तथ्यको कसीमा मिडिया विद्येयक

 

मिडिया काउन्सिल विधेयक २०७५ राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएपछि एक प्रकारको तरंग उत्पन्न गराइएको छ। अध्यादेशका रूपमा जारी भएर यसले कानुनको हैसियत प्राप्त गरेको होइन। त्यसैले, दर्ता भएकै आधारमा आकाश खसिहालेजस्तो हुइयाँ, होहल्ला र कोलाहल मच्चाउन आवश्यक छैन। बरु यसमा गम्भीर विचार–विमर्शचाहिँ गरिनुपर्छ।

 

नियन्त्रण नभएर नियमन

प्रस्तुत विधेयकमा सजाय र जरिवाना २५ हजारदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म प्रस्ताव गरिएको छ। कैद सजायको भने कुनै प्रस्ताव छैन, तर मनासिब क्षतिपूर्ति भराइदिन सक्ने भनिएको छ। यसमा सुधार गरेर जरिवाना रकम कम गर्न वा यस विधेयकमा सो प्रसंग नै नराखी हटाउन पनि सकिन्छ।

 

तर नयाँ कानुनी प्रबन्ध नियमनका लागि हो भने संसारमा केकस्तो अभ्यास र प्रबन्ध छ भन्ने तुलनात्मक अध्ययन गरेर भने हेर्नुपर्ने नै हुन्छ। आचारसंहिता उल्लंघनको सन्दर्भमा मिडिया काउन्सिल कानुनमा जरिवानाको व्यवस्था नै नगर्ने हो भने एकीकृत सञ्चार कानुन वा केचाहिँमा गर्ने हो भनेर स्पष्ट हुन जरुरी छ। कति रकमसम्म जरिवाना गर्ने हो ? अथवा नियमनकारी निकाय नै आवश्यक छैन ? स्वनियमन (एम्बुड्समेन) मा पो जाने हो कि के हो ? स्पष्ट हुन जरुरी छ।

 

दुनियाँमा कहींकतै सजाय र जरिवानाको कानुनी प्रबन्ध छैन जस्तो गरी रुने र हाँस्ने (? ) नगरी सम्यक विमर्श गरेर आवश्यक प्रबन्ध गरेको नै यतिबेला परिपक्व कदम हुन जान्छ। यो सरकारले गर्ने कामकै क्षेत्र र दायराअन्तर्गत पर्छ।

 

सरकारले दर्ता गरेको विधेयकमा आधारित भएर संशोधन, सुधार र आवश्यक जस्तोसुकै व्यवस्था गर्न सकिन्छ। तसर्थ विधेयकमा अनावश्यक होहल्ला नमच्चाई स्वस्थ बहस र विमर्श गरेको नै उचित हुन्छ। खासमा प्रेस स्वतन्त्रता नियन्त्रण गर्न यो विधेयक ल्याइएको हो भनेर बहसलाई विषयान्तर गरेकोचाहिँ जिम्मेवार तरिका होइन !

 

यो बहस सदन, सडक र सरकार भएर खास प्रक्रियागत निर्णयका निम्ति संसद्मा पुगेको छ। र, त्यहाँ हुने बहसमा केन्द्रित भएर समुचित निष्कर्षमा पुग्न आवश्यक छ। कानुन निर्माण प्रक्रियाको कखरा जान्ने जोकसैले संसद्मा दर्ता भएर विधिसम्मत प्रक्रियामा अघि बढेको विधेयक फिर्ता गर्न माग गर्नु उचित र मनासिव दुवै मानिँदैन। अझ सरकारले संसद्मा विधेयक दर्ता गर्नु भनेको सारतः बहस जनतामा पुग्नु मानिन्छ। र, यसलाई बहसको एकदमै स्वाभाविक र गम्भीर क्षणका रूपमा लिइन्छ।

 

तथ्यको कसीमा विधेयकको विश्लेषण

मिडिया काउन्सिल विधेयक सार्वभौम संसद्बाट पारित भएर राष्ट्रपतिले प्रामाणीकरण गरेपछि मात्र कानुन बन्न र लागू हुन जान्छ। तसर्थ विधेयकले प्रेस स्वतन्त्रता खोसिसकेको जस्तो गरी उत्तेजनात्मक रबैया प्रदर्शन नगरी राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभाका सम्बन्धित समितिका सदस्यहरूमार्फत अत्यावश्यक र जरुरी संशोधन निर्धारित समयमा रीतिपूर्वक राख्न जोड गरेको नै उचित हुन्छ।

