क्लिनफिड लागू हुने व्यवस्था राख्दै विज्ञापन विधेयक पारित



हाम्रो इकोनोमि

 

संसदको विकास तथा प्रविधि समितिले तत्कालै क्लिनफिड लागू हुने व्यवस्था राख्दै विज्ञापन विधेयक पारित गरेको छ । यसअघि राष्ट्रियसभाबाट विज्ञापनसम्बन्धी विधेयक पारित हुँदा सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी मिति तोकेपछि मात्र क्लिनफिड लागू हुने व्यवस्था थियो ।

तर, प्रतिनिधिसभाको विकास समितिले त्यसलाई संशोधन गर्दै क्लिनफिड तत्कालै लागू हुने व्यवस्था राखेर बुधबार उक्त विधेयक पारित गरेको हो ।

तर ऐन लागू हुँदा प्रशारण सम्झौता भइसकेका च्यानललाई भने एक वर्ष समय दिइएको छ । ऐन प्रारम्भ हुँदा विदेशी च्यानलसँग डाउनलिंक गरी प्रशारण गर्न सम्झौता गरेका संस्थाले एक वर्षभित्र विज्ञापनरहित (क्लिन फिड) प्रशारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यो व्यवस्थाले हाल प्रशारण भइरहेका विदेशी च्यानललाई एक वर्षसम्म क्लिनफिड लागू नहुने भएको छ । नेपालमा प्रशारण गर्न नयाँ सम्झौता गर्ने विदेशी च्यानलमा भने तत्कालै क्लिनफिड लागू हुनेछ ।

विज्ञापन विधेयकले सरकारी विज्ञापन एकद्वार प्रणालीबाट वितरण गर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । सबै प्रकारका सरकारी विज्ञापन विज्ञापन बोर्डमार्फत वितरण हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

ऐन विपरीत कसैले विज्ञापन गरेको पाइएमा बोर्ड वा स्थानीय तहमा उजुरी गर्न सक्ने व्यवस्था पनि राखिएको छ । सजाय हुने कसुर सम्बन्धी शुरु कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार भने सम्बन्धित जिल्ला अदालत र स्थानीय तहलाई दिइएको छ ।

सामाजिक सञ्जालबाट गरिने विज्ञापनमा पनि आधिकारिकता खोज्नेलगायतका व्यवस्था पनि समितिले थप गरेको छ । अर्थात, यो ऐन लागू भएपछि सामाजिक सन्जालमार्फत् गरिने विज्ञापनमा पनि विज्ञापनकर्ताको नाम, ठेगाना र आधिकारिकताको बारेमा प्रष्ट उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
इन्टरपोलमार्फत देउवा दम्पतीलाई नेपाल ल्याउने तयारी

    पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा, उनकी पत्नी एवं पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री डा....

सरकारले बढायो गाडी भाडा

    सरकारले सार्वजनिक यातायातको भाडादर बढाएको छ । इन्धनको मूल्यमा भएको उत्तारचढाव...

देउवा दम्पतीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी

    पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनकी पत्नी एवम् पूर्वमन्त्री डा. आरजु राणा...

वाणिज्य बैंकहरुको नाफामा बृद्धि

    चालु आर्थिक बर्षको फागुन मसान्तसम्ममा वाणिज्य बैंकहरुले ४३ अर्ब ८८ करोड...