सरकारले पानीजहाज किन्दैन ! केपी ओलीको पानीजहाज भारतमै निर्भर

 

पहिलोपटक प्रधानमन्त्री भएका बेला केपी शर्मा ओलीले पहिलोपटक पानीजहाजको प्रसंग ल्याउँदा त्यसले हाँसो सिर्जना गरेको थियो । भारतीय नाकाबन्दी कालमा ‘घर–घरमा ग्यास पाइप’ को चर्चा सेलाउन नपाउँदै प्रधानमन्त्रीले पानीजहाजको तुरुप झिकेका थिए । ०७३ साल जेठ ४ गते मंगलबार अखिल नेपाल महिला संघको राष्ट्रिय परिषदको वैठक उद्घाटनका क्रममा प्रधानमन्त्रीले बोलेका शब्द यस्ता थिए ।

 

‘…अहिले मैले धेरै कुरा नभनेको, मान्छेहरु आत्तिन्छन् । अलिकति बाटो खन्छु भन्दा आत्तिन्छन् यहाँ । रेल कुदाउँछु भन्यो भने आत्तिन्छन् । अब मैले कलकत्ता मात्र होइन, विशाखापट्नममा पनि किन अर्को बन्दरगाह खोलाएँ ? त्यो मान्छेलाई अलि पछि थाहा हुन्छ । हामीले बन्दरगाह प्राप्त गर्ने र चलाउने कुरा गरेका छौं । अहिले मैले भनिहाल्या छैन । तर पानीजहाजबाट सामान ल्याएको बन्दरगाह मात्रै प्रयोग गर्ने होइन । नेपालले पानीजहाज किन्न हुँदैन, प्रशान्त र हिन्द महासागरमा चलाउन हुन्न भन्ने केही छैन । हामी आफ्नो पानीजहाज किन्छौं । आफ्नो पानीजहाज चलाउछौं । आफ्नो पानीजहाजबाट सामान ल्याउँछौं ।

 

आफ्नो रेलले त्यहाँदेखि तीन दिनमा वीरगञ्जबाट काठमाडौं आइपुग्छन् । छक्क पर्छन् सुन्दा । योभन्दा टाढाटाढा रेल कुदेका छन् कि छैनन् दुनियाँमा ? त्यो थाहा हुँदैन विरोध गर्न पाए पुग्छ । अलिकति समय पर्खिनुस । हिन्द महासागर र प्रशान्त महासागरमा नेपाली झण्डा गाडेका पानीजहाज पनि चल्छन् । अरुले (झण्डा) गाड्छन् कि गाड्दैनन् हामी गाड्छों । पानी भएपछि पानीजहाज चलाउन नहुने के छ ?

 

प्रधानमन्त्रीको उक्त भनाइलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा थुप्रै फन्टुस स्टाटसहरु लेखिए । चुट्किला बनाइए । नेविसंघका कार्यकर्ताले कागजको डुंगा प्रदर्शन गरे । नाकाबन्दीको चक्रब्यूहमा परेका आम जनतालाई पनि पानीजहाज मिसनले आकर्षण गरेन ।

 

तर, ओली पानीजहाज ल्याउने विषयमा अडिग रहे । र, अन्ततः यसलाई आफ्नो प्रतिष्ठाकै विषयका रुपमा धारण गरे । उनले पार्टीको चुनावी घोषणापत्रदेखि लिएर बजेट भाषणमा समेत पानीजहाजको कुरा छिराए । ०७३/७४ को बजेटमा ‘पानीजहाजका लागि संस्थागत तयारी गर्ने’ उल्लेख गरिएको थियो । तर, ओली सरकार ९ महिनामै ढल्यो र उनीपछि बनेका सरकारले यो विषयलाई महत्व दिएनन् ।

 

अघिल्लो राष्ट्रिय चुनावमा पनि ओलीले पानीजहाजको एजेन्डा पार्टीको घोषणापत्रमा समावेश गरे । गतवर्ष दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएपछि एउटा भाषणमा उनले आगामी पुस १६ मा पानी जहाजको टिकट काट्न आफ्ना आलोचकहरुलाई निम्तो नै दिए ।

 

