विप्लवले भने सरकारले वार्ताको नाममा मलाई जेल हाल्ने गोप्य योजना बनायो

 

नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी को स्थायी समिति बैठकले सरकारले वार्ता नचाहेको निष्कर्ष निकालेको छ। केही दिनअघि सकिएको बैठकमा सरकारले वार्ताको हल्ला चलाएर आफ्ना नेता कार्यकर्तालाई दमन र गिरफ्तार गर्ने काम  गरिरहेको भन्दै आफूहरुले पनि त्यसको प्रतिरोध गर्नुपर्ने निचोड निकालेको विप्लवनिकट स्रोतले सेतोपाटीलाई जानकारी दिएको छ।

 

पोलिटब्यूरो सदस्य अनिल शर्मा ‘विरही’, केन्द्रीय सदस्य माइला लामा र गुणराज लोहनीको तीनवटा समूहले तीनवटै सम्पर्क सुत्रमार्फत् वार्ताको पहल गरिरहेका थिए।

 

केन्द्रीय सदस्य गुणराज लोहनीले सभामुख कृष्णबहादुर महरा, हाल नख्खु कारागारमा रहेका केन्द्रीय सदस्य माइला लामाले सत्तापक्षीय नेकपा नेता केन्द्रीय सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेमार्फत् वार्ताको पहल गरिहेका थिए।

 

‘हामीले सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक सोमप्रसाद पाण्डे हुँदै नेकपाका सचिवालय सदस्य माधवकुमार नेपालमार्फत् पनि प्रधानमन्त्रीसँग कुरा राख्ने प्रयास पनि गर्‍यौं तर सरकारले वार्ता नै नचाहेको देखियो,’ उनले भने।

 

विप्लव नेतृत्वको नेकपाले ऊ निकटका कानुन व्यवसायी एकराज भण्डारी, केन्द्रीय सदस्य गुणराज लोहनी र जनपत्रकार संगठनका अध्यक्ष प्रकाश डुम्रेमार्फत् वार्ताका लागि दुबैतर्फ सम्पर्क सुत्र बनाउने प्रयास गरेको भएता पनि सफल हुन नसकेको स्रोतले बताएको छ।

 

सरकारले नै वार्ता नचाहेपछि अब सरकारी दमनको प्रतिरोध गर्नुको विकल्प नभएको स्थायी समिति बैठकले निष्कर्ष निकालेको हो। यस्तै बैठकले संघीय संरचनाका तीनवटै सरकार भ्रष्टाचारमा रहेको निष्कर्षसमेत निकालेका छ।

 

सरकार भ्रष्टाचारमा लिप्त भएका बेला तीनवटै तहमा पार्टीको संगठन सुदृढ गर्नका लागि नागरिकसँग भेटघाटका कार्यक्रम ब्यापक बनाउन पार्टी कार्यकर्तालाई सोही अनुसारको निर्देशन दिने तयारी पनि स्थायी समितिको रहेको छ।

 

संगठनलाई चुस्त दुरुस्त बनाउने निष्कर्षसहित नेकपाले आफ्नो केन्द्रीय सदस्यको संख्या घटाउने निर्णय गरेको छ। हाल ५१ सदस्यीय केन्द्रीय समिति रहेकोमा १३ जनाको जिम्मेवारी परिवर्तन गरिएको स्रोतले बतायो।

 

विप्लव नेतृत्वको नेकपाको पाँच सदस्यीय स्थायी समितिमा खड्कबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड, धर्मेन्द्र बाँस्तोला, सन्तोष बुढा मगर र हाल नख्खु कारागारमा रहेका हेमन्तप्रकाश ओली ‘सुदर्शन’ छन्।