‘प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी’ विधेयकविरूद्ध पत्रकार महासंघ आन्दोलित, यस्ता छन् विरोधका कार्यक्रम

 

सरकारले ल्याउन लागेको ‘प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी’ मिडिया काउन्सिलसम्वन्धी विधेयक फिर्ता लिन माग गर्दै आइतबारदेखि नेपाल पत्रकार महासंघले दवावमुलक आन्दोलन थालेको छ ।

 

मन्त्रिपरिषदबाट पारित भई बिहीबार संसदमा दर्ता भएको विधेयकका प्रावधान प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी रहेको ठहर गर्दै महासंघले आन्दोलन शुरू गरेको हो । महासंघका महासचिव रमेश बिष्टका अनुसार आज दिउँसो २ः३० बजे महासंघका पूर्व पदाधिकारी, सम्पादक, कानुनविद् र विज्ञसँग महासंघको केन्द्रीय कार्यालयमा छलफल गर्ने कार्यक्रम छ ।

 

सरकारले प्रेस काउन्सिलको सट्टा सरकारबाट नियन्त्रित मिडिया काउन्सिल बनाउन खोजेको र विधेयकका प्रावधान प्रेस स्वतन्त्रता हनन गर्ने खालको भएपछि महासंघ आन्दोलनमा होमिएको हो ।

 

सदनमा दर्ता भएको उक्त विधेयकमा समाचारले कसैको मर्यादा र प्रतिष्ठामा आँच पुर्‍याएको देखिए पत्रकारलाई १० लाखसम्म जरिवाना भराउन सकिने उल्लेख छ ।

 

‘यो विधेयक जस्ताको त्यस्तै कानुन बनेर आयो भने स्वतन्त्र पत्रकारितामाथि अंकुश लाग्छ,’ बिष्टले भने, ‘महासंघ, प्रेस काउन्सिललगायत सरोकार पक्षसँग सहमति र छलफल नगरी विधेयक संसदमा दर्ता गरिएको छ ।’

 

काउन्सिललाई सरकार नियन्त्रित अंगका रूपमा स्थापित गर्ने नियतले विधेयक ल्याइएको भन्दै पत्रकारले विरोध गरेका हुन् । संसदमा दर्ता भएको विधेयक तत्काल फिर्ता लिन पनि महासंघले आग्रह गरेको छ । ‘विधेयक फिर्ता लिनुपर्छ ।

 

सरोकार पक्षसँग छलफल र सहमति गरी संविधानको मर्म र भावना तथा प्रेस, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासम्वन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यताका आधारमा पुनः विधेयक मस्यौदा गर्न माग गर्छौं,’ महासंघले भनेको छ । सरकारले सदनबाट विधेयक फिर्ता नलिए थप आन्दोलन गर्ने चेतावनी महासंघले दिएको छ ।

 

‘जबजब नेपाली सञ्चार क्षेत्रमा समस्या परेको छ, त्यसबेला अन्तर्रा्ष्ट्रिय संघ, संगठन तथा अन्तर्रा्ष्ट्रिय पत्रकार महासंघ पनि सहयात्री थिए। ती सहयात्रीहरूलाई नेपालमा कसरी कानुन बनिराखेको छ, त्यो कानुनले प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्थालाई कति प्रभावित पार्न सक्छ स्वतन्त्र ढंगबाट अध्ययन गरेर सरकारलाई प्रतिवेदन दिनुस् भनेर हामी भन्छौं,’ उनले भने।

 

महासंघले सोमबार सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्षलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने, मंगलबार संसदका विभिन्न समिति सभापति र सदस्यसँग छलफल गर्ने जेठ १ गते कालोपट्टी बाँधेर कार्यक्षेत्रमा काम गर्ने, देशैभर सरोकार पक्षबीच छलफल गर्ने, जेठ ३ मा काठमाडौंमा संसदबाहिर र जिल्लामा सदरमुकामहरुमा सञ्चार सामग्रीसहित प्रदर्शन गर्ने कार्यक्रम सार्वजानिक गरिसकेको छ।