नालायक मन्त्रीले गर्दा मेलम्ची अलपत्र : अर्को एक्काईस अर्बको प्रोजेक्ट पनि डुब्यो

 

मेलम्ची खानेपानी आयोजना निमार्णको ठेक्का लिएको इटालियन कम्पनी सीएमसीलाई लखेटेपछि नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डकी प्यारी बुहारी खानेपानी मन्त्री विना मगरलाई हाइसन्चो भएको खबर छ । सम्झौता गरेभन्दा धेरै काम गर्नु परेको भन्दै सीएमसीले दावी गरेको करीब डेढ अर्ब रुपैयाँमा मन्त्री विनाले करोडौं रुपैयाँ कमिसन मागेपछि विवाद उत्पन्न हुँदा सीएमसीले मेलम्चीबाट हात झिकेको मन्त्रालयका कर्मचारीहरू बताउछन ।

मन्त्री हुने वित्तिकै विनाले सीएमसीका प्रतिनिधिसंग पैसाका लागि कचकच गर्न थालिन अनि सीएमसीले मेलम्ची छोड्ने निर्णय गरेको खानेपानी मन्त्रालयमा उच्च अधिकारीहरूबीच  चर्चा हुने गरेको छ ।

स्रोतले भन्यो–‘‘सीएमसीले अतिरिक्त काम गरे वापत मागेको डेढ अर्ब रुपैयाँमा मेलम्ची विकास बोर्डले ३६ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्ने निर्णय गरेको थियो । बाँकीको पनि निर्णय हुनसक्थ्यो तर, कमिसनमा कुरा नमिलेकाले मन्त्रीसंग सीएमसीको मनमुटाव हुदा मेलम्चीको भविष्य अनिश्चित बन्यो ।’’

मेलम्चीको ९५ प्रतिसत काम पूरा गरिसकेको सीएमसी उता इटालीमा आर्थिक रुपमा टाट पल्टिएर भाग्न लागेको हल्ला चलाएर मन्त्री विना मगरले आफ्ना कमजोरी ढाकछोप गर्न खोजेको स्रोतको भनाई छ ।

सीएमसी इटाली मात्र नभई सिंगो युरोपमा नै प्रसिद्ध निमार्ण कम्पनी हो । एकसय बर्ष अघि स्थापना भएको यस कम्पनीले यातायात, खानेपानी,  सिंचाई, बन्दरगाह, रेल वे जस्ता भौतिक पूर्वाधार र परियोजनाहरूमा विश्वभरी काम गर्दै आएको छ । यसले अमेरिका भारत, चीन, अंगोला, अर्जेन्टिना, साउदी अरेबिया, अल्जेरिया, इजिप्ट, फिलिपिन्स, फ्रान्स, हङकङ,  सिंगापुर, दक्षिण अफ्रिका र स्वीडेन लगायतका देशहरूमा ठुला ठुला परियोजनाहरूमा काम गरिसकेको प्रोफाइलमा हेर्न सकिन्छ ।

करीब ७ हजार कर्मचारी रहेको सय बर्षदेखि गतिशिल यस कम्पनीले विभिन्न समयमा आर्थिक असन्तुलनको सामना गर्दै आएको इतिहास छ । यस्तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भएको कम्पनीलाई नानाथरीका आरोप पनि लगाउनु र काममा फर्काउने कोसिस नाटक पनि गर्नु मन्त्रीको नालायकीपन भएको मन्त्रालय स्रोतको भनाई छ । स्रोतले भन्यो ‘‘कमिसनका लागि कचकच नगरेको भए मेलम्चीको बाँकी पाँच प्रतिसत काम सजिलै पूरा हुन्थ्यो ।’’

मेलम्चीसंग सरकारले सम्झौता रद्द गरिसकेको छ । तर मन्त्री विना मगर, मेलम्ची र मन्त्रालयलगायतका केही कर्मचारीहरू सीएमसीको २ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ पचाउन सफल भएको  खुसियाली मनाइरहेका छन् । स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंककमा सीएमसीको धरौटी रहेको रकम जफ्त गरेर नाफा गरेको भन्दै मन्त्री विनाले सञ्चारमाध्यममा व्यापकरुपमा प्रचार गर्न मिडिया संयोजक सुकदेव चापागाई र मन्त्री निकटका केही दलाल पत्रकारलाई अह्राएको बुझिएको छ ।

मेलम्चीमा एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को झण्डै ५५ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । एडीबीलाई दैनिक करीब ८० लाख रुपैयाँ व्याज तिर्नु परिरहेको छ । तीन महिनादेखि काम ठप्प छ । एडीबीलाई ब्याज वापत तीनमहिनाको ७२ करोड रुपैयाँ तिर्नु पर्दाको नोक्सानका बारेमा मन्त्रालयले मन्त्री र उनका वफादार अधिकारीहरू किन बोल्दैनन् भनि प्रश्न उठन थालेको छ ।

