नेकपाका महासचिव पौडेलमाथिको आक्रमण : तीन कारण

 

वर्तमान सरकारले बालुवाटारस्थित ललिता निवास वरपरकोे १ सय १३ रोपनी जग्गा सरकारी स्वामित्वमा ल्याउन गरेको निर्णयपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव विष्णु पौडेलमाथि प्रहार भएको छ । बैधानिक रुपमा खरिद गरिएको जमीनमा पनि पौडेललाई नकारात्मक प्रहार भएपछि दुई वटा बिज्ञप्ति जारी गरेर उनले यथार्थ बाहिर ल्याएका छन् ।

 

१ सय १३ रोपनी अर्थात् १८ सय ८ आना जग्गाको छानबिन गरेर रोक्का गर्नेगरी गरेको यति ठूलो निर्णयको स्वागत गर्नु त कता हो कता, त्यसलार्ई ओझेलमा पार्नेगरी पौडेल परिवारले खरिद गरेको जम्मा आठ आना जग्गाको मात्र विरोध भइरहेको छ ।

 

बाँकी १८ सय आना जग्गा र त्यसका स्वामित्ववालाहरूका बारेमा सामान्य चासो पनि देखिँदैन । पौडेलमाथि जग्गाको प्रकरण जोडेर लगातार भइरहेको हमला पछाडिका कारणहरू पछिल्ला दिनमा क्रमशः उद्घाटित हुँदै गएका छन् र यो विषय जति बढी उछालिँदै जानेछ, त्यति नै त्यसभित्रका रहस्यका पर्दाहरू उतारिदै जाने देखिन्छ ।

 

ललिता निवाससहितको सो जग्गाको तथ्य र पृष्ठभूमि नै नबुझी धारप्रवाह अफवाह फैलाउने काम भएको छ । जसरी र जुन बेगमा अफवाह फैलाउने काम गरिएको छ, त्यसले पनि यसका पछाडि केहि नियतले काम गरेको छ भन्ने बुझ्न सजिलो हुन्छ ।

 

यो विषय बाहिर आउनासाथ महासचिव पौडेलले दुई–दुईपटक वक्तव्य जारी गरेर आफूले प्रक्रियाअनुसार नै जग्गा खरिद गरेको र यसमा आफ्नो कुनै गल्ती भए कारबाही भोग्न तयार रहेको बताइसकेका छन् । तर, निश्चित उद्देश्यसहित प्रहार सुरु भएकाले यसका पछाडि लाग्नेहरू सजिलै विश्राम नलिने ध्याउन्नमा रहेको देखिन्छ ।

 

जसको जे नियत भए पनि तथ्य केही समयसम्मका लागि लुकाउन सकिएला, तर इन्कार गर्न सकिन्न । त्यसैले, यसका केही तथ्य र पृष्ठभूमि बुझ्नु जरुरी हुन्छ । यसबारे नेकपाका केन्द्रीय सदस्य सूर्य थापाले सामाजिक सञ्जालमार्फत पनि विस्तृतमा उल्लेख गरेका छन् । उनी लेख्छन्, ‘यस प्रकरणमा सरकारी जग्गा गैरकानुनी तवरले सुवर्णशमशेरका परिवारलाई फिर्ता दिने अन्तरिम सरकार ९२०४७० र २०४९ सालमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णयहरू नै मुख्य दोषी देखिन्छन्, जतिबेला सन्तनेता कृष्णप्रसाद भट्टराई र गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री रहनुभएको तथ्य जगजाहेरै छ ।

 

राजाको २०१७ सालको कुपछि सुवर्ण शमशेरको केही जग्गा राजनीतिक कारणले जफत भएको थियो, त्यस्तो जग्गा २०४६ सालपछि फिर्ता गरिनु एकदमै सही हुन्थ्यो । तर, उल्लिखित जग्गा २०२१ को भूमिसुधारका क्रममा हदबन्दीभन्दा बढी देखिएर सरकारले प्रक्रिया पूरा गरी अधिग्रहण गरेको जग्गा रहेको तथ्य शारदाप्रसाद त्रिताल समितिले नै सर्वप्रथम स्थापित गरेको छ ।

 

यसले गर्दा सुवर्ण शमशेरका शाखासन्तानहरूसमेत गैरकानुनी र अनुचित मिलेमतोमा सरकारले अधिग्रहण गरिसकेको जग्गा बेचबिखन गरेर अकूत लाभ उठाउने कार्यमा जानीजानी संलग्न र दोषी रहेको स्पष्ट देखिन्छ ।

 

