‘सिके राउतले आत्मसमर्पण गरेका होइनन्’ गृहमन्त्री थापा
नेपालमा दुईवटा समूह, प्रवृत्ति अथवा शक्तिहरु सक्रिय हुँदै आएका छन् । एउटा यो राज्यसत्तालाई असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र हिंसाद्वारा परिवर्तन गर्ने, यसलाई उल्ट्याउने केही शक्तिहरु नेपालमा सक्रिय छन् । त्यो हामी सबैलाई थाहा छ । दोस्रो शक्ति, समूह अथवा प्रवृत्ति यो देशलाई विखण्डन गर्ने, स्वतन्त्रताका नाममा, स्वाधीनताका नाममा या स्वराजका नाममा नेपालमा निरन्तर सक्रिय हुँदै आएका छन् ।
यही क्रममा केही वर्षदेखि स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनको नाममा एउटा समूह सक्रिय हुँदै आएको तपाईं हामी सबैलाई थाहा छ । स्वतन्त्र मधेस राज्यको निर्माण गर्ने र त्यसको निम्ति संघर्ष गर्ने, स्वाधीनता र स्वराजको आन्दोलन गर्ने भनेर यो समूहले निरन्तररुपमा आफ्नो क्रियाकलापहरु गर्दै आएको थियो । सरकारले यस किसिमका समूहलाई नियन्त्रण गर्ने र राष्ट्रको अखण्डताको रक्षा गर्नको निम्ति निरन्तर राज्यले प्रयास गर्दै आएको थियो । यहाँसम्म आइपुग्दा यो समूहसित एउटा राजनीतिक सहमति हुन पुगेको छ ।
यो समूहले नेपाललाई विखण्डन गर्ने वा स्वतन्त्र मधेसको स्थापना गर्ने आफ्नो त्यो लक्ष्यलाई, उद्देश्यलाई परित्याग गरेको छ । र, राज्यसित, सरकारसित के कुरामा सहमतिमा पुगेको छ भने हामी नेपालको राष्ट्रिय अखण्डता, यसको क्षेत्रीय अखण्डता, भौगोलिक अखण्डता, सार्वभौमसत्ता, स्वाधिनता र नेपाल राष्ट्रको स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न आफ्नो कर्तव्य ठान्नेछौं ।
यो सहमतिलाई नेपालको राष्ट्रिय अखण्डता, क्षेत्रीय भौगोलिक अखण्डताको एउटा महत्वपूर्ण उपलब्धीका रुपमा सरकार निष्कर्षमा पुगेको छ । यो सहमतिले देशको शान्ति सुरक्षालाई पनि सुदृढ बनाउने छ भन्नेमा हामी विश्वस्त भएका छौं ।
जनअभिमतद्वारा जनताको अभिमतद्वारा मधेसी जनताको हकअधिकारका निम्ति उसले आफ्नो आन्दोलनलाई, आफ्नो शक्तिलाई, सामर्थ्यलाई अब देशको समृद्धिमा, विकासमा लगाइने छ भन्ने यो शायद लास्टको बुँदामा यो कुराहरु आएको छ । त्यसकारणले यो एकदम स्पष्ट छ । यी स्पष्ट कुराहरुलाई जुन अस्पष्ट पार्ने जो प्रयत्न भएको छ, यसमा सरकार आश्चार्यचकित छ । यसमा त वास्तवमा हामीले खुशी मनाउनुपर्ने, उत्साहित हुनुपर्ने ।
एकातिर सरकारले, राज्यले बिखण्डनकारीहरुको अगाडि आत्मर्पण गर्यो, उनीहरुलाई बैधानिकता दियो र संविधानको अतिक्रमण गर्यो, यो संविधानविरोधी सम्झौता हो भन्ने आरोप यही सदनबाट पनि आएको हामीले सुनेका छौं । राज्यले आत्मसमर्पण गरेकै हो त ? साँच्चै नै सरकारले संविधानविरोधी सहमति गरेको हो त संविधान मिचेर ? प्रश्न निकै गम्भीर छ । यो कुन कोणबाट, किन उठिराखेको छ, यसमा सरकार आश्चर्यचकित छ ।
सहमतिका बारेमा दोस्रो कोणबाट पनि यो प्रश्न उठेको छ । र, यो स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनका विरुद्धमा उठेको छ । स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनको नेतृत्वले सरकारको अगाडि आत्मसमर्पण गर्यो, मधेसको स्वराजको मुद्दालाई, मधेसलाई अलग राज्य निर्माण गर्ने मुद्दालाई छाड्यो र राज्यको अगाडि घुँडा टेक्यो भन्ने आरोप यो सहमतिका बारेमा उठेको छ ।
यही सदनबाट कतिपय माननीयज्यूहरुले यो कुराहरु सार्वजनिक रुपमा उठाउनुभएको छ । र, यो एउटा बहस अगाडि आएको छ । साँच्चै यो आत्मसमर्पण हो त ? स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनले वा सरकारले एक अर्काका अगाडि आत्मसमर्पण गरेका हुन् त ? यो प्रश्नलाई हामीले ठीक ढंगले निक्र्यौल गर्न जरुरी छ ।
