सत्तारुढ दल  नेकपा सांसद जनार्दन शर्मा प्रभाकरले संसदमा प्रस्तुत भएको नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी  कार्यसञ्चालन, सुपरिवेक्षण तथा समन्वय विधेयकप्रति गम्भीर असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

 

मंगलबार संघीय संसदको प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै उनले प्रदेश सरकारलाई निकम्मा बनाउने गरी विधेयक ल्याइएको र यसबाट सरकारमा केन्द्रीत प्रशासन चलाउने उद्देश्य देखिएको बताए ।

 

‘प्रदेश सरकार भन्दा माथि सिडियोलाई राखेर अधिकार दिइएको छ । सिडियो कसरी प्रदेश सरकारभन्दा माथि हुन सक्छ ? प्रदेशप्रति सिडियो प्रतिबद्ध हुनुपर्छ’, शर्माले भने ।

 

सरकारले अघि बढाएको सो विधेयकलाई जस्ताकोतस्तै पारित गरिए संघ र प्रदेशमा द्वन्द्व हुने खतरा पनि उनले औंल्याए । विधेयक नसच्याइए विकास र समृद्धि नभई प्रदेश तथा केन्द्र झगडामै रुमल्लिरहने उनको दाबी थियो ।

 

संविधानै अध्ययन नगरी हचुवाको भरमा विधेयक तयार पारिएको आरोप लगाउँदै उनले भने, ‘‘संविधानको धारा २३२ को उपधारा १ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहअस्तित्व हुने लेखिएको छ । तर प्रदेश र स्थानीय तहलाई नियन्त्रण गर्नेगरी संघीयताको खिलापमा विधेयक देखिएको छ । म संघीयताको पक्षमा लडेको व्यक्ति पनि भएकाले मौन बसिरहनँ सकिनँ ।’

 

संविधानको धारा ५६ को उपधारा ६ मा संघ, प्रदेश स्थानीय तहले सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, राष्ट्रिय हित , बहुदलीय प्रतिस्पर्धा, राज्य पृथकीकरणको सिद्धान्त, पहिचानलगायतको संरक्षण गर्ने  तथा धारा ५७ मा राज्यशक्तिको बाँडबाँड संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले गर्ने भनेर अनुसूची नै तय गरिएको उल्लेख गर्दै उनले त्यसविपरित विधेयक ल्याएर अन्योलता देखिएको बताए ।

 

संविधानको धारा २६८ को उपधारा २ मा प्रदेशमा प्रदेश प्रहरी संगठन रहने भनिएको छ भने धारा २८५ मा सरकारी सेवा गठन गर्ने स्पष्ट लेखिएको छ । तर संविधानको धारामा भनिएको भन्दा फरक ढंगले विधेयक प्रस्तुत गरिएको उनले आरोप लगाए ।

 

प्रहरीको काम नागरिकको जिउधन रक्षा र शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने भएकाले सोही अनुसार जिम्मेजवारी तोकिनुपर्नेमा शर्माले जोड दिए । विधेयक संशोधन नगरी पारित गरिए यसको कार्यान्वयन गर्नै नसकिने पनि शर्माले ठोकुवा गरे ।

 

प्रतिनिधिसभा बैठकमा सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथि छलफल :  कुन सांसदले के भने ?

प्रतिनिधिसभामा सडक सुरक्षा सम्बन्धी जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथि छलफल भएको छ । पुस २३ गते संघिय संसद सचिवालयमा दर्ता भएको सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथि मंगलबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा छलफल भएको हो ।

सडक सुरक्षा सम्बन्धी जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै सांसद डिला संग्रौला पन्तले  सरकारले अनुमोदन गरेको राष्ट्रसंघीय दिगो विकास लक्ष्यले तोकेको सन् २०२० सम्ममा सडकजन्य दुर्घटनाहरुमा ज्यान गुमाउने र घाईतेहरुको संख्या घटाउने लक्ष्य प्राप्त गर्न सरकार लगायत सबै सरकोकारवालारुहको प्रतिवद्धतालाई सुनिश्चित गर्न माग गरिन् ।

 

उनले सरकारले तयार पारेको राष्ट्रिय सडक सुरक्षा कार्ययोजना अनुरुप सम्बन्धित सबै पक्षको जिम्मेवारी र जवाफदेही तय गरी नेपालका सडक यात्रु र सर्वसाधरणका लागि सुरक्षित तुल्याउनका लागि पनि सडक सुरक्षा सम्बन्धी जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव गर्नुपरेको स्पष्ट पारिन् ।

 

जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावलाई समर्थन गर्दे सांसदहरु सञ्जय कुमार गौतम र रंगमती शाहीले सडक सुरक्षा सबैको दायित्व भएकाले सो समस्यालाई सम्बोधन गर्नका सरकारले तत्काल ठोस कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिए ।

 

सांसद गौतमले सडकको दुरावस्था, मोटरसाईकल र साईकलका लागि अलग अलग लेन बनाउन नसक्नु, राजमार्ग क्षेत्रका सडकमा अण्डरपासको व्यवस्था गर्न नसक्नु लगायत कारणले दुर्घटनाहरु बढाएको टिप्पणी गरे । दुर्घटनाबाट मृत्यु हुने समस्या द्धन्द्धकालिन घाउ भन्दा कम नभएको भन्दै उहाँले सडक दुर्घटना कम गर्ने गरि प्रभावकारी कदम चाल्न ढिला गर्न नहुनेमा जोड दिए ।

