जापानले ३ लाख ४२ नेपाली कामदार लैजाने सहमति, अप्रिलदेखि जान पाँउने
जापानले ३ लाख ४२ नेपाली कामदार लैजाने सहमति भएको छ । अप्रिलदेखि नेपाली श्रमिक लैजान जापान तयार भएको हो ।बिचौलियाको शोषणमा नपर्ने गरी नेपाली श्रमिक लैजान मित्रराष्ट्र जापान तयार भएको छ । बुधवार काठमाडौंमा भएको उच्चस्तरीय बैठकमा यस्तो सहमति भएको हो । बैठकमा दुवै देश यसका लागि आवश्यक संयन्त्र बनाउने सहमतीसमेत भएको छ । नेपाली श्रमिक लैजाने प्रयोजनका लागि बैठकमा सहभागी हुन जापानबाट ९ सदस्यीय टोली नेपाल आएको छ ।
‘नेपाली श्रमिकलाई जापान लैजाने सवालमा दुई देशबीचको यो प्रारम्भिक बैठक हो । पहिलो बैठकमै श्रमिक भर्ना प्रक्रियासँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण विषयमा आआफ्ना धारणा राख्ने काम भयो,’ श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव रामप्रसाद घिमिरेले बैठकपछि भन्नुभयो, ‘यसले दुई देशबीच यथाशक्य छिटो द्विपक्षीय समझदारी गर्ने बाटो तय भयो ।’ घिमिरेका अनुसार आगामी अप्रिलबाटै जापानले विदेशी श्रमिक लैजाने तयारी गरेको बैठकमा जानकारी दिएको छ ।
जापानले आफ्नो देशमा श्रमशक्ति अभाव भएपछि विदेशबाट ल्याउने निर्णय गरेको थियो । बैठकमा जापानले विदेशी श्रमिकसँग सम्बन्धित अध्यागमन कानुन संशोधन गरेको जानकारी पनि गराइएको थियो । बैठकमा नेपाली पक्षले नेपाली श्रमिकमाथि अनावश्यक भार पर्न नहुने, पारदर्शी ढंगबाट श्रमिक छनोट हुनुपर्ने, जापानी नागरिकसरह नै नेपालीलाई तलब र सेवासुविधा दिनुपर्ने, बिमा र सामाजिक सुरक्षा हुनुपर्ने र व्यवसायजन्य स्वास्थ्य सुरक्षाको उचित प्रबन्ध हुनुपर्ने सर्त राखेको छ ।
जापानी पक्षले स्वदेशी र विदेशी श्रमिकबीच तलब, सेवासुविधामा भेदभाव नभएको, व्यवसायजन्य स्वास्थ्य सुरक्षामा उचित व्यवस्था भएको प्रष्ट पारेको छ । ‘दक्ष श्रमिकको भिसाको अवधि ५ वर्ष र अदक्ष श्रमिकको भिसा अनिश्चित छ । भाषा परीक्षामा उत्तीर्ण हुनेलाई छनोट गरिन्छ । कुन तहको भाषा परीक्षा लिने भन्ने विषयमा कार्यविधि बन्दै छ । कार्यविधि बन्नेबित्तिकै नेपाललाई जानकारी दिइनेछ,’ जापानी टोलीको भनाइ उद्धृत गर्दै सहसचिव घिमिरेले भन्नुभयो ।
उहाँले सरकार सरकारबीच श्रम समझदारी भएपनि निजी क्षेत्रले माग गरेअनुसार श्रमिक भर्ना हुने जानकारी पनि दिनुभयो । ‘सरकार–सरकारबीच दुईपक्षीय श्रम–समझदारी भए पनि निजी क्षेत्रले माग गरेअनुसार श्रमिकको भर्ना हुनेछ । निजी क्षेत्रले जति श्रमिक माग गर्दछ । त्यति नै श्रमिक लैजाने हो,’ जापानी पक्षको भनाई उधृत गर्दै उहाँले भन्नुभयो ।
जापानी पक्षले स्वदेशी र विदेशी श्रमिकबीच तलब, सेवासुविधामा भेदभाव नभएको, व्यवसायजन्य स्वास्थ्य सुरक्षामा उचित व्यवस्था भएको प्रष्ट पारेको छ । ‘दक्ष श्रमिकको भिसाको अवधि ५ वर्ष र अदक्ष श्रमिकको भिसा अनिश्चित छ । भाषा परीक्षामा उत्तीर्ण हुनेलाई छनोट गरिन्छ । कुन तहको भाषा परीक्षा लिने भन्ने विषयमा कार्यविधि बन्दै छ । कार्यविधि बन्नेबित्तिकै नेपाललाई जानकारी दिइनेछ,’ जापानी टोलीको भनाइ उद्धृत गर्दै सहसचिव घिमिरेले भन्नुभयो ।
उहाँले सरकार सरकारबीच श्रम समझदारी भएपनि निजी क्षेत्रले माग गरेअनुसार श्रमिक भर्ना हुने जानकारी पनि दिनुभयो । ‘सरकार–सरकारबीच दुईपक्षीय श्रम–समझदारी भए पनि निजी क्षेत्रले माग गरेअनुसार श्रमिकको भर्ना हुनेछ । निजी क्षेत्रले जति श्रमिक माग गर्दछ । त्यति नै श्रमिक लैजाने हो,’ जापानी पक्षको भनाई उधृत गर्दै उहाँले भन्नुभयो ।
जापान सरकारले तत्कालका लागि ३ लाख ४२ हजार विदेशी श्रमिक भर्ना गर्ने निर्णय गरेको थियो । यसमा नेपालीको कोटा छुटयाइएको छैन । बैठकमा जापानी पक्षले नेपाली श्रमिक उच्च प्राथमिकतामा परेको जानकारी गराएको छ ।
श्रम मन्त्रालयले द्विपक्षीय श्रम समझदारीपछि मात्रै श्रमिक भर्ना प्रक्रिया सुरु हुने जनाई सचेत रहन सवैलाई आग्रहसमेत गरेको छ । ‘अहिले नै केही प्रक्रिया सुरु भइसकेको छैन । अहिले रकम उठाउने गिरोह सक्रिय भइरहेको खबर आइरहेको छ । भर्ना प्रक्रिया सुरु भइसकेको छैन,’ घिमिरेले भन्नुभयो, ‘जापान लैजाने भन्दै कोही कसैले रकम उठाए कारबाहीको भागीदार हुनुपर्छ ।’
