नेकपाका नेता भीम रावलले २०७६ साल साउन २८ गते प्रतिनिधि सभाको बैठकमा व्यक्त गर्नुभएको पुर्णपाठ

सम्माननीय सभामुख महोदय,

नेपालकै छरछिमेक तथा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा घटित घटनाक्रम तथा राजनीतिक परिस्थितिलाई गम्भीर रुपमा विश्लेषण गर्दै समय, काल र अवस्था अनुरुप राष्ट्रिय हितमा दृढताका साथ अग्रसर हुनु आवश्यक छ । विश्वका शक्तिसम्पन्न देशहरुले समेत आफ्नो राष्ट्रिय हित, स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई सर्वाधिक महत्व दिइरहेको स्थितिमा अस्थीर राजनीति र द्वन्द्वको स्थितिबाट भरखरै नयाँ परिस्थितिमा प्रवेश गरेको नेपालले बदलिदो विश्व परिवेश, सैनिक र आर्थिक प्रतिस्पर्धाको वातावरणमा चनाखो भएर आफ्नो हितको रक्षा गर्नुपर्छ ।

 

नेपालको संविधानले निर्देशित गरेको तथा नेपालको आफ्नै अनुभवबाट उपयोगी सिद्ध संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्र, पञ्चशीलका सिद्धान्त र असंलग्नताा आधारित परराष्ट्र नीतिमा अडिग रहँदैै पारस्परिक समानता, सम्मान र हितको आधारमा परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्नुपर्छ । कुनैपनि शक्ति राष्ट्रसंग कुनैपनि प्रकारको सामरिक गठजोडमा संलग्न हुन नेपालको संविधानले अनुमति दिदैन र त्यस प्रकारको गठजोडमा लाग्नु नेपालको हितमा पनि छैन ।

 

यस सन्दर्भमा देश भित्र वा बाहिर संयुक्त बहुराष्ट्रिय सैनिक अभ्यासमा नेपालको संलग्नता गलत हुन्छ । प्राकृतिक विपद्को सामना गर्ने उद्देश्यमा सीमित रहेर सुरक्षा निकायका बीच तालिम र अनुभवको आदान प्रदान गर्नसकिने भएतापनि ठूलो संख्यामा सेनालाई संलग्न गराएर दुई पक्षीय सैनिक अभ्यासमा पनि नेपाल अब संलग्न हुनुहँुदैन र नेपाली युवा युवतिलाई विदेशी सेनामा भर्ति गरिने नेपालको सार्वभौमसत्तामा आँच पु¥याउने निरंकुश राणा शासनले थोपरेका गलत सम्झौताबाट देशलाई मुक्त पार्नु पर्छ ।

 

भूतपूर्व गोर्खाका न्यायोचित आवाजहरुलाई सुन्ने र सम्बोधन गर्ने काम गर्नुपर्छ । स्वाधीन लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले त्यस्तो गर्नैपर्छ । सभामुख महोदय, विगतका निरंकुश र अलोकतान्त्रिक सरकारले देशमाथि थोपरेका असमान र अपमानजनक सन्धि–सम्झौताहरुबाट देश र जनतालाई मुक्त गर्न आवश्यक कुटनीतिक र राजनीतिक पाइला चाल्नु पर्छ । राष्ट्रिय परिचय पत्र, गाडीका नम्बर प्लेट, कर र भंसार महसुल संकलन जस्ता संवेदनशील तथ्याङ्कको अभिलेख विदेशी सर्भरमा रहनु हुन्न ।

 

त्यसको सर्भर नेपालमा नेपाल सरकारकै मातहतमा रहने व्यवस्था गर्नुपर्छ । माथिल्लो कर्णाली लगायतका जलविद्युत आयोजनाहरु संचालन गर्न नेपाल सरकार र विदेशी कम्पनी पक्ष भई हस्ताक्षरित आयोजना विकास सम्झौताको नेपाल सरकारले दृढताका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । सम्झौताका प्रावधान विपरीत आयोजनाको निर्माणमा ढिलो गर्ने अनुचित अनुमति दिएर देशलाई क्षति पु¥याउने मौका कसैलाई पनि दिइनु हुन्न । अन्तर्राष्ट्रिय कानून र स्वतन्त्र सभ्य देशहरु बीचको सम्बन्ध संचालनका स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य एवं मान्यतालाई अवलम्बन गर्दै अगाडि बढ्नु पर्छ ।

 

तर गत असार महिनामा अछाम जिल्लाको बान्नीगढी जयगढ गाउँपालिकाको कार्यालयमा तीनजना भारतीय प्रहरीले निर्वाध प्रवेश गर्दै भारतीय महिलालाई भगाएर ल्याउने युवालाई गिरफ्तार गर्नखोजेको र त्यसरी प्रवेश गर्ने भारतीय प्रहरीलाई भारत विलासपुरका पुलिस महानिरीक्षकले जारी गरेको लिखित निर्देशनमा कार्वाईका लागि उल्लेख गरिएका राज्यमा पञ्जाव, हरियाणा, ओडिसा र अच्छम नेपाल भनिएको छ । यो आपत्तिजनक र अस्वीकार्य छ ।

 

यस्ता गम्भीर विषयमा सरकार मौन रहने हो भने राष्ट्रिय सार्वभौमसत्तामा नै आघात पर्दछ । अरु सार्वभौमसत्तासम्पन्न देशहरुले आफ्नो राष्ट्रिय हित र अखण्डता तथा जनताका लागि राजनीतिक व्यवस्था लगायतका विषयमा आफै निर्णय गर्ने गरेझैं नेपालले पनि आफ्नो बारेमा आफै निर्णय गर्ने अभ्यासलाई दृढताका साथ अनुशरण गर्नुपर्छ । साम्राज्यवाद र उपनिवेशवादको विगविगि भएको समयमा समेत नेपाल स्वाधीन र स्वतन्त्र रहेको गौरवशाली इतिहासको स्मरण गरिरहनु पर्छ ।

 

कुनैपनि प्रकारको वाह्य दवाव र हस्तक्षेप देशमा नहोस् भन्नका लागि सत्य निरुपण र मेलमिलाप आयोग तथा वेपत्ता व्यक्तिहरुको सम्बन्धमा छानबिन आयोगका बाँकि कामहरु अविलम्ब पूरा गरी द्वन्द्वकालिन अवस्थाको कुनै पनि रुप बाँकि रहनुदिनु हुँदैन । यसतर्फ नेपाल सरकार र जिम्मेवार राजनीतिक दलका शीर्ष नेतृत्वको ध्यान जाओस् । नेपालको इतिहासमा नेपाली जनताको अत्यधिक मत र समर्थन प्राप्त गरी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीकोे नेतृत्वमा केन्द्र तथा ६ प्रदेशमा सरकार संचालन गर्न पाएको ऐतिहासिक अवसरलाई आफ्ना पूर्व घोषित नीति र कार्यक्रम अनुरुप देश र जनताको हितका लागि दृढताका साथ अधिकतम् उपयोग गर्नुपर्छ ।