कृष्णप्रसाद भट्टराई, गिरिजाप्रसाद कोइराला र माधवकुमार नेपालको प्रधानमन्त्रित्व कालमा भएका यस प्रकरणसँग सम्बन्धित निर्णयहरूमा सरकारलाई गुमराहमा पारेर गलत निर्णय गराउने सबभन्दा ठूला दोषी सो जग्गा त्यसप्रकारको प्रपञ्च र गलत निर्णयबाट जसको नाममा सर्वप्रथम जग्गा पुग्यो, तिनीहरू नै रहेको तथ्य लुकाएर किनबेचमा रहेको जग्गा पाँचजना व्यक्ति हुँदै छैटौं व्यक्तिकोमा पुगेको सन्दर्भलाई तोडमरोड गरी दुष्प्रचार गरिनु शतप्रतिशत झूट र तथ्यहीन प्रपञ्च हो ।’

 

यहाँ बुझ्नुपर्ने महत्वपूर्ण अर्को पक्ष के हो भने नेता पौडेलले किन्नुअघि सो जग्गा पाँचजनाले किनबेच गरिसकेका छन् । जुन कुरा केही दिनअघि भूमिसुधारमन्त्री पद्मा अर्यालले सार्वजानिक रूपमा बताइसकेकी छन् ।

 

माया प्रजापति, मचाबाबु प्रजापति हुँदै बिक्री भएको र उमाकुमारी ढकाल र माधवी सुवेदी हुदै छैटौं व्यक्तिका रूपमा २०६१ पुस २९ को निर्णयबाट नेता पौडेलका छोरा नवीन पौडेलको नाममा आएको छ । पाँचजनाबीच किनबेच भइसकेको जग्गा नियमबमोजिम, प्रक्रिया पुर्‍याएर पौडेलले खरिद गर्दा चाहिँ यसमा बढी राजनीतीकरण गरिनु लाजमर्दो देखिन्छ ।

 

यसबारे २०६६ चैत १९ को निर्णयसम्बन्धी प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने कारण र भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयको सिफारिसबारे पनि थापाले तथ्य सार्वजनिक गरेका छन् । त्यसबेलाको निर्णयको उतार जस्ताको तस्तै राख्दै उनी लेख्छन्– ‘‘विभिन्न मितिमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री (माधवकुमार नेपाल) ज्यूको कार्यकक्षमा भएका छलफल र निर्देशनसमेतका आधारमा मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालयसँग समन्वय गरी नापी कार्यालय डिल्लीबजारबाट निर्देशित नक्साबमोजिम नापनक्सामा परिसर विस्तार गरिने क्षेत्र तथा विस्तारपछि उल्लेख भएबमोजिम आठ मिटरको बाटो बनाउने सम्बन्धमा उक्त विस्तारित क्षेत्रको बाटोमा पर्ने जग्गाका मोहीहरूसँग विभिन्न चरणमा छलफल गरी निजहरूबाट २०६६ चैत ५ मा प्राप्त गरेको सहमति र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट मिति २०६६ फागुन २७ मा भएको निर्देशनका आधारमा देहायबमोजिम नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्समक्ष प्रस्ताव पेस गर्ने भनी माननीय उपप्रधानमन्त्री ९विजय गच्छदार० ज्यूबाट‘ स्वीकृति प्राप्त भएकाले नेपाल सरकार (कार्य सम्पादन) नियमावली २०६४ को अनुसूची १ को ४२ बमोजिम यो प्रस्ताव पेस गरिएको छ ।’ यो प्रस्ताव तत्कालीन भौति, योजना तथा निर्माण सचिव दीप बस्न्यातले गरेका छन् ।

 

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय
बस्न्यातको प्रस्तावमाथि मन्त्रिपरिषद्को बैठकले चारवटा निर्णय गरेको छ । पहिलो– समरजंग कम्पनीको नाममा दर्ता भई मोही लागेको जग्गा रोपनी २७–७–२–१ मध्ये मोहीले पाउने आधा हक १३–११–३–०।५ बाटो र राजकुलोको क्षेत्रफल ०–१५–०–२ कट्टा गरी बाँकी रहने जग्गा रोपनी १४–१०–३–२।५ मा प्रधानमन्त्री निवास क्षेत्र विस्तार गर्ने, दोस्रो– मोहीलाई जग्गा शोधभर्ना दिने, तेस्रो– ५ सय ७० मिटरको बाटो बिस्तार गर्ने र चौथो– बाटो बिस्तारमा परेको जग्गा रोपनी ८–१४–३–० को जग्गा सट्टाभर्ना नपाउने ।

 

त्यस्तै भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको प्रस्तावमा पनि २०६७ वैशाख ३१ गते मन्त्रिपरिषदको बैठकले दुईटा निर्णय गरेको छ । पहिलो, व्यक्तिको नाममा भएको जग्गा प्रधानमन्त्री निवासको क्षेत्र विस्तार गर्ने क्रममा नेपाल सरकारको नाममा दाखा -दाखिल–खारेज- दर्ता गर्ने र दोस्रो निवासको कम्पाउन्ड बाहिर परेका मोहीहरूको हकमा मोहियानीबापत पाउने आधा जग्गा मोहीका नाममा दाखा दर्ता गर्ने र कम्पाउन्डभित्र परेका मोहीलाई पनि मोहीबापत पाउने आधा जग्गा कम्पाउन्ड बाहिर सट्टाभर्ना दिने ।

