राष्ट्रिय सभामा गत बैशाख २७ गते दर्ता भएको बिद्येयक प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी भएको भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघले आन्दोलन अघि बढाएपछि नेकपाले बिद्येयकमा सुधारका लागि आजबाट पहलकदमी लिएको हो ।

 

मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयकका प्रावधानप्रति आपत्ति जनाउँदै आन्दोलनमा उत्रिएको नेपाल पत्रकार महासंघले दोस्रो चरणको आन्दोलन घोषणा गरेको छ ।

 

पहिलो चरणको आन्दोलन सकिँदा पनि सरकारले माग संबोधनमा गम्भीरता नदेखाएको भन्दै आइतबार बसेको महासंघको उपलब्ध केन्द्रीय समितिको बैठकले दोस्रो चरणको विरोध कार्यक्रम घोषणा गरेको हो ।

 

महासंघले मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयक संसदमा पेश हुने दिन विरोध प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेको छ । महासंघको जेठ ६ गतेदेखि सुरु हुने दोस्रो चरणको आन्दोलनको कार्यक्रम जेठ २५ गतेसम्म चल्नेछ ।

 

जेठ ६ र ७ गते महासंघका पूर्वअध्यक्षहरुसँग छलफल र परामर्श गर्ने, जेठ ८ गते संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्रिय पार्टीहरुको ध्यानाकर्षण गराउने, जेठ ९ देखि १२ गतेसम्म सञ्चार माध्यमका सम्पादकहरुसँग भेट गरी सञ्चार अभियान सञ्चालन गर्ने, जेठ १३ र १४ गते सांसदहरुसँग छलफल गर्ने महासंघको कार्यक्रम छ ।

 

त्यस्तै जेठ १६ गते प्रेस स्वतन्त्रता सेनानीसँग छलफल गर्ने, जेठ १८ देखि २० गतेसम्म महासंघको प्रतिष्ठान शाखा, र एसोसिएटहरुको आयोजनामा विधेयकका कारण समाचार कक्षमा पर्ने प्रभावबारे छलफल चलाउने, जेठ २३ र २४ गते राजनीतिक दल, सञ्चारकर्मी, नागरिक संघसंस्था, पेशाकर्मी र अभिकारकर्मीसँग अन्तक्र्रिया कार्यक्रम गर्ने महासंघले जनाएको छ ।

 

जेठ २५ गते अपरान्ह ३ बजे काठमाडौंको वानेश्वरदेखि बबरमहलसम्म मानव हातेसाङ्लो बनाई बृहत प्रदर्शन गर्ने, काठमाडौं उपत्यकाबाहिर प्रदेश राजधानीमा पनि मानव हातेसाङ्लो बनाई प्रदर्शन गर्ने कार्यक्रम तय भएको महासचिव रमेश विष्टले जानकारी दिए ।

 

मिडिया काउन्सिल बिद्येयक सच्याउन नेकपाले लियो पहलकदमी, लचिलो बने मन्त्री बाँस्कोटा

 

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले मिडिया काउन्सिल बिद्येयकलाई प्रेसमैत्री बनाउने गृहकार्य अघि बढाएको छ । राष्ट्रिय सभामा गत बैशाख २७ गते दर्ता भएको बिद्येयक प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी भएको भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघले आन्दोलन अघि बढाएपछि नेकपाले बिद्येयकमा सुधारका लागि आजबाट पहलकदमी लिएको हो ।

 

नेकपाले लिएको यो अग्रसरतालाई कतिपयले पत्रकार महासंघको आन्दोलनलाई मत्थर बनाउने उद्देश्यले पत्रकारका नेताहरुलाई सम्झाएको अर्थ लगाए पनि सो पार्टीले प्रेस स्वतन्त्रताबिरोधी बिद्येयक आफ्नो पालामा पारित नहुने बताएका छन । बिद्येयकको बिषयमा आज केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराहीमा नेताहरुले सञ्चार क्षेत्रमा लामो समय काम गरेका पार्टी निकट पत्रकार तथा केन्द्रीय सदस्यहरुसँग बिद्येयकको बिषयमा छलफल गरेको छ ।

 

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटासहितको छलफलमा प्रेस संगठनमा आवद्ध बरिष्ठ नेताहरुसँग बिद्येयकको बिषयमा सुझाव लिइएको थियो । छलफलमा नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ, स्थायी कमिटी सदस्यद्वय पम्फा भुसाल र योगेश भट्टराईसहितका नेताहरुसमेत सहभागी हुनुहुन्थ्यो । सञ्चार मन्त्री र पत्रकार संगठनका नेताहरुको धारणा बाझिएपछि नेकपाले बिद्येयकको बिषयमा एकरुपता कायम गर्ने योजनासहित छलफल गरेको हो ।

 

छलफलमा उपस्थित सवैले संसदबाट पारित गरेर सिंगो प्रेस जगतले दिवापली गर्ने बातावरण बनाउन र पत्रकारिताको आवरणमा चरित्र हत्या गर्ने आपराधिक कामलाई पुर्णत निषेध गर्ने गरी मिडिया काउन्सिल बिद्येयक पारित हुनुपर्ने र बिद्येयकका केही शब्दावली र जरिवानाको ब्यवस्थाले इमान्दार पत्रकार पनि फसाउने सकिने भएकाले सुधार गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन ।

 

विधेयकमा चरित्र हत्या र स्वस्थ आलोचनालाई एउटै डालोमा हालेर पत्रकारलाई १० लाखसम्म जरिवाना तिराउने प्रावधान राखिएकोले त्यसलाई सुधार गरी स्वस्थ आलोचना र चरित्र हत्यालाई फरक ब्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । छलफलमा सवैले बिद्येयक फिर्ताको माग चाँहि राजनीतिक भएको भन्दै सुधार गरी पारित गर्नूपर्ने सामुहिक निश्कर्ष निकालेका छन । छलफलमा मन्त्री बास्कोटाले पनि विधेयक फिर्ता नहुने तर त्यसमा परिमार्जन गर्नुपर्ने भएमा छलफल गर्न सकिने बताउनु भएको सहभागी एक नेताले बताए ।