झोलामा खोला राख्ने’लाई १० लाख जरिवाना
सरकारले विद्युत उत्पादन तथा सर्वेक्षण अनुमतिपत्रका शर्त पालना नगर्ने विद्युत् प्रवर्द्धकलाई १० लाखसम्म जरिवाना गर्न प्रस्ताव गरेको छ । हाल अनुमतिपत्र लिएर शर्त बमोजिम काम नगर्ने प्रवर्द्धकहरुको संख्या बाक्लो छ ।
यसअघि यस्तो लापरवाही गर्ने प्रवर्द्धकलाई ५ हजारसम्म मात्रै जरिवाना गर्ने गरिन्थ्यो । अब सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधयेकमा यस्ता प्रवर्द्धकलाई १० लाखसम्म जरिवाना गराउन प्रस्ताव गरिएको हो ।
अब यो ऐन जस्ताको तस्तै संशोधन भए झोलामा लाइसेन्स राखेर अनुचित लाभ लिने र अलपत्र छाड्ने प्रवर्द्धकहरुलाई सजिलो अवस्था रहने छैन । जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र लिएका प्रबर्द्धकले तोकिएको समयमा काम नगर्ने र प्रगति प्रतिवेदन नबुझाउने समस्या ब्याप्त छ ।
विद्युत् विकास विभागले सूचनामार्फत तत्काल प्रगति प्रतिवेदन बुझाउन पटक-पटक निर्देशन दिने गर्छ । तर, काम नगरी बस्नेहरूले अटेरी गरिरहन्छन् । यस्ता प्रवर्द्धकलाई अहिले ५ हजारभन्दा बढी जरिवना गर्न सकिने अवस्था छैन ।
आयोजनाको अनुमतिपत्र दिँदा विभिन्न शर्त राखिएका हुन्छन् । शर्त पालना नगर्नेलाई जरिवना गर्ने व्यवस्था खुकुलो हुँदा विभागलाई समस्या पर्ने गरेको छ । हरेक ६/६ महिनामा प्रबर्द्धकले प्रगति प्रतिवेदन विभागलाई बुझाउनुपर्ने छ ।
नियमअनुसार सर्वेक्षण अनुमति लिएको दुई वर्षभित्र सम्पूर्ण प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने हुन्छ । तर, प्रबर्द्धकले विभागलाई नै अटेर गर्ने र आयोजनाको अवस्थाका बारेमा जानकारी नदिने क्रम बढेपछि नयाँ व्यवस्था गरिएको ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
अब कसैले अनुमतिपत्र नलिई वा अनुमतिपत्रमा उल्लेख भएका शर्तहरु पालन नगरी विद्युत उत्पादन, प्रसारण वा वितरण गरेमा तोकिएको अधिकारीले १० लाखसम्म जरिवाना गर्न र त्यस्तो काम बन्द गराउन सक्ने गरी कानुन संशोधनको प्रस्ताव गरिएको छ ।यो व्यवस्थाले जलविद्युत क्षत्रेमा रहेको विकृति कम हुने विश्वास गरिएको छ ।
