प्रदेशलाई ५५ अर्ब, स्थानीय तहलाई ८९ अर्ब अनुदान
आउँदो आर्थिक वर्षमा संघीय सरकारबाट प्रदेशले ५५ अर्ब ३० करोड अनुदान पाउने भएका छन् । यस्तै, स्थानीय तहलाई ८९ अर्ब अनुदान प्रदान गरिने भएको छ ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बुधबार संसदमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट प्रस्तुत गर्दै प्रदेश र स्थानीय तहको उक्त अनुदान दिने घोषणा गरेका हुन् ।
यस्तै, प्रदेश र स्थानीय तहको जनसंख्या क्षेत्रफल र मानवीय विकासका आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहमा १ खर्ब ३० अर्ब बजेट विनियोजन गरएको छ ।
संघमा रहेका आयोजना प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाएको पनि अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए ।
यस्तै, आउँदो वर्ष ७० जिल्लालाई पूर्ण साक्षर तुल्याइने खतिवडाले बताए ।
साथै, सबै सामुदायिक विद्यालयको भवन निर्माण कार्यक्रममा ३०० विद्यालयका भवन निर्माण गर्न ८ अर्ब ५३ करोड विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए ।
उनका अनुसार एक विद्यालय एक खेलकुद शिक्षकको व्यवस्था पनि गरिनेछ ।
