गोर्खा सैनिकमाथिको बेलायती विभेद बारे योगेश भट्टराईले उठाए संसदमा आवाज

 

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का स्थायी समिति सदस्य तथा सांसद योगेश भट्टराईले बेलायत सरकारले भूतपूर्व गोर्खा सैनिकमाथि गरिरहेको विभेद अन्त्यका लागि तत्काल ठोस पहल गर्न
सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

 

सांसद भट्टराईले गोर्खा सैनिकहरु समस्या समधानको निम्ती सरकारले तत्काल उच्चस्तरीय वार्ता समिति बनाएर बेलायत सरकारसँग वार्ता सुरु गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

 

शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै सांसद भट्टराईले गोर्खा सैनिकहरुको अभियान र आन्दोलनको कारण भूतपूर्व गोर्खाहरुको केही समस्या सम्बोधन भएपनि पेन्सन लगायतका सुविधामा अझैं विभेद रहेको उल्लेख गर्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

सांसद भट्टराईले गोर्खाहरुले नेपाल हुदै बेलायती सडक, सदन र अदालतसम्म पुगेर चलाएको आन्दोलनको कारण २००७ बाट १ अक्टोबर १९९३ पछि भर्ती भएका गोर्खाहरुको हकमा तलब, पेन्सन र अन्य सुविधाहरू बेलायती नागरिक समान बनाएको उल्लेख गरे । तर, १ जुलाई १९९७ अघि सेवानिवृत्तहरूलाई भने विभेद जारी राखेको भन्दै उक्त विभेद अन्त्यको लागि पहल गर्न सरकारकाे ध्यानाकर्षण गराए ।

सांसद भट्टराईले १ अक्टोबर १९९३ पछि भर्ती भएका गोर्खाहरुको हकमा तलब, पेन्सन र अन्य सुविधाहरू समान गरेकोमा बेलायत सरकारलाई धन्यवाद समेत दिए । तर, अवकाश प्राप्त गोर्खाहरुको पेन्सन लगायतका धेरै सुबिधाहरुमा विभेद रहेको उल्लेख गर्दै उनले तत्काल समस्या सम्बोधनको निम्ती पहल गर्न माग गरे ।

 

सांसद भट्टराईले ब्रिटिस सेनामा रहेका गोर्खा सैनिकहरुको समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र परराष्ट्रमन्त्री प्रदिप ज्ञवालीले पहल गर्दै आएको उल्लेख गर्दै अब ठोस पहलका लागि ध्यानाकर्षण गराए । सांसद भट्टराईले संसदमा कुरा उठाएको बेला परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली पनि संसदमै थिए ।

 

गोरखा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो), सयुक्त सत्याग्रह संघर्ष समिति लगायतले गोर्खाहरुमाथिको विभेद अन्त्यको लागि निरन्तर अभियान चलाउँदै आएको र त्यही संघर्षको जगमा कारण ३० मार्च २०१७ मा ब्रिटिस सेनाबाट सेवा निवृत्त गोर्खा सैनिकहरुको समस्या अध्ययन गर्न प्राविधिक समिति बनेको उल्लेख गरे ।

 

बेलायत सरकार, नेपाल सरकार (लण्डनस्थित नेपाली दूतावास) र गोर्खाहरुको प्रतिनिधिहरु सहभागी त्रिपक्षीय प्राविधिक समितिले गत २२ मार्च २०१८ प्रतिवेदन तयार पारेर ब्रिटिश सरकार र नेपाल सरकारलाई बुझाइएको उल्लेख गर्दै सोही अनुरुप गोर्खाहरुको समस्या सम्बोधनको निम्ती सरकारले पहल गर्नुपर्ने बताए ।

 

२२ मार्च २०१८ मा बेलायती रक्षामन्त्रालयमा विशेष कार्यक्रबीच नेपाल सरकारका तर्फबाट बेलायतस्थित नेपाली दूतावासका उपनियोग प्रमुख नेपाल सरकारका प्रतिनिधि शरदराज आरणले ब्रिटिश रक्षा राज्यमन्त्री मार्क लाङ्कास्टरलाई बुझाईको थियो ।

 