मदन भण्डारी फाउन्डेसनले गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उनले भनेका थिए, ‘रेलको कुरा गर्दा खेलौना देखाए । जहाजको कुरा गर्दा बाल्टीमा पानी हालेर कागजको जहाज बनाएर उडाए । हेर्दाहेर्दै हुनुमाननगरबाट रेल चल्छ । यो २०१८ हो । २०१९ को सुरुमै जहाज चल्छ । पुस १६ गते स्टिमर चढेर कोलकाता गइन्छ । सबैलाई निम्तो छ । अहिले विरोध गर्नेहरु इतिहासमा मजाकका पात्र बन्नेछन् ।’

 

तर, प्रधानमन्त्रीले दिएको सो निम्तो खेर गयो । पुस १६ मा नेपालको पानीजहाज चलेन । फेरि एकपटक ओली चुट्किला र कार्टुनहरुमा छाए । अनि उनले संसदमा स्पष्टीकरण दिँदै भने, ‘आत्तिनुपर्दैन, पानीजहाज आउँछ, टिकट काट्न पाउनुहुन्छ ।’ तर, आफूले भनेको समयमा किन आएन भनेर प्रष्टिकरण दिएनन् ।

 

जे होस, पहिलोचोटि भाषण गरेको दुई वर्ष नौ महिनापछि प्रधानमन्त्री ओलीले एकान्तकुनामा पानीजहाज कार्यालय उद्घाटन गरेका छन् । दुई तल्ले बिल्डिङमा ‘नेपाल पानी जहाज कार्यालय’ लेखिएको साइनबोर्ड टाँगिएको छ ।

 

यद्यपि, कार्यालय नाम मात्रको देखिन्छ । उद्घाटनको भोलिपल्ट नै कार्यालयमा ताल्चा लागेको दृश्य हिमालय टेलिभजनले देखाएको थियो । सो भवन काठमाडौं चक्रपथ सुधार योजनाको कार्यालय हो । एउटा फ्याल्याट पानीजहाजलाई दिइएको रहेछ । तर, अहिलेसम्म कर्मचारी खटाइएको छैन । भौतिक योजना सचिव मधुसुधन अधिकारीले भने ४–५ जना तल्लो तहका कर्मचारी खटाइएको  बताए ।

 

जे भए पनि पानीजहाज कार्यालयमा अहिले साइनबोर्डबाहेक केही पनि छैन । साइनबोर्ड मात्र झुण्ड्याउँदा गरिएको तामझामबाट प्रधानमन्त्रीले पानीजहाजलाई कति ठूलो मानेका छन् भन्ने प्रष्ट हुन्छ । पानीजहाज कार्यालयको सञ्चारमाध्यममा विज्ञापनसमेत गरिएको थियो ।

 

तर, सरकारले पानीजहाज नकिन्ने

 

प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको झण्डा फहर्‍याएर प्रशान्त महासागरमा पानीजहाज चलाउने पहिलो भाषण गरेका थिए । तर, पछिल्लो छलफलमा सरकारले पानीजहाज किन्ने कुनै योजना नबनाएको बुझिएको छ ।

 

भौतिक योजना सचिव मधुसुधन अधिकारीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘सरकार आफैंले पानीजहाज किन्दैन । हामीले कानूनी तथा संरचनागत सहजीकरण मात्रै गर्ने हो । पानीजहाज निजी व्यवसायीले किनेर चलाउनेछन् ।’

 

अधिकारीका अनुसार पानीजहाज कार्यालयको सबैभन्दा पहिलो काम भनेको कानूनी बन्दोबस्त मिलाउने हो । यसका लागि २०२७ सालमा बनेको ऐनलाई नै समयसान्दर्भिक हुने गरी परिमार्जन गरिने उनले बताए ।

 

‘हाम्रो सबैभन्दा पहिलो काम भनेको कर्मचारी व्यवस्थापन एवं ऐन–कानून र नियमाबलीहरुको दस्तावेजीकरण हो । कानूनी कामहरु तत्काल सुरु भइहाल्छ । कानून निर्माणपछि बल्ल हामी इन्टरनेसनल मरिटाइम अर्गनाइजेसन (आईएमओ) मा सदस्य हुन सक्छौं ।’

 

आईएमओको सदस्यता पाएपछि सरकारले पानीजहाज कम्पनी दर्ताका निम्ति व्यवसायीलाई आह्वान गर्नेछ । बस, ट्रकजस्ता यातायातका साधनजस्तै गरी निजी व्यवसायीले पानीजहाज चलाउने सचिव अधिकारीले बताए ।

 

‘हामीले निजी क्षेत्रसँग छलफल गरेका छौं, उहाँहरु यसमा लगानी गर्न इच्छुक हुनुहुन्छ,’ उनले भने । पानीजहाज सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययनमा संलग्न उर्जा आयोगका सहसचिव भुवन वेल्वासे भने निजी क्षेत्र सुरुमै लगानी गर्न हच्किन सक्ने बताउँछन् ।

 

‘पानी जहाज चलाउने कुरा आर्थिकरुपमा जोखिममुक्त छैन, त्यसैले निजी क्षेत्र सुरुमा हच्किन सक्छन्,’ वेल्वासले भन्छन्, ‘यदि व्यवसायीले पानीजहाज किनेर चलाउन इच्छुक भएनन् भने, सरकारले आफैं एकदुईवटा किनेर बाटो देखाउनुपर्ने हुन सक्छ ।’ तर, अहिलेसम्म सरकार आफैंले पानीजहाज किन्ने नसोचेको उनले पनि बताए ।

 

पानी जहाज किनेर सञ्चालन गर्न आर्थिक दृष्टिकोणले चुनौतिपूर्ण हुन सक्ने देखिन्छ । नेपालको आयात–निर्यातमा असन्तुलन यसको सबैभन्दा पहिलो कारण हो । बाहिरबाट नेपाल ल्याइने सामानहरु धेरै हुन्छन्, तर नेपालबाट बाहिर पठाउने सामान न्यून हुन्छन् । यसले गर्दा भरिभराउ सामान लिएर नेपाल आएका पानीजहाज फर्कंदा रित्तै हुन सक्छन् । र, व्यवसायीलाई नपोषाउन सक्छ । बेल्वासे भन्छन्, ‘हो नेपालले आफ्नो पानीजहाज चलाउने हो भने निर्यात बढाउने उपाय निकाल्नैपर्छ ।’

 

उनले नेपालबाट ठूलो परिमाणमा ग्राभेल बंगलादेश निर्यात गर्न सकिने सुझाए । ‘बंगलादेशलाई अहिले दुई खर्बको ग्राभेल चाहिएको छ, जुन नेपालले निर्यात गर्न सक्छ । यसका लागि सरकारी तवरबाट बंगलादेशसँग तत्काल कुरा अगाडि बढाउनुपर्छ,’ उनले भने । यसैगरी अन्य निर्यातका वस्तुहरु पनि नेपालसँग रहेको भन्दै उनले त्यसको पहिचान गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

 

के सोच्छ निजी क्षेत्र ?

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष सुरजकुमार वैद्यले आयात निर्यातमा आफ्नै पानीजहाज उपयोग गर्ने योजना दिर्घकालिनरुपमा सकारात्मक भएको बताए । यसबाट आयात–निर्यातको लागत घट्ने उनको अपेक्षा छ ।

 

‘विश्व बैंकको अध्ययले हालै देखाएको छ कि स्थलमार्गभन्दा जलमार्गबाट सामान ढुवानी गर्दा २० प्रतिशत लागत कम हुन्छ, त्यसैले हामीले पनि यसमा सोच्नु अन्यथा होइन,’ उनले भने । तर, नेपालले पानी जहाज सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा भारतसँग समझदारी गर्नु पहिलो र अत्यावश्यक शर्त भएको उनी बताउँछन् ।

 

‘भारतसँग एमओयू नगरी यो विषयमा अगाडि बढ्न सकिन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन,’ वैद्यले भने । भारतले अहिले जल यातायात विस्तारमा नयाँ परियोजना अगाडि बढाएकोले त्यसबाट नेपालले पनि फाइदा लिन सक्ने उनको विचार छ ।

 

निजी व्यवसायीले आफैं पानीजहाज किनेर चलाउने विषयमा भने वैद्यले सन्देह प्रकट गरे । उनले भने, ‘मेरो विचारमा सरकार र निजी क्षेत्रले साझेदारीमा यो काम गर्दा राम्रो हुन्छ । निजी क्षेत्रले आफ्नै रिस्कमा अग्रसरता लिन सक्दैन ।’ उनले योजनामा अगाडि बढ्नुअघि सरकारले पर्याप्त अध्ययन र अनुसन्धान गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

 

वैद्य भन्छन्, ‘विश्व इतिहास हेर्दा ठूला शहरहरुको सिभिलाइजेसन खोलाबाटै सुरु भएको हो । हामी भने यो क्षेत्रमा शून्यको अवस्थामा छौं । भूपरिवेष्ठित राष्ट्रले पनि समुद्रमा पहुँच पाउने अन्तर्राष्ट्रिय सिद्दान्त छ । त्यसैले सरकारले यसमा थप अध्ययन गरेर योजनालाई मुर्तरुप दिनुपर्छ । खाली पब्लिसिटीमा जोड दिएर मात्र हुँदैन ।’

 

जनशक्ति अभाव

बिहिबार औपचारिक उद्घाटन गरिएको कार्यालयमा अहिले एउटा बोर्ड मात्र छ । सहसचिव रजिस्टार रहनेगरी १६ जना कर्मचारीको दरवन्दी सिर्जना गरिएको भए पनि पूर्ति गरिएको छैन । पानीजहाजको विषयमा विज्ञता राख्ने जनशक्ति सरकारी सेवामा नभएकाले कसलाई पठाउने भन्ने अन्योल देखिन्छ ।

 

बेल्वासे भन्छन्, ‘पानी जहाज एउटा प्राविधिक विषय पनि हो । त्यसैले हामीलाई प्राविधिक जनशक्ति चाहिन्छ, जुन सरकारी सेवामा उपलब्ध छैन । यद्यपि पानीको विषयमा, हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटीको विषयमा ज्ञान भएको जनशक्ति छ । साथै मेकानिकल इन्जिनीयरले पनि धेरै कुरा बुझ्छन् । अरु बिस्तारै ज्ञान हासिल गर्दै जाने कुरा हो ।’ उनले बाहिरका २–३ जना मरिटाइम इन्जिनीयरसित कुरा भइरहेको जानकारी दिए ।

 

कहाँ चलाउने ?

प्रधानमन्त्रीले पहिलो ‘पानीजहाज भाषण’ मा प्रशान्त, हिन्द महासागरमा नेपाली झण्डा ठड्याएका पानीजहाज चलाउने बताएका थिए । सैद्धान्तिकरुपमा यो असम्भव कुरा होइन । भुपरिवेष्ठित देशले समुद्रको पहुँच पाउने अन्तरराष्ट्रिय कानूनलाई उपयोग गरेर नेपालले कुनै पनि महासागरमा पानीजहाज चलाउन पाउने भौतिक योजना सचिव अधिकारी बताउँछन् ।

 

तर, व्यवहारिक पाटोमा यो त्यति सम्भव देखिँदैन । किनकी समुद्रमा चलाइने ठूला पानीजहाजमा ठूला कम्पनीहरुको ठूलै प्रतिस्पर्धा छ । यस क्षेत्रमा अनुभवहिन र जनशक्तिविहीन नेपालले यस्ता कम्पनीहरुसँग प्रतिस्पर्धा गरेर पानीजहाज व्यवसाय गर्ने कुरा अति महत्वाकांक्षी हुने सरकारी अधिकारीहरु नै स्वीकार्छन् ।

 

‘अहिले हामीले त्यतातिर सोचिसकेका छैनौं,’ सचिव अधिकारी भन्छन्, ‘अहिले हाम्रो प्राथमिकता भनेको नेपालको आयात–निर्यात कसरी आफ्नै पानीजहाजमार्फत गर्न सकिन्छ भन्ने मात्र हो । महासागरमा पानीजहाज चलाउने विषयमा अहिले छलफल भएको छैन ।’

 

बेल्वासेका अनुसार नेपालको पछिल्लो योजना भनेको नारायणी नदीको दासढुंगादेखि बंगलादेशसम्म पानीजहाज चलाउने हो । भारतले हालै गंगा नदीमा पानीजहाज चलाउन अघि बढाएको परियोजनालाई हेरेर नेपालले यो योजना बुनेको देखिन्छ । नेपालमा पानी जहाज कार्यालय उद्घाटन भएको तीन दिन अगाडि मात्रै भारतीय पानीजहाज मन्त्री नितीन गडकरीले गण्डक हुँदै नेपाली सीमासम्म पानीजहाज ल्याउने परियोजनाको शिलान्यास गरेका थिए । यसबाट नेपाली अधिकारीहरु हौसिएका छन् ।

 

यस अर्थमा भारतले आफ्नो तर्फ पूर्वाधार बनाएमा मात्रै नेपालले पानीजहाज चलाउन सक्ने स्थिति प्रष्ट भएको छ । अर्को शब्दमा नेपालको पानीजहाज मिसन भारतीय परियोजनामा पूर्णरुपमा निर्भर देखिन्छ । बेल्वासेको स्वीकारोक्ति छ, ‘हो, उनीहरुले आफ्नो काम सम्पन्न नगरेसम्म हामी केही गर्न सक्दैनौं ।’

