हाम्रो इकोनोमि

 

०७२ साल भदौ ७ गते सोमबार टिकापुरमा नरसंहार मच्चाई प्रहरी,वालक सहित निर्दाेष नेपालीलाई मार्ने अपराधीलाई ओली सरकारले सपथ खुवाएर माफी दिने कुराले सामाजिक संजालमा हलचल मच्चिएको छ ।

उक्त आन्दोलको क्रममा नेपाल प्रहरीका एसएसपी लक्ष्मण न्यौपाने सहित ७ प्रहरी र दुई वर्षीय एक बालकको आन्दोलनकारीहरुले निर्ममतापूर्वक हत्या गरेको थियो ।

त्यस्तै सोही क्रममा नेपाल प्रहरीका इन्सपेक्टरहरु बलराम बिष्ट र केशव बोहोरालाई समेत उनीहरुले मारेका थिए ।

त्यस्तै नेपाल प्रहरीकै २ जना जवानहरु लक्ष्मण खड्का र लोकेन्द्र चन्द पनि मारिए ।

त्यसैगरी सशस्त्र प्रहरीका हवल्दारहरु रामबिहारी चौधरी र ललित साउदको पनि हत्या गरियो ।

सो घटनामा ८ जनाको ज्यान गयो भने ४२ भन्दा बढी प्रहरी घाइते भएको थिए ।

 

सशस्त्र प्रहरीका हवल्दार रामबिहारी चौधरीलाई जिउँदै जलाइएको थियो, एसएसपी न्यौपानेलाई अंगभंग गरी मारिएको थियो भने २ इन्सपेक्टरहरुको घाँटी रेटिएको थियो ।

तत्कालै नेपाल सरकार वादी भएको मुद्दा अदालतमा पेश गरिएको थियो, जुन अहिलेसम्म विचाराधीन नै छ ।

तर अदालतमा विचराधीन मुद्धा चल्दै गर्दा सरकारले भने त्यस्ता अपराधीहरु उपर मुद्धा फिर्ता लिने निर्णय गरी कानुनी राज्यको खिल्ली उडाउदै नआएको हैन ।

उल्टो तिनैलाई करोडौ क्षतिपुर्ती पाउने भएपछि नेपालमा न्यायको अवस्था के छ जो कोहीले सहजै अनुमान लगाउन सक्छ ।

उपचारका लागि एम्बुलेन्समा राखिएको प्रहरीका एसएसपी लक्ष्यमण न्यौपानेलाई एम्बुलेन्सबाटै थुतेर भाला र चुप्पी रोपेर हत्या गर्ने अपराधीलाई उन्मुक्ति दिन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पनि प्रचण्ड सरकार नै हिजोको दिनमा सक्रिय रहेको थियो ।

उता प्रचण्ड सरकारको बेला बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयमा उल्लेख छ– ‘मधेस आन्दोलन र थरुहट आन्दोलनलाई सामाजिक आन्दोलन मान्ने र त्यसमा लगाइएका मुद्दा फिर्ता लिने ।

तत् सम्बन्धी कानुन बनाउन कानुन तथा न्याय मन्त्रालयलाई आवश्यक निर्देशन दिने ।’

टीकापुर घटनाका मुख्य आरोपी रेशम चौधरी हुन ।

 

उनीसँग प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुदाँ दिल्ली भ्रमणको क्रममा पटक पटक भेट गरेका थिए ।

खासमा प्रचण्ड पहिला नै यो मुद्धा फिर्ता लिन चाहन्थे तर उनका लागि सबैभन्दा उपयुक्त मौका जुर्यो आफ्नो सरकारको बेला ।

अहिले नेपालमा बाम गठबन्धनको सरकार छ ।

सरासर हेर्ने हो भने प्रचण्ड ओली सरकार भन्दा फरक नपर्ला ।

टीकापुर घटनाका मुख्य आरोपी चौधरीले आफुलाई आत्मसमर्पण गरी जेल भित्रै अनसन बसे ।

खासमा चौधरीले यो उपयुक्त समय ठानेर हिजोका दिनमा पटक पटक प्रचण्ड संगको भेट र आज राज्यकै संरक्षणमा हुनाले यो कदम उठाए नत्र देउवा सरकार हुदाँ किन आत्म समर्पण गरेनन् त ?

अर्को कुरा जब चौधरीको अनसन तोड्दा गृहमन्त्री बादलले जुस पिलाएर अनसन तोडाउदा नेपाली जनताले के बुज्ने ?

अपराधीको बिल्ला भिरेको मान्छेलाई गृहमन्त्री स्वयंले यसो गर्न सुहाउथ्यो त ?

येसो सरासर हेर्ने हो भने राज्यले नै अपराधीको संरक्षण गरेको छ ।

नेपाल प्रहरीका एसएसपी लक्ष्मण न्यौपाने सहित ७ प्रहरी र दुई वर्षीय एक बालकको आत्माले सरकार र सरकार प्रमुखलाइ सराप्ने छन् ।

 

रेशम चौधरीलाई सपथ खुवाएकोप्रति टीकापुर घटनाका पीडित असन्तुष्ट , पीडितले अन्तर्राष्ट्रिय अदालत गुहार्ने

 

कैलाली–१ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित रेशम चौधरीलाई बिहीबार शपथ गराइएपछि टीकापुर घटनाका पीडितले असन्तुष्टि जनाएका छन्।

