अब बिहेको निम्तोमै दुलाहा र दुलहीको उमेर खुलाउनुपर्ने



 

सिन्धुलीमा जति गरे पनि बालविवाह कम भएन। वाक्क भएका सबै स्थानीय तहले मिलेर नयाँ उपाय निकालेका छन्– ‘बिहेको निम्तोपत्रमा बेहुला–बेहुलीको उमेर खुलाउनुपर्ने।’ सिन्धुली बाल विवाहमुक्त जिल्ला बन्न सक्दो प्रयासमा छ।

‘बाल बिवाहले कानुनी र सामाजिक रूपमै जटिलता ल्याउने थाहा हुँदाहुँदै उमेर ढाँटेर विवाह गर्ने चलन बढेको छ’, मरिण गाउँपालिकाका अध्यक्ष पानीराज बम्जनले भने, ‘यस्तो गैरकानुनी कार्य रोक्न दुलाहा र दुलहीको उमेर २० वर्ष पूरा भयो या भएन भन्ने प्रस्ट हुने गरी निम्तोमै खुलाउन भनिएको हो।’

कार्डमै उमेर ढाँट्ने हिम्मत सकेसम्म कसैले नगर्ने स्थानीय तहहरूले अपेक्षा गरेका छन्। यसका लागि एउटा नारासमेत बनाइएको छ, ‘सिन्धुलीभरि हल्ला छ, २० वर्षपछि विवाह गर्ने सल्लाह छ।’

गएको ६ महिनामा जिल्लामा परिवारको दबाबमा हुन लागेका दुई दर्जनभन्दा बढी बाल विवाह बाल क्लब तथा किशोरी सञ्जालले रोकेका छन्।

बाल संरक्षण नीति बनाएर बाल विवाह न्यूनीकरणका लागि स्थानीय तह लागिपरेको सुनकोसी गाउँपालिकाकी अध्यक्ष दीपा बोहोराले बताइन्।

सुनकोसी गाउँपालिकामा मात्र गएको ६ महिनामा १२ वटा बाल विवाह रोकिएको उनले जानकारी दिइन्।

‘बाल विवाह हुनै नदिन हामीहरुले प्रत्येक व्यक्तिलाई प्रतिबद्धता जनाउन लगाएका छौं’, उनले भनिन्।

उता हरिहरपुरगढी गाउँपालिकाले यसबारे कडा निगरानी सुरु गरेको छ।

गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, बाल क्लब र किशोरी सञ्जालले विवाह गर्न लागेका केटाकेटीको उमेरसँगै राजीखुसी भए÷नभएको निगरानी राख्न थालिएको अध्यक्ष कार्साङ लामाले बताए।

‘२०७८ भित्र गाउँपालिकालाई बाल विवाहमुक्त बनाउने उद्देश्य छ’, उनले भने।

गोलन्जोर गाउँपालिकाले भने उपाध्यक्ष गंगामाया श्रेष्ठको संयोजकत्वमा बाल विवाह न्यूनीकरण समिति गठन गरेको छ।

कमलामाई नगरपालिकाले ७ वटा वडामा बाल विवाह रोक्न एकएक मनोविमर्शकर्ता नियुक्त गरेको छ।

बाँकी सात वडामा पनि चाँडै नियुक्त गरिने उपमेयर मन्जु देवकोटाले बताइन्।

जिल्लामा रहेका धार्मिक अगुवा, पुरोहितहरुले समेत बाल विवाह रोक्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
बिहीबार मध्यरातिदेखि उपनिर्वाचनको मौन अवधि

    बिहीबार मध्यराति १२ बजेदेखि उपनिर्वाचनको मौन अवधि सुरु हुने भएको छ

थप कानुनहरु संशोधन गर्दै लगानीको वातावरण बनाउनुपर्छ : अध्यक्ष ढकाल

    नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले लगानीका लागि अझै केही

कार्यसक्षमता नभएका मन्त्रीहरूको पद धरापमा

    प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विद्यमान स्थितिमा परिवर्तन ल्याउने गरी प्रभावकारीरुपमा काम

अराजकतालाई निरुत्साहन गर्दै जानुपर्छ : प्रधानमन्त्रीले

    प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष राष्ट्रिय सूचना आयोगले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को