 

जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथिको छलफलमा सहभागी हुदै सांसदहरुले चालक अनुमति पत्र वितरणलाई प्रभावकारी बनाउन,सडक दुर्घटना सम्बन्धी कानुनमा परिमार्जन गर्न, इन्जिनियरिङ  अध्ययन पश्चात मात्रै सडक निर्माण गर्न तथा सवारी साधनअनुसारको छुट्टा छुट्टै लेनको व्यवस्था गर्दै ओभरब्रिज र अण्डरपासको व्यवस्था गर्न माग गरे । उनीहरुले आवश्कता अनुसार ऐन परिमार्जन गर्न पनि सुझाव दिए ।

 

सांसद महेश बस्नेतले नब्बे प्रतिशत दुर्घटना चालकको लापरवाहीका कारण भएको देखिएको भन्दै कडा कारवाहीको व्यवस्था सहित सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनलाई ससोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याए ।

 

सांसद प्रेम सुवालले इन्जिनियरिङ अध्ययन विना नै सडक निर्माण गर्ने पद्धतिका कारण सडक छेउमा फुटपाथ बन्न नसक्दा पनि पैदल यात्रुहरु दुर्घटनामा पर्ने गरेको भन्दै फुटपाथ निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखि सडक निर्माण गर्नुपर्ने धारणा राखे । सांसद टेक बहादुर बस्नेतले सडक दुर्घटनामा न्यूनिकरण गर्नका लागि समयानुकुल राष्ट्रिय सडक सुरक्षा कार्ययोजना बनाउनुपर्ने बताए ।

 

सांसद खगराज अधिकारीले सिमसार क्षेत्रको अतिक्रमण, केन्द्रीय , प्रदेश र स्थानीय लोकमार्ग निर्माणका मापदण्ड कमजोर भएका कारण पनि समस्या भएको उल्लेख गर्दै कानुनमा आवश्यक परिमार्जन र परिर्वतन गरि जनताको ज्यू धनको सुरक्षा गर्न माग गर्नुभयो । उहाँले ट्राफिक अनुसासन कायम गरि अपाङ्गमैत्री सडक लेन बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

 

सांसद दुर्गा पौडेलले जथाभावी सडक निर्माण गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गरि समय सापेक्ष विकास नीतिलाई सन्तुलित बनाउनुपर्ने बताइन् । सांसद नवराज सिलवालले चालक अनुमति पत्र दिने प्रणाली, ट्राफिक अनुसासन तथा सडक सुधारलाई प्राथमिकतामा राखि सडक सुरक्षामा जनताको चेतना बढाउने गरि नयाँ कार्यायोजना ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औल्याए ।

 

सांसद विरोध खतिवडाले पहाडी क्षेत्रमा डोजर चालक नै इन्जिनियर बनेर बाटो बनाउने प्रवृत्तिले सडक निर्माणको न्यूनतम मापदण्ड पनि पुरा हुन नसक्दा सवारी दुर्घटना बढेको बताए ।

 

नक्कली र घुसखोरी चालक अनुमति पत्र वितरण कार्यलाई रोकि सडक दुर्घटना सम्बन्धी कानुनमा परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याए । १६ बर्षमा चालक अनुमति पत्र दिने तर १८ बर्ष भन्दा कम उमेरका लाई मुद्धा चलाउन नपाई कानुनी व्यवस्थाले समस्या भएको भन्दै उनले त्यस्ता ऐन तत्काल परिमार्जन गर्नुपर्ने धारणा राखे ।

 

सांसद मिन बहादुर विश्वकर्माले अनुमति पत्र र ट्राफिक कारवाहीको प्रवृत्ति सुधार गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले हेवी सवारी साधनलाई ठुला शहर भित्र संञ्चालन गर्न रोक लगाईनुपर्ने तर्क गरे ।

 

सांसद अमरेश कुमार सिंहले सडक दुर्घटना न्यूनिकरणका लागि अन्तराष्ट्रिय मापदण्डको सडक निर्माण गरिनुपर्ने धारणा राखे । जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमा सडक सुरक्षाको व्यवस्थापन, सडक र यात्रालाई सुरक्षित बनाउन, यातायतका साधनहरुलाई सुरक्षित बनाउन, आवश्यक ज्ञान, शिक्षा र सचेता प्रदान गरेर सडक प्रयोगकर्ताहरुलाई सुरक्षित पार्न र दुर्घटना पश्चातको उद्धार र स्याहारको व्यवस्थापन गर्न माग गरिएको छ ।

 

प्रतिनिधिसभा नियमावलि २०७५ को नियम ७१ बमोजिम जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता भएको हो । नियम ७१ मा कुनै सदस्यले जरुरी सार्वजनिक महत्वको विषय माथि छलफल गर्न चाहेमा प्रस्ताव पेश गर्न सक्ने व्यवस्था छ । साथै सो प्रस्तावमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ सम्बन्धित मन्त्रीले दिने व्यवस्था पनि नियम ७१ को ६ मा गरिएको छ ।