देउवाको घाँटीमा रामचन्द्रको घण्टी, शेरबहादुर सिध्याउने यस्तो छ रणनीति

 

पार्टी पदाधिकारी र वरिष्ठ नेताको फरक मतलाई बेवास्ता गर्दै काँग्रेसले बहुमतबाट संघीय विधान परिमार्जनसहित पारित गरेपछि काँग्रेसभित्रको विवाद बल्झिने भएको छ ।

 

‘विवाद बल्झाउने भन्ने हाम्रो मान्यता होइन । तर संस्थापन पक्षले अपमानजनक ढङ्गले बहुमतका आधारमा विधान पारित गर्यो । यसले समग्र महासमिति बैठक र ५० भन्दा बढी जिल्ला सभापतिको भावना र चाहानामाथि पनि आघात गर्नुका साथै केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म नै तरङ्ग ल्याएको छ’, काँग्रेस केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले भने, ‘यो घटनाले नेताहरूले महासमिति बैठकमा नेता र पार्टी एक ढिक्का भएको भनेर देखाएको दृश्य पनि नाटक भन्ने प्रमाणित भयो ।’

 

नेता पौडेलले पछिल्लो घटनाले सभापति शेरबहादुर देउवाको प्रतिबद्धतामाथि विश्वास गर्न नसकिने अवस्था आएको बताए । उनले आगामी १४ औं महाधिवेशनसम्म असहमतिका मुद्दा बोकेर स्थानीय तहसम्म जाने पनि बताए ।

 

‘यो चुनौतीको सामना गर्न हामी तयार छौँ । तल्लो तहका कार्यकर्ताको भावनाविपरीत हिँड्ने नेतृत्वले कसरी काँग्रेसलाई जीवन्तता देला भन्ने प्रश्न थप उठेको छ । यही कुरा हामी कार्यकर्तासमक्ष लैजान्छौँ,’ पौडेलले  भने ।

 

गत पुसमा सम्पन्न महासमिति बैठकमा सभापति शेरबहादुर देउवा र रामचन्द्र पौडेलले महासमिति सदस्य र जिल्ला सभापतिहरूको मागबमोजिम महाधिवेशन प्रतिनिधि हुन तलैबाट चुनाव जितेर आउनुपर्ने र एक व्यक्ति एक पटक मात्रै आरक्षण कोटामा पर्नुपर्ने विषय विधानमा समेट्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

 

तर, सो प्रतिबद्धताविपरीत आइतबार बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले बहुमतका आधारमा पुरानै व्यवस्था कायम गर्दैै विधान पारित गरेपछि काँग्रेसभित्रको आन्तरिक विवाद महाधिवेशन नजिकिँदै गर्दा थप पेचिलो बनेको छ ।

 

नेता पौडेलले विधानमा असहमति रहेका विषयलाई देशव्यापी रूपमा बहसका रूपमा लैजाने बताए । उनले भने, ‘नेताका अघिपछि बसेर केन्द्रीय सदस्य हुने नेताहरू बुथबाट चुनिएर आउन डराएका हुन् । उनीहरूकै प्रभावमा परेर सभापतिले आफूले गरेको वाचासमेत तोड्नुभयो । यो विषय यत्तिमै सकिँदैन । हामीहरू १४औँ महाधिवेशनमा जोडदारका साथ उठाउँछौँ ।’

 

यसअघि माघ १० गतेबाट बोलाइएको केन्द्रीय समिति बैठक सहमतिका नाममा झण्डै एक महिना लम्बिएको थियो । तर, सभापति देउवा पक्ष केन्द्रीय सदस्यहरू महाधिवेशन प्रतिनिधि हुन तलबाट चुनाव लड्न नपर्ने र आरक्षण कोटा पनि दोहोर्याउन पाउनुपर्ने पक्षमा रहेकाले सहमति जुट्न सकेको थिएन । एक महिनासम्म सहमति नजुटेपछि अन्ततः बहुमतका आधारमा उक्त विधान पारित गरिएको हो । यसमा काँग्रेसको संस्थापनइतर पक्षले लिखित असहमति जनाएर बहुमतको निर्णयलाई चुनौती दिएको छ ।

 

