अफ्रिकी मुलुकमा पनि नेपाली कामदार बेच्ने सरकारको तयारी

 

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) को कार्यक्रममा सहभागी हुन जेठ २५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वीट्जरल्याण्ड जाँदैछन् । यस भ्रमणका क्रममा नेपालले दुई वैदेशिक रोजगारीका गन्तव्य देशसँग श्रम समझदारी हुने तय भएको छ ।

 

हाल मन्त्रिपरिषदमा विचाराधिन रहेका यूएई र मोरिसससँगको श्रम समझदारीमा जेनेभामा दुई पक्षबीच हस्ताक्षर हुन लागेको हो । परराष्ट्र मन्त्रालयका स्रोतका अनुसार मन्त्रिपषिरदले विचाराधीन श्रम समझदारीका मस्यौदा पारित गरेमा आईएलओको कार्यक्रममै हस्ताक्षर गर्ने योजना छ । दुबै देशले जेनेभामा नै श्रम समझदारीमा श्रममन्त्री स्तरबाट हस्ताक्षर गर्न प्रस्ताव गरेका छन् ।

 

नेपालले यसअघि नै यूएईसँग श्रम समझदारी गरे पनि समयानुकुल बनाएर नयाँ समझदारी गर्न लागिएको हो । मोरिससँग भने पहिलोपटक समझदारी हुन लागेको हो । नेपालको औपचारिक श्रम सम्बन्ध स्थापित हुने मोरिसस पहिलो अफ्रिकी मुलुक हुनेछ । यसअघि कुनै पनि अफ्रिकन मुलुकसँग नेपालले श्रम समझदारी वा सम्झौता गरेको थिएन ।

 

यूएई र मोरिसस दुबै देशसँग कामदार लैजान शून्य लागत रहने गरी समझदारी हुन लागेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय स्रोतले बतायो । यस्तै कामदारको हितका सबै विषयहरु समझदारीले समट्ने दावी श्रम मन्त्रालयको छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको सिद्धान्त र मान्यतामै रहेर समझदारी हुने भएकाले यी देशमा पुग्ने कामदारले सास्ती भोग्नु नपर्ने मन्त्रालय बताउँछ ।

 

जेनेभामा यूइईसँग श्रम समझदारी भएपछि २००७ को श्रम समझदारी विस्थापित हुनेछ । मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार दुबै समझदारीमा मलेसियासँग भएको श्रम समझदारीजस्तै उन्नत रुपमा श्रमिकका सवालहरु सम्बोधन गर्न खोजिएको छ ।

 

‘दुबै देशसँग शून्य लागतमा कामदार लैजाने र श्रमिकको आर्थिक तथा सामाजिक सुरक्षाका सवालमा महत्वपूर्ण सहमति जुटेको छ,’ मन्त्रालयको ती अधिकारीले भने ।

 

दुबै एमओयू गर्दा श्रमिकलाई व्ययभार नपर्ने गरी आधारभूत अधिकार एवं सुरक्षाको ग्यारेन्टी हुने दावी मन्त्रालयको छ । यूएई नेपालका लागि पुरानो श्रम गन्तब्य हो । यहाँ वर्षमा हजरौंको संख्यामा नेपाली कामदार छन् ।

 

कामदारलाई के हुन्छ फाइदा ?

यो समझदारीपछि यूएई पुगेका श्रमिकहरुले पासपोर्ट आफ्नो साथमौ राख्न पाउनेछन् । यो व्यवस्थाले करार अवधी सकिनु अगावै नेपाल फर्कन चाहेमा कामदारलाईसहज हुनेछ । समझदारीपछि कामदराको मुद्दा–मामिला (प्रतिनिधि, अनुवाद) लगायतको खर्च सबै रोजगारदाता कम्पनीले नै तिर्नेछ ।

 

यूएईमा महिना मरेको १० दिनभित्र तलव नदिए उजुरी दिन सक्ने, मृत्यु भएको खण्डमा लाससमेत नेपाल पठाउने गरी वर्क इन्स्योरेन्स गर्ने, हेल्थ इन्स्योरेन्सको सेवा रोजगारदाताले नै ब्यहोर्ने लगायतका बुँदामा पनि समझदारीमा छन् ।

 

अन्य विदेशी कामदारलाई जत्तिकै तलब दिनुपर्ने र करार अवधि नसकिए पनि फर्किन चाहनेलाई रोक्न नपाउने लगायतका व्यवस्था पनि समझदारीमा छ । कामदारको सबै लागत, म्यानपावरको कमिसन, कामदारको वासस्थान, बीमा लगायतको खर्च पनि रोजगाराताकै दायित्वतर्फ हुनेछ ।

 

अफ्रिकी मुलुक मरिसस भने नेपालीका लागि संस्थागत रुपमा नयाँ गन्तब्य हुनेछ । अहिले पनि मरिससमा व्यक्तिगत प्रयासमा नै नेपाली कामदार रोजगारीका लागि पुग्ने गरेका छन् ।

 

हाल नेपाली धेरै जाने मलेसिया र साउदीमा रोजगारीको संकट छ । त्यसैकारण सरकारले कामदारलाई श्रम गन्तब्यहरुको विकल्प खोजेको हो । गत वर्ष नै समझदारीको मस्यौदा पठाएर मोरिससले वर्षमा २० हजारभन्दा बढी कामदार लैजान सकिने संकेत गरेको थियो ।

 

मन्त्रालयका स्रोतकाअनुसार मरिससको अर्थतन्त्र, श्रम कानुन, हावापानी र न्यनतम् पारिश्रमिक लगायतका विषयमा अध्ययन गरेर श्रम समझदारी टुंगो लगाइएको छ । कामदरको हितलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर मात्रै समझदारीको मस्यौदा टुंगिएको श्रम अधिकारीहरु दावी गर्छन् ।

 

मोरिसस पछिल्लो सयमा कृषिमा आधारित अर्थ अर्थतन्त्रबाट औद्योगिक, वित्तीय तथा पर्यटनमा सिफ्ट हुने क्रममा छ । यहाँको अर्थतन्त्र अहिले मुख्यतया उखु, बगान, पर्यटन र कपडा तथा सेवाक्षेत्रमा निर्भर छ । उखु मात्रै ९० प्रतिशत कृषियोग्य भूमिमा लगाइन्छ । जसले कुल निर्यातको २५ प्रतिशत हिस्सा ओगट्छ । यहाँ ९ हजारभन्दा बढी अफसोर संस्था छन्, जसको उद्देश्य भारत र दक्षिण अफ्रिकासँग ब्यापार गर्नु हो ।

 

मरिसस अबको चार वर्ष भित्रै ड्युटी फ्री द्विप बन्ने योजनामा छ । यहाँका धेरै उत्पादनमा कर नै लगाउने गरिएको छैन । यहाँ हिन्दी भाषा बोल्नेको संख्या पनि ठूलो छ ।