 

तर यी तथ्यलाई एकातिर पन्छाएर आक्रमण गर्नेहरूले पौडेलले राजनीतिक हैसियतको दुरुपयोग गरेर जग्गा खरिद गरेको दुष्प्रचार गरेका छन् । जबकि, त्यतिबेला उनको दुरुपयोग गर्नेगरी कुनै विशेष हैसियत थिएन । यदि हैसियत दुरुपयोग गर्थे भने उनले आठ आना मात्र किन गर्थे रु २०६१ सालमा उनी न त मन्त्री थिए, न सांसद, न त पार्टीको कुनै माथिल्लो निकायमा नै थिए । बरु, उनको राजनीतिक हैसियत अहिले निर्माण भएको छ ।

 

तर यी तथ्यलाई एकातिर पन्छाएर आक्रमण गर्नेहरूले पौडेलले राजनीतिक हैसियतको दुरुपयोग गरेर जग्गा खरिद गरेको दुष्प्रचार गरेका छन् । जबकि, त्यतिबेला उनको दुरुपयोग गर्नेगरी कुनै विशेष हैसियत थिएन । यदि हैसियत दुरुपयोग गर्थे भने उनले आठ आना मात्र किन गर्थे रु २०६१ सालमा उनी न त मन्त्री थिए, न सांसद, न त पार्टीको कुनै माथिल्लो निकायमा नै थिए । बरु, उनको राजनीतिक हैसियत अहिले निर्माण भएको छ ।

एकतापछिको यत्रो विशाल पार्टीको महासचिव छन् उनी । उनले राजनीतिक हैसियत दुरुपयोग गरेर जग्गा खरिद गरेका थिए भने त्यसको छानबिन गर्न अहिले पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल संयोजक रहेको समिति नै निर्माण गर्न दिने थिएनन् ।

प्रक्रियागत तरिकाले भएको जग्गा कारोवारको विषयलाई राजीतीकरण गर्नुका पछाडि मूलतः तीनवटा कारणले काम गरेको हुन सक्ने नेकपाका कार्यकर्ताहरू बताउन थालेका छन् ।

 

पहिलो– यसका पछाडि तत्कालीन एमालेभित्रैकै एउटा समूह हात धोएर लागेको अनुमान कार्यकर्ताले गर्न थालेका छन् । तत्कालीन एमालेभित्रका अनेकौं समूहबीच एक समूहले अर्को समूहको खेदो खन्ने चलन कुनै नयाँ होइन र यो पार्टी एकतापछि पनि मत्थर भएको छैन । पार्टी एकतापछि उनले प्राप्त गरेको रावजनीतिक उचाइ अर्को समूहलाई पच्ने कुरै भएन ।

त्यो समूह अहिले यो विषयलाई अनावश्यक ढंगले उछालेर पौडेलमाथि राजनीतिक आक्रमणमा उत्रेको हुन सक्ने देखिन्छ । दोस्रो– वाम एकतालाई नरुचाउने शक्ति पनि पौडेलविरुद्ध लागेको हुन सक्ने देखिन्छ । तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकताका एक सूत्रधार पौडेल हुन् । दुई पार्टीबीचको ऐतिहासकि एकताले विभिन्न शक्ति केन्द्रको सातो उडाएको छ ।

 

यसबाट क्रुद्ध बनेको शक्ति वा समूह पनि पौडेललाई यही मौकामा सिध्याउन सकिन्छ कि भनेर लागेको देखिन्छ । तेस्रो– पौडेलबाट लाभ नपाएका विभिन्न व्यापारिक समूहको गठजोड पनि यसका पछाडि लागेको हुन सक्ने देखिन्छ ।

नेकपाको सोमबार बिहानको सचिवालय बैठकपछि वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले अमेरिका जानुअघि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै बालुवाटार जग्गाको सन्दर्भमा तीनवटा कुरा भनेका छन् । पहिलो– उनले नेता पौडेलले त्यहाँ जग्गा खरिद गरेको बारे आफूलाई कुनै जानकारी नभएको बताएका छन् भने दोस्रो– प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्ने निर्णय आफूले गरेको र यसको जिम्मेवारी पनि आफैंले लिने र यसमा पौडेलको कुनै भूमिका नभएको बताएका छन् । तेस्रो– प्रधानमन्त्री निवास विस्तारमा कुनै अनियमितता भएको छ भने त्यसको छानबिन हुनुपर्ने र दोषीमाथि कारबाही गर्नुपर्ने बताएका छन् ।