बेलायतका तर्फबाट त्रिपक्षीय प्राबिधिक समितिका सह–अध्यक्ष डायमिन प्याटरसनले नेपाली राजदूत डा. दुर्गाबहादुर सुबेदीलाई बुझाएका थिए । प्रतिवेदनमा गोरखाहरुको समस्या सहित सम्बोधनका लागि सिफारिसहरु गरिएका छन् ।

 

यो प्रतिवेदन बुझाउने क्रममा ब्रिटिश रक्षा राज्यमन्त्री मार्क लाङ्कास्टरले अब तत्काल बेलायत र नेपाल सरकारस्तरीय वार्ता समिति बन्ने र माग सम्बोधन गरिने बताएका थिए ।

 

प्रतिवदेनले सिफारिस गरेका र औल्याएका समस्या समधानका निम्ति त्यो वार्ताले टुङ्गो लगाउने उनको भनाई थियो । तर, अझैसम्म पनि वार्ता समिति बनेको छैन । यही तथ्यलाई उल्लेख गर्दै सांसद भट्टराईले तत्काल वार्ता समिति बनाएर समस्या सम्बोधनको निम्ती पहल गर्नका लागि माग गरे ।

 

प्रतिवेदनमा २२ वर्ष नोकरी पूरा गरेका ब्रिटिस गोर्खा सिपाहीलाई ब्रिटिस सिपाही समान दर्जा अनुसारको पूर्ण पेन्सन दिइनुपर्ने, २१ वर्ष उमेरपछि १६ वर्ष नोकरी पूरा गरेका ब्रिटिस गोर्खा अफिसरले ब्रिटिस अफिसर समान दर्जा अनुसारको पूर्ण पेन्सन पाउनु पर्ने, १५ वर्ष नोकरी पूरा गरेका ब्रिटिस गोर्खा सिपाहीले ब्रिटिस सिपाहीले पाउने २२ वर्षको पेन्सनको अनुपातिक १५ वर्षको पेन्सन दर्जा अनुसारले पाउनु पर्ने उल्लेख छ ।

 

यसैगरी अप्रेसनल ड्युटीमा मारिएका र मरेका, घाइते भएका ब्रिटिस गोर्खाले ब्रिटिस समान लिबरल र डीसएबिलिटी (घाइते) पेन्सन पाउनु पर्ने साथै अन्य पेन्सनहरु जस्तै बिधवा, मेडिकल आदि सबैखाले पेन्सनहरु ब्रिटिस सिपाही समान पाउनु पर्ने, सन् १९७५ अघि नोकरीबाट बर्खास्त गरिएकाहरुले क्षतिपूर्ति एकमुष्ट रकम पाउनु पर्ने, सन् १९७५ पछि नोकरीबाट बर्खास्त गरिएकाहरुले ब्रिटिस सिपाही समान प्रिजभड पेन्सन पाउनु पर्ने लगायत छन् ।

 

यस्तै  ब्रिटिस गोर्खा सिपाहीले बेलायतमा रहँदा नेशनल इन्स्युरेन्स (राष्ट्रिय विमा) तिरेको र मलाया, हङकङ र नेपालमा रहँदा ब्रिटिस सिपाही समान तलब नदिएको हुँदा ‘स्टेट पेन्सन’ पाउनु पर्ने, ब्रिटिस गोर्खा सिपाहीको पेन्सन ब्रिटिस सिपाही समान तुरुन्त बनाउनु पर्ने उल्लेख छ ।

 

ब्रिटिस गोर्खा सिपाहीले बेलायतमा रहँदा नेशनल इन्स्युरेन्स (राष्ट्रिय विमा) तिरेको र मलाया, हङकङ र नेपालमा रहँदा ब्रिटिस सिपाही समान तलब नदिएको हुँदा ‘स्टेट पेन्सन’ पाउनु पर्ने, ब्रिटिस गोर्खा सिपाहीको पेन्सन ब्रिटिस सिपाही समान तुरुन्त बनाउनु पर्ने उल्लेख छ । सोही प्रतिवेदनको सिफारिस अनुसार गोर्खाहरुको समस्या सम्बोधनको निम्ती उच्चस्तरीय वार्ता समिति बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

