लोकसेवा विज्ञापनमा साढे चार लाखको आवेदन, साउनमा जाँच, मंसिरमा जागिर

हाम्रो इकोनोमि

 

लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहको कर्मचारी पदपूर्तिका लागि गरेको विज्ञापनमा चार लाख ४१ हजार १४१ जनाले आवेदन दिएका छन् ।मङ्गलबार राति १२ बजेसम्म फाराम भर्ने अन्तिम म्याद थियो । उक्त समयावधिभित्र चार लाख ४१ हजार १४१ जनाले आवेदन फाराम भरेको आयोगका प्रवक्ता किरणराज शर्माले जानकारी दिए । प्रवक्ता शर्माका अनुसार खुलातर्फ चार लाख ३४ हजार ७६४, महिला एक लाख तीन हजार ५६७, जनजाति ४३ हजार ३२६, मधेशी २४ हजार ९०, दलित तीन हजार ९१ र अपाङ्ग १४६ र पिछडिएका ११६ जनाले आवेदन दिएका छन् ।

 

५१५ स्थानीय तहका लागि नौ हजार १६१ कर्मचारी माग गर्दै आयोगले गत जेठ १५ देखि असार १७ गतेसम्म आवेदन माग गरेको थियो । आवेदनबाट १४ करोड चार लाख ११ हजार १५० राजश्व सङ्कलन भएको पनि प्रवक्ता शर्माले बताए । अन्याेलकाबीच पनि लाेकसेवाकाे विज्ञापनमा जागिरका लागि फारम भर्नेहरुकाे आकर्षण निकै बढेकाे देखिएकाे छ ।

 

निर्धारित मितिमै जाँच:

आयोगले स्थानीय तहको कर्मचारीको पदपूर्तिका लागि तोकिएकै समयमा परिक्षा संचालन गर्ने बताएको छ । तोकिएकै समय साउनको पहिलो सातादेखि परीक्षा सञ्चालन गर्ने आयोगले गृहकार्या गरिरहेको छ ।

 

आयोगले विज्ञापन संविधानले सुनिश्चित गरेअनुसार समावेशी नभएको भन्दै संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सरकारलाई विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिएपछि विज्ञापन विवादित बनेको थियो । समितिको निर्देशनपछि आयोगको विज्ञापन के हुन्छ भन्ने बारेमा अन्यौलता छाएकाे थियाे ।

 

त्यसैगरी समावेशी हटाएर आगाेगले विज्ञपन निकालेकाे भन्दै मेधेशी र आदिवासी संघसंस्थाहरुले आन्दाेलन नै गरेका थिए । प्राविधिक र अप्राविधिक जनशक्तिका लागि खुलाइएको विज्ञापन समावेशी सिद्धान्तअनुसार हुनु पर्नेमा नभएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा तीन वटा रिट परेका थिए । विज्ञापनको पक्षमा पनि एउटा रिट परेको थियो ।

 

तर, गत सोमबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय हरिकृष्ण कार्की र डा.आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले विज्ञापनसम्बन्धी परेको रिटमा सुनवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो । उक्त आदेशसँगै आयोगलाई परीक्षा सञ्चालन गर्नका लागी बाटो खोलिएको हो । सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश नदिएपछि पूर्ववत तालिका अनुसार नै आयोगले परिक्षा संचालनको लागी प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।

 

आयोगका प्रवक्ता शर्माका भन्छन्, ‘सर्वोच्च अदालतबाट परीक्षा रोक्ने सम्बन्धी कुनै आदेश आएन । त्यसैले सबै परीक्षाका कार्यक्रम नियमित प्रक्रियामा अगाडि बढ्छन । पहिले बनाएकै कार्यतालिकालाई कार्यान्वयन गर्ने गरी जुन–जुन समय तोकिएको छ त्यही अनुसार काम गर्छौ ।’ आयोगले विभिन्न जिल्लामा रहेका आफ्ना १४ वटा कार्यालयमार्फत परीक्षार्थीहरूलाई पायक पर्नेगरी परीक्षा केन्द्र तोकिएको प्रवक्ता शर्माले बताए ।

 

सर्वाेच्चले आयाेगकाे विज्ञापन राेक्न आदेश नदिएपछि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिकाे छलफलमा नेकपाका नेतृ पम्फा भुसालले अदालतले प्रतिगामी निर्णय गरेकाे प्रतिक्रिया दिएकी थिइन् । त्यसैगरी आदिवासी जनजाती महासंघले पनि सर्वाेच्चका आदेश संविधान विपरित भएकाे दावी गर्दै आन्लाेःलन गर्ने चेतावनी दिदै आएकाे छ । तर विराेधकाबीच पनि आयाेग भने समयमै परिक्षा गराउन सम्पूर्ण तयारीमा जुटेकाे छ ।

 

मंसिरभित्र अन्तर्वार्ता र सिफारिस:

आयोगले यस अघि नै सार्वजनिक गरेको कार्यतालिका अनुसारनै अब आउँदो साउन, भदौ र असोजमा परीक्षा लिनेछ । असोज, कात्तिक र मंसिरमा अन्तर्वार्ता र सिफारिस गर्ने कार्यतालिकामा उल्लेख गरेको छ ।

 

आयोगको कार्यतालिका अनुसार प्राविधिक पदहरुको नतिजा सबै भन्दा छिटो भदौदेखि असोजभित्र अन्तार्वार्ता र सिफारिस गरिसक्ने उल्लेख छ । छैटौं तहको अप्राविधिक र प्राविधिक पदहरुको अन्तारर्वार्ता र सिफरिस भने ढिलोमा मंसिरभित्र गरिनेछ । आवेदन खुला गरेको पाँच महिनामा उमेद्वार छनौट गरिसक्ने गरी आयोगले काम अघि बढाएको छ ।

 

आयोगको कार्यतालिका: