राष्ट्रिय अखण्डताबारे जनमत संग्रह हुन सक्दैन : प्रधानमन्त्री

 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय अखण्डताका विषयमा जनमत संग्रह हुन नसक्ने बताएका छन् । राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको बार्षिक उत्सव कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले ओलीले राजनीतिक विषयमा जनमत संग्रह हुनसक्ने बताए । तर, राष्ट्रिय अखण्डता, सार्वभौमसत्ताबारे जनमत संग्रह हुन नसक्ने उनले बताए ।

 

धोका दिने सिद्धिन्छ

यहाँ शंकाहरु, जो गम्भीर आशंकाहरु, कतै यो जो सहमति भएको छ, यसमा सरकार चिप्लिएको छ, सहमति गर्दाखेरि शब्दहरुमा चिप्लिएको छ भन्ने कतिपयको आशंका छ । यसमा अर्को पक्षले राज्यलाई, सरकारलाई वास्तवमा फसाएको छ भन्ने अर्थ पनि लगाउन खोजिएको छ ।

 

यहाँ कहीँ फसाउने, फस्ने भन्ने प्रश्न होइन । यहाँ कुनै चिप्लिएको भन्ने पनि छैन । सुविचारित ढंगले नै शब्दहरुको कानूनी र संवैधानिक शब्दहरुको प्रयोग गरिएको छ । त्यसकारणले त्यो प्रश्न पनि मलाई लाग्छ, त्यो एउटा भ्रम हो ।

 

सरकारका तर्फबाट स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनसँग जो राजनीतिक सहमति भएको छ, यो ऐतिहासिक सहमति हो र यसले नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता, अखण्डताको रक्षा गर्नमा एउटा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ ।

 

जहाँसम्म जो आशंकाहरु यहाँ पैदा भएको छ कि भोलि गएर उक्त समूहले सरकारलाई, राज्यलाई धोका दिन सक्छ नि त । यसरी फसाउने र पछि गएर धोका दिने भन्ने जो प्रश्न कतिपय कोणबाट उठ्न खोजेको छ, सरकारलाई, राज्यलाई धोका दिने भन्ने प्रश्न आउँदैन । वास्तवमा धोका भयो भने जुन समूहले यो सहमति गरेको छ, उ नै सिद्धिने हुन्छ ।

 

‘स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन’ भन्नु गैरकानूनी

स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन…। अब यो जो नाम छ, यसमा पनि आपत्ति उठाइएको छ । योचाहिँ स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन भन्ने नामले नै त्यो त अलग भयो नि त भन्ने ।

यो त एउटा ‘डी जुरे’ को अर्थमा यो नाम छ । अब यो नाम त्यो समूहले भोलि परिवर्तन गर्न सक्छ । किनभन्दा अब जुन ढंगको राजनीतिक सहमति भएको छ, उनीहरुले एउटा इण्डिपेन्डेन्ट समूहका रुपमा अथवा दलका रुपमा त्यो नाम राख्न निश्चितरुपमा तार्किक दृष्टिकोणले, कानूनी दृष्टिकोणले मिल्दैन ।

 

अब एउटा प्रक्रियाद्वारा जो राजनीतिक दल, समूह जो बन्छ, त्यसले भोलि गएर शायद उनीहरुले अर्को नाम राख्न सक्छन् । र, यहाँ भनिएको छ, उनीहरुले एउटा राजनीतिक दलका रुपमा आफ्नो सामर्थ्यलाई आफ्नो बुद्धि विवेकलाई देशको समृद्धिका निम्ति उनीहरुले लगाउनेछन् भन्ने कुराहरु यहाँ छ । र, त्यो अवसर राज्यले उनीहरुलाई प्रदान गर्नेछ ।

 

उनीहरुको राजनीतिक गतिविधि एउटा राजनीतिक दलको हिसाबले एउटा बैधानिक, संवैधानिक शक्तिका रुपमा उनीहरुलाई त्यो अवसर, त्यो वातावरण राज्यले उपलब्ध गराउने छ भन्ने कुरा यहाँ सहमतिहरुमा छन् ।

 

त्यस कारणले मलाई लाग्छ यी कुराहरु, जो उठिराखेका छन्, स्पष्ट कुराहरु पनि अलिकता अस्पष्टरुपमा पार्न खोजिएको छ, अथवा परेको छ । मलाई लाग्छ, यहाँ माननीयज्यूहरुले जुनसुकै कोणबाट यो विषयलाई उठाए पनि यी कुराहरु उठाएर राज्यलाई, सरकारलाई अझ स्पष्ट हुन र देशको राष्ट्रिय अखण्डता, लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई रक्षा गर्नमा तपाईहरुको यो चिन्ता, चासो र यी जिज्ञासाहरुले मद्दत नै गर्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ ।