सचिव गजेन्द्र ठाकुर मार्फत मन्त्री विनाले कमिसन मागेपछि सीएमसी भागेको खुलासा

 

सचिव गजेन्द्र ठाकुर मार्फत मन्त्री विना मगरले कमिसन मागेपछि सीएमसी भागेको खुलासा भएको छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई लिएर खानेपानी मन्त्री विना मगर र सचिव गजेन्द्र ठाकुरबीच जुहारी चलेको छ ।खानेपानी मन्त्रालयबाट सरुवा गरेपछि सचिव ठाकुरले मन्त्रीमाथि देश डुबाउन खोजेको आरोप लगाएका थिए ।

 

तर, मन्त्री मगरले भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग सल्लाह गरेरै सचिव ठाकुरको सरुवा गरिएको बताएकी छन् । साथै ठाकुरको सरुवा भएसँगै अब मेलम्चीको इटालियन ठेकेदार कम्पनी काममा फर्किने उनले दाबी गरिन् । मन्त्री मगरले भनिन्, ‘मेलम्चीको पानी छिटो काठमाडौं ल्याउने भनेर नयाँ सचिव आउनु भएको छ, अब सीएमसी पनि काममा फर्किन्छ ।’

 

खानेपानी सचिव मेलम्ची आयोजनाको बोर्ड अध्यक्ष हुन्छ । ठाकुरले सीएमसीसँग कमिसन मागेको मन्त्रीको निजी सचिवालयका सदस्यहरु बताउँछन् ।

 

‘सीएमसीका मान्छेले एक्स्ट्रा लागत र थप समयअवधिको लागि डिस्प्युट बोर्डमा १ अर्ब ६५ करोड क्लेम गरे । त्यसमा मन्त्रालयले पुनरावेदन गर्‍यो । पछि बोर्डले ३६ करोड सीएमसीलाई दिनुपर्ने भनेर निर्णय गर्‍यो । यही ३६ करोडमा सचिवले कमिसन मागेका थिए’ मन्त्रीको भनाइ उदृत गर्दै निजी सचिव गुणराज श्रेष्ठ भन्छन् ।

 

सीएमसीको नेपाली प्रतिनिधि क्रिस्टियानोले सचिवलाई कमिसन दिनुपर्ने भए काममा नफर्किने बताएको उनीहरु बताउँछन् । ‘सीएमसीले हामी मेलम्चीमा फर्किने हो भने ठाकुरसँग काम गर्न सकिँदैन भन्यो’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘यसबारे प्रधानमन्त्रीसँग कुराकानी भएको थियो । रि–टेन्डर गरेर जानुभन्दा जुनसुकै विकल्पबाट भए पनि सीएमसीलाई फर्काउनु पर्छ भन्ने कुरामा प्रधानमन्त्री, मन्त्री सबै एकमत हुनुहुन्छ । त्यही उद्देश्यअनुसार सचिवको सरुवा गरिएको हो ।’

 

सीएमसीलाई नफर्काउने हो भने मेलम्चीको लागत पनि बढ्ने र नयाँ टेन्डर गर्दा काठमाडौंमा पानी ल्याउन दुई–तीन वर्ष लाग्नसक्ने मन्त्रालयको तर्क छ । मेलम्चीको काम अन्तिम चरणमा पुगेका बेला २१ डिसेम्बरमा सिएमसीले आयोजनाबाट हात झिकेको थियो ।

 

मेलम्ची सञ्चालक समितिले ठेक्का तोड्ने निर्णय गर्‍यो तर, मन्त्री मगरले सीएमसीका प्रतिनिधिसँग वार्ता गर्न मेलम्ची आयोजनाका उपनिर्देशक भोजविक्रम थापाको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय टोली सिंगापुर पठाइन् । सोही टोलीसँग सीएमसीका प्रतिनिधिले सचिवले पैसामा बार्गेनिङ गरेको बताएका थिए ।

 

थापा नेतृत्वको वार्ता टोली फर्किएलगत्तै खानेपानी मन्त्री मगरले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेर सचिव सरुवाको प्रस्ताव गरेकी थिइन् । सचिव ठाकुरले नियमित प्रक्रियाबाट सीएमसीलाई दिनुपर्ने भुक्तानीसमेत अड्काएर राखेको र ठेकेदार कम्पनीलाई भाग्ने परिस्थितिमा पुर्‍याएको मन्त्रीको बुझाइ छ ।

 

मेलम्ची आयोजनाको ९७ प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको छ । तीन प्रतिशत बाँकी कामका लागि नयाँ टेण्डर गर्नुभन्दा सीएमसीलाई फर्काउँदा काम छिटो सकिने मन्त्रालयको दाबी छ । तर, सचिव ठाकुरले भने गैरकानुनी रुपमा सीएमसीलाई फिर्ता ल्याउन मन्त्रीले दबाव दिएको आरोप लगाएका छन् ।

 

जुनसुकै मूल्य चुकाएर भएपनि उपत्यकाबासीलाई चाँडै मेलम्चीको पानी खुवाउनुपर्छ,  सभापति खड्का

 

मेलम्ची खानेपानी आयोजना लामो समयसम्म सम्पन्न हुन नसक्दा मेलम्ची आयोजना विवादित बन्दै जान थालेको छ । यसबीच, राजधानीस्थित तराई विकास तथा सञ्चार केन्द्र नेपालले सञ्चालनमा ल्याएको सञ्चार केन्द्र नेपालको हलमा मंगलबार “मेलम्चीको विवाद र समाधान” बिषयक एक अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ ।