सरकारको के स्पष्ट धारणा छ भने यो कुनै आत्मसमर्पण होइन । गरिएको छैन । सरकारले राष्ट्रको भौगोलिक अखण्डता यसको स्वाधीनताको रक्षा गरेको छ । जो डिसिजन, निर्णय, जो सहमति भएको छ, यसले हाम्रो देशको स्वाधीनता, राष्ट्रको स्वाधीनता, सार्वभौम सत्ता, स्वतन्त्रता र अखण्डतालाई सुदृढ गरेको छ भन्ने नै सही कुरा हो । यो कुरामा सरकार विश्वस्त छ ।
अर्को पक्ष, जोसित सरकारले सहमति गरेको छ, त्यो पक्ष पनि सही निश्कर्षमा पुगेको छ । यो राष्ट्रको अखण्डता, यसको स्वाधीनताको रक्षा गर्न अर्को समूह पनि सहमत भएको छ । यो कुनै आत्मसमर्पण हैन ।
राज्यले विशेष गरेर जो स्वतन्त्र मधेसको कुरा उठेको छ, राज्यले, यो सरकारले, यो व्यवस्थाले मधेसलाई कुनै उपनिवेश बनाएको छैन । हाम्रो यो संविधानले, जुन संविधान तपाई हामीले बनाएका हौं, यो जनताले बनाएको, मधेसी जनताले पनि बनाएको हो । र, त्यो स्वायत्तता हाम्रो संविधानले, यो राज्यले मधेसी समुदायलाई दिएको छ ।
कतिपय कुराहरु जो बाँकी छन्, उनीहरुले राजनीतिक अधिकार, उनीहरुको सांस्कृतिक अधिकार र उनीहरुको आर्थिक अधिकारलाई उपभोग गर्ने, त्यसमा हामीले विधिसंगत ढंगले, लोकतान्त्रिक विधिद्वारा, जन अभिमतद्वारा ती असन्तुष्टिहरुलाई, ती अपूर्णताहरुलाई पनि पूरा गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा त्यो समूह सहमत भएको छ ।
राज्य सहमत भएको छ कि यी अपूर्णता र असन्तुष्टिहरुलाई जन अभिमतद्वारा, एउटा लोकतान्त्रिक विधिद्वारा ती असन्तुष्टि, ती अपूर्णतालाई पनि पूर्णतामा परिणत गरिनेछ । त्यसकारणले यो जो प्रश्न उठेको छ, हामीलाई लाग्छ, यो गलत कोणबाट उठिराखेको छ । र, यसमा कुनै त्यस्तो आधार छैन ।
यहाँ स्पष्टरुपमा भनिएको छ, जुन सहमतिको पहिलो बुँदा स्पष्ट रुपमा छ । यहाँ के भनिएको छ भने संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल एक स्वतन्त्र, स्वाधीन, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न अभिभाज्य राष्ट्र हो । नेपाल एउटा अभिभाज्य, स्वतन्त्र, सार्वभौम, स्वाधीन राष्ट्र हो । नेपाल राष्ट्रको स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, सार्वभौम सत्ता र, अखण्डता … ।
किनभने नेपाल जो राष्ट्र, जो देश जुन हो, यो बहुजातीय, बहुधार्मिक, बहु लिंगीय, बहुसांस्कृतिक स्वरुपको छ । त्यसकारणले यसको अखण्डताको रक्षा गर्नु, म यहाँ विशेष जोड दिन चाहन्छु, यो राष्ट्रको अखण्डता, यसको स्वाधीनताको रक्षा गर्नु प्रत्येक नेपालीको कर्तव्य हो । प्रत्येक नेपाली भन्ने शब्द राखिएको छ । यहाँ मधेसी जनता पनि नेपाली हुन् । र, मधेसी जनताको र अरु सप्पै जनताहरुको यो सबै समुदायहरुको यसको अखण्डताको रक्षा गर्नुचाहिँ कर्तव्य हो । दायित्व हो । एउटा राष्ट्रिय दायित्व हो भन्ने कुरामा सहमति भएको छ ।
त्यसकारण यो कुराले के कुरा स्पष्ट गर्छ भने कि स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन, जो आफ्नो स्वराजको, स्वतन्त्रको पृथक राज्य निर्माण गर्ने जो उसको माग, जो उसको उद्देश्य लक्ष थियो, त्यसलाई उसले परित्याग गरेको छ । र, नेपालको अखण्डता, नेपाल राष्ट्रको अखण्डताको रक्षा गर्नु अब उसले पनि आफ्नो कर्तव्य बनाएको छ भन्ने कुरा त एकदमै स्पष्ट छ नि । क्लियर कुरो छ नि यहाँ । के यो संविधानविरोधी भयो ?
