‘२० खर्बको बजेट ल्याऔं, तर वृद्धभत्ता बढाएर मात्र पुग्दैन’

 

वृद्धभत्ता पाँच हजार पुर्‍याउने लोकप्रिय नारा अघि सारेको नेकपा सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउने बाचा गरिसकेको छ । वृद्धभत्ता बढाउने तयारी छ । तर, बढ्दो चालु खर्च, प्रदेश र स्थानीय तहमा थप रकम पठाउनु पर्ने दबावमा रहेको सरकारका लागि यो सजिलो पनि छैन ।

नेकपा सांसदसमेत रहेका पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे भने वृद्धभत्ता मात्र बढाएर नहुने आधारभूत पक्षमा परिवर्तन भएको महसुस गराउनुपर्ने बताउँछन् । उनको सुझाव छ, २० खर्बसम्मको बजेट ल्याउँ, ठूला आयोजनाहरुमा बजेट नछरौं ।

 

स्तुत छ, बजेट बहसको दोस्रो श्रृंखलामा पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डेको धारणाः

यो वर्ष बजेट १९–२० खर्बसम्म जानसक्छ । चालु आर्थिक वर्षकै बजेट पनि सजिलै १६–१७ खर्बसम्म जान सक्थ्यो तर, हामी १३ खर्बमा बस्यौं । ठूलो आकारको बजेट ल्याउँदा मूल्यवृद्धि हन्छ, खर्च गर्ने क्षमता छैन भन्ने पाटो छ । तर बजेटको आकार बढाउँदा अर्थतन्त्र पनि विस्तार हुन्छ । मुद्रास्फिति/मूल्यवृद्धि धेरै हुनु राम्रो कुरा नभए पनि हाम्रो जस्तो देशमा मुद्रास्फिति निश्चित विन्दुभन्दा तल भयो भने अर्थतन्त्र दौडिँदैन ।

 

जापानमा ०.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि छ, कहिलेकाहीँ माइनसमा जान्छ । त्यसो हुँदा जनताको सम्पत्ति पनि घट्छ । त्यसो भयो भने त्यो अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ ? हामी कहाँ कसैले लगानी गर्छ ? गर्दैन । त्यसैले हाम्रो जस्तो देशमा ५–७ प्रतिशत मूल्यवृद्धि सामान्य हो । त्यसले ठूलो नोक्सान गर्दैन ।

 

ठूलो मुद्रास्फिति हुँदा जनता मारमा पर्छन् । मूल्यवृद्धि न्युन हुँदा अर्थतन्त्र चलायमान हुनबाट रोकिन्छ । त्यो कारण पनि बजेटको आकार केही फराकिलो बनाउनुपर्छ । यसले पैसा खर्च गर्न सक्ने अवस्था ल्याउँछ । खर्च गर्ने क्षमता नहुनु चाहिँ हाम्रो कमजोरी हुन्छ ।

 

पैसा खर्च हुने अवस्था बनाउँदा कतिपय महत्वाकांक्षी जनअपेक्षा पूरा गर्न सकिन्छ । पैसा नै साँघुरो बनाएपछि जनअपेक्षा सम्बोधन गर्ने योजना ल्याउन सकिँदैन । चित्त साँघुरो बनाउँदा सबैलाई खुसी पार्न सकिन्न । त्यसैले म बजेटको आकार २० खर्बसम्म पुर्‍याउनुपर्छ भन्ने मान्दछु । त्यतिसम्म जान सकिन्छ ।

 

स्रोतको खडेरी छैन

स्रोतलाई अनदेखा गरेर बजेट बन्न सक्दैन । बरु राजस्व विस्तार गर्ने ठाउँ कता–कता छन्, आन्तरिक ऋण उठाउने क्षमता के छ, हेर्नुपर्‍यो । वैदेशिक ऋण तथा सहायताको पाटो पनि विचार गर्नुपर्‍यो ।

 

अहिले वैदेशिक ऋण कुल गाह्रस्थ उत्पादन (जीडीपी)को जम्मा २८–२९ प्रतिशत छ । यो भनेको सहज अवस्था हो । यो बेला वैदेशिक ऋण सय प्रतिशतसम्म बढाउँदा केही फरक पर्दैन । अमेरिकाको वैदेशिक ऋण सय प्रतिशतमाथि छ । जापानको दुई सय प्रतिशत नाघिसक्यो । भारतमै पनि ६०–५६ प्रतिशत छ ।