‘महिला भर्तीको बिषयमा छलफल गरौं’
सांसद भट्टराईले बेलायती सेनामा नेपाली महिलाहरुको भर्ती सम्बन्धमा नेपाल सरकार र बेलायत सरकारबीच वार्ता हुनुपर्ने बताए । यसअघि बेलायतले एकतर्फी रुपमा महिला भर्तीको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । यो बिषयमा पनि सरकारले छलफल गरेर मात्रै टुंगोमा पुग्नुपर्ने उनको भनाई छ ।

 

बेलायती सेनाको अभिन्न अंग रहेको ‘ब्रिगेड अफ् गुर्खाज’मा नेपाली महिला पनि भर्ती गर्ने घोषणा यसअघि नै बेलायत सरकारले गरेको छ छ । बेलायती समाचार संस्थाहरुले जनाए अनुसार सन् २०२० भित्र नेपाली महिलालाई बेलायती सेनामा भर्ती गरिइनेछ । तर, यो बिषयमा नेपाल सरकार भने मौन छ ।

‘पेन्सन ‘भारतीय रिजर्भ बैंक’मा होइन नेपाल राष्ट्र बैंकमा’
सांसद भट्टराईले गोर्खा सैनिकहरुले पाउने पेन्सन ‘भारतीय रिजर्भ बैंक’ मार्फत् नेपाल पठाइने गरिएको छ उल्लेख गर्दै सिधैं नेपाल राष्ट्र बैंकमा पठाउने व्यबस्था हुनुपर्ने माग गरे ।

 

गोर्खाहरुले पनि आफ्नो पेन्सन ‘भारतीय रिजर्भ बैंक’मा पठाइनु देशकै स्वाभिमान र स्वतन्त्रतामाथिकै प्रश्न भएको भन्दै सिधैं नेपाल राष्ट्र बैंकमा पठाउन माग गर्दै आएका छन् । गोर्खाहरुले यो गोर्खाहरुमाथिको अन्याय र सार्वभौम मुलुकमाथिको अपमानको रुपमा व्याख्या गर्दै आएका छन् ।

‘इतिहासको घाउ निको पर्ने अवसर’

सांसद भट्टराईले नेपाल कहिल्यै, कसैको उपनिवेश नभएपनि उल्लेख गर्दै अरुहरुले जस्तो हरेक वर्ष ‘स्वतन्त्रता दिवस’ मनाउने झन्झट नभएको बताए । तर, १८१६ मा भएको सुगौली सन्धीले जन्माएको गोर्खा भर्तीको घाउ भने दुखिरहेको बताए । यो घाउ वर्तमान सरकारले सधैंका लागि निको पार्नुपर्ने उनको भनाई छ । सांसद भट्टराईले गोर्खाहरुले बेलायतको लागि २ सय बर्षअघिदेखि लड्नै उल्लेख गर्दै उनीहरुमाथि नै विभेदन हुनु गलत भएको बताए ।

 

भारतको सिपाही व्रिदोहदेखि, बक्सर युद्ध, प्यालेस्टाईन युद्ध, बर्मा,मलया, फकल्यान्ड, कोसोभो, इष्ट टिमोर, बोर्नियो, सियरालियोन लगायतका युद्धदेखि इराक अफगान युद्धसम्म आइपुग्दा हजारौ गोर्खा सैनिक मारिएको, बेपत्ता भएको, घाइते भएको उल्लेख गर्दै उनीहरुको योगदान नभुल्न बेलायतलाई सम्झाए ।

 

भट्टराई आन्दोलनरत अवकाश प्राप्त गोरखा सैनिकहरुलाई सहयोग गर्नका लागि प्रतिनिधि सभाकाा संसदहरु सम्मिलित ‘गोरखाहरुको निम्ती संसदीय सहयोग समिति’ को संयोजक पनि हुन् ।

 

गोरखा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो) को आह्रवानमा बनाइएको समितिको सह–संयोजकमा सांसद राजेन्द्र राई छन् । धनकुटाबाट प्रतिनिधिसभामा विजयी सांसद राई अवकाश प्राप्त गोरखा सैनिकका सन्तान समेत हुन् भने संयोजक भट्टराईले लामो समयदेखि गोरखाहरुको न्यायिक संघर्षमा सहयोग गर्दै आएका छन् ।