राजपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्ने चेतावनी पछि रेशम चौधरीको सपथ

 

टीकापुर घटनाका मुख्य योजनाकारको अभियोग लागेका रेशम चौधरीले निर्वाचित भएको एक वर्षपछि बिहीबार सांसदको सपथ लिएका छन् । उनले सभामुख कृष्णबहादुर महराको सचिवालयमा सपथ लिए । २०७२ भदौमा भएको टीकापुर घटनापछि उनी लामो समय भूमिगत थिए । भूमिगत रुपमै उनले २०७४ मंसिरमा भएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा जित हात पारे । निर्वाचनपछि गत फागुनमा अदालतसामू आत्मसमर्पण गरेका उनी डिल्लीबजार कारागार चलान गरिएका थिए ।

 

चौधरीलाई रिहा गर्न र सांसदको सपथ गराउन उनको दल राष्ट्रिय जनता पार्टीले प्रधानमन्त्री ओलीलाई निरन्तर दबाव दिँदै आएको थियो । गत साता प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर राजपा अध्यक्षमण्डलका संयोजक राजेन्द्र महतोले चौधरीलाई सपथ नगराए सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्ने चेतावनी दिए । उनीसँग प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले माग पूरा गर्न एक साताको समय मागेका थिए । राजपाको दबावकै कारण सरकारले चौधरीलाई सपथ गराउन बाध्य भएको हो ।

 

२०७२ भदौमा संविधान निर्माणका विषयलाई लिएर कैलालीको टीकापुरमा प्रदर्शन भएको थियो । प्रदर्शनका क्रममा भएको हिंसामा एक नाबालक, नेपाल प्रहरीका एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित ८ प्रहरीको मृत्यु भएको थियो । सरकारद्वारा गठित छानबिन समितिले घटनालाई योजनाबद्ध भएको भन्दै चौधरीलाई मुख्य योजनाकारको अभियोग लगाएको छ ।

 

यो मुद्धा अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । टीकापुर घटनापछि उनको फूलबारी एमएममा तोडफोड तथा आगजनी भएको थियो । घटनापछि व्यापक रुपमा थारु समुदायमाथि प्रहरी ज्यादती र दमन भएको रिपोर्ट एम्नेस्टी इन्टरनेशनलले सार्वजनिक गरेको थियो ।

 

त्यस्तै मानवअधिकारसम्बन्धी काम गर्ने अर्को संस्था ‘ह्युमन राइट्स वाच’ले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा घटना भइसकेपछि स्थानीय प्रशासन जिम्मेवार नभएको उल्लेख छ । टीकापुर घटना भइसकेपछि थारु समुदायका एक दर्जन बढी पसलमा आगजनी गरिएको, पसलहरु तोडफोड, घरहरुमा आगो लगाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । वरपरका केही गाउँमा ‘एउटा समूह’ले निरन्तर हिंसा मच्चाएको तर यी सबैमा प्रशासन मौन बसेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यही क्रममा चौधरीको एफएममा तोडफोड भएको थियो ।

 

टीकापुर घटनापछि स्थलगत रुपमा श्रृंखलाबद्ध रिपोर्टिङ गरेका पत्रकार अनुराग आचार्य भन्छन्, ‘बदलाको भावनाले भएको तोडफोड, हिंसा र आगजनी रोक्न स्थानीय प्रशासनले भूमिका खेलको देखिँदैन, तर प्रशासनले भने आफूले सबै सतर्कता अपनाएको बताउने गरेको छ ।’

 

टीकापुरमा हिंसा भट्काउन जिम्मेवार रहेको भन्दै प्रहरीले चौधरीसहित करिब दुई दर्जन व्यक्तिलाई पक्राउ गरेको छ । तर, त्यसपछि भएको तोडफोड, आगजनी लगायतका गतिविधिमा संलग्नलाई अहिलेसम्म पक्राउ गरेको तथा अनुसन्धान अघि बढाएको छैन ।

 

