प्रधानमन्त्री ओेलीले भने मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीलाई समेत कारवाही गर्छु

 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली वाइडबडी विमान खरिद अनियमितता प्रकरणमा गहिराइसम्म पुगेर छानबिन गर्ने निष्कर्षमा पुगेका छन् । बहालवाला पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीसमेत मुछिएको प्रकरणमा सरकारले जरैदेखि छानबिन गर्ने निष्कर्षमा प्रधानमन्त्री पुगेका हुन् ।

 

‘मन्त्रिपरिषद्का सदस्यलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गरेपछि प्रधानमन्त्रीज्यूले चासो नलिने त प्रश्नै रहेन । त्यसैले सरकारले अब वाइडबडी प्रकरणको रौँ–चिरा केलाएर छानबिन गर्छ । कहाँबाट सुरु भयो जिन (वंशानुगत) पत्ता लगाएर सम्पूर्ण कुरा बाहिर आउने गरी छानबिन हुन्छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीलाई उद्धृत गर्दै एक सल्लाहकारले भने, ‘लहरो तान्दा पहरो गर्जिए गर्जियोस्, सरकार त्यसरी छानबिन गरेर जो–जो दोषी ठहरिन्छन्, उनीहरूलाई कडा कारबाही गर्ने पक्षमा उहाँ हुनुहुन्छ ।’

 

आज संसद्मा सरकारको धारणा राख्दै 
प्रधानमन्त्री ओलीले वाइडबडी अनियमितता प्रकरणमा केन्द्रित रहेर बिहीबार संघीय संसद्को बैठकलाई सम्बोधनको तयारी गरेका छन् । ‘बिहीबार प्रधानमन्त्रीज्यूले यस विषयमा सरकारको धारणा राख्नुहुन्छ,’ प्रेस सल्लाहकार कुन्दन अर्यालले भने, ‘सम्पूर्ण रूपमा छानबिन गरेर दोषीमाथि कारबाही होस् भन्ने पक्षमा सरकार छ ।’ बुधबार सरकारीनिवास बालुवाटारमै बसेर प्रधानमन्त्रीले सम्बोधनको गृहकार्य गर्नुका साथै सुझाबसमेत संकलन गरेका छन् । वाइडबडी अनियमितता प्रकरणमा अहिलेसम्म उठेका सबै प्रश्नको जवाफ दिने प्रधानमन्त्रीको तयारी छ ।

 

पार्टीले भ्रष्टाचारविरुद्ध कदम चाल्छ
नारायणकाजी श्रेष्ठ, प्रवक्ता, नेकपा 
पार्टीले लेखा समितिअन्तर्गतको उपसमितिका तर्फबाट प्रतिवेदन आइसकेपछि कुनै औपचारिक छलफल गरिसकेको छैन । अब लेखा समितिले बैठक बसेर कुनै निर्देशन पनि दिन्छ होला । के निर्णय गर्छ, त्यो पनि हेर्न बाँकी नै छ । तैपनि पार्टीको तर्फबाट भन्न सकिने कुरा के हो भने संसद् वा कहीँकतैबाट भ्रष्टाचार पुष्टि हुन्छ भने पार्टी र सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनेछ । भ्रष्टाचारविरुद्ध जे कदम चाल्नुपर्ने हो, त्यो चाल्नेछ ।

 

वाइडबडी प्रकरणमा मुछिएका पूर्वमन्त्री भन्छन्–प्रधानमन्त्री पनि तानिन्छन्

संसदको सार्वजनिक लेखा समिति अन्तगर्तको उपसमितिले वाइडबडी खरिदका क्रममा भएको अनियमिततामा बहालवाला पर्यटन मन्त्रीसहित दुई जना पूर्वपर्यटनमन्त्री संलग्न रहेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्यो ।

यो प्रकरणमा मुछिएका बहालवाला मन्त्री रवीन्द्र अधिकारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का नेता हुन् भने अरू दुईजना पूर्वमन्त्री जीवनबहादुर शाही र जितेन्द्रनारायण देव काँग्रेसका नेता हुन् ।

 

प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि शाही र देवले रातोपाटीसँग सङ्क्षिप्त प्रतिकृया दिँदै बाइडबडी खरिद गर्दा भएको भ्रष्टाचारमा आफूहरूको कुनै संलग्नता नरहेको दाबी गरेका छन् ।

 