 

अझ यो विधेयक प्रतिनिधिसभामा पुगेपछि सभामुखले समितिमा पठाउने, जनमत बुझ्नसमेत पठाउन सक्ने र समितिको रायसहित आएपछि निर्णयार्थ सभामा प्रस्तुत गर्न सक्ने स्थितिसमेत हुन्छ। अहिले राष्ट्रियसभामा दर्ता भएको यस विधेयकमा अरू त प्रतिनिधिसभाका सभामुखले केही पनि गर्ने ठाउँ छैन ! किनभने, सभामुखको इच्छाअनुरूप मात्र विधेयक दर्ता हुने र उहाँको चाहनामुताविक मात्रै पारित हुने, अन्यथा हावा पनि चल्न नपाउने भन्ने अवस्था किमार्थ होइन र हुन सक्दैन।

 

यस विधायकमाथि खास र दफावार छलफल र बहस दुवै सदनका सम्बन्धित समितिहरूमा नै हुन्छ। सरोकारवालामध्ये एकका रूपमा पत्रकार महासंघलगायतको ध्यानाकर्षण पनि यसै प्रक्रियातर्फ केन्द्रित हुनु बुद्धिमत्तापूर्ण र जायज हुन्छ। सरकारले आवश्यक परामर्श गरेर विधेयक तर्जुमा गर्नु स्वाभाविक मानिन्छ, तर कोही एउटा सरोकारवाला नै निर्णायकजस्तो भएर भूमिका खोज्नु सायदै स्वीकार्य होला !

 

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटा प्रेस स्वतन्त्रता नियन्त्रण गर्न लागिपरेको दमनकारी र पत्रकार महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्य आन्दोलनमार्फत पे्रस स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न लागेको अभियन्ता भनेर कोही भ्रममा पर्नु आवश्यक छैन। दुवैका ९९ प्रतिशत नै वैचारिक समानता र कार्यशैलीगत स्पष्टता रहेको छ।

 

बरु पूर्ववर्ती वैचारिक पृष्ठभूमि र सांगठनिक संलग्नता हेर्दा भने मन्त्री बाँस्कोटाप्रति बढी विश्वस्त हुन सकिएला ! बहुलवादी खुला समाजको प्रस्ट हिमायती उहाँ प्रेसलाई नियन्त्रण र दमन गर्ने विचार राख्ने व्यक्ति कहिल्यै होइन। जनताको बहुदलीय जनवादको मार्गदर्शनमा उहाँ सामाजिक न्यायका लागि प्रबल हिमायती र समर्पित व्यक्ति रहेको इतिहास र वर्तमान खुला किताबजत्तिकै छर्लंग रहेको छ। यसको हेक्का सम्बद्ध सबैमा राम्रोसँग हुन आवश्यक छ। २१ जना सम्पादकहरूको सार्वजनिक ध्यानाकर्षण, मोर्चाबन्दी र चासोलाई समेत यसै परिप्रेक्ष्यमा हेरिनु उपयुक्त होला।

 

विधेयकमा संघीयता, समावेशी र प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी प्रावधान छन् भन्ने लाग्छ भने पत्रकार महासंघले विधिवत् आफ्नो संस्थागत धारणा राख्दै सुधारको दफावार माग गरेर समिति र समाजका अनेक क्षेत्रमा लबिङ गर्ने रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्नु उचित हुन्छ। काउन्सिलमा प्रादेशिक प्रतिनिधित्वको प्रबन्ध मिलाउने प्रयास गरिनुचाहिँ तर्कसम्मत हुन सक्दैन। यसरी विषयकेन्द्रित हुन नखोज्दा फौजदारी र देवानी संहिता लागू भएको बेलाजस्तो महासंघको भूमिका रमिते र बेखबरजस्तै हुन जान सक्छ !

 

प्रेस काउन्सिलको नेतृत्वले सुझाव दिने आन्तरिक र तालुकदार मन्त्रालयमार्फत आन्तरिक प्रक्रियामार्फत हो। सरकारले दर्ता गरेको विधेयकविरोधी प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै सरकारविरुद्ध लबिङ गर्दै पत्रकार महासंघको सहयोगी र सहयात्री मोर्चावालाजस्तो बनेर कुममा कुम जोड्दै हिँडेको शोभनीय र स्वायत्त भूमिकाअन्तर्गतको जिम्मेवारी बहन कदापि मान्न सकिन्न। सरकारी हैसियतका पदाधिकारीले सार्वजनिक रूपमा नै सरकारले दर्ता गरेको विधेयकविरुद्ध उत्रिन, बोल्न र अभियान सञ्चालन गर्नसमेत मिल्दैन। साथै, मिडिया काउन्सिल विधेयक दर्ता भइसकेपछि नाम प्रेस काउन्सिल नेपाल नै राखिनुपर्छ भनेर आफ्नो निहित स्वार्थअनुरूप अभियान चलाउनु नैतिक कार्य होइन, यो आवश्यक र सम्भव दुवै छैन।

