अख्तियार नै ब्ल्याकमेलिङको अखडा ! : भ्रष्ट सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद् दोषी

 

भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न संवैधानिकरुप लिने व्यवस्था भएको अख्तियारस दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारीहरू गतिविधिहरू नै भ्रष्टाचारमा लिप्त हुने गरेको पछिल्ला घटनाक्रमबाट छताछुल्ल भएको छ । २०७५ फागुन २ गते विहीबार मात्र आयुक्त पदबाट राजीनामा गर्न बाध्य भएका राजनारायण पाठकको गतिविधिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई भ्रष्टाचारविरुद्ध सक्रिय हुने प्रमुख निकायको रुपमा नभएर निर्वाधरुपमा असुली धन्दा सञ्चालन गर्ने अखडाका रुपमा बुझ्नुपर्ने लाजमर्दाे र घिनलाग्दो अवस्था आएको छ ।

 

आयोगको आयुक्तको हैसियतलाई दुरुपयोग गरेर तात्कालीन आयुक्त पाठकले असुली धन्दा सञ्चालन गरेका भएपनि संविधानअनुसार उनले राजीनामा गरेपछि सबै अपराधबाट उन्मुक्ति पाउने देखिन्छ ।

 

तथापि, सरकारी कार्यालयका खरिदार, मुखियालाई भ्रष्टाचारमा कारवाही  गर्ने अख्तियारकै आयुक्तहरू भ्रष्टाचारमा र अख्तियारको दुरुपयोग गर्न संलग्न भएको तथ्य फेलापरेपछि संविधान संशोधन गरेर भएपनि भ्रष्टहरूलाई झन् कठोर सजाय हुनुपर्ने माग सर्वसाधारण जनताको समेत रहेको छ ।

 

मुलुकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको मामिलामा दक्षिण एसियाली मुलुकले समेत प्रशंसा गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको संवैधानिक प्रावधान अहिले त्यहाँ पुगेका आयुक्त तथा प्रमुख आयुक्तका ब्ल्याकमेलि¨ जस्ता गलत क्रियाकलापले गर्दा विकृत बन्न पुगेको छ ।

 

यही कारणले गर्दा संविधान नै संशोधन गरेर अख्तियारलाई पुनर्गठन गर्नुपर्ने स्थिति उत्पन्न भएको छ । र, यसैगरी ‘‘योग्य र उच्च नैतिक चरित्रवान व्यक्ति’हरूलाई पन्छाएर राजनीतिक भागवण्डा र करोडौंको थैलीको आधारमा आयुक्त, प्रमुख आयुक्त नियुक्ति गर्ने परम्परालाई पनि तत्काल रोक्न जरुरी देखिएको छ ।

 

सूर्यनाथ उपाध्यायको ६ बर्षे प्रमुख आयुक्तको कार्यकाल समाप्त भएर ललितबहादुर लिम्बु निमित्त आयुक्त भएदेखि नै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा विकृति र भ्रष्टाचार मौलाउन थालेको हो । निमित्त प्रमुख आयुक्त ललितबहादुर लिम्बु र आयुक्त बेदप्रसाद शिवाकोटीको जोडीले अख्तियार दुरुपयोगको असीमित अधिकार नै दुरुपयोग गरेर ब्ल्याकमेलिङदेखि धम्क्याएर असुल गर्ने धन्दा सञ्चालन गरेका थिए । लिम्बु र शिवाकोटीले सुरु गरेको यो धन्दालाई सर्वोच्च अदालतको निर्णयबाट बर्खास्त भएका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको कार्यकालमा  आतंकको रुपमा सञ्चालन भएको थियो ।

 

मुलुकभरिनै मानिस खटाएर सुरु गरेको असुली धन्दालाई साँघु साप्ताहिकले २०७५ कात्तिक १२ गते नै भण्डाफोर गरेको थियो । अख्तियारको हतियार देखाएर असुलीमा लागेका आयुक्त पाठकले २०७५ फागुन २ गते बिहीबार राजीनामा गरेर संसदले लगाउन लागेको महाभियोगबाट उम्किएका छन् । राजनारायण पाठकले संस्थागतरुपमा नै असुली धन्दा चलाएका मात्र थिएनन् धेरै अगाडि बढाएका थिए भन्ने कुरा साँघु साप्ताहिकले चार महिना अघि २०७५ कात्तिक १२ गते नै भण्डाफोर गरेको थियो ।