के स्वतन्त्र मधेसी गठबन्धनले यो निर्णयमा पुग्नु के त्यो आत्मसमर्पण भयो ? के सरकारले यो किसिमको सहमति गर्नु एउटा राजनीतिक निर्णयमा पुग्नु र समस्यालाई राजनीतिकरुपले हल गर्नु भनेको के यो संविधानविरोधी भयो ? के यो राष्ट्रघाती कदम भयो ? त्यसकारणले हामीलाई लाग्छ, यी दुबै कुरा गलत हो ।
यहाँ अहिले स्वतन्त्र मधेसी गठबन्धनले पनि कुनै आत्मसमर्पण गरेको होइन । उसले सही निश्कर्षमा पुगेको हो । यो राष्ट्रको अखण्डता र मधेसी जनसमुदायहरुको जनताको अधिकारको निम्ति ऊ अब लोकतान्त्रिक विधिद्वारा संविधानसम्मत ढंगले उसले आफ्नो आन्दोलन अगाडि बढाउन सक्छ ।
अरुलाई पनि राजनीतिक रुपमा हल गरौं
मैले अघि भनें कि देशमा हाम्रो शान्ति सुरक्षा र राज्यको निम्ति अर्को प्रवृत्ति, अर्को शक्ति पनि एउटा चुनौतीको रुपमा अगाडि छ । र, यो शक्ति, त्यो प्रवृत्ति यो राज्य व्यवस्था, यो राज्यसत्तालाई असंवैधानिक तरिकाद्वारा, अलोकतान्त्रिक तरिकाद्वारा, हिंसाद्वारा उनीहरु यसमा परिवर्तन चाहन्छन् । उल्टाउन चाहन्छन् र त्यो पनि एउटा चुनौतीको रुपमा राष्ट्रका अगाडि छ । हाम्रो शान्ति सुरक्षाको दृष्टिकोणले, विकास र समृद्धिमा बाधाको दृष्टिकोणले यो प्रवृत्ति पनि छ देशमा । त्यसकारण यसलाई पनि हामीले कसरी समाधान गर्ने हो, यो विषयमा पनि मलाई लाग्छ, माननीयज्युहरुले प्रश्नहरु उठाउनुभएको छ ।
राष्ट्रका निम्ति जो एउटा चुनौती थियो र यो चुनौती बढ्दै गइराखेको थियो । यो चुनौतीलाई राष्ट्रले, राज्यले सफलतापूर्वक त्यसलाई समाधान गर्यो । र यसमा तपाई हामीले पनि यो समस्यालाई समाधान गर्नमा भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । र, राज्यलाई अझ सहयोग र समर्थन गर्नुपर्छ भन्नेमा यहाँ जुन ढंगले दुई कोणबाट विषयहरु उठेको छ, यो अलि आश्चार्यजनक हामीलाई लागेको छ । यो आत्मसमर्पण होइन जुन सहमति भएको छ, यसमा दुई दिशाबाट प्रश्नहरु उठेका छन्, आरोपहरु लगाइएको छ ।
कतिपय हाम्रा बरिष्ठ माननीयज्यूहरुले नै सरकार एकातिर स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनप्रति नरम हुने, अर्को प्रवृत्ति यो राज्य व्यवस्था र राज्यसत्ता, राजनीतिक प्रणालीलाई हिंसाद्वारा, अलोकतान्त्रिक तरिकाद्वारा यसलाई उल्टाउन चाहन्छ, त्यसप्रति सरकार किन गरम भएको हो ? किन कठोर भएको हो भन्नेजस्ता, प्रश्नहरु, चिन्ताहरु, जिज्ञासाहरु पनि व्यक्त भएका छन् ।
हामीले यहाँ कठोर र नरमको कुरा हैन । हामी कुनै पनि राष्ट्रविरोधी, विखण्डनकारी प्रवृत्तिविरुद्ध सरकार कठोर र नरमको कुरा हैन । यो राष्ट्रको अखण्डतालाई सरकार रक्षा गर्न प्रतिवद्ध छ । र, जुन आन्दोलनबाट, हजारौं जनताको बलिदानबाट आज यो संघीय संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जो हामीले स्थापना गरेका छौं, राज्यप्रणालीको स्थापना गरेका छौं, त्यसको रक्षा गर्नु पनि राज्यको, सबैको कर्तव्य हो भन्ने हामीले ठानेका छौं । र, यसमा कुनै गरम र नरमको कुरा आउँदैन ।