उनीहरू दुवैले आफूहरू निर्दोष रहेको बताएका छन् ।   पूर्वमन्त्री शाहीले रकम सटहीका लागि नेपाल वायुसेवा निगमले कानुनसम्मत निर्णय गरेर पत्र पठाएकाले त्यसमा आफ्नो कुनै दोष नरहेको प्रतिकृया दिए ।

 

उनले भने, ‘मन्त्रालयलाई सबै कुरा थाहा हुँदैन । यस्ता कुरामा निगमले नै थाहा पाउँछ । निगमबाट सिरियल नम्बर कानुनसम्मत छ । कानुनमा कुनै त्रुटि छैन भनेर मन्त्रालयमा पत्र आएको थियो । तर अहिले न खाएको ? न पिएको ? मान्छेमाथि यस्तो आरोप लागेको छ ।’  उनले  जहाज किन्नु पर्छ भनेर संसदले समेत भनेको बताउँदै आफूले प्रक्रियामा गएकाले जहाज किन्नहोस् मात्र भनेको बताए ।

 

उनले कारवाही नै गर्ने भए तत्कालीन प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई पनि गर्नुपर्ने जिकिर गरे । खरिद प्रक्रियामा पहिला भएका कामको खोजी गर्दै जाने हो भने तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले समेत नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने उनको भनाई थियो ।

 

आफू आउनुभन्दा पहिले नै टेन्डर गरी सकिएको बताउँदै उनले आफू निर्दोष रहेको पटक पटक दोहोर्याए ।  शाहीले भने, ‘म त मन्त्रालयमा चार पाँच महिना मात्र बसेको हुँ । जहाज खरिद प्रक्रिया पहिले नै भएको हो । बाँकी काम पनि म नहँुदाको समयमा भएको हो ।’  अर्का पूर्वमन्त्री देवले यसबारे आफू केही नबोल्ने प्रतिक्रिया दिए ।

 

‘म यसबारे अहिले केही बोल्दिनँ, बोल्नुपरे पछि नै बोलौँला’ रातोपाटीसँगको टेलिफोन सम्पर्कमा उनले भने, ‘अहिले यति बुझ्नुस् ।’ उनको आशय आफूले कुनै कमजोरी नगरेको भन्ने थियो ।
उपसमितिले पूर्वमन्त्रीहरूमाथि अनियमितताको नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेर कारवाही गर्न सिफारिस नै गरेको छ ।

 

प्रतिवेदनमा तत्कालीन मन्त्री शाहीले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ विपरीत अनियमित तरिकाले विमान खरिद कारवाही अघि बढ्दा पनि पर्याप्त सतर्कता नअपनाएको आरोप छ ।

 

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले वायुसेवा निगमको दुईवटा वाइडबडी एयरबस ए ३३० २०० खरिदमा गम्भीर त्रुटि औँल्याएपछि सार्वजनिक लेखा समितिमा यो विषयले प्रवेश पाएको थियो । महालेखाले विमान खरिद प्रक्रिया र मूल्य दुवै हिसाबले त्रुटिपूर्ण रहेको औँल्याएको थियो ।

 

महालेखा परीक्षकको २०७४/०७५ को ५औँ वार्षिक प्रतिवेदनले एयरबस निर्माता कम्पनीलाई छलीबीचमा दलाल राख्ने उद्देश्यले एक हजार घण्टा  उडेको जहाजका लागि आरएफपी जारी गर्नु र तयसपछि तीन चारवटा दलाल खडा गरी खरिद प्रक्रिया अघि बढाउनु कानुनविपरीत भएको उल्लेख गरेको थियो ।

 

जसमा पूर्वमन्त्री शाहीलाई मन्त्रालयका सचिव नै निगमको अध्यक्ष रहँदा पनि आवश्यक निर्देशन दिन नसकेको र बैना रकम सटही सुविधा प्रदान गर्न निर्णय गरेकाले उनले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने देखिएको उपसमितिको निष्कर्ष छ ।

 

यस्तै अर्का पूर्वमन्त्री देवमाथि हाइफ्लाई एक्स आयरल्यान्ड कम्पनीसँग कानुनविपरीत सम्झौता भएको विषयलाई नजरअन्दाज गर्नुका सथै गैरजिम्मेवार ढङ्गले पहिलो किस्ताबापतको रकम भुक्तानी गर्न र सटही सुविधा प्रदान गर्न मन्त्रालयको सचिवस्तरीय निर्णयबाट गरेकाले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने समितिको ठहर छ ।