 

उनले सञ्चालन गरिराखेको असुली धन्दाको भण्डाफोर भएपछि राजीनामा दिएर उम्कने बाटो पाठकले अपनाएका छन् भने पाठककै कारणले गर्दा प्रमुख संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग चर्काे विवादमा पर्नुका साथै बद्नाम आयोगमा परिणत भएको छ । संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गर्दा ‘‘उच्च नैतिक चरित्र भएका व्यक्तिहरू’भन्दा विवादग्रस्त, भ्रष्ट, शंकास्पद चरित्रका भएका ब्यक्तिहरूलाई अख्तियार जस्तो निकायका लागि छनौट गरेकाले स्वच्छ रहनु पर्ने यो संस्था बद्नामको भारी बोक्दै आएको छ ।

 

नियुक्ति र राजनीतिक कारणले मात्र होइन, अख्तियारकै आयुक्त, कर्मचारीहरूका कारणले समेत यो मुलुकमा भ्रष्टाचारी प्रोतसाहित भएको, पैसा भएपछि अख्तियार नै किन्न सकिन्छ भन्ने सन्देश भ्रष्टाचारीहरूले फैलाएको र  भ्रष्टाचार बढेको हो भन्नुपर्ने अवस्था आएको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न गठन भएको संवैधानिक आयोगका प्रमुख आयुक्त तथा आयुक्तहरू नै भ्रष्टाचार र अख्तियारको दुरुपयोगमा लिप्त हुन थालेपछि यो आयोग गठन गरिनुको औचित्यमा समेत प्रश्न लाग्न थालेको छ ।

 

स्वतन्त्र न्यायालयसँगै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र नेपाली सेनाको साखःलाई जोगाएर राख्नका लागि संसदबाट महाभियोग लगाएर बर्खास्त गरिएका न्यायाधीशहरूसँगै अख्तियारका आयुक्त, प्रमुख आयुक्तहरूमाथि संविधान अनुसार कारवाही हुनसक्दैन । यसैगरी सैन्य अदालतबाट कारवाहीमा नपरेका सैन्य अधिकारीहरूमाथि पनि संघीय कानूनले कारवाही गर्न सक्दैन । यी निकायहरूको साखः र इज्जतलाई ध्यानमा राखेर संविधानले गरेको यो व्यवस्थालाई कमजोरीको रुपमा लिएर भ्रष्टाचारबाट उन्मुक्ति पाउने अवस्था रहेको छ ।

 

संविधानको यही व्यवस्था अनुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई नै बदनाम गर्ने र आयोगको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाउने स्थिति जन्माउने राजनारायण पाठकमाथि कारवाही हुने स्थिति देखिदैन । यही कारणले गर्दा नै गलत काम गर्ने अख्तियारका आयुक्तहरूमाथि समेत सत्यतथ्य छानविन र कारवाही हुनेगरी संविधान संशोधन गरेर अख्तियारको पुनर्गठन हुनुपर्छ भन्ने आवाज उठ्न थालेको हो ।

 

पाठकले राजीनामा गरेसँगै अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा प्रमुख आयुक्त नवीनकुमार घिमिरे र आयुक्तद्वय गणेशराज जोशी र डा.सावित्री थापा गुरुङ छन् । यसैगरी आयोगको सचिवमा महेश्वर न्यौपाने रहेका छन् र अहिले अख्तियारमा २ जना आयुक्त रिक्त रहेको अवस्था छ ।

 

यसरी रिक्त रहेका आयुक्तहरूको नियुक्ति गर्दा आयोगको गरिमालाई बनाइराख्नेगरी काम गर्न सक्ने ‘‘उच्च नैतिक चरित्र भएका व्यक्तिहरू’लाई ल्याएर अहिले भोगिराखेको बद्नामीबाट केही हदसम्म भएपनि अख्तियारलाई जोगाउनुपर्ने स्थिति देखिएको छ ।

साँघु साप्ताहिकबाट