तीन वर्ष बित्दासम्म प्रहरीले अनुसन्धान निष्कर्षमा नपुर्‍याउनु दुःखद रहेको आचार्य बताउँछन् । ‘पक्राउ परेका कतिपय निर्दोष पनि हुनसक्छन्,’ उनले भने, ‘जो दोषी छन्, उनीहरुलाई कारबाही हुन पर्‍यो, जो निर्दोष छन्, उनीहरुले दुःख पाउनु भएन । अनुसन्धान समयमा निष्कर्षमा नपुग्दा निर्दोष व्यक्तिले दुःख पाइरहेको हुनसक्छ,’ उनले भने ।

 

चौधरीलाई नियोजित रुपमा प्रदर्शनका क्रममा टीकापुरमा हिंसा भड्काउने योजना बनाउन मुख्य भूमिका खेलेको आरोप लगाइएको छ । ‘उनले कसरी र के के योजना बनाए भन्ने पुष्टी गर्नु पर्छ । उनी दोषी छन् भने कारबाही गर्नुपर्छ तर वर्षौंसम्म यो प्रकृतिको मुद्दा लम्ब्याउनु न्यायपूर्ण हुँदैन,’ आचार्यको भनाई छ ।

 

चौधरीले आफूमाथि लगाइएको आरोप निराधार र राजनैतिक पूर्वाग्रहयुक्त भएको बताउँदै आएका छन् । मुख्य योजनाकारको आरोप लागेपछि चौधरी केही समय फरार भए । फरार रहेकै अवस्थामा उनले प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा कैलाली १ बाट उम्मेद्वारी दिए र २१ हजार मतअन्तरको विजय प्राप्त गरे ।

 

उनले ३४ हजार ३४१ मत ल्याएका थिए भने, उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी बाम गठबन्धनकी उम्मेद्वार मदनकुमारी शाहले १३ हजार ४०६ मत प्राप्त गरेकी थिइन् । विजयी भएपछि पनि निर्वाचन आयोगले लामो समय उनलाई प्रमाणपत्र दिन अस्वीकार गर्‍यो । प्रधानमन्त्री ओली र राजपाबीच चौधरीलाई सपथ गराउने सहमति भएपछि भने आयोगले सभामुखमार्फत उनको प्रमाणपत्र पठाएको छ ।

 

चौधरीलाई सपथ गराइएपछि उनको दल राजपाले खुशी व्यक्त गरेको छ । महासचिव केशव झाले सरकार र राजपाबीच समझदारी बढेको बताएका छन् । उनले भने, ‘कानुनमा कही पनि जितेको सांसदलाई सपथ नगराउने लेखिएको छैन । जनमतको सम्मान भयो । लोकतन्त्रको उपहास थियो ।

 

सकारात्मक रुपमा लिएका छौं । राजपा र सरकारबीच विश्वास बढेको छ ।’ राजपा अध्यक्ष मण्डलका संयोजक राजेन्द्र महतोले चौधरीको सपथले जनमतको सम्मान भएको बताएका छन् ।  ‘निर्वाचन सम्पन्न भएको १३ महिना पुगिसक्दा पनि सपथ नगराएर लोकतन्त्रलाई धब्बा लगाउने र जनताको अभिमतलाई इन्कार गर्ने काम भएकोमा सरकारले ढिलै भएपनि जनमतको कदर गरेको छ,’ महतोले भने,  ‘यसलाई राम्रो सुरुवातको रुपमा लिएका छौं ।’

 

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले भने चौधरीलाई सपथ गराउने विरोध गरेको छ । कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले चौधरीलाई सपथ गराउने निर्णय गरेर सरकारले संविधानको उल्लंघन गरेको टिप्पणी गरेका छन् । ‘संवैधानिक सर्वोच्चता साझा सहमति र मुलुकको अग्रगतिको मुल बाटो हो ।

 

निश्चित दल विशेषको सरकारलाई गणितीय बल थप्ने नाममा यो दायरा उलंघन गरिनु नैतिक र राजनैतिक दुवै कोणबाट गलत छ,’ उनले आफ्नो ट्वीटरमा लेखेका छन्, ‘अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका मुख्य आरोपीलाई ताजपोशी गराउने तयारीले कानुनी राज्यको खिल्ली उडाएको छ ।’नयाँपत्रकाबाट