देशको बदनाम गर्दै यी तीन राजदूत, मानव तस्करदेखि रकम तस्करसम्म

 

राजदूतको प्रमुख जिम्मेवारी भनेको आफ्नो देशको छबि विश्वमा फैलाउने र देशको हितमा अरु देशसँग सम्बन्ध कायम राख्न भूमिका खेल्ने हो । तर, नेपालका राजदूतहरुभने देश भन्दा आफ्नो समृद्धिमा लागेका छन् र देशको भने बदनाम गराइरहेका छन् । एकपछि अर्काे देशका राजदूत विवादमा परिरहेका छन् ।

 

पछिल्लो पटक देशलाई नै बदनाम गराएर आफू पनि विवादमा फसेकी छिन् अष्ट्रेलियाका लागि नेपाली राजदूत लक्की शेर्पा । उनलाई नेपाल बोलाएर परराष्ट्र मन्त्रालयले छानबिन गरिरहेको छ । उनीमाथि मानवतस्करी जस्तो गम्भीर आरोप लागेको छ ।

 

तत्कालीन माओवादी नेताहरुलाई आर्थिक प्रभावमा पारी उनी राजदूत बनेकी थिइन् । आफ्नै चालकसँग विवाद भएपछि उनको गतिविधि बाहिर आएका हुन् । तर, शेर्पाले आफू निर्दाेष रहेको र चालकलाई निकालेपछि विवादमा पार्ने प्रयास गरेको बताएकी छिन् । पद जोगाउन उनी यतिबेला दौडधुपमा लागेकी छिन् ।

 

जसकारण छानबिन प्रतिवेदन बुझाएको एक हप्ता हुँदा पनि परराष्ट्र मन्त्रालयले उनको बारेमा निर्णय गर्न सकेको छैन । यसअघि पनि राजदूतहरु विवादमा परेका थिए । कतारलाई खुला जेल भनेको आरोपमा मायादेवी शर्मालाई पाँच वषअघि सरकारले फिर्ता बोलाउनुपरेको थियो ।  कृषि विकास बैंककी सामान्य कर्मचारी रहेकी उनलाई माओवादी नेताहरुले नै चलखेलका आधारमा त्यसरी राजदूत नियुक्त गर्दा देशको बेइज्जत भएको थियो ।

 

सन १९८८ मा अमेरिकाका लागि  नेपाली राजदूत रहेका विश्व प्रधान एक लाइब्रेरीबाट मेडिकल शिक्षा सम्बन्धी दुई पुस्तक चोरीको अभियोगमा त्यहाँ स्थित कोलम्बिया प्रहरीद्वारा गिरफ्तार भएका थिए । क्रिसमसको पूर्वसन्ध्यामा राजदूत प्रधानले पुस्तक चोरी गरेका थिए । घटनापछि उनलाई नेपाल फिर्ता बोलाइएको थियो ।

 

साउदी अरेबियाका लागि तत्कालीन राजदूत हमिद अन्सारी मृतक कामदारको क्षतिपूर्ति रकम आफ्नै खल्तीमा हालेका थिए । तत्कालीन एमाले कोटाबाट नियुक्त भएका राजदूत अन्सारीलाई सन् २०११ को फेब्रअरीमा सरकारले फिर्ता बोलाउनु परेको थियो ।

 

अन्सारीले सडक दुर्घटनामा मृत्यु भएका झापाका रमेश सुवेदीको क्षतिपूर्तिबापतको १ लाख रियाल अर्थात २० लाख रुपैयाँ आफैंले प्रयोग गरेका थिए । क्षतिपूर्तिबारे मन्त्रालय र मृतकका परिवारलाई राजदूत अन्सारीले कुनै जानकारी दिएका थिएनन् ।  उनीमाथि छानबिन गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेकोमा उनलाई कैद सजाय समेत भइसकेको छ ।

 

पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको तत्कालीन एकीकृत माओवादी र कांग्रेसको संयुक्त सरकारले कांग्रेसको कोटाबाट संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई)का लागि मेनपावर व्यवसायी आशा लामालाई राजदूतमा सिफारिस गर्यो । तर त्यसको चौतर्फी विरोधपछि सरकारले सिफारिस फिर्ता लिनु परेको थियो ।
उनीजस्तै शर्मिला ढकाललाई पनि तत्कालिन फोरम(लोकतान्त्रिक)को कोटामा कुबेवका लागि सिफारिस गरिएको थियो । उनको पनि विरोध भएको थियो । तर, उनी अनुमोदन भइन् ।

 

कतिपय राजदूत कतिसम्म छन् भने आफ्नो कार्यकाल थप नगरेपछि सम्बन्धित देशमा शरणाथी समेत बनेका छन् । ती राजदूत हुन् मुरारीराज शर्मा ।  सन् २००७ देखि २००९ सम्म  बेलायतका लागि नेपाली राजदूत  भएका उनको कार्यकाल सरकारले नथपेपछि बेलायतमै शरणार्थीको हैसियतमा त्यहाँ बसेका थिए ।

 

अहिले अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत अर्जुन कार्की पनि विवादमा छन् । विवादास्पद व्यक्तिहरुसँगको सम्बन्धका कारण उनी विवादमा परेका हुन् । नेपालमा फायर ट्रक एक्सिपिडिसन नामक कार्यक्रम गर्न भनेर पर्यटन बोर्ड लगायत निकायलाई झुक्याएका जर्मन नागरिक माइकल कोबाल्डलाई उनले सहयोग गर्न सिफारिस गरेका थिए ।

 

राजदूत नियुक्तिमा चरम चलखेल  
परराष्ट्र मन्त्रालयले राजदूत नियुक्तिका लागि बेला बेलामा नयाँ मादपण्ड बनाउने गरेको छ । तर, राजनीतिक भागबन्डा र आर्थिक चलखेल नै राजदूत नियुक्तिको प्रमुख मापदण्ड हुने गरेको छ  । देशका क्षमतावान व्यक्तिहरु छन् । तर, नेताहरुको चाकडी नगरेकाले उनीहरुलाई राज्यले चिन्दैन । जब क्षमतावान व्यक्तिले राज्यले जिम्मेवारी दिएर सम्मान गर्छ, तब न उनीहरुले देशका लागि कही गरौैं भनेर लाग्छन् ।

 

जो आर्थिक चलखेलका आधारमा नियुक्त हुन्छन् उनीहरु पैसा कमाउनै केन्द्रीत हुने गरेका छन् । सोही कारण कतिपय राजदूतहरु आफ्नो पदको दुरुपयोग गरी मानव तस्करीमा समेत संलग्न हुने गरेका छन् । प्रोटेकल र कन्सुलरको बारेमा न्यूनतम ज्ञान नभएकाहरु समेत राजदूत बनेर खटिएपछि उनीहरुले देशका लागि धेरै गर्न सक्ने अवस्था छैन ।

 

यसमा परराष्ट्र मन्त्रालयका पनि कमजोरी छन् । राजदूतलाई नियमन गर्ने प्रणाली विकास हुन सकेको छैन । मन्त्रालयका सचिवभन्दा कतिपय राजदूतहरु पावरफुल हुने गरेका छन् ।
त्यसो त करिअर डिप्लोम्याटका रुपमा खटिने परराष्ट्रका सहसचिवहरुको पनि पर्फमेन्स राम्रो देखिन्न । अवकाशको

 

मुखमा राजदूत हुने भएकाले उनीहरु पनि केही गर्न भन्दा कमाउनतर्फ नै केन्द्रीत हुने गरेका छन् ।
कतिसम्म कुटनीतिको बारेमा राम्रो ज्ञान नभएका र अंग्रेजी समेत बोल्न नसक्नेहरु राजदूत भएका छन् । जसले गर्दा नेपालको विदेशमा बेइज्जत भएको छ ।

 

राजदूतहरुले परिवारका लागि समेत राज्यबाट सुविधा पाउँछन् । कतिसम्म भने परिवारको टिकट खर्च समेत राज्यले बहोर्ने गर्दछ । उनीहरुले दुई चालक र दुई सहयोगी पनि नियुक्त गर्न पाउँछन् । सहयोगीका नाममा कतिपयले मानव तस्करी गर्दै आएका छन् ।