 

नारायणीपछि कोशीमा पानीजहाज चलाउन पनि यसैगरी भारतकै मुख ताक्नुपर्ने अवस्था छ । तर, यहाँको पानीमा ठूला साइजका पानीजहाज नचल्ने बेल्वासे बताउँछन् ।

 

‘हामीले त्यहाँ ३ सय मेट्रिक टनसम्म भारवहन गर्ने पानीजहाज मात्रै चलाउन सक्ने स्थिति छ,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि पनि हाम्रोतर्पmबाट केही संरचनागत सुधार गर्नुपर्ने हुन सक्छ ।’

 

भातले सन् २०२० सम्ममा नवलपरासीस्थित गण्डक ब्यारेजभन्दा परसम्म पानीजहाज ल्याउने गरी परियोजना बनाएको छ । यसका लागि बिहारको बगाहा भन्ने ठाउँमा टर्मिनल बनाउन लागिएको छ । यो ठाउँ नेपाली सीमाबाट ४० किलोमिटर दुरीमा पर्छ । त्यहाँबाट दासढुंगासम्म पानीजहाज ल्याउन सकिने सम्भाव्यताको मसिनो अध्ययन भएको देखिँदैन ।

 

दासढुंगादेखि गण्डक ब्यारेजसम्म पानीजहाज चलाउने सम्भाव्यताबारे जल तथा उर्जा आयोगले छिट्टै सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने र भारतसित पनि छलफल गरिने बेल्वासेले जानकारी दिए । ‘आउँदो मार्चमा यस सम्वन्धमा भारतसित वैठक तय भइसकेको छ,’ उनले भने ।

 

फाइदा के ?

नेपाली व्यवसायीले आफ्नै पानीजहाजमा सामान आयात निर्यात गर्न सके धेरै फाइदा हुनेमा सरकारी अधिकारी र व्यवसायी दुवै पक्ष सहमत छन् । अहिले भारतमार्फत सामान ल्याउँदा व्यवसायीले अनेक दुख र सास्ति व्यहोर्नुपरिरहेको छ । साथै ढुवानी उत्तिकै खर्चिलो पनि हुने गरेको छ । जलयातायातबाट ढुवानी गर्ने हो भने लागत घट्न सक्छ ।

 

साथै यसको राजनीतिक महत्व पनि निकै महत्वपूर्ण छ । नेपाल भूपरिवेष्ठित राष्ट्र भएकाले समुद्रमा पहुँच छैन । तर, समुद्र प्रयोग गर्ने अधिकार भूपरिवेष्ठित राष्ट्रलाई हुन्छ । अहिलेसम्म नेपालले यो अधिकार सदुपयोग गर्न सकेको छैन । सचिव अधिकारी भन्छन्, ‘आकाश सबैको साझा भएजस्तै समुद्र पनि साझा हो । आफ्नो पानी जहाज चलाउँदा नेपालको समुद्रसम्म पहुँच विस्तार हुन्छ ।’

 

पानी जहाज सञ्चालनपछि नेपालको निर्यात व्यापारलाई प्रोत्साहन मिल्ने पनि अपेक्षा छ । यसैगरी आयात–निर्यातका झण्झट र समय कम हुन सक्छ । अहिले आयात निर्यातमा भारतीय पक्षबाट नेपाली व्यवसायीले ठूलो सास्ती पाउने गरेका छन् । यसैगरी यसबाट रोजगारी सिर्जनामा पनि हुन सक्छ ।

 

सचिव अधिकारीको भनाईमा नेपालले आफ्ना पानीजहाज भाडामा लगाएर आम्दानी गर्न सक्ने बाटो पनि छ । यसैगरी पानीजहाजको प्रयोग गर्दा स्थलमार्गमा चाप कम हुने र सडक जोगिने पनि उनको धारणा छ ।

 

बेल्वासेका अनुसार ३ सय मेट्रिकटन भारवहन क्षमताका पानीजहाज ५–७ करोडमै आउँछ । त्यसैले लागतका हिसाबले यो त्यति ठूलो परिकल्पना होइन । तर, ठूला समुद्रमा चलाइने पानीजहाज भने अर्बौं मूल्यका हुन्छन् ।

 

४६ वर्षअगाडि भएको थियो प्रयास

नेपालले आफ्नै पानीजहाज चलाउने प्रयास गरेको यो पहिलोपटक भने होइन । यसअघि राजा महेन्द्रको पालामा पनि यस्तो प्रयास भएको थियो जुन सफल हुन सकेन ।