कार्यक्रममा संसदीय विकास तथा प्रविधि समितिका सभापति कल्याणी खड्काले जुनसुकै मूल्य चुकाएर भएपनि चाँडै उपत्यकाबासीलाई मेलम्चीको पानी खुवाउनुपर्छ । सञ्चारकेन्द्र नेपालले आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि रहनुभएका सभापति खड्काले आयोजनाले आफ्नो कमजोरी ढाकछोप गर्नेभन्दा पनि कमजोरी सुधार्दै आयोजना छिटो सम्पन्न गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

 

कार्यक्रममा सभापति खड्काले गल्ती गर्नेहरुले इतिहासको कठघरामा उभिनुपर्ने भएकाले पत्रकारहरुलाई सकारात्मक समाचार सम्प्रेषण गर्नसमेत आग्रह गर्नुभयो । आयोजनाले सवारी साधनहरुको दुरुपयोग गरेको सन्दर्भसमेत उल्लेख गर्नुभयो । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका कार्यकारी निर्देशक सुर्यराज कँडेलले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको काम ९७ प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको बताउँदै सरकार र आयोजनामाथि लाञ्छना नलगाउन आग्रह गर्नुभयो ।

 

उहाँले सिएमसीसँग पछिल्लो समय भएको विवादमा सिएमसीकै दोष भएको आरोप लगाउनुभयो । ठेकेदारलाई ३६ करोड नदिएकै कारण भागेको आरोपको खण्डन गर्दै कँडेलले भन्नुभयो –‘यो नियतबस नदिएको नभई उनीहरुले प्रक्रिया पुरा गरेर नआएका कारण भुक्तानी रोकिएको हो ।’ यसबीच उहाँले सिएमसीलाई नेपाल सरकारले २ अर्ब ६५ करोड रुपैँया अनुदान दिएमा काममा फर्कन सक्ने तर्क गर्नुभयो । कार्यकारी निर्देशक कँडेलले सिएमसीले नेपाली उपठेकेदारहरुका १ अर्ब ५० करोड रुपैँया नेपालीहरुको पेमेन्ट गर्न बाँकी रहेको समेत जानकारी गराउनुभयो ।

 

नेपालका सरकारका पूर्वसचिव पूर्व सचिव भीम उपाध्यायले छिटोभन्दा छिटो मेलम्चीको पानी राजधानी भित्र्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले सम्भव भएसम्म सिएमसी नभए नयाँ ठेकेदार ल्याएर भएपनि पानी ल्याउनेतर्फ हामी सबै केन्द्रित हुनुपर्ने तर्क गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो –‘१÷२ अर्ब खर्च गरेर भएपनि मेलम्चीको पानी राजधानी ल्याउनुपर्छ यसबाट सरकार र आयोजनाले स्याबासी पाउँछ ।’ उहाँले कुनैपनि निर्णय अधिकार क्याविनेटसँग हुने हुँदा यसमा सरकारको निर्णयमा केही कमी कमजोरी देखिएको बताउनुभयो ।

 

वरिष्ठ पत्रकार विकास थापाले २०७० सालमा सिएमसीसँग ठेक्का सम्झौता हुँदा २०७३ बैशाखमा मेलम्ची आउने घोषणा गरेपनि आजसम्म मेलम्चीको पानी आउन नसक्नु उपत्यकाबासी र मुलुककै लाग दुःखको विषय भएको बताए । उनले आयोजनाले लामो समयदेखि विभिन्न देखाउँदै आयोजना लम्ब्इाएर अनुमानित लागतभन्दा दुई÷तीन गुणा बढी लागत लाग्नु मुलुकलाई आर्थिक भारमा फसाउने नियत भएको बताए । उनले भने सिएमसीलाई आयोजनाले दिनुपर्ने ३६ करोड रुपैँया तोकिएकै समयभित्र नदिएकोले पुन अबौं रुपैँया घाटा व्यहोर्नुपर्ने बताए ।

 

उनले भने –‘मेलम्ची आयोजनामा लुटको खेती भइरहेको छ ।’ राजधानीमा प्रदुषित पानीको कारण हजारौं मानिस विरामी परिरहेको भन्दै मेलम्चीको स्वच्छ पानी ल्याउन सके यस्ता खाले समस्याको अन्त्य हुनेमा विश्वास व्यक्त गरे । कार्यक्रममा सिन्धपाल्चोक जिल्लामा समाजसेवी पासाङ तेम्वा लामाले २०४८ पछाडि गठन भएका सरकार र सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरु कमिसनको चक्करमा पर्दा मेलम्ची पछाडि धकेलिएको बताए । उनले अबपनि यो वा त्यो बहानामा मेलम्चीको पानी राजधानी नल्याउने षड्यन्त्र भए भावी दिनमा आफूँहरु आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिए ।

 

मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सुरुदेखि हालसम्म कार्यरत इन्जिनियर विज्ञ श्रीराम न्यौपानेले आयोजना सञ्चालन गर्दा खर्च भएको करोडौं रुपैँया तिर्न बाँकी रहेको र कतिपय चेकसमेत बाउन्स भएकाले सप्लायर्सहरुको विचल्ली बनाएर प्रमुख ठेकेदार सिएमसी भागेकाले सरकारले यसतर्फ ध्यान पु¥याउनुपर्ने धारणा राखे । त्यसैगरी कार्यक्रममा प्रेस काउन्सिल नेपालका सदस्य तथा नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सदस्य गोविन्द प्रसाद चौलागाईंले यो वा त्यो बहानामा आयोजनाले काम ढिलाई गर्न नहुने भन्दै पानी खान पाउने नागरिकको अधिकारलाई सरकारले छिटोभन्दा छिटो पूरा गराउन लाग्नुपर्ने तर्क गर्नुभयो । उहाँले सकारात्मक सोचका साथ आयोजनाको लक्ष्य पूरा गराउन सबै पक्षलाई सहयोग गर्नसमेत आग्रह गर्नुभयो ।