 

फ्रान्सका लागि पूर्व राजदूत समेत रहेका परराष्ट्र मन्त्रालयका पूर्व सहसचिव मोहनकृष्ण श्रेष्ठ भन्छन्,‘राजदूत पदलाई सर्वाधिकार सम्पन्न भनिन्छ तर त्यो राजदूत आफ्नै दूतावासमा कसैले गल्ती ग¥यो भने निरीह हुन्छ । यस्तो अवस्थामा राजनीतिक नियुक्ति गर्नु वास्तवमा राजदूतलाई निरीह बनाउनु हो । सरकारले राजदूत पठाउँछ तर काम नै गर्न नसक्ने अवस्था भएपछि कसरी उसले काम गर्छ ? त्यसैले यस्ता कुरामा पनि सरकारले सोच्नु जरुरी  । त्यसैले त्यो नीति पनि बदल्नु जरुरी छ ।’

प्रतिमा र शर्मिला किन जोगिए ? 
सरकारले गत साता चार देशका राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय ग¥यो ।  डा. चोपलाल भुसाल (बंगलादेश), अर्जुनजंगबहादुर सिंह (दक्षिण कोरिया) र भरतबहादुर रायमाझी (स्पेन) लाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरिएको थियो । कांग्रेसको भागबन्डामा नियुक्त भएका उनीहरुलाई फिर्ता बोलाइएको हो ।

 

तर, कांग्रेसकै पालामा नियुक्त भएका अन्य दुई ‘क्षमताहीन’ निकम्मा राजदूतलाई भने फिर्ता बोलाईको छैन । जापानकी प्रतिभा राणा र ओमानकी शर्मिला ढकाल पराजुली । राणा राप्रपाको राजनीतिमा आबद्ध थिइन् । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको सासु भएकाले उनलाई राजदूत बनाइएको हो । देउवाकै आग्रह कारण उनलाई अहिले सरकारले फिर्ता नबोलाएको बालुवाटार स्रोत बताउँछ । त्यस्तै कुबेतकी राजदूत शर्मिलाले पनि नेकपाका नेताहरुलाई प्रभावमा पारेकाले उनलाई पनि फिर्ता नबोलाइएको स्रोत बताउँछ ।

 

उता अमेरिकास्थित संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि स्थायी प्रतिनिधि पदको नियुक्ति भने अन्योलमा परेको छ । परराष्ट्रका सहसचिवलाई त्यहाँ पठाउने तयारी भएपनि कसलाई पठाउने तय भएको छैन । परराष्ट्रसचिव शंकर बैरागीले त्यहाँ जान इच्छा देखाएका छैनन् । सिनियर सहसचिव भरतराज पौडेलले पनि जाने÷नजाने निर्णय गर्न सकेका छैनन् । पौडेल परराष्ट्र सचिव हुने दाउमा पनि लागेका छन् ।

 

तर, पछिल्लो इन्डोनेसियाको बिज्ञप्ती प्रकरणका लागि उनी समस्यामा परेका छन् । सुनामीका कारण इन्डोनेसियामा सयौंको मृत्यु भएकोमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले त्यहाँका जनतालाई समवेदना दिएको हुनुपर्नेमा विज्ञप्तिमा ‘बधाई’ भनिएको थियो । जसले सरकारै बदनाम भएपछि परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले स्पष्टीकरण लिएर छानबिन थालेका छन् । विज्ञप्ति हेर्ने प्रमुख जिम्मेवारी प्रवक्ता रहेका पौडेलको भएकाले उनी समस्यामा परेका हुन् ।

त्यस्तै दक्षिण अफ्रिकाको राजदूतको नियुक्तिमा पनि अन्योलता छ । त्यहाँका कार्यरत सहसचिव अमृत राईलाई गत महिना फिर्ता बोलाइएको थियो । तर, एक महिनासम्म उनलाई जिम्मेवारी दिइएको छैन । उनलाई न्यूयोर्क बनाउने चर्चा समेत परराष्ट्रमा छ । तर, सहसचिवहरुबीचको टक्करका कारण कुनै निर्णय हुन सकेको छैन ।दृष्टिबाट