ती सबै असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक तत्वहरु, समूहहरु, शक्तिहरुलाई राज्यले कानूनबमोजिम, व्यवहार गर्छ र यी समस्याहरुलाई सकेसम्म त्यसलाई राजनीतिकरुपमा नै हल गर्नुपर्छ । त्यसलाई प्रशासनिक रुपमा नभएर राजनीतिक रुपमा नै हल गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा राज्य स्पष्ट छ । सरकार स्पष्ट छ । र, यसका निम्ति हामीले निरन्तर प्रयास गर्दै पनि आएका छौं । र, त्यही प्रयासको एउटा प्रतिफल हो २४ गतेको राजनीतिक सहमति ।
हामीले अरु जो यो राज्यव्यवस्थालाई असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक तरिकाले परिवर्तन गर्न चाहन्छन्, उनीहरुलाई पनि निरन्तररुपमा अपील गरिराखेका छौं, यसलाई राजनीतिक रुपमा हल गरौं । र, त्यो ठाउँ हामीलाई संविधानले दिएको छ ।
‘जनमत संग्रह’ असंवैधानिक र बिखण्डनकारी माग हो
हो, निश्चितरुपमा राजनीतिक प्रणालीहरुमा परिवर्तनको निम्ति हाम्रो संविधानले जनमत संग्रहको व्यवस्था पनि गरेको छ । तर, यहाँनेर जो जनमत संग्रहका कुराहरु उठेको छ, विशेष गरी दोस्रो बुँदामा ‘जन अभिमत’ भन्ने शब्दलाई चैं जनमत संग्रहका रुपमा व्याख्या हुन खोजिराखेको छ ।
यो देशलाई, मधेसलाई अथवा यो वा त्यो प्रदेशलाई नेपालबाट जनमत संग्रहद्वारा अलग गर्ने अथवा नेपालमै रहने भन्ने कुरा जनमत संग्रहद्वारा हल गर्ने भनेर यहाँ आयो भन्ने किसिमको यहाँ कुराहरु अलिकता जो उठ्न खोजेको छ । त्यस किसिमले अर्थ लगाउन खोजिएको छ । यो कुरा नितान्त भ्रामक हो ।
जुन किसिमको सोच अहिले हामीले बनाइराखेका छौं, सरकारले यो ढंगको निर्णय गर्यो, सहमति गर्यो भन्ने, यो पटक्कै होइन । हाम्रो संविधानले जनमत संग्रहद्वारा राज्य वा कुनै पनि प्रदेश नेपालबाट अलग हुने भन्ने व्यवस्था गरेको छैन । बरु त्यो गर्न हुँदैन । राष्ट्रिय अखण्डताको जो कुरा छ, अक्ष्क्षुणताको कुरालाई त्यसले जनमतसंग्रहद्वारा हल गर्ने भनेको छैन ।
हो, अरु राजनीतिक विषयहरुमा देशका अरु समस्याहरुका बारेमा चाहिँ सदनको दुईतिहाई बहुमतले जनमत संग्रहमा जाने कुरा गर्न सक्छ । त्यो पनि फेरि सरकारले गर्ने कुरो होइन । त्यसैले यहाँ जुन कुरा आएको छ, सामान्य, कमन सेन्सबाट हामीले बुझ्दाखेरि पनि सरकारले, राज्यले जनमत संग्रहद्वारा अब स्वतन्त्र मधेसी गठबन्धनको मागलाई जनमत संग्रहमा लगेर गर्ने भन्ने जो अर्थ लगाउन खोजिएको छ, त्यो नितान्त भ्रामक र गलत बुझाइ हो भन्ने लाग्छ । सरकारले यो रुपबाट गरिएको छैन । त्यो शब्द पनि यहाँ प्रयोग गरिएको छैन ।