महासमिति बैठकमा गरेका प्रतिबद्धताबाट सभापति शेरबहादुर देउवापछि हटेको भन्दै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादवलगायतले विधान पारित गर्दा फरक मत राखेका हुन् । तर देउवा निकट सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महतले विधानमा धेरै विवाद गर्नुभन्दा बहुमतबाट भए पनि पारित गुर्न राम्रो भएको प्रतिकृया दिए ।

 

‘सभापतिले धेरै पटक सहमतिका लागि प्रयास गर्नुभयो । १ महिना लामो छलफलमा पनि सहमति हुन नसकेन । इतर पक्षका नेताहरूले आंशिक मागमा सहमति जनाउनुभएन । उनीहरूले सबै आफूले भनै झैँ हुनुपर्छ भन्नुभयो । अनि अन्तिमा बहुमतबाट निणर्य हुन पुग्यो,’ उनको भनाइ थियो । डा। महतका अनुसार बैठकमा सभापति देउवाले विधानलगायतका प्रस्तावहरूमा केन्द्रीय समितिभित्र भरपुर सहमतिको प्रयास गर्दा पनि सहमति जुट्न नभएपछि बहुमतबाट अघि बढाएका हो ।

 

पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला, केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसी, बलबहादुर केसी, रामशरण महत, नवीन्द्रराज जोशी, प्रदीप पौडेल, गगन थापा, धनराज गुरुङलगायतले विवाद समाधान नगरी बहुमतबाट विधान पारित गरेकोमा आइतबारको बैठकमा फरक मत राखेका थिए  महासमिति बैठकको भावनाविपरीत केन्द्रीय समितिले बहुमतबाट विधान पारित गरेको उनीहरूको भनाइ छ ।

 

‘विधानका अरू विषयमा विवाद होइन, २ वटा विषयमा मात्रै हो । अत्यधिक सदस्यहरूले तलैबाट निर्वाचित हुनुपर्ने व्यवस्थाका माग गरिरहेका बेला त्यसविपरीत जानु सकारात्मक हुने कुरै भएन’, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल निकट मानिने नवीन्द्रराज जोशीले बताए । उनले विधान जस्तो विषय बहुमत र अल्पमतबाट पारित गर्ने विषय नभएको भन्दै केन्द्रीय कार्यसमितिले यसको निर्णय गर्नु नै गलत भएको बताए ।

 

‘यो प्रकृयाले कार्यकर्ताको भावनामा चोट पुगेको छ । यसले कार्यकर्ताको भावना र विचारको ग्राह्य गरेन । दुवै नेताले गरेको प्रतिबद्धता विपरीत निर्णय आएपछि समस्या बल्झिन पुगेको हो’, नेता जोशीले भने  त्यस्तै उनले अझै पनि काँग्रेस एक ढिक्का भएको हेर्न नेता कार्यकर्ता आतुर भएको भन्दै नेताहरूले त्यसमा ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

‘एकताका आधार समाप्त नै भएको भन्न त मिल्दैन तर सबैको प्रतिनिधित्व र समान व्यवहारको अपेक्षा खण्डीकरण हुन पुगेको छ । यो न्यायपूर्ण भएन’ जोशीले भने ।

संस्थापन पक्षका अर्का नेता मिन विश्वकर्माले पनि सहमति नजुटेपछि बहुमतका आधारमा विधान पारित गरिएको बताए । ‘प्रस्ताव नै नबनेको विषयमा नोट अफ डिसेन्ट लेख्नुभयो ।

 

त्यो प्रस्ताव महासमितिमा गएकै छैन । केन्द्रीय समितिमा पनि प्रस्तावका रुपमा आएको छैन । त्यसैले हावामा प्रस्ताव बनाएर हावामै ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखिदिनुभयो’, नेता विश्वकर्माले  भने । उनले संस्थापन इतर पक्षले विवादका लागि मात्रै यो बखेडा झिकेको भन्दै यदि साच्चै परिवर्तन नै चाहेको भए महासमिति बैठकमा लिखित प्रस्ताव किन नल्याएको भन्दै प्रश्न गरे ।

 