 

यसरी हेर्दा वैदेशिक ऋण जीडीपीको अनुपातमा ५० देखि ६० प्रतिशतसम्म लैजाँदा हामीलाई तिर्न समस्या पर्दैन । तर, हामी त दिएको पैसा पनि खर्च गर्न नसकेर बसेको अवस्था छ । यसलाई माथि लैजाने हो भने ऋणबाटै पनि अर्थतन्त्र विस्तार गर्न सकिन्छ । अनुदान दिने प्रवृत्ति घट्दै गएपनि ऋण लिएर जान सकिन्छ ।

 

ऋण लिएर गरिब भइन्छ भन्ने कुरा त गलत हो । संसारका कुनै पनि राष्ट्र, संस्था, कम्पनी वा व्यक्ति ऋण लिएरै धनी भएका छन् । घरको पैसा मात्र चलाएर कोही धनी हुँदैन । तीव्र आर्थिक विकासमा जाने हो भने ऋण लिन डराउन हुँदैन ।

 

राजस्वतर्फ मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)को राम्रो कार्यान्वयन भएको छैन । हाम्रोमा झण्डै ४० प्रतिशत अनौपचारिक अर्थतन्त्र नै छ । अनौपचारिक बजारबाट न भ्याट उठ्छ न आय कर । भन्सार छलेरै सामान ल्याउँछन् । यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्‍यो ।

 

आन्तरिक भ्याट कार्यान्वयनमा कडाइ गर्नुपर्‍यो । होटलहरुले खाना दिन्छन्, बिल दिँदैनन् । आन्तरिक भ्याटको योगदान निकै बढाउन सकिने अवस्था छ । कर बढाउने धेरै आधार छन् । करहरु अन्तरसम्बन्धित छन् । भ्याट कार्यान्वयनलाई बलियो बनाउँदा आय कर त बढ्छ नै, आम्दानी पनि पारदर्शी हुन्छ । ४० प्रतिशतसम्म भन्सार छली हुन्छ भनिन्छ । त्यता ध्यान दिनुपर्‍यो ।

 

चालु खर्च घटाउन सकिन्छ

चालु खर्चको धेरै पाटा संशोधन वा कटौती गर्न र कयौं नयाँ पाटाहरु थप्नुपर्छ । कर्मचारीको संख्या कटौती र तलब वृद्धि गर्ने दीर्घकालीन नीति लिनुपर्छ । कर्मचारी चाहिएको छैन, तर दरबन्दी थपिरहेका छौं । प्रतिस्पर्धी मान्छे राख्नुपर्‍यो । भागेर हिँड्नेलाई रोक्नु पर्‍यो । कर्मचारीले दशदेखि पाँच बजेसम्म त काम गर्नुपर्‍यो नि !

 

अब कर्मचारीको उत्पादकत्व बढाउने र संख्या घटाउनेतर्फ लाग्नुपर्छ । विकसित मुलुकमा एक घण्टामा हुने काम हाम्रा कर्मचारीले ८ घण्टामा गरिरहेका छैनन् । त्यसैले कम संख्याबाट धेरै काम गर्ने/गराउनेतिर लाग्नुपर्छ । तलव सुविधा पनि कामअनुसार बढाउनुपर्छ ।

 

कर्मचारीको तलब बढाउँदा उत्तरदायित्व बढाउनुपर्‍यो । काम नगर्नेलाई ठाडै कारवाही गर्नुपर्‍यो । एकपटक जागिर खाएपछि कहिल्यै निकाल्न नमिल्ने व्यवस्था बदलेर काम नगर्नेलाई निकाल्ने बनाउनुपर्‍यो । कर्मचारीको उत्पादकत्व र मूल्यांकन हुनैपर्छ ।

 

बढ्दो सरकारी खर्च कटौती गर्नुपर्छ । पालिकाहरुमा गाडी किन्ने विकृति मौलाएको छ । गाडी चढ्न चाहने जनप्रतिनिधिलाई सरकारले न्युनतम् ब्याजदरमा ऋण दिँदा हुन्छ । उसले आफैं किनोस्, आफैं चलाओस्, पदावधी सकिएपछि सँगै घर लिएर जान पाओस् । निजी गाडी भएपछि मर्मत खर्च दिनुपरेन, ड्राइभर पनि दिनुपरेन । अब राज्य कोषमाथि सिर्जना गरिएका दायित्वहरु घटाउनुपर्छ ।