टीकापुर घटनामा संलग्न भएको अभियोगमा चौधरीविरुद्ध चलाइएको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा शपथ गराएर पीडितको उपहास र कानुन उल्लंघन गरिएको पीडित बताउँछन्।

‘कानुन बनाउने थलोले नै कानुनको उल्लंघन गरेर हामीमाथि अन्याय गरेको छ’, टीकापुर घटनामा मारिएका डेढ वर्षीय बालक टेकबहादुर साउदका ६६ व र्षीय बाजे जंगबहादुरले भने, ‘अदालतबाट मुद्दा किनारा लागेपछि शपथ गराएको भए हाम्रो भन्नु केही हुन्थेन।

सर्वसाधारणलाई पेट्रोल छर्केर, लखेटीलेखेटी भालाले घोचेर मारेको घटनाका अभियुक्त चौधरीलाई मुद्दाका फैसला नहुँदै शपथ गराएपछि अब किन कानुन चाहियो ?

भोलि अरूले कसैलाई मारेमा किन कानुन लाग्ने ?’चुनाव जित्दैमा मान्छे मारेको अभियोग लागेका लाई छुट दिइनु न्यायसंगत नहुने उनको भनाइ छ।

कानुनविद्सँग छलफल गरेर न्यायका लागि अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्म गुहार्ने उनले बताए।

‘कानुनविद्सँग छलफल गरेर न्यायका लागि अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जानुपरे पनि जान्छौंं’, उनले भने।

टेकबहादुरकी आमा यशो दाले मान्छे मार्नेलाई छुट दिने र अन्यायमा परेकालाई न्याय नदिनु गलत भएको बताइन्।

‘मान्छे मार्नेलाई छोडिदिने र हामी अन्यायमा परेकाले न्याय नपाउने कस्तो कानुन हो यो ?’ उनको प्रश्न छ।

उनले देशमा न्याय मर्दैै गरेको पनि बताइन्।

‘दोषीलाई सजाय हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो।

तर यहाँ ठिक विपरीत हुने गरेको छ’, उनले भनिन्।

२०७२ भदौ ७ गते टीकापुरस्थित घरको आँगनमा खेलिरहेका बेला चौधरीलगायतको अगुवाइमा सडकमा उत्रिएकाले प्रदर्शनकारीतर्फबाट चलाइएको गोली लागेर डेढ वर्षीय टेकबहादुरको ज्यान गएको थियो।

यसैगरी टीकापुर घटनामा मारिएका प्रहरी निरीक्षक केशव बोहराकी श्रीमती शारदाले पनि अभियुक्त चौधरीको मुद्दा अदालतले किनारा नलगाएकै अवस्थामा शपथ गराइएकोमा चिन्ता व्यक्त गरिन्।

शपथ गराउने निर्णयविरुद्ध उनले सर्वोच्वमा रिट दायर गर्ने पनि बताइन्। ‘अदालतको मुद्दा किनारा नलाग्दै शपथ गराइनुले हामी पीडितमाथि झन् अन्याय भएको छ’, उनले भनिन्, ‘भोलि नै सर्वोच्वमा रिट हाल्छौं।’

अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकाले अहिले नै अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जान सक्ने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ।

‘न्यायका लागि अन्तिमसम्म देशभित्रै लडिरहन्छौं’, उनले भनिन्, ‘केही नलागे अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा पनि जान्छौं।

’त्यस्तै आँगनमा खेलिरहेका डेढ वर्षीय टेकबहादुर पनि मारिएका थिए।

घटनाको दिनदेखि प्रहरीको फरार सूचीमा रहेका चौधरी अघिल्लो वर्षको मंसिरमा प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए।

कैलाली र कञ्चनपुरसहितको थरुहट राज्य हुुनुपर्ने माग राखेर आन्दोलन गरिरहेका थरुहट पक्षधर प्रदर्शनकारीले २०७२ भदौ ७ गते टीकापुर नगर प्रवेश गर्ने क्रममा पशु हाटबजार नजिक प्रहरीमाथि आक्रमण गर्दा एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित ७ प्रहरी मारिएका थिए।

उनले वारे सनामा मार्फत उम्मेदवारी दर्ता गराएका थिए।

चुनाव जितेको दुई महिनापछि उनी फागुन १४ गते कैलाली जिल्ला अदालतमा उपस्थित भएका थिए।

त्यसै दिन न्यायाधीश पर्शुराम भट्टराईको इजलासले उनलाई पुर्पक्ष थुनामा राख्ने आदेश दिएको थि यो।

डिल्लीबजार कारागारमा पुर्पक्ष थुनामा रहेका चौधरीलाई सिंहदरबारस्थित संघीय संसद् सचिवालयमा लगेर शपथ गराइएको हो।

वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक न्यौपानेसहित सात प्रहरी र एक नाबालक हत्या गरेकोे अभियोगमा थरुहट÷थारुवान संयुक्त संघर्ष समितिका केन्द्रीय संयोजक तथा थारु कल्याणकारी सभाका अध्यक्ष धनीराम चौधरी, तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका के न्द्रीय सदस्य लक्ष्मण चौधरी, रेशमलगायत ५८ जनाविरुद्ध जिल्ला अदालत कैलालीमा कर्तव्य ज्यान मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा छ।

अभियोग लागेका धनीरामसहित ३२ जना फरार छन् भने रेशम, लक्ष्मणसहित २४ जना पुर्पक्ष थुनामा छन्।

अभियुक्त दुईजना नाबा लक भएकाले उनीहरूलाई पोखरा बाल सुधार गृहमा राखिएको छ।