 

नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अरू कसैले ल्याइदिएको र वर्तमान सरकार अनि यो सरकार गठन गरेको पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) त्यसको उपभोग गर्न मात्रै आइपुगेजस्तो व्यवहार कसैले गर्न खोज्छ भने किमार्थ स्वीकार्य छैन, होइन र मानिँदैन। यो व्यवस्था आजका प्रधानमन्त्री, मन्त्री र हामी सबैले सामूहिक रूपमा लडेर ल्याएको हो, यसको संस्थागत विकास र रक्षा पनि हामी सबैले मिलेरै गर्ने हो। कोही उत्ताउलो बन्न र स्वतन्त्रताको च्याम्पियन र ठेकेदारजस्तो बन्न खोज्नु आवश्यक छैन र त्यस्तो तौरतरिका किमार्थ स्वीकार्य हुन सक्दैन।

 

नेपाली प्रेसलाई विश्वसनीय, व्यावसायिक, निष्पक्ष, रचनात्मक र मर्यादित बनाउन नयाँ संविधानबमोजिमका अत्यावश्यक कानुनी प्रबन्ध गर्नु अनिवार्य छ। वर्तमान सरकारले संविधानको मर्म र भावनाविपरीत कुनै कानुन बनाउन चाहेको छैन। करिब दुईतिहाइ बहुमत हुँदाहुँदै सडकबाट कसैले संक्रमणकालमा जस्तो आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्ने कल्पना गरेर उत्तेजक व्यवहार प्रदर्शन गर्नु वा अनुचित सम्झौताको निम्ति दबाब दिएर बाध्य पार्न खोज्नु मनासिब र जायज मानिन सक्दैन। स्थिर जनमतप्राप्त स्थिति र संक्रमणकालीन अवस्था दुई एकदम भिन्न परिवेश रहेको अन्तरको हेक्का हुनैपर्छ।

 

नेपाली प्रेसलाई अमर्यादित, छाडा, अशिष्ट, अविश्वसनीय र अराजक होइन, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूल्य, मान्यता र मर्मअनुरूप क्रियाशील सच्चा पहरेदार अंगका रूपमा संविधान र कानुनको रक्षा, विकास र समृद्धिको मार्गद्रष्टा एवं अभियानकर्ता र सहयात्री बनाउन ध्यान दिनैपर्छ। त्यसका लागि विद्यमान तमाम विकृति, विसंगति र बेथिति हटाउन अग्रसर बन्नु र बनाउनु आवश्यक छ। यसमा सरकार र प्रेस दुवै पारस्परिक रूपमा सहयोगी हुँदै हातेमालो गरेर क्रियाशील हुनु र आआफ्नो जिम्मेवारी बहन गर्न अग्रसर हुन जरुरी छ। यो काम एकअर्काको विरोधीजस्तो भएर वा निषेधात्मक रबैयाका साथ प्रस्तुत भएर किमार्थ पूरा गर्न सकिँदैन।

 

आतंकवाद, पृथकतावाद, संविधानविपरीतका हिंसात्मक क्रियाकलाप र राष्ट्रविरोधी षड्यन्त्रहरूप्रति सरकार मूकदर्शक बनेर बस्ने अवस्थाको परिकल्पना नगरी अत्यावश्यक कानुनी प्रबन्ध मिलाउन सहयोग गर्नु सबैको नागरिक कर्तव्यसमेत हो। यतिबेला यो काममा सरोकारवाला पक्षहरू बढी जवाफदेही भएर रचनात्मक बन्नुपर्छ। जिम्मेवार व्यक्ति, संस्था र समुदायहरू व्यर्थमा तरंगित भएर आफ्नो दायित्व बिर्सन मिल्दैन। यतिबेला सडक मोहमा होइन, संसदीय विधि, प्रक्रिया, अभ्यास, भूमिका र तर्कसम्मत निर्णय गर्न हरेक जिम्मेवार काबिल सावित हुने बखत हो भन्ने तथ्य सबैले आत्मसात गर्नुपर्छ।

