वेपत्तामा लोकेन्द्र मल्लिक र सत्य निरुपणमा गणेशदत्त भट्ट सिफारिस
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगका पदाधिकारीहरु सिफारिस गर्न बनेको समितिले ६१ जनाको नाम सार्वजनिक गर्दै उजुरी आह्वान गरेको छ ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको अध्यक्षतामा रहेको सिफारिस समितिले सोमबार सार्वजनिक सूचना निकालेर प्रतिक्रिया जनाउन पाँच दिनको समय दिएको छ । सार्वजनिक गरिएको नाममध्ये ५० जनाले आफैं आवेदन दिएका हुन् भने चार जनाको नाम विभिन्न संघ संस्थाबाट सिफारिस भएका हुन् ।
यस्तै सिफारिस समितिले पनि ७ जनाको नाम थपेको छ । समितिको तर्फबाट भन्दै सत्य निरुपणको अध्यक्षमा गणेशदत्त भट्ट र वेपत्ताको अध्यक्षमा लोकेन्द्र मल्लिकको नाम राखिएको छ । भट्ट संवैधानिक कानूनका जानकार एवं नेपाल ल क्याम्पसका सहप्राध्यापक हुन् भने मल्लिक यसअघि वेपत्ता आयोगकै अध्यक्ष थिए ।
यस्तै सत्य निरुपणको सदस्यमा श्रीकृष्ण सुवेदी, मञ्चला झा, वेपत्तामा आइबहादुर गुरुङ र नरकुमार गुरुङ र गंगाधर पराजुलीको नाम दुबै आयोगका लागि राखिएको छ ।
पराजुलीबाहेक चार पनि पूर्व पदाधिकारी हुन् । सत्य निरुपणकी पूर्वसदस्य माधव भट्ट पराजुली पनि द्वन्द्व पीडित राष्ट्रिय समाजको तर्फबाट पुनः सिफारिसमा परेकी छन् ।
सिफारिस समितिबाट थपिएका नामहरु दुबै आयोगमा जाने सम्भावना रहेको स्रोतको दाबी छ । त्यसो भएमा सत्य निरुपणको अध्यक्ष भट्ट हुने छन् भने सदस्यहरुमा माधवी भट्ट, श्रीकृष्ण सुवेदी र मञ्चला झा हुनेछिन् । यस्तै वेपत्ताको अध्यक्ष मल्लिक र सदस्यमा आइबहादुर र नरकुमारी दोहोरिने छिन् ।
भदौमा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसका नेताहरुबीच भएको बैठकमा पनि वेपत्तामा पुरानै टिम दोहो¥याउने सैद्धान्तिक सहमति भएको थियो । सत्य निरुपणको अध्यक्षमा पूर्व महान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठको नाममा सहमति भएको थियो । तर द्वन्द्वपीडितहरुले उनको नाममा आपत्ति जनाएपछि सहप्राध्यापक भट्टलाई अगाडि सारिएको छ ।
यसैबीच जवाफदेही निगरानी समितिले सत्य निरुपढण र वेपत्ता आयोगका पदाधिकारीबारे दलहरुबीच सहमति जुटेको खबर आउनु र सिफारिस समितिले नाम प्रकाशित गर्नु संयोग मात्र नभई पूर्वनियोजित भएको ठहर गरेको छ ।
सिफारिस समिति राजनीतिक दबाव र प्रभावमा परेको भन्दै समितिले सोमबार वक्तव्य जारी गरेको वक्तव्यमा भनिएको छ, ऐन संशोधनपछि मात्र आयोग गठन प्रक्रिया अगाडि बढाउन दिइएको सुझावलाई पूर्णतः वेवास्ता गर्नु आपत्तिजनक छ ।’ उसल पदाधिकारी सिफारिस प्रक्रियामा सहभागी नहुन मानवअधिकार आयोगलाई समेत आग्रह गरेको छ ।