हो, निश्चितरुपमा त्यसो हो भने त्यो संविधानविरोधी हुन सक्छ । संविधानमा त्यो व्यवस्था छैन । राष्ट्रलाई टुक्र्याउने, अलग हुने र, एउटा जनमत संग्रहद्वारा त्यो गर्ने भन्ने हाम्रो संविधानमा पनि छैन र यदि सरकारले त्यो नियतबाट, त्यो कोणबाट यो सहमति गरेको हो भने निश्चित रुपमा माननीयज्यूहरुले उठाउनुभएको प्रश्न यो संविधान विरोधी हुन सक्छ । हुन जान्छ । तर, त्यो होइन ।
म यहाँ के स्पष्ट गर्न चाहन्छु भने यहाँ बडो सचेत ढंंगले, सुविचारित ढंगले यो शब्द यहाँ राखिएको छ, जन अभिमतद्वारा, यहाँ अझ के भनिएको छ भन्दाखेरि यो दोस्रो नम्बरको बुँदामा दोस्रो वाक्य, नेपालको संविधानमा प्रयुक्त जनतामा निहीत सार्वभौम अधिकारको प्रयोग गर्दै तराई मधेस लगायत, ह्याँ विशेष ध्यान दिनुहोला, तराई मधेस लगायत । तराई मधेसमात्रै भन्या छैन । ..लगायत देशका कतिपय स्थानमा रहेका असन्तुष्टिहरुलाई… ।
असन्तुष्टि भन्या के ? राजनीतिक असन्तुष्टि । राजनीतिक अधिकार हामीले पाएनौं भन्ने असन्तुष्टि, हामीले स्वायत्तता पाएनौं भन्ने असन्तुष्टि, अथवा हामीले आर्थिक अधिकार पाएनौं भन्ने असन्तुष्टि वा हाम्रो संस्कृति, हाम्रो भाषाहरुको संरक्षण भएन, कुनै एउटा भाषा, संस्कृति र धर्मको एकाधिकार भयो भन्ने असन्तुष्टि । यो असन्तुष्टिलाई कसरी हल गर्ने त ? यो कल्ले हल गर्ने ? यो सरकारले हल गर्दिने हो ? यसलाई जनअभिमतद्वारा, जनताले नै हल गर्ने हो ।
त्यसकारण त्यसलाई त्यस किसिमको कानूनहरु, संविधानमा त्यस किसिमको संशोधन गरेर, जसले जनताका ती राजनीतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक अधिकारहरुलाई माथि उठाउने र अधिकार सम्पन्न बनाउने र सन्तुष्ट र सुखी बनाउने । त्यसकारणले यो कुरा क्लियर छ । यो कुनै राष्ट्रको विखण्डन गर्ने अथवा राष्ट्र वा प्रदेशहरुलाई अलग गर्नको निम्ति जनमत संग्रह गर्ने भन्ने अर्थ त कतैबाट पनि लाग्दैन ।
फेरि यो मधेस तराई मात्रै भन्ने पनि यहाँ छैन । त्यस किसिमका असन्तुष्टिहरु जनतामा छन् । त्यसलाई एउटा लोकतान्त्रिक विधिद्वारा स्वयं जनताले नै त्यो हल गर्ने हो । जनप्रतिनिधि संस्थाहरुद्वारा त्यसलाई हल गर्ने हो भन्ने कुरा यहाँ क्लियर छ ।
र, यो कुरा कहाँ जोडिन्छ भन्दाखेरि यो समस्यालाई, यी असन्तुष्टिहरुलाई हल गर्नको निम्ति अब यो स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनले आफ्नो शक्तिलाई एउटा राजनीतिक समूहको रुपमा, दलको रुपमा उनीहरुले भूमिका निर्वाह गर्नेछन् । देशको समृद्धिको निम्ति उनीहरुले आफ्ना सामर्थ्यहरुलाई लगाउने छन् भन्ने उनीहरुले यो प्रतिवद्धता गरेका छन् ।
यो लास्टमा एउटा सहमति त्यहाँ छ । तपाईहरुले अन्तिम बुँदा हेर्नुभयो भने स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनका नेता तथा कार्यकर्ताहरुमा रहेको ज्ञान, सीप र सामर्थ्यलाई तराई मधेस लगायत समग्र देशका जनता र राष्ट्रको शान्तिपूर्ण एवं लोकतान्त्रिक विकास र खुशहालीका लागि नयाँ उचाइका साथ सदुपयोग गर्न र सरकारको तर्फबाट… ।