 

पुँजीगत खर्च

वल्लो गाउँबाट पल्लो गाउँ, वल्लो टोलबाट पल्लो टोल जाने सडक निर्माणमा सबै पैसा खर्च हुन्छ । साना योजनामा खासै समस्या छैन । धेरै रोजगारी सिर्जना हुने, व्यवसायिक हिसावले महत्वपूर्ण ठूला परियोजनाको प्रतिफल ढिलो छ ।

साना योजनामा जति पैसा खर्च भए पनि प्रतिफल कम हुन्छ । राजमार्ग नबनाई राजमार्गबाट घर पुग्ने बाटो बनाउनुको अर्थ हुँदैन । तर, जनताको माग त्यस्तै हुन्छ । राजमार्ग कस्तो छ मतलब हुँदैन, घर पुग्ने बाटो पिच चाहिन्छ ।

 

संघीय सरकार पनि स–साना योजनामा अल्झिन्छ । वल्लो टोलबाट पल्लो घर जाने सडक बनाउन त पालिकाहरु छँदैछन् नि । त्यसकारण अब प्राथमिकता के हो, त्यो हेर्नुपर्छ ।

 

धेरै वर्षदेखि हामी निजगढ विमानस्थल भनिरहेका छौं तर, त्यसको डिजाइन फाइनल भएको छैन । कसले बनाउने टुंगो छैन । पैसा चाहिँ हालेको हाल्यै छौं । त्यो पैसा पनि खर्च हुँदैन । हरेक वर्ष यस्तै ठूला योजनाको विकास बजेट खर्च हुँदैन । बरु त्यही पैसा अलि–अलि निकालेर मन्त्रीले अन्त बाँड्छन् ।

 

ठूला परियोजनाका लागि क्षमता बढाउनु पर्‍यो । इन्जिनियरहरुको दबरबन्दी सिर्जना गर्नुपर्‍यो । मेसिन–उपकरणको बन्दोबस्त गर्नु पर्‍यो । लगानी नपुगेको हो भने बढाउनु पर्‍यो । आयोजनाको पूर्वतयारीमा चुक्दा पुँजीगत खर्च हुन सकेको छैन । आगामी आर्थिक वर्षको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा २१८ वटा बुँदा छन् । त्यसमध्ये १५० वटाले विभिन्न हिसावले पैसा माग गर्छ ।

 

सातै प्रदेशमा यसै वर्षबाट औद्योगिक क्षेत्र बनाउन थाल्ने भनिएको छ । त्यसका लागि जग्गा उपलब्ध छ ? छ भने १० बिघा, सय बिघा, दुई सय बिघा कति छ ? कस्तो उद्योग चलाउने ? डिजाइन कस्तो बनेको छ ? यी सबै प्रश्नको उत्तर नकारात्मक छन् ।

 

हामीले नीतिमा बोलिदियौं । अब यस्तो योजनामा बजेट छुट्टियो भने कसरी खर्च हुन्छ ? यस्ता योजनाको लागि जग्गा किन्न र परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाउनमात्र बजेट विनियोजन गरौं ।

हामी सांसद पनि आफ्नो क्षेत्रमा कार्यक्रम परेर बजेट छुट्टियो भने ताली पिट्छौं । पैसा खर्च नहुने गरी बजेट परेर के काम ? पहिले अध्ययन गरौं, कार्यान्वयन सम्भव देखिएपछि मात्र बजेट राखौं । त्यसले नतिजा आउँछ । अबको बजेटले यो अवस्था हेर्नु पर्छ ।

 

अहिले १५० वटा शीर्षकका लागि मानौं, ५० खर्ब बजेट लाग्ला । हामीसँग विकासका लागि ५ खर्ब बजेट होला । अब त्यति रकम कहाँ वितरण गर्ने ? त्यसका लागि यही वर्ष सकिएर परिणाम दिने आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखौं ।

 

माथिल्लो तामाकोशी यसै वर्ष सम्पन्न गरेर ४५६ मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय प्रसारणमा जोडौं । त्यसमा अरु साना परियोजनाका पनि थपिएर अर्को सालबाट भारतबाट ६०० मेगावाट आयात बन्द गर्न सकिन्छ । तेस्रो/चौथो वर्षमा त बिजुली बेच्न पनि सकिन्छ । त्यसबाट ब्यापार घाटा कम गर्न मद्दत पुग्छ ।