 

इतिहासका जानकार सौरभका अनुसार ०२७ सालमा तत्कालीन सरकारले व्यवसायी रवीशम्शेर राणाले सरकारसँगको साझेदारीमा ठूलो पानीजहाज किन्ने प्रयास गरेका थिए । रवीशम्शेर जुद्ध समशेरका १७ भाइ छोरामध्ये एक हुन् ।

 

त्यतिबेला सरकारले रोयल नेपाल सिपिङ कर्पोरेसन स्थापनासमेत गरेको थियो । त्यसको अफिस कान्तिपथमा (हाल ग्लोबल आईएमई बैंक रहेको ठाउँमा) थियो । सरकारले ऐनसमेत तर्जुमा गरेको थियो । ब्रोसर छापेर पानीजहाजलाई चाहिने प्राविधिक तथा प्रशासनिक जनशक्ति माग पनि भएको थियो ।

 

सौरभ भन्छन्, ‘रोयल नाम दिइए पनि त्यो कर्पोरेसनमा सरकारको स्वामित्व खासै देखिँदैन । रवीशम्शेरले नै सबै पैसा हालेको देखिन्छ ।’ उनका अनुसार एक बंगालीसँग नेपालले पानीजहाज किस्ताबन्दीमा किन्ने गरी खरिद सम्झौता गर्‍यो र बैना पनि दियो । तर, पछि त्यो पैसा डुब्यो ।

 

‘रवि समशेरले पहिलो किस्तावापत पैसा बुझाएपछि जहाज कोलकत्ता बन्दरगाहसम्म ल्याइयो । त्यसपछि दोस्रो किस्ता बुझाउनुपर्ने भनिएको थियो । तर, पहिलो किस्तामै ठूलो रकम बुझाएका रविसमशेरले दोस्रो किस्ताको रकम बुझाउन सकेनन् । अन्ततः कोलकातामा २२ दिनसम्म रोकिएर जहाज फर्कियो । पहिलो किस्ताको रकमसमेत डुब्यो ।’

 

कति मूल्यमा सो पानी जहाज किन्न लागिएको थियो र कति पैसा डुब्यो भन्ने चाहिँ खुल्न सकेको छैन । सो पानीजहाजलाई पृथ्वीनारायण शाहकी पत्नीको नामबाट ‘इन्द्र लक्ष्मी’ नामाकरण गरिएको थियो ।

 

उक्त पानीजहाज खरिद प्रकरणमा तत्कालिन अधिराजकुमार ज्ञानेन्द्र पनि संलग्न रहेको कतिपयले बताउने गरेका छन् । ज्ञानेन्द्रले नै पानीजहाजको लागि पैसा हालेको पनि बताइन्छ । तर, यसको पुष्टि भने कतै पाइँदैन ।

 

पछि २०३४ सालमा पनि पानीजहाज किन्न प्रयास भएको थियो । तर, त्यसबेला सरकारले स्वीकृति दिएन । त्यतिबेलाका अर्थमन्त्री भेषबहादुर थापाले अनलाइनखबरसँग भने, ‘हो त्यतिबेला हामीले अनुमति नदिएर रोकिएको हो ।’ अनुमति नदिनुको कारण उनले खुलाउन चाहेनन् ।

 

सौरभको भनाइमा पानीजहाज सञ्चालन गर्ने कुरा आफैंमा सकारात्मक भए पनि नेपालको वैदेशिक व्यापारको अवस्थालाई हेर्दा कत्तिको व्यवहारिक होला भन्ने प्रश्न उठाउन सकिन्छ । उनी भन्छन्, ‘नेपालको यति ठूलो वैदेशिक व्यापार घाटा छ । आफ्नो उत्पादन केही छैन । त्यसैले पानीजहाजमा के सामान विदेश पठाउने भन्ने प्रमुख प्रश्न हो ।’

 

बेल्वासे भन्छन्, ‘हाम्रो प्रधानमन्त्री अत्यन्तै अध्ययनशील हुनुहुन्छ । उहाँले बोलेका कुराहरु हचुवा हुँदैनन् । पानीजहाजको कुरा पनि उहाँले नबुझिकन बोल्नुभएको होइन । सोची विचारी हो । हामीले आज सोचेको कुरा उहाँले तीन वर्ष अगाडि नै सोच्नुभएको रहेछ ।’

 

अनलाईनखबरबाट