डा. केसीको जित भयोः योगेश भट्टराई

 

सत्तारुढ नेकपाका सांसद योगेश भट्टराईले शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिबाट चिकित्सा शिक्षा विधेयकसम्बन्धी प्रतिवेदन पास भएसँगै गोविन्द केसीको जित भएको दाबी गरेका छन् ।

 

समितिले बहुमतका आधारमा प्रतिवेदन पास गरेको छ । तर, डा. केसीसँग भएको सहमतिका केही विषय उल्लंघन भएको भन्दै प्रमुख विपक्षी कांग्रेसका सांसदहरुले फरक मत राखेका छन् ।

 

नेकपाका सांसद भट्टराईले भने डा. केसी मात्र होइन, अरुले उठाएका चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग पनि सम्बोधन भएको बताए । ‘डा. गोविन्द केसीसँग भएको सहमति तोडमोड गर्‍यो कि भन्ने शंका लागेको छ, त्यो होइन’ उनले भने, अब विगतमा जस्तो बाटाबाटै सम्बन्धन बाँडेर मेडिकल शिक्षालाई ब्यापार बनाउने कुरा यो विधेयकले सम्पूर्ण ढंगले रोकेको छ ।’

यसका लागि एक विश्वविद्यालयले पाँच भन्दा बढी दिन नपाउने, काठमाडौंभित्र १० वर्षसम्म सम्बन्धन दिन नपाउने र सम्बन्धन पाएकाले पनि मापदण्ड पूरा गरेका छैनन् भने खारेज हुने व्यवस्था गरिएको उनले बताए ।

 

उनले एउटा विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नपाउने व्यवस्था उपत्यका बाहिरको हकमा लागू नहुने प्रावधानको बचाउ गरे । भट्टराईले भने, ‘यो विधेयकले सम्बन्धन दिन चाहन्छ कि चाहँदैन भन्ने अधिकार विश्वविद्यालयलाई दिएको छ । उसको स्वायत्तता हो ।’

 

साथै सरकारले अनुमति दिएर अर्बौ लगानी गरेको भन्दै उनले आशयपत्र लिएर मापदण्ड पूरा गरेकाहरुलाई रोक्न नहुने बताए । मेडिकल शिक्षा पढ्न विदेशमा अर्बौ रकम गइरहेको भन्दै उनले भने, नेपाली लगानीकर्तालाई सिस्नु पानी हानेर लखेट्ने राष्ट्रघाती कुरा हो ।’

 

समितिले पास गरेको प्रतिवेदनमा संसदबाटै गोविन्द केसीको जित सुनिश्चित गरेको भट्टराईको दाबी छ । ‘उहाँले भने अनुसार कानून बनेको छ । ससदले उहाँलाई जिताइसक्यो, पुलमाला लगाइसक्यो,’ भट्टराईले भने, ‘उहाँले पनि यो संसदको सर्वोच्चता र प्रक्रियालाई स्वीकार गर्नुपर्छ । अन्यथा ब्याख्या गरेर भड्काउनेतिर जानु हँदैन ।’

 

सरकारले डा. केसीलाई धोका दियोः गगन थापा

 

नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले सरकारले डा. गोविन्द केसीलाई धोका दिएको बताएका छन् । शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले बहुमतका आधारमा चिकित्सा शिक्षा विधेयकसम्बन्धी प्रतिवेदन बहुमतले पास गरेपछि थापाले यसरी अगाडि बढ्नुथियो भने सहमति किन गरेको भनेर प्रश्न गरे ।

 

उनले को भने ?

