गगन र महतोले भने संविधान संशोधन नगरे संसद घेर्छौं

 

आइतबारको संसद बैठकमा बोल्न नपाएपछि प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापाले भनेका थिए, जबसम्म बोल्न दिइन्न, तबसम्म संसद चल्दैन। प्रतिपक्षी दलका तर्फबाट गगनले दिएको यो अभिव्यक्तिको समर्थन गर्दै राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले प्रतिपक्षलाई बोल्न नदिनु सत्तापक्ष र सभामुखको गम्भीर गल्ती भएको निष्कर्ष निकालेको छ।

 

उसले प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमाथि प्रमुख प्रतिपक्ष दलले बोल्न पाउने अधिकार खोसेर सभामुख कृष्णबहादुर महराले गल्ती गरेको निष्कर्ष निकालेको हो।

 

राजपा अध्यक्ष मण्डलका शीर्ष नेता अनिलकुमार झाले आफ्नो पार्टीको धारणा पत्रकारहरुमाझ राख्दै संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीको संसदको सम्बोधनमाथि प्रतिपक्ष दलले टिप्पणी गर्ने व्यवस्था रहे पनि त्यसो गर्न नदिएर सभामुख महराले गल्ती गरेको बताए।

 

संसद बस्नुको अर्थ सरकारबारे अरु दलले टिप्पणी गर्न पाउनु रहेको तथ्य प्रस्तुत गर्दै प्रधानमन्त्री बोलेपछि संसदमा प्रश्न गर्न पाउने व्यवस्था संघीय संसदको नियमावलीमा रहेको स्पष्ट पारे।

 

अब संसद घेर्ने, सरकारको साथ छोड्ने

राजपा नेता झाले आफ्नो पार्टी अब सरकारविरुद्ध चुप लागेर नबस्ने बताए। संसदमा बोल्दा प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान संशोधनको विषयमा कुनै धारण नराखेकोमा असन्तुष्टि जनाउँदै उनले यो विषयमा पार्टीमा गम्भीर छलफल गरेर कडा कदम चालिने बताए।

 

‘हाम्रो पार्टीको माग सम्बोधन हुनेगरी तत्काल संविधान संशोधन नगरे सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन्छौं, संसद पनि घेर्छाैं’, उनले भने।

 

आइतवारको संसद बैठकमा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमाथि प्रश्न उठाउन नदिएपछि कांग्रेस नेता गगन थापाले सभामुख पार्टीको कार्यकर्ताजस्तो व्यवहार देखाएको टिप्पणी गरेका थिए। उनले प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमा धेरै तथ्यभन्दा बाहिर कुरा आएको र यसले सार्वभौम संसदलाई गुमराहमा राखेको भन्दै सत्य बोल्न खोज्दा समय नदिएको गुनासो गरेका थिए।

 

रामबहादुर थापा र बर्षमान पुनले किन टेरेनन् नेकपाको शक्तिशाली कार्यदललाई

नेकपा दुई अध्यक्ष र शीर्ष नेताले पार्टी र सरकारलाई बन्धक बनाएको भन्ने आलोचनापछि स्थायी कमिटी बैठकले शक्तिशाली कार्यदल गठन गरेको थियो । तर कार्यदल केही मन्त्री सदस्यको पर्खाइमा आफै बन्धक बनेको छ । पुस मसान्तसम्म प्रदेश कमिटीको हेरफेर, जिल्ला कमिटीको एकीकरण, केन्द्रीय सदस्यको जिम्मेवारी बाँडफाँड र जनवर्गीय संगठन सम्बन्धी ठोस प्रस्ताव ल्याउने गरी गठन गरिएको थियो । तर केही मन्त्रीले कार्यदलमा समय दिन नसकेका कारण कार्यदलले कुनै पनि प्रस्तावलाई ठोस निस्कर्षमा पुर्याउन सकेको छैन ।

 

१२ पुसमा गठन भएको नौ सदसीय कार्यदलको बैठक पाँच पटक बस्न खोज्यो । तर दूई पटक मात्र पूर्ण सदस्य सहभागी भएको बैठक बस्न सकेको छ । केही दिनअघि ललितपुरको एक होटलमा दिनभर बैठक बसेको थियो । बैठकमा प्रदेश सदस्यहरुको नामावली हेरफेरको प्रस्तावमा छलफल भएको थियो । तरपनि प्रस्तावले ठोस रुप लिन सकेन । दिनभर छलफल गर्दा पनि प्रदेश कमिटीको नामावली हेरफेर गर्नेमा सहमति जुट्न नसकेको कार्यदलका एक सदस्यले जानकारी दिएका छन् ।

 

दोस्रो दिन पनि बैठक बस्नेगरी होटलबाट नेताहरु बाहिरिए । तर कार्यदलमा रहेका मन्त्रीहरुले समय नदिएका कारण बैठक बस्न सकेन । वोलाइएका पाँच बैठक मध्ये मन्त्रीहरुकै ब्यस्तताका कारण तीन बैठक स्थगित भएका छन् । नौ सदस्यीय कार्यदलमा चार मन्त्रीरहेका छन् । कार्यदलका सदस्य रामबहादुर थापा गृहमन्त्री छन् भने बर्षमान पुन उर्जामन्त्री हुन् । त्यसैगरी रघुवीर महासेठ भौतिक तथा यातायातमन्त्री छन् भने शंकर पोखरेल ५ नम्वर प्रदेशका मुख्यमन्त्री हुन् ।

 

यी चार मन्त्रीका कारण नेकपा कार्यदलको बैठकले दुई सातामा बित्दा पनि ठोस निर्णय लिन सकेको छैन । प्रदेशको नामावली हेरफेरमै सहमति नभएपछि जिल्ला, र जनवर्गीय संगठनको एकीकरण प्रस्तावमा छलफल नै भएको छैन । तर केन्द्रीय सदस्यहरुको जिम्मेवारी बाँडफाँडमा भने अनौपचारिक छलफल भइरहेको नेताहरुले बताएका छन् ।

 

कार्यदललाई समयमै काम सक्न दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दुई साता अघि नै निर्देशन दिइसकेका छन् । कार्यदलले ठोस प्रस्ताव ल्याएपछि सचिवालय बैठकमा छलफल गरी स्थायी कमिटीबाट अन्तिम निर्णय लिने तयारी गरिएको छ । तर कार्यदलले पाएका चार मुख्य कार्यभार नै अलमलमा परेको छ ।