सीएमसीले पनि नेपालका विभिन्न सप्लायरलाई तिर्नुपर्ने रकम २ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा रहेको बताइन्छ । सीएमसीको साँढे २ अर्ब धरौटी रकम जफ्त गरेमा  सप्लायरलाई तिर्नुपर्ने रकमको जिम्मेवारी पनि सरकारले नै लिनुपर्ने माग उठ्दैछ । सरकारको कमिकमजोरीका कारण सीएमसीले मेलम्चीबाट हात झिकेपछि सप्लायर्सहरूको बाँकी बक्यौता तिर्ने दायित्व पनि सरकारको हुने जानकारहरू बताउछन ।

मेलम्ची खानेपानी आयोजना सन् २००१ बाटै सुरू भएको हो । सुरूमा यो आयोजना सन् २००७ मा सकिन्छ भनिएको थियो । सन् २००८ सम्ममा सुरूङ निर्माण क्षेत्रमा बाटो पु¥याइएको थियो । सन् २०१३ मा चिनियाँ कम्पनीले मेलम्ची खानेपानी आयोजना निर्माणको ठेक्का लिएको थियो ।
चिनियाँ कम्पनीले समयमा काम गर्न नसकेको भन्दै सरकारले इटालियन कम्पनी सीएमसीलाई जिम्मा लगाएको थियो । मेलम्चीको सुरूङ ढलान एक किलोमिटर बाँकी छ । कंक्रिट लाइनिङको काम ९६० मिटर बाँकी छ । इन्टेकको काम पनि पूरा भएको छैन । हाइड्रो मेकानिकल गेट बन्द गर्ने काम भइसकेको छैन ।

यी सबै काम २०७५ चैतसम्ममा सम्पन्न भइसक्ने भनिएको थियो । ठेक्का तोडिएपछि मेलम्चीको निर्माण अनिश्चित बनेको छ । खानेपानी मन्त्री बिना मगरकै कारण मेलम्ची अलपत्र परेको छ । राष्ट्रिय गौरबको प्रोजेक्ट अलपत्र पार्ने मन्त्रीलाई तत्काल बर्खास्त गर्नुपर्ने माग जनस्तरबाट उठेको छ । नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डकी बुहारी भन्दैमा असक्षम, नालायक मन्त्रीलाई पदमा राखिरहँदा अध्यक्षकै बद्नाम हुने पक्का छ ।

मेलम्चीमा अब नयाँ ठेकेदार कम्पनीले नयाँ प्रक्रियाबाट काम थालेमा दुई बर्ष यता मेलम्चीको पानी काठमाण्डौवासीले पाउने सम्भावना नदेखिएको प्राविधिकहरू बताउछन । सीमसीलाई भगाई सकेपछि अब खानेपानी मन्त्री बिना टन्न कमिसन दिने ठेकेदार कम्पनीको खोजीमा रहेको विषय मन्त्रालयमा चर्चामा छ ।

 

नयाँ निर्माण कम्पनीलाई ठेक्का दिँदा लागत र समय दुबै बढ्न सक्ने र कानूनी प्रक्रिया पनि झण्झटिलो हुनेहुँदा सीएमसीलाई नै फर्काउनु पर्ने केही अधिकारीहरूको तर्क छ भने एक सुको पनि कमिसन नआउने भएकोले मन्त्री विना  सीएमसी फर्काउने कुराको विपक्षमा उभिएको मेलम्चीकै केही कर्मचारी बताउछन । सीएमसीलाई भगाएको दोष लाग्ला भनेर विनाले स्वकीय अधिकृत विजयदेव भट्टराईको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय सरकारी टोलीलाई सीएमसीका प्रतिनिधिसंग वार्ता गर्न सिंगापुर पठाइनु नाटक मात्र भएको खानेपानी मन्त्रालयमा चर्चा छ ।

 

 

सीएमसीसंगको ठेक्का रद्द हुँदा मेलम्चीको निर्माण अवरुद्ध त भयो नै तनहुँ जलविद्युत आयोजनाको निर्माण पनि अनिश्चित भएको छ । तनहुँ जलविद्युत निमार्णको ठेक्का पनि सीएमसीले लिएको छ । २० अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ लागतमा निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी १४० मेगावाट विद्युत निकाल्ने सीएमसी र तनहुँ हाइड्रोपावर लिमिटेडबीच  सम्झौता भएको थियो ।  साँघुबाट