 

संशोधनको ठोस र मान्य प्रस्ताव

यस प्रसंगमा प्रेस युनियनको अतिरिक्त बल, बुता र चिन्ता नेपाली कांग्रेसको जागरण अभियानलाई सहयोग गर्न मात्रै उद्यत् रहेको स्पष्ट छ। अरू संगठनका अगुवाहरूले आफ्नो धरातलमा उभिएर नै भूमिका निर्वाह गर्नु उचित हुन्छ। कसैले होहल्ला मच्चाउँदैमा कागले कान लग्यो भनेर कागको पछि कुद्ने गल्ती होइन, आफ्नो कान समाउने होस र हेक्का पुर्‍याउनुपर्छ। विधेयकलाई कानुनका रूपमा पारित गर्न सरोकारवालाहरूको सहमतिमा निम्नबमोजिम संशोधन गर्न सकिन्छ ः

 

स्वनियमलाई सुनिश्चित र स्पष्ट पार्ने गरी बुँदा नं ६ को प्रस्तावमा आमसञ्चारमाध्यमलाई स्वनियमनमा अघि बढ्न उचित प्रोत्साहित गर्ने गरी स्पष्ट संयन्त्रगत प्रबन्ध गरिनुपर्छ। काउन्सिललाई आमसञ्चार क्षेत्रमा क्रियाशील स्वतन्त्र र स्वशासित निकायका रूपमा स्थापित गरिनुपर्छ।

 

विधेयकको बुँदा १८ मा रहेको ‘…२५ हजारदेखि दस लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने अंश हटाउनुपर्छ।’ र, उक्त स्थानमा काउन्सिलले उजुरीकर्ता र सञ्चारमाध्यमबीच मध्यस्थता र मेलमिलापको पहल गर्ने उल्लेख गरिनुपर्छ। त्यसो गरेर विवाद समाधान भएन भने असहमत पक्ष उच्च अदालतमा पुनरावेदनमा जान सक्ने र त्यसको सुनुवाइ उच्च अदालतबाट हुने व्यवस्था मिलाइनुपर्छ।

 

नियुक्तिका लागि योग्यताअन्तर्गत बुँदा ८ मा अध्यक्षको हकमा १५ वर्षको अनुभव तथा सदस्यका लागि १० वर्ष लामो अनुभव कायम गरिनुपर्छ। बुँदा नं ९ मा अध्यक्षमा नियुक्ति भएपछि मिडियाका सम्पादक, प्रकाशक र व्यवस्थापक कायम रहन नहुने व्यवस्था गरिनुपर्छ। बुँदा नं २८ मा निर्देशन दिन सक्ने प्रस्ताव रहेकोमा मन्त्रालयले समन्वय गर्ने गरी प्रबन्ध मिलाउनुपर्छ।

 

निष्कर्ष

यो विधेयक पढ्दैनपढी भीडको पछाडि दौडिएर केही हल्लाखोरहरूको बोलीमा लोली मिलाउँदै फिर्ता लिन माग गर्ने तौरतरिका विरोधाभासपूर्ण छ। प्रमुख नेताहरूसमेत विषयको गम्भीरता र गहिराइमा नपुगी सार्वजनिक खपतका लागि प्रिय कुरा गरेर लोकप्रिय हुन खोज्नु आवश्यक छैन। सञ्चार क्षेत्रबाट धेरै अघिदेखि माग भएको र नयाँ संविधानबमोजिम संगतियुक्त र अत्यावश्यक कानुनी र संरचनागत प्रबन्ध मिलाउन परेका कारण सरकारले प्रक्रिया पूरा गरेरै यो विधेयक संसद्मा प्रस्तुत गरेको स्पष्ट छ।

 

जनादेशप्राप्त सरकार परिपक्व ढंगले नै विधेयकको मस्यौदा, सरोकारवालासँग छलफल गरी सार्वभौम संसद्मा प्रस्तुत गरेर कानुन तर्जुमाको काममा अघि बढेको छ। अब यो खासमा सरकारको हातबाट संसद्को विशेषधिकारमा पुगिसकेको छ। यसर्थ विधेयक फिर्ता गर्ने वा जस्ताको तस्तै पारित गर्ने जिद्दी संसद् बाहिर होइन, व्यापक राय, परामर्श र निर्णय संसद् र संसदीय प्रक्रियाबाटै लिएर निचोडमा पुग्नु अनिवार्य छ।

 

लेखक सूर्य थापा, नेता नेकपा