भैरहवाको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाइसकौं । त्यसले पर्यटक आगमन बढेर अर्थतन्त्रलाई टेवा दिन्छ । उहिल्यै ल्याउने भनेको मेलम्ची खानेपानी आयोजना सकौं । काठमाडौं मेलम्ची खोलाको पानी आउनेवित्तिकै यसले अर्थतन्त्र र जनस्वास्थ्यमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ ।

 

मुखमा आइसकेका आयोजनाहरुमा ध्यान दिएर सम्पन्न गर्न पर्‍यो । सिक्टा सिञ्चाइ आयोजनामा पैसा हालेको र बाढी आउँदा भत्किने बनेको कति वर्ष भइसक्यो । अब त्यसलाई पूरा गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरौं । त्यसले २३ अर्बको धान आयात रोक्न सघाउँछ । ठूला आयोजनामा बजेट छर्ने काम बन्द गर्नु पर्‍यो । जहाँ समस्या छ, त्यहाँ बल लगाउनु पर्‍यो ।

 

प्राथमिकता के हुने ?

हाम्रो अर्थतन्त्रको प्रमुख तीन समस्या छन्– बेरोजगारी, पूर्वाधार अभाव र ब्यापार घाटा । यसको समाधान के–केबाट आउँछ त ? अहिले हामीसँग कार्यदक्षता कम छ । शिक्षा गुणस्तरीय भएन । अब सीपमुलक र प्राविधिक शिक्षामा जोड दिनुपर्छ ।

 

काम गर्न चाहनेलाई लगानी अभाव छ । त्यसका लागि पुँजी प्रवाह गर्नु पर्‍यो । युवालाई गरिने ऋण प्रवाह सरल बनाउनु पर्ने होला । उद्यमी वर्ग सिर्जना गर्न सहज मौद्रिक नीति चाहियो । दशतिर आँखा नदौडाऔं, यस्ता विषयमा जोड दिऔं ।

 

के–के गर्दा देशभित्र उत्पादन बढ्न सक्छ, त्यो हेरौं । एउटा ठाउँमा ठुलो पैमानमा एउटै बाली लगाउने योजना बनाएर लगानी गरौं, जसबाट प्रशोधन उद्योग खोल्न सकियोस् । त्यसरी औद्योगिक–व्यवसायिक वातावरण बन्छ ।

हामी वार्षिक दुई सय अर्बको पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्छौं । सरकारले बिजुलीबाट खाना पकाउने सुविधा दियो भने ५० अर्बको ग्यास आयात रोकिन सक्छ । निर्यात गर्दा केमा बढी फाइदा छ, त्यसमा केन्द्रित नीति बनाउनुपर्छ ।

 

हाम्रो पूर्वाधार किनै कमजोर छ । वीरगञ्जबाट काठमाडौं आउन १० घण्टा लाग्छ । यसरी गरिने ढुवानीमा खर्च बढी भएको छ । काठमाडौं–निजगढ फास्टट्र्याक खुल्दा यो लागत घट्थ्यो । त्यस्तै काठमाडौंबाट वीरगञ्ज र रसुवागढीलाई द्रुतमार्गले तत्कालै जोड्न जरुरी छ ।

 

प्रमुख भन्सार नाका जोडिने सडकले उच्च प्राथमिकता पाउनुपर्छ । ओलाङ्चुङगोला पनि जोड्छु, हिल्सा पनि पुग्छु, मुगु र डोल्पाको नाका पनि खोल्छु भनेर कहीँ पुगिँदैन । प्राथमिकता निर्धारण गर्दा वैज्ञानिक तवरले सोच्नुपर्छ । छिटो प्रतिफल दिने पूर्वाधारमा लगानी गर्नु पर्‍यो ।

मेची–महाकाली रेलमार्ग बनाउँदा १० खर्ब लाग्छ । हाम्रो अर्थतन्त्रले त्यो खर्च कति वर्षमा निकाल्ने ? यसमा हामी ऋणमा जानु पर्‍यो । एउटै परियोजनाका लागि त्यत्रो ऋण नपाइन सक्छ ।

 

