल भन्छन्, ‘हामीले प्रत्येक सार्वजनिक सवारी साधनमा भाडादर सूची टाँस्न अनिवार्य गरेका थियौँ । तर, सहचालकहरूले मनलाग्दी भाडा लिँदा समस्या आएको हो ।’
आमयात्रुमा भाडाका विषयमा जनचेतना नभएकाले पनि सरकारले तोकेको भाडादर कार्यान्वयन गर्न नसकिएको महानिर्देशक हमालको गुनासो छ । यात्रुको सहयोग पाए भाडादर कार्यान्वयन गर्न सजिलो हुने उनले बताए ।
यातायात व्यवस्था विभागले यात्रुलाई सजिलो हुने गरी सार्वजनिक सवारी साधनमा अनिवार्य रुपमा भाडादर टाँस्न निर्देशन दिए पनि व्यवसायीले त्यसलाई बेवास्ता गरेको महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका एसएसपी भीम ढकाल बताउँछन् ।
ढकालका अनुसार ‘व्यवसायी सङ्गठित भएर मनपरी भाडा लिने पक्षमा वकालत गर्ने तर उपभोक्ता सङ्गठित नभएकाले सार्वजनिक यातायातमा भाडादर टाँस्न नसकिएको हो ।
एसएसपी ढकाल भन्छन्, ‘चाडपर्वको बेला विभागले तदारुकताका साथ अनुगमन गर्छ । चाडपर्वको बेलाजस्तै विभागले अरु समयमा पनि चासोका साथ अनुगमन गरिरहनुपर्छ । त्यसको लागि ट्राफिक प्रहरी सहयोग गर्न तयार छ ।’
कोटेश्वरको प्रचण्ड जाममा रोकिएको रिंगरोड हुँदै रत्नपार्क जाने बसमा बा५ख ४२९३ नम्बरको अर्को बसका सहचालक छिरे । कुराकानीकै क्रममा उनले चालकसँग भने, ‘हिजो त गतिलो मुर्गा भेटियो ।’
उनका अनुसार उनी सहचालक रहेको बसमा चढेका तीनजनाले कति भाडा लाग्छ भनेर सोधेछन् । ओठ निचोर्दा पनि दूध आउलाजस्तो उमेरका ती चतुर सहचालकले पनि ‘मुर्गा’ फेला परेको भन्दै निर्धारित भाडादरभन्दा बढी रकम असुलेछन् ।
यो रिंगरोड वा सार्वजनिक भाडाका गाडीहरु चल्ने ठाउँमा दिनानुदिन हुने गरेको ‘ठगी’को एउटा नमूनामात्रै हो । खोतल्दै जाने हो भने यस्ता घटनाहरु मनग्गे भेट्न सकिन्छ । र, सार्वजनिक यातायातमा यात्रीलाई भाडा दरको जानकारी नहुँदा दिनदिहाडै कयौँ यसरी ‘ठगी’मा पर्दै आएका छन् । एउटा यात्रुका लागि यसरी ठगीमा पर्ने रकमको परिमाण थोरै हुन सक्छ तर सार्वजनिक सवारी साधनमा भाडादर नटाँसिएकै कारण यातायात मजदूरबाट दैनिक रुपमा हुने यस्तो ठगीको रकम भने निकै ठूलो परिमाणमा हुन आउँछ ।
यातायात व्यवस्था विभागले सार्वजनिक यातायातको भाडादर समायोजन गर्दैपिच्छे सूचना जारी गर्दै आएको छ । परिवर्तित भाडादर यात्रुले देख्ने गरी टाँस्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
यातायात व्यवस्था विभागले २०६८ साल जेठमा जारी गरेको सार्वजनिक यातायात आचार संहिताको ७ नम्बरमा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक साधनहरुले जुन रुटमा चल्ने सवारी साधन हो, सो रुटको भाडा सबैले देखिने गरी सवारी साधनमा टाँस गरी राख्नु पर्नेछ । नेपाल सरकारद्वारा तोकिएको भन्दा बढी भाडा लिन पाइने छैन ।
तर अहिलेसम्म व्यवहारमा यो लागू हुन सकेको छैन । ‘यह तो कहने की बात है’ भन्ने हिन्दी भनाइलाई चरितार्थ गर्दै व्यवहारमा यो आचारसंहिता रद्दीको टोकरीमा फालिएको अवस्था छ ।
सार्वजनिक सवारी साधनमा विद्यार्थी, वृद्धवृद्धालाई तोकिएअनुसार भाडामा छुटको व्यवस्था छ । यातायात व्यवस्था विभागले नै दूरीका आधारमा देशभर सार्वजनिक साधनमा लिनुपर्ने भाडादर तोकिदिएको छ । सोहीअनुसार, काठमाडौं उपत्यकाभित्रको भाडादर पनि तोकिएको छ ।
तर सरकारले तोकिएको भाडादर व्यवहारिक रुपमा चाहिँ कार्यान्वयन भएको पाइँदैन । उदारहणका लागि सरकारले काठमाडौं उपत्यकाको शहरी क्षेत्र र अन्य शहरी क्षेत्रमा सञ्चालन हुने सबै किसिमका यात्रुवाहक सवारी साधनका लागि तोकेको न्युनतम् भाडा १४ रुपैयाँ हो । यो भाडा अधिकतम ४ किलोमिटरसम्मको दूरीमा लागू हुन्छ । त्यसैगरी ५ किलोमिटरसम्म १६ रुपैयाँ, ६ किलोमिटरसम्म १७ रुपैयाँ, ८ किलोमिटरसम्म १८ रुपैयाँ भाडादर तोकिएको छ । यस्तै, १० किलोमिटरसम्म २१ रुपैयाँ, १३ किलोमिटरसम्म २३ रुपैयाँ, १६ किलोमिटरसम्म २५ रुपैयाँ, १९ किलोमिटरसम्म २६ र १९ किलोमिटरभन्दा माथि २७ रुपैयाँ भाडादर छ ।
तर, काठमाडौंमा गुड्ने सार्वजनिक बस, माइक्रोबस र अन्य सवारीले यात्रुसँग भाडा लिँदा यो दरअनुसार सामान्यतः लिइँदैन । भाडादरका बारेमा यात्री र यातायात मजदूरबीच विवाद पनि हुने गरेको छ । त्यस्ता विवादले पनि भाडादर कति हो र आफूले कति कम वा बढी रकम तिरेँ भन्नेमा यात्रुले चित्त बुझाउन सक्ने अवस्था रहँदैन किनकि उसले निर्धारित भाडादरको जानकारी पाएको हुँदैन ।
भाडादर नटाँसिएपछि सहचालकले मागेको भाडादरमै विश्वास गर्नुपर्ने बाध्यता एकातिर छ भने अर्कोतिर यात्रीले खुद्रा पैसा नबोक्दा १४ रुपैयाँको ठाउँमा १५ रुपैयाँ, १६ देखि १८ रुपैयाँसम्मको भाडा दरमा सोझै २० रुपैयाँ तिर्न बाध्य हुनु परेको छ ।
भाडाबारे जानकारी राख्ने कसैले कुरा उठाइहालेमा पनि सहचालकले ठाउँको ठाउँ गाडीबाट उत्रन ‘आदेश’ दिने, अपशब्दहरु प्रयोग गरेर बेइज्जत गर्ने पुरानो चलन पनि कायमै छ ।