‘यो नौटङ्की मात्रै हो । यदि पुरानो विधानको व्यवस्थामा परिवर्तन नै गर्न चाहेको भए उहाँहरूले लिखित रूपमा २५ प्रतिशत सदस्यले प्रस्ताव नै दर्ता गर्नसक्नुहुन्थ्यो त्यो गर्नुभएन । यदि त्यसो गरेको भए आफू पनि समस्यामा पर्ने डर उहाँहरूमा छ । त्यही भएर बाहिर बोल्ने भित्र नहोस् भन्ने नै देखिन्छ’, विश्वकर्माको अरोप छ ।

 

प्रस्ताव नलगी हावामा दबाब

स्वतः प्रतिनिधिको प्रावधान विधानबाट हटाउनुपर्ने र समानुपातिक तथा समावेशी कोटा दोहोर्याउन हुन्न भन्ने व्यवस्था विधानमा राख्नुपर्ने अडान संस्थापनइतर पक्षले मौखिक रुपमा उठाएका थिए । यो प्रस्ताव उनीहरुले केन्द्रीय समितिमा पनि लिखित रुपमा लगेनन । तर पनि यो विषयमा गत पुस ८ गते सम्पन्न महासमिति बैठकमा सामान्य छलफल भएको थियो । जसमा ५० भन्दा बढी जिल्लाका सभापतिहरूले स्वतः प्रतिनिधिको प्रावधान हटाउन र समानुपातिक तथा समावेशी कोटा नदोहोर्याउने व्यवस्था विधानमा राख्न महासमिति बैठकमा जोड दिएका थिए ।

 

जिल्ला सभापतिहरूले महासमिति बैठकमा यो प्रस्तावलाई विधिवत रूपमा दर्ता गर्न पनि चुके । तर उनीहरुको माग अनुसार सभापति देउवा र वरिष्ठ पौडेलले केन्द्रीय कार्यसमितिले परिमार्जन गर्दा संशोधन गर्ने मौखिक आश्वासन भने दिएका थिए । तर आइतबार सभापति देउवाले आफ्नो मौखिक प्रतिबद्धताको बेवास्ता गर्दै विधान पारित गरिदिएका थिए ।

 

पुरानै व्यवस्था अनुसार विधान पारित भएपछि देउवाविरोधीहरुले आफ्ना विश्वासपात्र र बहुमत केन्द्रीय सदस्यहरूको दबाबले सभापति देउवा पूर्वप्रतिबद्धताबाट पछि हटेको भन्दै उनको चर्को आलोचनामा उत्रेका छन् । संस्थापन पक्षका अधिकांश केन्द्रीय सदस्यहरूले तलबाटै आफूहरूलाई हराउन यस्तो व्यवस्था विधानमा राख्दा सुनियोजित षड्यन्त्र हुने भन्दै देउवालाई प्रतिबद्धताबाट पछि हट्न दबाब दिएका थिए ।

 

देउवापक्षले केन्द्रीय कार्यसमितिबाट एउटा मात्र प्रस्ताव गएको र वैधानिक रूपमा महासमितिमा बैठकमा कुनै प्रस्ताव पेश नभएको भन्दै भावनामा बहकिएर पार्टी सञ्चालन नहुने तर्क गर्दै आएका छन् ।

 

शशांकको देउवालाई साथ

सार्वजनिक मञ्चबाटै कोइराला परिवारमाथि देउवा खनिए पनि विधानका विषयमा महामन्त्री शशांक कोइरालाले देउवालाई नै साथ दिएका छन् । यसअघि देउवाको विरोध गर्दै आएका महामन्त्री कोइराला इतरपक्षले नोट अफ डिसेन्ट जनाउने समयमा विपक्षमा उभिन पुगे । असन्तुष्ट पक्षबाट महामन्त्री कोइराला, डा। मिनेन्द्र रिजाल, गुरुराज घिमिरेसहित केही सदस्यहरु नोट अफ डिसेन्टको विपक्षमा उभिए । डा. शेखर काइराला भने आइतबारको बैठकमा उपस्थित थिएनन् ।

 

यसअघि नेविसंघको विधानमा इतरपक्षले विरोध जनाउँदा पनि शशांकले देउवालाई नै साथ दिएका थिए । पार्टीले गर्ने अधिकांश निर्णयमा इतरपक्ष मानिने कोइराला देउवालाई साथ दिँदै आएका छन् । यद्यपि उनले आगामी महाधिवेशनमा देउवाको प्रतिस्पर्धी उम्मेदवारका रूपमा उभ्याउँदै आएका छन् ।