यसबाहेक संघीय बजेटले छोडिहाल्नुपर्ने पुराना कार्यक्रम धेरै छन् । मूल कुरा चाहिँ कुन काम संघले, कुन प्रदेशले र कुन स्थानीय तहले गर्ने भन्ने छुट्याउनुपर्छ । हाम्रा नेता र कर्मचारीको मानसिकता पैसा चाहिँ आफूले छोड्नु हुँदैन भन्ने छ । पैसा छाडेपछि कोहि नमस्कार गर्न आउँदैनन्, पत्याउँदैनन् भन्ने छ । अब यो सोच त्याग्नु पर्‍यो । केन्द्रले सहजीकरण गर्ने, बाटो देखाउने हो ।

स्थानीय तह र प्रदेशलाई दिनुपर्ने कार्यक्रम नदिएको देखिन्छ । ती कार्यक्रम पनि संघीय बजेटले बोक्दैछ । आयोजनाको तानातान सकिएको छैन । अब त्यस्ता कार्यक्रम बोकेर नबसौं ।

रुग्ण, तानतुन र ठेलमठेलमा हालेका योजना तल पठाउने गरेको प्रदेशहरुको गुनासो सुनिन्छ । योजना आयोगले यस्ता आयोजनाहरुको अध्ययन गरेर अन्योल किनारा लगाइदिनुपर्छ ।

 

वित्तीय संघीयता

केन्द्रबाट पर्याप्त बजेट नपाएको प्रदेश र स्थानीय तहहरुको गुनासो छ । तर, त्यहाँ आएको बजेट पनि खर्च नभई बसेको छ । यसमा पैसा उठाएर हामीलाई देऊ भन्ने मानसिकताले पनि काम गरेको देखिन्छ । अनिवार्य कुरा के भने जनताबाट कर उठाउने काम भएन भने यो व्यवस्था टिक्दैन ।

केहीअघि स्वीटजरल्यान्डमा प्रहरी चौकी माग गर्ने स्थानीयसँग क्यान्टोनले वार्ता गरेर भवन बनाउने खर्च स्थानीयबाट कर उठाउने सहमति गरेको थियो ।

हामी कहाँ मलाई सुरक्षा चाहियो, प्रहरी चाहियो, तर कर तिर्दिनँ भन्ने हुन्छ । छोराछोरीका लागि सम्पत्ति जम्मा गरेर बस्छु, पढाउने काम चाहिँ राज्यको हो भन्छन् । अब स्थानीय तह र प्रदेशले पनि आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको कर उठाएर स्रोत बढाउनतर्फ लाग्नुपर्छ ।

 

लोकप्रिय कार्यक्रम

बजेट अलोकप्रिय हुनु हुँदैन, तर लोकप्रिय भएर पनि आधारभूत पक्षमा परिवर्तन भएन भने काम छैन । हाम्रो अर्थतन्त्रले फड्को मारेन, उत्पादन बढेन, शिक्षा सुध्रिएन र पूर्वाधार समस्याग्रस्त रहिरह्यो, तर लोकप्रिय चाहिँ भयौं भने अर्थ छैन ।

लोकप्रिय पनि हुने, त्यससँगै आधारभूत पक्षमा परिवर्तन गर्नुपर्ने जिम्मेवारीमा छौं हामी । हिजो संक्रमणकालमा सरकार कति दिन टिक्ने हो भन्ने अन्योल थियो । लोकप्रिय कुरा मात्रै गर्ने हो कि भन्ने हुन्थ्यो । अहिले दुई तिहाईको सरकार हो, हामीलाई लोकप्रिय कुरा मात्र गरेर बस्ने सुविधा छैन ।

 

जनता तुलनात्मक अध्ययन गर्छन् । संसार हेरेका छन् । अन्तको विकास किन भयो, हाम्रोमा किन भएन, उताका नेता कस्ता, हाम्रा नेता कस्ता भनेर विश्लेषण गर्छन् । त्यसैले परिवर्तन भएको पनि देखाउनु छ, अर्थतन्त्रलाई पनि फैलाउनु छ ।

हामीले जनमत कसले बनाउँछ भन्ने पनि बुझ्नुपर्छ । पढेलेखेका, जाने बुझेका नै हुन् जनमत तयार गर्ने । जाने बुझेका समूहले आधारभूत पक्षमा परिवर्तन देखेनन् भने वृद्धभत्ता बढाएर मात्र हुँदैन । हामीले जति वृद्धभत्ता दिए पनि हजुरबालाई नातीले डोहोर्‍याउँदै लगेर अन्तै भोट हालेर फर्काउँछ ।

(पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डेसँग अनलाइनखबरकर्मी रविन्द्र घिमिरेले गरेको कुराकानी) अनलाईनखबरबाट