जनअभिमत भनेको तराई मधेस नेपालबाट अलग गर्नको निम्ति जनमत संग्रहमा लैजाने कोणबाट यो सहमति गरिएको होइन । जनमत संग्रह नै हो र सरकारले हाम्रो माग, जनमत संग्रहको माग मधेसलाई अलग गर्ने, स्वतन्त्र मधेस अथवा राज्य निर्माण गर्ने मागलाई जनमत संग्रहद्वारा अलग गर्ने मागलाई सरकारले मानेको छ भन्ने ढंगले माननीयज्यूहरुले आफ्नो ढंगले अर्थ लगाउनुभयो । त्यस्तो कुनै माग सीके राउतको अथवा स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनको थिएन ।गृहमन्त्रीको हैसियतले यो सम्मानित सदनको अगाडि म झूठ बोलिराखेको छैन । सरकारले जनमत संग्रह गराउनको निम्ति यो सहमति गरेको होइन । जनमत संग्रह होइन र मधेसलाई नेपालबाट अलग गर्ने कोणबाट यो सहमति भएको होइन ।
त्यो थियो पहिला, शान्तिपूर्ण तरिकाले स्वतन्त्र मधेसको निर्माण गर्ने भन्ने उनीहरुको कार्यदिशा थियो र त्यहीअनुसार उनीहरु गई पनि राखेका थिए । त्यो मागलाई सरकारले मान्यो भन्ने कुनै पनि अर्थमा होइन । यो कुरा गलत हो । यो कुरा सरकारलाई मान्य छैन । यो असंवैधानिक छ, यो बिखण्डनकारी माग हो । त्यसकारण यो राष्ट्रको अखण्डता रक्षा गर्न तपाईंहरुको पनि योगदान हुनुपर्यो ।
जहाँसम्म मधेसी जनताको स्वायत्तता, उनीहरुको विकास र समृद्धिको प्रश्न हो, यसलाई चाहिँ हामीहरुले अहिलेको संविधानले, अहिलेको राज्यव्यवस्थाले त्यो ठाउँ दिएको छ मधेसी जनतालाई । यही मूल प्रवाहमार्फत, मूलधारबाट चाहिँ तपाईंहरुको माग, मधेसी जनताहरुको स्वायत्तता, उनीहरुको प्रगति यही माध्यमद्वारा, यही संविधानद्वारा पूर्ति गर्न सकिन्छ । त्यही जनअभिमतद्वारा गर्न सकिन्छ भन्ने कोणबाट भनिएको हो ।
यसैसँग जोडिरहेको अर्को प्रश्न के आएको छ भने सीके राउतले त फेरि अर्कै व्याख्या गरिरहेका छन् ट्वीटबाट । यहाँ जबसम्म सीके राउतजीले ट्वीटमार्फत् जनमत संग्रहै हो भन्नुभएको छ भन्ने जहाँसम्म अर्थ हो, हामीलाई के लाग्छ भने कुनै पनि सहमति जनमत संग्रहमा भएको छैन ।
उहाँको त्यही नै हो, जनमत संगह नै हो भन्ने यदि उहाँको हो भने निश्चितरुपमा यो सहमतिको विरुद्ध हुन्छ । यो सरकार र स्वतन्त्र मधेसको बीचमा जो सहमति भएको छ, त्यो सहमतिको विपरीत जान्छ र कुरा उही पुरानो ठाउँमा जान्छ । त्यसकारणले यो होइन ।
उहाँले कुन कोणबाट भन्नुभएको हो, हामी अझ स्पष्ट हुनु पर्ला त्यहाँ । तर, जहाँसम्म यो वार्तामा सहमति भएको छ, यो कुनै जनमतसंग्रहमा लैजाने मधेसको स्वतन्त्रताको कुरालाई भन्ने चाहिँ होइन ।
‘स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन’ भन्नु गैरकानूनी
स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन…। अब यो जो नाम छ, यसमा पनि आपत्ति उठाइएको छ । योचाहिँ स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन भन्ने नामले नै त्यो त अलग भयो नि त भन्ने ।