अप्ठ्याराहरु छन् तर, मुल रुपमा सरकार सहमतिको पक्षमा छ विश्वास गर्दै आएको थिएँ । त्यही हिसावले वातावरण बनाउने प्रयास पनि गरेको हुँ । एकछिन अगाडिसम्म पनि के लागेको थियो भने माननीय मन्त्रीजी एक्लैलाई गाह्रो भइरहेको छ तर, उहाँ यो गर्न चाहनुहुन्छ ।

 

त्यसैले मैले सुरुमा पनि भनेँ कि समितिको सदस्यको भूमिका मात्र होइन, यो राम्रोसँग टुंगियोस् भन्ने चाहना भएकाले सम्मानीय प्रधानमन्त्रीलाई पनि यो कुरा पुर्‍याउनुपर्छ । सरकार पक्कै पनि यो विधेयक पारित गर्दा सहमति कार्यान्वयन गर्न चाहन्छ भन्ने लागेको थियो ।

 

तर, माननीय मन्त्रीजीले विषय राखेपछि प्रष्ट भएँ कि सरकारको चाहना नै अहिले जसरी विधेयक पारित हुँदैछ, त्यस्तो होस् भन्ने रहेछ । आखिर सरकारको यही चाहना थियो भने यत्रो लामो अलमल पनि आवश्यक थिएन । बरु अचम्म के कुरामा लागेको छ भने सरकारले सहमति किन गर्‍यो ?

 

के छ फरक मत ?

पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री समेत रहेका थापाले प्रतिवेदनमा फरक मत राखेका छन् । उनले प्रस्तावनामा माथेमा कार्यदलको मर्म र भावना भन्ने शब्द राख्नुपर्ने, एउटा विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी विश्वविद्यालयलाई सम्बन्धन दिन नहुने मत राखेका छन् । उपत्यका बाहिरको हकमा यो लागू नहुने व्यवस्थाले नियमानकारी निकायलाई बलियो बनाउनुको साटो थप अस्तव्यस्त बनाउनको उनको तर्क छ ।

 

डा. केसीसँग भएको सहमतिले उपत्यका बाहिर मेडिकल कलेज खोल्न रोक्यो भन्नु गलत भएको भन्दै उनले चार वर्षअघि नै पूर्वाचल विश्वविद्यालयले काम गरेको तर, केही कारणले रोकिएको स्मरण गरे । उनले भने, ‘अहिले पनि सरकारले पूर्वाचल विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन दिने व्यवस्था गर्ने हो भने इलाममा तुरुन्त र पश्चिमाञ्चलमा केही समयमा खोल्नसक्छ ।’

 

साथै चिकित्सा शिक्षा आयोगको ऐनमा नै चिकित्सा विश्वविद्यालय खोल्ने व्यवस्था राखेरपछि आयोग चाहिँदैन भनिएको उनले बताए । ‘यो विश्वविद्यालय कहाँ खोल्ने हो कस्तो खोल्ने हो भनेर मन्त्रीले भनेको कुरालाई पनि समितिले मानेन र बहुमतले निर्णय गरेको छ’ उनले भने ।

 

मेडिकल कलेजहरु गैह्रनाफामुलक हुने व्यवस्था स्वागत योग्य भएपनि त्यसमा केही संशोधन गर्नुपर्ने उनको तर्क छ । मेडिकल संस्थाहरु सेवामुलक हुन्छन् भनेर राख्नुपर्ने भन्दै उनले भने, ‘दश वर्षपछि होइन, सरकारले जतिबेला म गर्न सक्छु भन्ने लाग्छ त्यसबेला गर्ने बाटो खोलिदिनुपर्छ ।’

 

साथै एकातिर मेडिकल कलेजहरु गैह्रनाफामुलक भनेर लेख्ने अर्कोतिर उपत्यका बाहिर आजै मेडिकल कलेज खोल्ने बाटो खोल्ने र त्यो चाहिँ नाफामुलक हुने व्यवस्था गर्न नसकिने उनको तर्क छ ।

 

उनले भने, म अन्तिममा भन्छु, यो संसदबाट पनि सहज आएको होइन, सरकारले संसदमा सहमतिलाई रेकर्ड गराएको छ । अब यहाँबाट गएपछि पनि सहजतापूर्वक अगाडि बढ्छ भन्नेमा शंका छ ।’