बालुवाटारको २९९ रोपनी सरकारी जग्गा भाटभटेनीका साहु मीनबहादुर गुरुङको कब्जामा

हाम्रो इकोनोमि

 

ललिता निवासको २९९ रोपनी ३ आना सरकारी जग्गा प्रकरणमा मुछिनेहरुको पर्दाफास हुने क्रम जारी छ । यसैक्रममा भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङको पनि यो प्रकरणमा ‘कनेक्सन’ देखिएको छ ।

 

सरकारले ०२१ मंसिर १५ गते क्षतिपूर्ति/मुआब्जा दिएर खरिद गरेको २८४ रोपनी मध्ये ११२ रोपनी ४ आना जग्गा मीनबहादुर गुरुङ, शोभाकान्त ढकाल र रामप्रसाद सुवेदीले मालपोत कार्यालयका हुपेन्द्रमणि केसी र टीका घिमिरेसँगको मिलोमतोमा खरिद गरेको देखिन्छ ।

 

तर, अहिलेसम्म शोभाकान्त ढकाल र रामप्रसाद सुवेदीको चर्चा भए पनि मीनबहादुर गुरुङको संलग्नताबारे खासै चर्चा भएको छैन । व्यक्तिका नाममा सारिएको बालुवाटारको ११२ मध्ये आधाभन्दा बढी जग्गा गुरुङले लिएका थिए । उनले व्यक्तिगत, संयुक्त, भाटभटेनी सुपरमार्केट र आफन्तका नाममा जग्गा खरिद गरेका थिए । कित्ता नम्बर ७४, १३७, ४१३ का जग्गाहरु गुरुङले आफ्नै नाममा लिएका थिए ।

 

गुरुङले भाटभटेनी डेभलपर्स प्रालिका नाममा १० कित्ता जग्गा राखेको देखिन्छ । कित्ता नम्बर १०, १२, १४, १७, ५७, ५८, ७९, ८१, ८२ र २८६ को जग्गा अहिले पनि भाटभटेनीको नाममा छ । बाँकी जग्गा छोरो कल्याण लगायतका आफन्तका नाममा राखिएको छ ।

 

शोभाकान्त, रामप्रसाद र मीनबहादुरको त्रिपक्षीय गठबन्धन

०६० चैत २५ गते राज्यले मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरेको जग्गा खरिद गरेपछि शुरु भएको गुरुङको संलग्नता त्यसपछि भने क्रमशः निर्णायक भूमिकामा परिणत हुँदै गएको पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल आयोगका एक सदस्यले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए ।

 

गैरकानूनी तरिकाले राजकुलो, बाटो, पोखरीको जग्गालाई मोही कायम गर्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, मालपोतमा परेका उजुरी निस्तेज पार्ने काम गुरुङले गरेको समितिका ती सदस्य बताउँछन् ।

 

उनी भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्रीनिवास विस्तार गर्ने क्रममा व्यक्तिका नामका जग्गा परे सरकारीबाट सोधभर्ना दिने र राजकुलो–बाटोको जग्गामा समेत मोही कायम गराउने निर्णयमा उहाँको भूमिका देखियो ।’

 

सरकारी जग्गा संरक्षण अभियन्तालाई धम्काउने काममा समेत गुरुङको अग्रसरता देखिएको नाम उल्लेख गर्न नचाहने छानविन समितिका ती सदस्य बताउँछन् । अभियानकर्ताको भनाइ उद्धृध गर्दै उनी भन्छन्, ‘यो जग्गा गयो भने तिमी पनि रहँदैनौं’ भनेर गुरुङ आफैंले धम्काएका रहेछन् ।’

 

कित्ता नम्बर ८३ को ४३९.११ वर्ग मिटर जग्गा शोभाकान्त ढकाल, रामप्रसाद सुवेदी र गुरुङको नाममा दर्ता गरिएको थियो । बालुवाटार प्रकरणपछि तीनजना व्यापारिक साझेदार समेत भएको गुरुङ निकट एक व्यवसायी बताउँछन् ।

 

उनका अनुसार बालुवाटारको जग्गा प्रकरणमा ढकालले राजनीतिक च्यानल मिलाउने, सुवेदीले कानूनी छिद्र पहिल्याउने र गुरुङले नजराना चढाउने रकम जोहो गर्ने गरेका थिए ।

 

एनआरएनलाई पनि गुरुङले नै फसाए

स्रोतका अनुसार गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएन)लाई पनि बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा गुरुङले नै जोडेका थिए । गुरुङले शेष घलेमार्फत एनआरएनलाई सरकारले मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरेको जग्गा किनाएका थिए ।

 

एनआरएनको भवन ०७१ फागुन १५ गते शिलन्यास गरिएको थियो । जबकि एनआरएनले ०७२ जेठ १४ गते मात्रै जग्गा किन्यो । ‘गुरुङकै विश्वासमा घलेले जग्गा नकिनी भवनको शिलन्यास गराएको देखियो’, छानविन समितिका ती सदस्य भन्छन्, ‘एनआरएनले पनि गुरुङका कानून व्यवसायीको सल्लाहलाई आँखा चिम्लेर विश्वास गरे ।’

 

गुरुङले त्यसबेला कानून व्यवसायीका रुपमा प्रयोग गरेका व्यक्तिले यो जग्गा किन्दा कुनै फरक पर्दैन भनेर शेष घलेलाई विश्वास दिलाएका थिए । ती व्यक्ति अहिले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बनिसकेको स्रोत बताउँछ ।

उल्का आर्थिक छलाङ

स्थायी घर खोटाङ भएका ६० वर्षीय मीनबहादुर गुरुङ ०४१ सालमा नेपाल बैंकमा जागिर गर्थे । जागिरे छँदै श्रीमतीको गहना बेचेर भाटभटेनी कोल्ड स्टोर शुरु गरे । ०५१ सालसम्म पनि उनी जागिरमै थिए ।

 

१२० वर्ग मिटरको एउटा सटरबाट शुरु भएको उनको व्यवसाय अहिले एक लाख वर्ग मिटरमा फैलिएको छ । काठमाडौं, पोखरा, धरान, बुटवल, भरतपुर र बिराटनगरमा गरी १५ वटा ‘आउटलेट’ छन् ।

 

४५ सय जनालाई रोजगारी दिएका गुरुङले दैनिक साढे पाँच करोडको व्यापार गर्दै आएको बताइन्छ । गुरुङकै शब्दमा भन्दा ३५ वर्षमा भाटभटेनीले उल्का (मेट्योरिक) आर्थिक छलाङ मारेको छ । अविश्वसनीय आर्थिक उन्नतिको प्रमुख हिस्सा भने घरजग्गासँग सम्बन्धित व्यावसाय रहेको गुरुङ निकटस्थहरू बताउँछन् ।