यो त एउटा ‘डी जुरे’ को अर्थमा यो नाम छ । अब यो नाम त्यो समूहले भोलि परिवर्तन गर्न सक्छ । किनभन्दा अब जुन ढंगको राजनीतिक सहमति भएको छ, उनीहरुले एउटा इण्डिपेन्डेन्ट समूहका रुपमा अथवा दलका रुपमा त्यो नाम राख्न निश्चितरुपमा तार्किक दृष्टिकोणले, कानूनी दृष्टिकोणले मिल्दैन ।
अब एउटा प्रक्रियाद्वारा जो राजनीतिक दल, समूह जो बन्छ, त्यसले भोलि गएर शायद उनीहरुले अर्को नाम राख्न सक्छन् । र, यहाँ भनिएको छ, उनीहरुले एउटा राजनीतिक दलका रुपमा आफ्नो सामर्थ्यलाई आफ्नो बुद्धि विवेकलाई देशको समृद्धिका निम्ति उनीहरुले लगाउनेछन् भन्ने कुराहरु यहाँ छ । र, त्यो अवसर राज्यले उनीहरुलाई प्रदान गर्नेछ ।
उनीहरुको राजनीतिक गतिविधि एउटा राजनीतिक दलको हिसाबले एउटा बैधानिक, संवैधानिक शक्तिका रुपमा उनीहरुलाई त्यो अवसर, त्यो वातावरण राज्यले उपलब्ध गराउने छ भन्ने कुरा यहाँ सहमतिहरुमा छन् ।
त्यस कारणले मलाई लाग्छ यी कुराहरु, जो उठिराखेका छन्, स्पष्ट कुराहरु पनि अलिकता अस्पष्टरुपमा पार्न खोजिएको छ, अथवा परेको छ । मलाई लाग्छ, यहाँ माननीयज्यूहरुले जुनसुकै कोणबाट यो विषयलाई उठाए पनि यी कुराहरु उठाएर राज्यलाई, सरकारलाई अझ स्पष्ट हुन र देशको राष्ट्रिय अखण्डता, लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई रक्षा गर्नमा तपाईहरुको यो चिन्ता, चासो र यी जिज्ञासाहरुले मद्दत नै गर्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ ।
धोका दिने सिद्धिन्छ
यहाँ शंकाहरु, जो गम्भीर आशंकाहरु, कतै यो जो सहमति भएको छ, यसमा सरकार चिप्लिएको छ, सहमति गर्दाखेरि शब्दहरुमा चिप्लिएको छ भन्ने कतिपयको आशंका छ । यसमा अर्को पक्षले राज्यलाई, सरकारलाई वास्तवमा फसाएको छ भन्ने अर्थ पनि लगाउन खोजिएको छ ।
यहाँ कहीँ फसाउने, फस्ने भन्ने प्रश्न होइन । यहाँ कुनै चिप्लिएको भन्ने पनि छैन । सुविचारित ढंगले नै शब्दहरुको कानूनी र संवैधानिक शब्दहरुको प्रयोग गरिएको छ । त्यसकारणले त्यो प्रश्न पनि मलाई लाग्छ, त्यो एउटा भ्रम हो ।
सरकारका तर्फबाट स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनसँग जो राजनीतिक सहमति भएको छ, यो ऐतिहासिक सहमति हो र यसले नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता, अखण्डताको रक्षा गर्नमा एउटा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ ।
जहाँसम्म जो आशंकाहरु यहाँ पैदा भएको छ कि भोलि गएर उक्त समूहले सरकारलाई, राज्यलाई धोका दिन सक्छ नि त । यसरी फसाउने र पछि गएर धोका दिने भन्ने जो प्रश्न कतिपय कोणबाट उठ्न खोजेको छ, सरकारलाई, राज्यलाई धोका दिने भन्ने प्रश्न आउँदैन । वास्तवमा धोका भयो भने जुन समूहले यो सहमति गरेको छ, उ नै सिद्धिने हुन्छ ।
(गृहमन्त्री बादलले प्रतिनिधिसभामा दिएको जवाफको सम्पादित अंश)
